प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २५ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
एस.टी. प्रवासाला बुरे दिन

----------------------------------
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा (एस.टी.) प्रवास हा सर्वसामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर चालला आहे. कारण एस.टी.ने २० ऑगस्ट २०१४ पासून ०.८ टक्के भाडेवाढ केली आहे. ३१ जुलै २०१४ पासून प्रवासी भाडयात ००.८१ टक्क्‌यांनी वाढ झाली होतीच, त्यानंतर अवघ्या २० दिवसांत झालेली ही वाढ! डिझेलच्या दरांत झालेली वाढ, टायर आणि चेसीजच्या वाढलेल्या किमती तसेच महागाई भत्त्यातील वाढ यामुळे महामंडळाला फार मोठा तोटा सहन करावा लागतो. तो भरून काढण्यासाठी बस भाडयात वाढ करणे अपरिहार्य झाले, असे समर्थन परिवहन महामंडळ व राज्य सरकार करीत आहे. मात्र त्यामुळे सर्वसामान्यांना एस.टी.ने प्रवास करणेही आता महाग पडू लागले आहे, याची जाणीव सरकारने ठेवण्याची गरज आहे. हकीम आयोगाच्या आपोआप भाडेवाढ या सूत्रानुसार परिवहन महामंडळाने ९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी २.६० टक्के, ७ मार्च २०१४ रोजी २.५४ टक्के, तर १ जून २०१४ रोजी २.५० टक्के भाडेवाढ केली होती. वास्तविक ७ मार्च २०१४ च्या भाडेवाढीनंतर १३ मे २०१४ रोजी डिझेलच्या दरात प्रति लिटर एक रुपयाची वाढ करण्यात आली होती. या एक रुपया वाढीच्या आधारे महामंडळाने तोटयाच्या नावाखाली अडीच टक्के भाडेवाढ केली होती. भाडेवाढ करताना डिझेलच्या किमतीत झालेल्या दरवाढीचे कारण महामंडळ व सरकार नेहमीच सांगत असते आणि त्या नावाखाली जनतेची सतत मोठया प्रमाणात लूट करीत असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे १ जून २०१४ पासून लागू केलेल्या भाडेवाढीमुळे नाशिक-पुणे या प्रवासासाठी साध्या गाडीच्या बाबतीत पाच रुपये, रातराणीच्या भाडयामध्ये आठ रुपये, निमआराम गाडीच्या बाबतीत नऊ रुपये, तर शिवनेरीच्या बाबतीत २० रुपये इतकी भाडेवाढ झालेली होती. तर ३१ जुल २०१४ पासून लागू करण्यात आलेल्या भाडेवाढीमुळे नाशिक-पुणे या प्रवासाकरिता साध्या गाडीच्या बाबतीत दोन रुपये, रातराणीच्या भाडयात एक रुपया, निमआराम गाडीच्या बाबतीत चार रुपये, तर शिवनेरीच्या बाबतीत १० रुपये इतकी वाढ करण्यात आलेली आहे. वास्तविक १ जून २०१४ च्या भाडेवाढीनंतर डिझेलच्या दरामध्ये प्रति लिटर एक रुपयानेच वाढ झालेली असताना जुलै २०१४च्या भाडेवाढीपेक्षा १ जून २०१४ची भाडेवाढ जवळपास दुप्पट आहे. म्हणून दोन्ही भाडेवाढींमध्ये एवढा मोठा फरक कसा, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. एकीकडे सातत्याने दरवाढ करीत असताना एस.टी.च्या प्रवाशांसाठी सुविधांच्या नावाने बोंबच आहे. जुन्या झालेल्या गाड्यांमुळे त्या कुठेही बंद पडतात. त्यामुळे वेळेत प्रवाशांना आपल्या ठिकाणावर पोहोचणे शक्य होत नाही. अनेकदा गाड्या प्रवाशांना कोणतीही सूचना न देता बंद केल्या जातात. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते. जुन्या गाड्यातून प्रवास करणे म्हणजे प्रवाशांचा नाईलाज ठरतो. ठराविक वर्षांनी गाड्या मोडीत काढणे व त्या जागी नव्या बसेस घेणे हे एस.टी.ने सूत्र पाळले पाहिजे. एकूणच एस.टी.च्या मनमानी कारभारामुळे प्रवाशांना अच्छे दिन दिसण्याऐवजी बुरे दिनच बघण्याची पाळी आले आहे.  
आपोआप भाडेवाढ या सूत्राच्या आधारे डिझेलच्या दरवाढीच्या नावाखाली महामंडळ मन मानेल त्या पद्धतीने करीत असलेली कशीही व कितीही केलेली सततची लूट करणारी भाडेवाढ आहे. नवीन बस असेल तर ती एक लिटर डिझेलमध्ये पाच कि.मी. अंतर आणि जुनी बस असेल तर ती तीन-चार कि.मी. अंतर जाते. आपण बस एक लिटर डिझेलमध्ये तीन कि.मी. अंतर जाते असे गृहीत धरू. नाशिक-पुणे अंतर २१० कि.मी. इतके आहे. डिझेलच्या दरामध्ये प्रति लिटर केवळ एक रुपया वाढ झालेली आहे, याचा विचार करता महामंडळाला डिझेलच्या दरवाढीमुळे कमाल ७० रुपये जादा खर्च करावा लागतो. बसमध्ये ५० प्रवासी आहेत, असे गृहीत धरल्यास प्रत्येक प्रवाशामागे महामंडळास १.४० रुपये जास्त खर्च करावा लागतो. प्रत्यक्षात बसमधून ५०पेक्षा जास्त प्रवासी प्रवास करीत असतात. अनेक जण मधल्या बस थांब्यावर उतरत असतात, तर अनेक नवीन प्रवासी बसमध्ये चढत असतात. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास महामंडळास प्रत्येक प्रवाशामागे सरासरी साधारणत: एक रुपयाचा जादा खर्च करावा लागतो. हा हिशेब लक्षात घेतल्यास, एक १ व ३१ जुल २०१४ च्या भाडेवाढीत डिझेलच्या दरवाढीचा प्रामुख्याने समावेश असल्याने सदरच्या भाडेवाढी किती मोठया आहेत, हे लक्षात येईल. ग्रामीण प्रवासी सेवेवरील कर १७.५०ऐवजी १० टक्के करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने १८ जुलै २०१४ रोजी जाहीर केला आहे. महामंडळाला यामुळे किमान ३५० कोटी रु. फायदा होणार आहे. तसेच ऊर्वरित १० टक्क्यांपकी पाच टक्के कर-रक्कम ही सरकार महामंडळाला देणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रवाशांना देण्यात येणार्‍या विविध सवलतींपोटी महामंडळाला सरकारकडून २३३३ कोटी रु.ची थकबाकी असून त्यापकी ५०० कोटी रु. सरकार महामंडळाला देणार आहे. तसेच राज्य सरकारच्या आणि रस्ते विकास महामंडळाच्या टोल नाक्यांवर महामंडळाला राज्य सरकारने टोल माफी दिली आहे. १ जून २०१४च्या अडीच टक्के भाडेवाढीमुळे महामंडळाला १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार होते. आता जर केवळ प्रवासी कराच्या कपातीमुळे महामंडळाचा ३५० कोटी रुपयांचा फायदा होणार असेल तर महामंडळाला नव्याने भाडेवाढ करण्याची आवश्यकता काय? उलट त्यांनी मोठया प्रमाणात भाडे कपात करणे आवश्यक आहे. यापुढे एस.टी.ने भाढेवाढ केल्यास प्रवाशांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागणार आहे.
-------------------------------------------------------