प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. २५ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
अनावश्यक औषधांना सोडचिठ्ठी द्या!
---------------------------------------------
विकसीत देशांसाठी विकसनशील देश हे एक मोठे डंपिंग ग्राऊंड असते. ज्या गोष्टी आपल्या देशात हानीकारक म्हणून ठरविलेल्या असतात त्या बाबी विकसीत देश बिनबोभाटपणे तिसर्‍या जगात विकत असतात. तिसर्‍या जगातील प्रामुख्याने विकसनशील देशातील सरकारे त्यांच्या या मालाला अटकाव करण्यासाठी हतबल ठरतात. कारण त्यांची अर्थव्यवस्था एकूणत विकसीत देशांच्यावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या अवलंबून असते. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आजवरच्या सरकारपेक्षा काही तरी वेगळे निर्णय घेऊन या जनतेची सेवा करतील अशी अपेक्षा असल्याने यापुढे भारत हे विकसीत देशांसाठी डंपिंग ग्राऊंड ठरणार नाही अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. विकसीत देश आपल्याकडील जो माल येथे टाकत असतात त्यातील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे औषधे. आपल्या देशातील औषधांची संख्या तब्बल ९० हजार झाली आहे. खरे तर आपल्याकडे जेमतेम ४०० औषधे ही आवश्यक या प्रकारत मोडणारी आहेत. परंतु आज देशातील एकूण औषधे ९० हजारांवर पोहोचली आहेत. अनेक औषधे ही अमेरिकेसह अनेक विकसीत देशात बंदी घातलेली आहेत. परंतु ती औषधे आपल्याकडे मात्र सर्रास विकली जातात. अनावश्यक औषधांवर वर्षाला किमान २३०० कोटी रुपये खर्च होत आहे. या ढिगारभर औषधांचा उपयोग कसा होतो, त्यांचे वितरण कसे होते, त्यांचा प्रभाव किती आहे, रोगनिर्मूलनाची शक्ती किती याचे कोणतेही विक्रीपश्चात परिनिरीक्षण केले जात नाहीही दुदैवाची बाब आहे. भिवंडीमध्ये सरकारी हॉस्पिटलमध्ये पेशंटवर औषधाचा दुष्परिणाम झाला होता. त्यानंतर काही दिवसातच भाभा हॉस्पिटलमध्ये इंजेक्शनमधून इन्फेक्शन होऊन एका महिलेचा मृत्यू झाला. अनावश्यक औषधांचा वापर वाढल्यामुळे आवश्यक औषधांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्याची बाब दुर्लक्षित राहते. त्यामुळे अशा घटना घडतात, असा मुद्दा राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागात सहायक संचालकपदी राहिलेल्या डॉ. सुरेश सरवडेकर यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांचे हे म्हणणे योग्यच आहे. औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रात भरमसाट कंपन्या आल्यामुळे प्रत्येकजण आपलेच औषध गुणकारी कसे, हे पटवून देण्यासाठी नाना शक्कल लढवताना दिसतात. काही छोट्या उद्योजकांकडून औषधांच्या स्पर्धात्मक किमती ठेवताना त्यांच्या गुणमात्रांशी मात्र तडजोड केली जाते, असे डॉ. सरवडेकर यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या औषधामुळे समस्या उद्भवल्यास, केवळ महापालिका किंवा एखाद्या हॉस्पिटलपुरता त्या औषधाचा पुरवठा थांबविण्याचा निर्णय घेऊन कसे चालेल? ते औषध जिथे जिथे वापरात आहे, त्या सर्वच स्तरावर त्याचे निरिक्षण झाले पाहिजे. प्रसंगी त्याचा वापर थांबविला गेला पाहिजे. तरच यावर कायमस्वरुपी तोडगा निघू शकेल. भारतात ३४८ प्रकारच्या अत्यावश्यक औषधांची यादी राष्ट्रीय औषध नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत करण्यात आली आहे. त्यातील सर्व प्रकारच्या औषधांचा विचार केला, तरी त्यांची संख्या १० हजारावर जायला नको. प्रत्यक्षात, ९० हजार औषधांचे परवाने दिले गेले आहेत. देशात सध्या सर्वाधिक विकल्या जाणार्‍या २६ ब्रॅन्डची वर्षाला ४५९२ कोटी रुपयांची विक्री होते व त्यापैकी किमान १३ ब्रॅन्ड अनावश्यक असून त्यावर २३०० कोटी रुपये खर्च होतात. ही औषधे ओटीसी म्हणजेच प्रीस्क्रिप्शनशिवाय विकली जात असल्याने ती डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय सेवन करण्याचे प्रमाणही बेसुमार आहे. काही औषधे अत्यावश्यक असली तरी त्यावर होणारा खर्च बेसुमार आहे. याचाच अर्थ त्यांचे प्रमाणाबाहेर सेवन होते. अशा प्रकारे पेशंट व सार्वजनिक आरोग्यसेवेचा पैसा अशा अनावश्यक बाबींवर खर्च होतो आणि मुख्य गरजा दुर्लक्षित राहतात. सरकारने यासाठी ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. सरकार या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अटकाव करण्यासाठी पावले उचलण्याचे धाडस करेल का, प्रश्‍न आहे. नरेंद्र मोदी हे काम करु शकतात, कारण त्यांना जनतेसाठी काही तरी करावयाचे आहे आणि ते करुन दाखविण्यासाठी जनतेने त्यांना संपूर्ण बहुमत हाती दिले आहे.
----------------------------------------------------