केंद्राचा महाराष्ट्राला ठेंगा

संपादकीय पान मंगळवार दि. १० मे २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
केंद्राचा महाराष्ट्राला ठेंगा
केंद्रात व राज्यात भाजपा-शिवसेनेचे सरकार आहे. दोन्ही ठिकाणी एकाच पक्षाचे सरकार असले तर दोघांमध्ये चांगला सुसंवाद होतो व केंद्राच्या अनेक योजना राज्यात चांगल्या तर्‍हेने राबविता येतात. असे आश्‍वासन भाजपाने राज्यात सत्ता येण्यापूर्वी दिलो होते. मात्र आता केंद्रात व राज्यात दोन्ही ठिकाणी एकाच पक्षाची सरकार असले तरीही असे प्रत्यक्षात काही घडत नाही असेच दिसत आहे. बाजारात तूरडाळ, उडीद डाळीचे भाव गगनाला भिडल्याने सर्वसामान्यांच्या ताटातून डाळ हद्दपार होऊ लागली आहे. देशात सध्या सुरू असलेल्या चार राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फटका बसू नये म्हणून केंद्र सरकारने १२० रुपये किलोने विकण्यासाठी चार राज्यांना १०,४०० किलो डाळ आपल्या कोटयातून दिली आहे. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकारने राज्यातील फडणवीस सरकारला डाळ वाटपात ठेंगा दाखवला आहे. बाजारात तूरडाळ, मसूरडाळ, मूगडाळींचे भाव १५० ते २०० रुपयांवर पोहोचले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता वैतागली आहे. सध्या तामिळनाडू, प. बंगाल, केरळ, आसाम या महत्त्वाच्या राज्याच्या निवडणुका सुरू आहेत. यावेळी जनमत आपल्या विरोधात जाऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने तातडीने चार राज्यांना आपल्या कोट्यातील डाळ देऊ केली आहे. दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, तामिळनाडूला १०,४०० किलो डाळ दिली. त्यामुळे केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठीच सर्व राजकारण सुरु आहे. निवडणुका नसतील त्यावेळी या जनतेला विचारायचे कशाला? असा प्रश्‍न भाजपाचा असेल. केंद्राने दिलेली ही डाळ १२० रुपये किलोने विकायची आहे. विशेष म्हणजे या सर्व राज्यांत विरोधी पक्षाचे सरकार असतानाही मोदी सरकार त्यांच्यावर मेहरबान झाले. मात्र, भाजपाचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्राच्या तोंडाला नेहमीप्रमाणे पाने पुसण्याचे काम मोदी सरकारने केले. केंद्राकडे डाळींचा ५० हजार टनांचा साठा आहे. मात्र महाराष्ट्राला एक किलो देखील डाळ दिलेली नाही. केंद्र सरकारने केंद्रीय भांडार व सफलमधून तूर व उडीदडाळीचा ४०० टन साठा दिल्लीला दिला. आंध्र प्रदेशने ८ हजार टन तूरडाळ मागितली, त्यांना दोन हजार टन डाळ दिली. तेलंगणने १५ हजार टन डाळ मागितली त्यांना दोन हजार  टन डाळ दिली. विशेष म्हणजे तामिळनाडुने १० हजार टन मागताच त्यांना लगेच पाच हजार टन डाळ देण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने ३० हजार टन तूर व उदिड डाळीची मागणी केली. मात्र राज्याला काही दिले नाही. कारण राज्यात निवडणुका आहेत कुठे? परंतु जनता काही विसरत नाही. आगामी निवडणुकीत या डाळींबाबत भाजपाला जाब विचारल्याशिवाय राहाणार नाही.
------------------------------------------------------------