कर्नाटकातील वारे

गुरुवार दि. 05 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
कर्नाटकातील वारे

कर्नाटकातील निवडणूक आता दिवसेंदिवस रंगू लागली आहे. या निवडणुकीत कॉग्रेसला सत्ता राखण्यात यश लाभेल का, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. जर कॉग्रेसने येथील सत्ता आपल्याकडे राखण्यात यश मिळविले तर या देशाच्या राजकारणाला एक वेगळीच कलाटणी मिळणार आहे नक्की आहे. येथे जनता दल सेक्युलर हा पक्ष आपले वजन राखून असला तरीही खरी लढत ही भाजपा व काँग्रेस यांच्यातच होणार आहे. भाजपाने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे. काही करुन ही निवडणूक जिंकण्याची व्यूहरचना त्यांनी केली असून भाजपाने आपल्यासोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीही सर्व कारद पणाला लावली आहे. अर्थात इथे कॉग्रेसला दुय्यम समजून चालणार नाही. कर्नाटक हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला आहे. अनेकदा पडत्या काळात कॉग्रेसला याच राज्याने आपला हातभार लावून पक्षाला सावरले आहे. आणीबाणी नंतर 1977 साली देशभरात काँग्रेसचा पराभव होत असताना कर्नाटकात मात्र पक्षाला 28 पैकी 26 जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर 1983 मध्ये मात्र राज्यात काँग्रेसला पराभवाचा धक्का बसला. नंतर 1998-99 नंतर राज्यात काँग्रेस-भाजप-जनता दल अशी तिरंगी स्पर्धा दिसू लागली. यावेळी देखील 12 मे रोजी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीतही अशीच लढत दिसणार आहे. परंतु आता जनता दल (सेक्यु.) हा पक्ष कमकुवत झालेला आहे. या पक्षाची मते भाजप व काँग्रेस वाटून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. एकुणात भाजप व काँग्रेसमध्ये खरा सामना रंगेल, असे चित्र आहे. 2008मध्ये भाजपने येदियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला प्रथम धूळ चारली होती. त्या वेळी भाजपने हा विजय दक्षिण दिग्विजय मोहिमेतील पहिला विजय म्हणून जोरदार साजरा केला होता. या विजयाच्या नंतर भाजपच्या बड्या नेत्यांमध्ये आंध्र, तामिळनाडू, केरळ अशी राज्ये पादाक्रांत करण्यास अडचणी येणार नाहीत, असा आत्मविश्‍वास निर्माण झाला होता. पण भाजपाचे हे स्वप्नच ठरले. 2013 मध्ये येदियुरप्पा यांच्या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळून कानडी मतदारांनी काँग्रेसला पुन्हा संधी दिली. याच वेळी केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत यूपीए आघाडी भ्रष्टाचाराच्या विविध आरोपांमुळे, केजरीवाल-अण्णा-बेदी यांच्या लोकपाल आंदोलनामुळे पुरती घायाळ झाली होती. गुजरातमधील सलग तिसर्‍यांदा विजय मिलाल्यामुळे नरेंद्र मोदी यांची चर्चा देशात सुरु होती व मोदींनी भावी पंतप्रधान म्हणून आपली हवा तयार करण्यास सुरुवात केली होती. मोदींच्या गुजरात मॉडेलची चर्चा सर्वदूर पोहोचली असताना सामान्य कानडी मतदारांनी मात्र भाजपला नाकारून धक्का दिला होता. या धक्क्याने भाजपची दक्षिण दिग्विजय मोहीम जवळपास बासनात गुंडाळली गेली. आता पुन्हा एकदा केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर कर्नाटकातील राज्य विधानसभेची होणारी ही पहिली निवडणूक आहे. कॉग्रेससाठी ते सत्तेत असणे हीच काय ती नकारात्मक बाजू त्यांच्यासाठी आहे. कर्नाटक भाजपामध्ये म्हणावे तितके पोषक वातावरण नाही, गेल्याच आठवड्यात पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या सभेत पक्ष कार्यकर्त्यांनी घातलेला गोंधळ पक्षाच्या स्थितीवर कटाक्ष टाकतो. अशा स्थितीत कॉग्रेसला सत्ता टिकविणे शक्य आहे का, हाच सवाल आहे. कर्नाटकातील राजकारण आता तापू लागले आहे. सुरुवातीला टिपू सुलतान याला देशद्रोही ठरवून त्याच्या विरोधात वातावरण तापविण्याचा भाजपाने प्रयत्न केला. यातून हिंदू मतांचे एकत्रीकरण करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न होता. दोन महिन्यांपूर्वी कडव्या हिंदुत्वाचा प्रचार करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांना राज्यात ठिकठिकाणी फिरवले होते. मात्र त्यांच्या दौर्‍याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी भाजपचे कडवे हिंदुत्व रोखण्यासाठी व त्यांची लिंगायत व्होट बँक फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी लिंगायत समाजाच्या स्वतंत्र धर्माच्या मागणीला पाठिंबा दिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मात्र याला विरोध केल्याने भाजपाचीही मोठी गोची झाली आहे. आजवरची लिंगायतांमधील भाजपाची मते आता कॉग्रेसला आपल्याकडे वळविणे शक्य होणार आहे. त्याच्या जोडीला कन्नड अस्मितांना चुचकारण्यासाठी स्वत:च्या राज्याचा स्वतंत्र झेंडाही त्यांनी फडकावला आहे. सिद्धरामय्या यांच्या या दोन राजकीय चाली भाजपच्या सकल हिंदुत्व अजेंड्याच्या दृष्टीने अडचणीच्या ठरल्याने भाजप आक्रमक झाला आहे. सिद्धरामय्या यांनी मेट्रो स्थानकातल्या सक्तीच्या हिंदी भाषेतील फलकांविरोधातही मोहीम सुरू केली. त्यामुळे त्यांची राज्यात लोकप्रियता वाढली. त्यांची प्रतिमाही स्वच्छ अशी आहे. राज्यातील काँग्रेस गटातटात विभागली असताना सिद्धरामय्या यांनी पक्षात एकी आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात पक्षात संघर्ष उफाळलेला दिसला नाही. म्हणून कित्येक वर्षांनंतर मुख्यमंत्रिपदाचा पूर्ण कालावधी उपभोगलेले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. या उलट भाजपला गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार उभा करता आलेला नाही. 2013 मध्ये येदियुरप्पा यांना पक्षातून निलंबित केल्यानंतर भाजपची सूत्रे अनंत कुमार यांच्याकडे दिली होती. त्यांना धडा शिकवण्यासाठी येदियुरप्पा यांनी स्वत:चा स्वतंत्र पक्ष काढला. त्याचा भाजपला 2013 च्या विधानसभा निवडणुकांत फटका बसला. हीच पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांनी येदियुरप्पा यांचे वाजतगाजत पक्षात स्वागत केले होते. आता मोदी-शहा-येदियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात उभा आहे. येदुयुरप्पा यांची भ्रष्ट प्रतिमा अजूनही जनतेतून मिटलेली नाही. याचा फायदा कॉग्रेस उठवेल का, असा प्रश्‍न आहे. कर्नाटक हे दक्षिणेतील एक विकसीत राज्य म्हणून ओळखले जाते. कर्नाटकची राजधानी बंगळूरने आय.टी. उद्योगाची राजधानी म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. कर्नाटकच्या निवडणुकीचे निकाल कोणाच्याही बाजूने लागले तरी देशाच्या राजकारणावर त्याचा मोठा परिणाम होणार हे नक्की.
--------------------------------------------------------------------