प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २० मार्च २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
आता नोटा पॉलीमरच्या!
आतापर्यंत आपण कागदापासून बनवण्यात येणार्‍या नोटा चलनात आणल्या आहेत. नजिकच्या काळात आपल्या देशात चलन म्हणून पॉलीमर नोटा अस्तित्त्वात येणार आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अशा नोटा या वर्षात वापरात याव्यात यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर कोच्ची, जयपूर, सिमला,  भुवनेश्वर आणि म्हैसूर अशा पाच शहरांमध्ये सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये यश मिळाल्यानंतर देशाच्या अन्य भागांमध्येही या नोटा सुरु करण्यात येतील. सध्या या नोटांसाठी ज्या पाच शहरांची निवड करण्यात आली आहे, त्यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे तेथील ओलावा आणि हवामानातील वैविध्य. वास्तविक, भारतातील हवामान वैविध्यपूर्ण आहे आणि पॉलीमर नोटांमध्ये असणार्‍या विविध रसायनांवर हवामानातील चढ-उतारांचा नकारात्मक परिणाम होतो. पॉलीमर करन्सी नोटांची निर्मिती करणारी सिक्युरेंसी ही ऑस्ट्रेलियन कंपनी १९९९ मध्येही दहा आणि शंभर रुपयांच्या पॉलीमर नोटा छापण्याचा प्रस्ताव घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे आली होती. त्यावेळी हा प्रस्ताव मान्य झाला नव्हता. पण, नंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या कंपनीला दहा रुपयांच्या एक अब्ज पॉलीमर नोटा छापण्याचा ठेका देऊ केला. काही शहरांमध्ये अशा नोटा वापरात आणण्यासाठी प्रायोगिक पातळीवर प्रयत्न सुरु करण्याच्या प्रस्तावाने एका नव्या वादाला जन्म दिला आहे. मूळ प्रश्‍न त्याच्या प्रासंगिकतेबाबत आहे. या संबंधात पॉलीमर नोटांच्या गुण-दोषांचे विश्‍लेषण होणे महत्त्वाचे आहे. पॉलीमर नोटा तंतुशिवाय तसेच छीद्र नसणार्‍या पॉलीमरपासून बनवल्या जातात. कागदी नोटा कॉटन कॉम्बरर आणि लिंटरमधून प्राप्त होणार्‍या लांब रेषांच्या तंतुपासून बनवल्या जातात. पॉलीमर नोटांचे आयुष्य सुमारे पाच वर्षे मानण्यात आले आहे तर कागदी नोटांचे आयुष्य एक वर्षांचे असते. जास्त उत्पादनखर्च आणि कमी आयुष्य असल्यामुळे या नोटेला महागडी करन्सी नोटही मानण्यात येते. ऑस्ट्रेलिया हा पॉलीमर नोटा चलनात आणणारा पहिला देश आहे. या देशामध्ये पॉलीमर नोटांचा वापर १९८८ पासून करण्यात येत आहे. अर्थात, १९८० च्या दशकात सर्वात आधी कोस्टारिकामध्ये पॉलीमर नोटा चलनात आणण्यात आल्या होत्या. मात्र लोकप्रिय न झाल्यामुळे त्यांचा वापर लवकरच थांबवण्यात आला. पॉलीमर नोटांची छपाई करणार्‍या सिक्युरेंसी या ऑस्ट्रेलियन कंपनीच्या व्यवसाय सध्याच्या काळात २३ देशांमध्ये पसरला आहे.  ही कंपनी सध्या बांगलादेश, नेपाळ, मलेशिया, सिंगापूर, मेक्सिको, हॉंगकॉंग, श्रीलंका इत्यादी देशांना पॉलीमर नोटांचा पुरवठा करते. सद्यस्थितीत ऑस्ट्रेलियासह एकूण २९ देशांमध्ये चलनाच्या रुपात पॉलीमर नोटांचा वापर करण्यात येतो. भारतामध्ये चलनाच्या रुपात कागदी नोटांना मोठा इतिहास आहे. मोगल साम्राज्याच्या अस्तानंतर बर्‍याच काळाने या देशात चलन म्हणून नोटांचा वापर सुरु झाला. पण, नंतर त्याला बरीच लोकप्रियता मिळाली. ब्रिटीशांच्या राजवटीमध्ये याला सरकारने प्राधान्य दिले आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही चलनाच्या रुपामध्ये कागदी नोटांना पसंती दर्शवण्यात आली. सध्या चीन या देशानंतर भारत हा कागदी चलनाचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक देश आहे. पॉलीमर  चलनाबाबत बोलायचे झाले तर हे चलन अनेक कारणांमुळे व्यावहारिक मानले जाऊ शकत नाही. यामध्ये सर्वात मोठी अडचण म्हणजे या चलनाची घडी घालणे अवघड आहे. त्याचप्रमाणे घसरत असल्यामुळे त्याची गणती करण्यातही अनेक अडचणी येतात. छोट्या किंवा पुरुषांच्या पाकिटांमध्येही या नोटा सहजपणे ठेवता येत नाहीत. इतकेच नाही तर, आतापर्यंत या नोटा नष्ट करण्यासाठीची ठोस तसेच त्रुटीरहित पद्धतही आपल्याकडे शोधण्यात येऊ शकलेली नाही. या नोटा बायो-डिग्रेडेबल नाहीत. आजही त्या आगीमध्ये टाकून नष्ट करता येतात. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होते. सर्वात मोठा प्रश्‍न या चलनाच्या प्रासंगिकतेबाबत आहे. याचे कारण जगातील अनेक देशांमध्ये यश मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांचा उपयोग झालेला नाही. ऑस्ट्रेलिया हा देश वगळता काही मोजक्या देशांनी औपचारिक स्तरावर त्याचा वापर केला आहे. सिक्युरेेंसी ही कंपनी या नोटांची छपाई गार्जियन नावाच्या सबस्ट्रेटवर करते. त्यावर त्या देशाचे पेटंट आहे. या एकाधिकारशाहीमुळे येणार्‍या काळात ही कंपनी भारतासाठी अडचणी निर्माण करू शकते. या उणीवांमुळे जगातील अनेक देशांनी या नोटा चलन म्हणून अवलंबलेल्या नाहीत. या उणीवांप्रमाणे पॉलीमर चलनाचे काही लाभही दिसून येतात. आपल्या देशामध्ये काळा पैसा आणि बनावट नोटांची समांतर अर्थव्यवस्था आहे. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे. पॉलीमरच्या मोठ्या किंमतीच्या नोटा चलनात आणून काळा पैसा आणि बनावट नोटांच्या समस्येपासून दिलासा मिळू शकतो. एका अनुमानानुसार आपल्या देशामध्ये सध्याच्या काळात २८ टक्के नकली नोटा चलनात आहेत. याचा अर्थ असा होतो की प्रत्येक चार नोटांमागे एक नोट नकली आहे. पॉलीमर नोटा चलनात आल्यावर बनावट नोटांवर लगाम लावला जाईल, असे मानण्यात येत आहे. त्याचबरोबर या नोटांच्या आयुष्यातही वाढ होईल. यामुळे सरकारला वारंवार नोटांची छपाई करावी लागणार नाही. या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेच्या सध्याच्या उपायांमुळे काळा पैसा आणि बनावट नोटांना आळा बसण्याची शक्यता ङ्गारच कमी आहे. एका अनुमानानुसार भारतामध्ये ४० अब्ज कागदी नोटा चलनात आहेत. त्यापैकी सात अब्ज नोटा दहा रुपये किंमतीच्या आहेत. कागदी नोटांच्या छपाईसाठी येणारा खर्च पॉलीमर नोटांच्या तुलनेत दुप्पट असतो. पॉलीमर नोटा चलनात आल्या तर या खर्चात कपात होऊन भारताला त्याचा ङ्गायदा मिळेल. निष्कर्षाप्रत येताना असे म्हणता येऊ शकते की काही बाबतीत व्यावहारिक नसूनही पॉलीमर नोटा ही काळाची  मागणी असल्याचे वाटते. त्यामुळे अशा नोटा चलनात आणण्याच्या रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे.
----------------------------------------------------------------------