संपादकीय पान गुरुवार दि. १९ मार्च २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
केवळ स्वप्नरंजन
दुष्काळ, अवकाळी पाऊस गारपीट यांच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपा-सेनेच्या सरकारने सादर केलेला पहिला वहिला अर्थसंकल्प म्हणजे निराशा करणाराच ठरला आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ स्वप्नरंजन ठरावा असाच आहे. शेरो-शायरी व सुरुवातीपासून भाषणाचा लावलेला फापटपसारा यामुळे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे भाषण तब्बल दोन तास चालले. शेवटी त्यांनाच आपले भाषण शेवटच्या टप्प्यात गुंडाळावे लागले. सरकारने अर्थसंकल्पपूर्व सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात खरे तर राज्याचे चित्र पूर्णपणे निराशाजनकच दिसले होते. कृषी, उद्योग, सेवा या क्षेत्राची पिछेहाट झाली असताना सरकार अर्थसंकल्पात नेमके विकासाला वेग देण्यासाठी कोणते उपाय योजते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मागच्या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राज्याच्या डोक्यावर ठेवले आहे. अशा वेळी नवीन सरकारला महसूल वाढविण्यावर भर द्यावा लागणार होता आणि वाढलेल्या महसुलाचा विनियोग विकास कामांसाठी खर्च करुन राज्याला गती द्यावयाची होती. मात्र तसे न करता उलट सरकारने आपल्या निवडणूक काळातील दिलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्याचा भाग म्हणून १ ऑगस्ट पासून एल.बी.टी. रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील व्यापारंना एल.बी.टी. नको आहे, कारण तो जाचक आहे असे ते म्हणतात. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न कमी न होता एल.बी.टी.ला पर्याय शोधणे गरजेचे होते. कारण एल.बी.टी. रद्द करणे म्हणजे सहा हजार कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडणे. मात्र त्याला पर्याय म्हणून सरकारने व्हॅटवरील दोन टक्के कर वाढविला आहे. यातून एल.बी.टी. एवढी रक्कम उभी राहिल असा विश्वास त्यांना वाटतो. मात्र यातून जर उत्पन्न कमी झाले तर सरकारला भरुन द्यावे लागणार आहे. सध्या तिजोरीत खडखडाट असलेले हे सरकार हे नुकसान स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरुन देणार कसे हा प्रश्‍न आहेच. कदाचित सरकारच्या लक्षात हे पुढे आल्यास एल.बी.टी. रद्द करण्याची तारीख पुढे ढकलण्यातही येईल. असो, अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकल्यास एक बाब स्पष्टपणे जाणवते की, सरकारने अनेक नवीन योजना जरुर आणल्या आहेत. रस्ते बांधणीसाठी जादा निधी दिला आहे, मात्र त्यासाठी निधी उपलब्ध कसा करणार हे एक मोठे कोडेच आहे. शेतीचा विकासदर वाढेल यावर विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. परंतु हा विकासदर कसा वाढेल त्याची ठोस उपाययोजना यात नाही. मराठवाडा, विदर्भातील शेतकर्‍यांची सावकारांची कर्जे माफ करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. सुमारे १७१ कोटी रुपये खर्च करुन सव्वा दोन लाख शेतकर्‍यांची कर्जे माफ केली जातील. अर्थात खासगी सावकारांची कर्जे माफ करणे किती अवघड काम आहे याची कल्पना सरकारला आहे. तरीही आपण सरकारच्या या उपक्रमाला आपण शुभेच्छा देऊ. शेतकर्‍यांना कर्जे माफ करुन आत्महत्येचा प्रश्‍न सुटणारा नाही. त्यासाठी तेथील शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करावी लागेल तसेच त्याला शेतीसाठी जोड शेती किंवा शेतीशी निगडीत लहान व्यवसाय द्यावा लागणार आहे. त्यादृष्टीने सरकारने प्रयत्न केलेला नाही. आज ज्याची कर्जे फेडली जाणार आहेत त्याला पुढील वर्षी पुन्हा सावकाराच्या दारात जावेच लागणार नाही याची काय खात्री आहे, असा प्रश्‍न आहे. फलोत्पादन व कृषी विकाससाठी अर्थमंत्र्यांनी २५७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्याचा विचार करता ही तरतूद फार मोठी नाही. सिंचनाचे अर्धवट राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारने जाहीर केलेला मनोदय व त्यासाठी आखलेली योजना योग्य वाटते. त्याचबरोबर पर्यटनासाठी, कोकणातील बंदरांचा विकास, रायगड महोत्सव, तिर्थक्षेत्रांचा विकास या कल्पनांचे स्वागत व्हावे. महाराष्ट्रात डिजिटलायझेशन, मुंबईत काही ठिकाणी मोफत वाय फाय, मुंबईसह काही मोठ्या शहरात सी.सी.टी.व्ही. बसविणे, कौेशल्य विकास योजना, माझी कन्या भाग्यश्री या योजनांचे स्वागत व्हावे. कर्करोगाच्या औषधांवरील कर माफ, संगणकीकृत कर प्रशासनाच्या दृष्टीने प्रयत्न, शिवाजी महाराज आणि डॉ. आंबेडकर स्मराकासाठी १०० कोटींची तरतूद, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नाट्यगृहांची उभारणी करणार, सायबर क्राईम रोखण्यासाठी १८ कोटींची तरतूद, नागपूर, पुणे, मुंबई मेट्रोसाठी तरतूद, जे. जे. हॉस्पिटलचा विस्तार, मिहान प्रकल्पासाठी २०० कोटींची तरतूद, जलविद्युत प्रकल्पासाठी ९०० कोटी, शेतकर्‍यांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान या सर्व जनतेला दिलासा देणार्‍या बाबी ठरतील. पंतप्रधानांनी हाती घेतलेल्या गाव दत्तक योजनेच्या आधारावर एका आमदाराने तीन गावे आदर्श करण्याची घेतलेली योजनाही एक वेगळेपण ठरावे. सरकार नवीन आल्याने त्यांच्या विषयी राज्यातील जनतेच्या अपेक्षा मोठ्या होत्या. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात अर्थसंकल्पात काहीच नाविण्य नव्हते. एक वार्षिक उपचार आटोपल्यासारखा अर्थसंकल्प केला जाई. त्यामुळे या नवीन सरकारचा अर्थसंकल्प नाविण्यपूर्ण असेल अशी अपेक्षा होती व ती अपेक्षा फोल ठरली आहे. सरकारने राज्याचा विकास दर दोन आकडी असेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. अर्थात हे केवळ स्वप्नरंजनच ठरावे. कारण जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात सध्या राज्य पिछाडीवर जात आहे, हे सर्व रोखण्यासाटी राज्यात नवीन उद्योगधंदे येणे तसेच कृषी क्षेत्राला चालना देणे आवश्यक होते. मुनगंटीवार यांच्या अर्थसंकल्पात केवळ आशावादच दाखविण्यात आला आहे. तो प्रत्यक्षात उतरेल अशी कोणतीही विशेष तरतूद नाही असेच खेदाने म्हणावे लागते आहे.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
केवळ स्वप्नरंजन
दुष्काळ, अवकाळी पाऊस गारपीट यांच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपा-सेनेच्या सरकारने सादर केलेला पहिला वहिला अर्थसंकल्प म्हणजे निराशा करणाराच ठरला आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ स्वप्नरंजन ठरावा असाच आहे. शेरो-शायरी व सुरुवातीपासून भाषणाचा लावलेला फापटपसारा यामुळे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे भाषण तब्बल दोन तास चालले. शेवटी त्यांनाच आपले भाषण शेवटच्या टप्प्यात गुंडाळावे लागले. सरकारने अर्थसंकल्पपूर्व सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात खरे तर राज्याचे चित्र पूर्णपणे निराशाजनकच दिसले होते. कृषी, उद्योग, सेवा या क्षेत्राची पिछेहाट झाली असताना सरकार अर्थसंकल्पात नेमके विकासाला वेग देण्यासाठी कोणते उपाय योजते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मागच्या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राज्याच्या डोक्यावर ठेवले आहे. अशा वेळी नवीन सरकारला महसूल वाढविण्यावर भर द्यावा लागणार होता आणि वाढलेल्या महसुलाचा विनियोग विकास कामांसाठी खर्च करुन राज्याला गती द्यावयाची होती. मात्र तसे न करता उलट सरकारने आपल्या निवडणूक काळातील दिलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्याचा भाग म्हणून १ ऑगस्ट पासून एल.बी.टी. रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. राज्यातील व्यापारंना एल.बी.टी. नको आहे, कारण तो जाचक आहे असे ते म्हणतात. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न कमी न होता एल.बी.टी.ला पर्याय शोधणे गरजेचे होते. कारण एल.बी.टी. रद्द करणे म्हणजे सहा हजार कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडणे. मात्र त्याला पर्याय म्हणून सरकारने व्हॅटवरील दोन टक्के कर वाढविला आहे. यातून एल.बी.टी. एवढी रक्कम उभी राहिल असा विश्वास त्यांना वाटतो. मात्र यातून जर उत्पन्न कमी झाले तर सरकारला भरुन द्यावे लागणार आहे. सध्या तिजोरीत खडखडाट असलेले हे सरकार हे नुकसान स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरुन देणार कसे हा प्रश्‍न आहेच. कदाचित सरकारच्या लक्षात हे पुढे आल्यास एल.बी.टी. रद्द करण्याची तारीख पुढे ढकलण्यातही येईल. असो, अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकल्यास एक बाब स्पष्टपणे जाणवते की, सरकारने अनेक नवीन योजना जरुर आणल्या आहेत. रस्ते बांधणीसाठी जादा निधी दिला आहे, मात्र त्यासाठी निधी उपलब्ध कसा करणार हे एक मोठे कोडेच आहे. शेतीचा विकासदर वाढेल यावर विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. परंतु हा विकासदर कसा वाढेल त्याची ठोस उपाययोजना यात नाही. मराठवाडा, विदर्भातील शेतकर्‍यांची सावकारांची कर्जे माफ करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. सुमारे १७१ कोटी रुपये खर्च करुन सव्वा दोन लाख शेतकर्‍यांची कर्जे माफ केली जातील. अर्थात खासगी सावकारांची कर्जे माफ करणे किती अवघड काम आहे याची कल्पना सरकारला आहे. तरीही आपण सरकारच्या या उपक्रमाला आपण शुभेच्छा देऊ. शेतकर्‍यांना कर्जे माफ करुन आत्महत्येचा प्रश्‍न सुटणारा नाही. त्यासाठी तेथील शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करावी लागेल तसेच त्याला शेतीसाठी जोड शेती किंवा शेतीशी निगडीत लहान व्यवसाय द्यावा लागणार आहे. त्यादृष्टीने सरकारने प्रयत्न केलेला नाही. आज ज्याची कर्जे फेडली जाणार आहेत त्याला पुढील वर्षी पुन्हा सावकाराच्या दारात जावेच लागणार नाही याची काय खात्री आहे, असा प्रश्‍न आहे. फलोत्पादन व कृषी विकाससाठी अर्थमंत्र्यांनी २५७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्याचा विचार करता ही तरतूद फार मोठी नाही. सिंचनाचे अर्धवट राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारने जाहीर केलेला मनोदय व त्यासाठी आखलेली योजना योग्य वाटते. त्याचबरोबर पर्यटनासाठी, कोकणातील बंदरांचा विकास, रायगड महोत्सव, तिर्थक्षेत्रांचा विकास या कल्पनांचे स्वागत व्हावे. महाराष्ट्रात डिजिटलायझेशन, मुंबईत काही ठिकाणी मोफत वाय फाय, मुंबईसह काही मोठ्या शहरात सी.सी.टी.व्ही. बसविणे, कौेशल्य विकास योजना, माझी कन्या भाग्यश्री या योजनांचे स्वागत व्हावे. कर्करोगाच्या औषधांवरील कर माफ, संगणकीकृत कर प्रशासनाच्या दृष्टीने प्रयत्न, शिवाजी महाराज आणि डॉ. आंबेडकर स्मराकासाठी १०० कोटींची तरतूद, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नाट्यगृहांची उभारणी करणार, सायबर क्राईम रोखण्यासाठी १८ कोटींची तरतूद, नागपूर, पुणे, मुंबई मेट्रोसाठी तरतूद, जे. जे. हॉस्पिटलचा विस्तार, मिहान प्रकल्पासाठी २०० कोटींची तरतूद, जलविद्युत प्रकल्पासाठी ९०० कोटी, शेतकर्‍यांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान या सर्व जनतेला दिलासा देणार्‍या बाबी ठरतील. पंतप्रधानांनी हाती घेतलेल्या गाव दत्तक योजनेच्या आधारावर एका आमदाराने तीन गावे आदर्श करण्याची घेतलेली योजनाही एक वेगळेपण ठरावे. सरकार नवीन आल्याने त्यांच्या विषयी राज्यातील जनतेच्या अपेक्षा मोठ्या होत्या. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात अर्थसंकल्पात काहीच नाविण्य नव्हते. एक वार्षिक उपचार आटोपल्यासारखा अर्थसंकल्प केला जाई. त्यामुळे या नवीन सरकारचा अर्थसंकल्प नाविण्यपूर्ण असेल अशी अपेक्षा होती व ती अपेक्षा फोल ठरली आहे. सरकारने राज्याचा विकास दर दोन आकडी असेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. अर्थात हे केवळ स्वप्नरंजनच ठरावे. कारण जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात सध्या राज्य पिछाडीवर जात आहे, हे सर्व रोखण्यासाटी राज्यात नवीन उद्योगधंदे येणे तसेच कृषी क्षेत्राला चालना देणे आवश्यक होते. मुनगंटीवार यांच्या अर्थसंकल्पात केवळ आशावादच दाखविण्यात आला आहे. तो प्रत्यक्षात उतरेल अशी कोणतीही विशेष तरतूद नाही असेच खेदाने म्हणावे लागते आहे.
--------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा