कोकणची किनारपट्टी वाचवा
संपादकीय पान मंगळवार दि. २५ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
कोकणची किनारपट्टी वाचवा
विदर्भात प्लॅस्टिक तर कोकणात रासायनिक क्षेत्र उभारले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केली आणि त्याला कोकणातील जनतेचा अपेक्षित असा विरोध सुरु झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केल्यावर लगेचच सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने प्रदूषणकारी रासायनिक उद्योग कोकणात उभारण्यास विरोध दर्शविला आहे. शेकापचे आमदार पंडितशेठ पाटील यांनीही कोणणातील रासायनिक झोनला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कोकणात रासायनिक झोन निर्माण करण्याच्या या घोषणेच्या निमित्ताने युतीतील दोन मित्रपक्षांमध्ये परस्परांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेल्या प्रकल्पांमध्ये खो घालण्याची स्पर्धाच सुरू आहे. जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्पानंतर आता शिवसेनेने कोकणात केमिकल झोनला विरोध केला आहे. रायनिक उद्योग उभारू देणार नाही, या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा सत्ताधारी युतीत तणाव निर्माण होण्याची चिन्ह आहेत. प्रदूषणाच्या मुद्दयावरच शिवसेना कोकणात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पास विरोध करीत आहे. अशा वेळी आणखी रासायनिक विभाग उभारला गेल्यास शिवसेनेला राजकीयदृष्टया अडचणी निर्माण होणार आहेत. चिपळूणजवळील लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीतील रासायनिक कारखान्यांचा अनुभव चांगला नाही. महाड, रोहा येथील अनेक रासायिनक कंपन्या या कोकणातील प्रदूषणात भर घालीत आहेत. रसायनिक प्रकल्पांमुळे मच्छीमारीवर परिणाम झाला तसेच आसपासच्या परिसरात प्रदूषणाचा त्रास होतो. ही पाश्वभूमी असताना निसर्गरम्य कोकणात रासायनिक विभाग उभारण्याची आवश्यकताच नाही. कॉँग्रेसच्या सरकारच्या काळात मंजूर झालेला कोकणातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाकरिता केंद्रातील भाजप सरकार आग्रही आहे. शिवसेनेचा अर्थातच या प्रकल्पाला असलेला विरोधही राजकीयच होता. कारण हा प्रकल्प आणण्यात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यामुळे त्याला विरोध शिवसेनेतर्फे करण्यात आला होता. मात्र शिवसेनेचा हा विरोध भाजपाने काही जुमानला नाही. केंद्रात व राज्यात बदल झाल्यावर हा प्रकल्प रद्द होईल व आपले भाजपा ऐकेल अशी शिवसेनेची समजूत खोटी ठरली. अणुभट्टया उभारण्याबाबत केंद्राने करारही केला आहे. अलीकडेच पॉस्को या कोरियन कंपनीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पोलाद प्रकल्प संयुक्त भागीदारीत उभारण्याची घोषणा केली. पर्यावरणाच्या मुद्दयावर याच पॉस्को प्रकल्पाला ओडिसा आणि कर्नाटकमध्ये विरोध झाला होता. देशात ९१ नंतर थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिल्यानंतर आलेला हा पहिला प्रकल्प होता. मात्र या प्रकल्पाला तेथे जमीन ताब्यात घेणे काही शक्य झाले नाही. परिणामी त्यांनी आपला मोर्चा सिंधुदुर्गात वळविला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी रासायनिक क्षेत्र उभारण्याची घोषणा करताना जागा १५ दिवसांत निश्चित केली जाईल, असे जाहीर केले आहे. अशा मोठ्या प्रकल्पांमुळे कोकणाचे पर्यावरण संतुलन निश्‍चितच बिघडणार आहे. याचा अर्थातच सत्ताधारी विचार करावयास तयार नाहीत. कोकणातील १५ पैकी शिवसेनेचे सात आमदार निवडून आले तर दोन्ही खासदार शिवसेनेचे आहेत. याउलट कोकणात भाजपचा एकच आमदार निवडून आला. ही राजकीय पाश्वभूमी लक्षात घेता स्थानिकांची नाराजी ओढवून घेणे शिवसेनेला शक्य होणार नाही. यातील राजकारण आपण काहीसे बाजूला ठेवू. मात्र कोकणाची ७५० कि.मी. लांबीची ही किनारपट्टी सरकार अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन धोक्यात आणीत आहे. कोकणात सरकारने प्रल्कल्प जरुर आणावेत, कोकणापासून मुंबई हाकेच्या अंतरावर आहे व बंदरे असल्यामुळे मोठा फायदा असला तरीही या पट्‌ट्यात निसर्गाचा तोल ढासळणारे प्रकल्प आणणे चुकीचे ठरेल. कोकणात प्रदूषण न करणारे प्रकल्प आणावेत. कोकणाच्या सौंदर्यात भर घालणारे व पर्यावरणास मदतकारक ठरणारे प्रकल्प येथे आल्यास त्याला कुणाचाच विरोध असणार नाही. एकेकाळी सरकारने कोकणाच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर सहा वीज निर्मिती प्रकल्प आणण्याची योजना आखली होती. मात्र ही योजना काही पूर्ण होऊ शकली नाही. जर हे वीज प्रकल्प आले असते तर कोकणचा राजा म्हणून जगात ओळखला जाणार्‍या आंब्याचे पीक धोक्यात आले असते. आता तर फडणवीस यांच्या सरकारने थेट रासायनिक प्रकल्पांचा एक विभागच स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय कोकणाच्या मुळावर येऊ शकतो. एकेकाळी शरद पवार कोकणाचा कॅलिफोर्निया करण्यास निघाले होते. मात्र ते काही घडले नाही. शरद पवारांच्या त्या केवळ घोषणाच ठरल्या. आज कोकणाला पर्यटनाच्या माध्यमातून चांगले उत्पन्न मिळू शकते. अगदी विदेशी चलनही कोकणाला मिळू शकते. मात्र त्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सिंधुदुर्गात विमानतळ येऊ घातला आहे. त्या जोडीला संपूर्ण किनारपट्टीला बंदरे विकसीत झाल्यास पर्यटकांसाठी एक मोठी पर्वणी उपलब्ध होणार आहे. अनेक देशात उदा. थायलंड, सिंगापूर, मलिशिया येथे पर्यटन उद्योगावर सर्व अर्थकारण सुरु आहे. आपण कोकणाला त्यादृष्टीने विकसीत करण्यासाठी कधीच प्रयत्न केले नाहीत. कोकणतील तरुणांना यातून काम करण्याची संधी चालत येणार आहे. तरुणांना काम देण्यासाठी केवळ कंपन्याच स्थापन करण्याची काही गरज नाही. कोकणाचा विकास हा निसर्गाशी निगडीतच झाला पाहिजे, याचा राज्यकर्त्यांनी विचार करावा.
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------
कोकणची किनारपट्टी वाचवा
विदर्भात प्लॅस्टिक तर कोकणात रासायनिक क्षेत्र उभारले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केली आणि त्याला कोकणातील जनतेचा अपेक्षित असा विरोध सुरु झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केल्यावर लगेचच सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने प्रदूषणकारी रासायनिक उद्योग कोकणात उभारण्यास विरोध दर्शविला आहे. शेकापचे आमदार पंडितशेठ पाटील यांनीही कोणणातील रासायनिक झोनला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कोकणात रासायनिक झोन निर्माण करण्याच्या या घोषणेच्या निमित्ताने युतीतील दोन मित्रपक्षांमध्ये परस्परांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेल्या प्रकल्पांमध्ये खो घालण्याची स्पर्धाच सुरू आहे. जैतापूर अणूऊर्जा प्रकल्पानंतर आता शिवसेनेने कोकणात केमिकल झोनला विरोध केला आहे. रायनिक उद्योग उभारू देणार नाही, या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा सत्ताधारी युतीत तणाव निर्माण होण्याची चिन्ह आहेत. प्रदूषणाच्या मुद्दयावरच शिवसेना कोकणात जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पास विरोध करीत आहे. अशा वेळी आणखी रासायनिक विभाग उभारला गेल्यास शिवसेनेला राजकीयदृष्टया अडचणी निर्माण होणार आहेत. चिपळूणजवळील लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीतील रासायनिक कारखान्यांचा अनुभव चांगला नाही. महाड, रोहा येथील अनेक रासायिनक कंपन्या या कोकणातील प्रदूषणात भर घालीत आहेत. रसायनिक प्रकल्पांमुळे मच्छीमारीवर परिणाम झाला तसेच आसपासच्या परिसरात प्रदूषणाचा त्रास होतो. ही पाश्वभूमी असताना निसर्गरम्य कोकणात रासायनिक विभाग उभारण्याची आवश्यकताच नाही. कॉँग्रेसच्या सरकारच्या काळात मंजूर झालेला कोकणातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाकरिता केंद्रातील भाजप सरकार आग्रही आहे. शिवसेनेचा अर्थातच या प्रकल्पाला असलेला विरोधही राजकीयच होता. कारण हा प्रकल्प आणण्यात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यामुळे त्याला विरोध शिवसेनेतर्फे करण्यात आला होता. मात्र शिवसेनेचा हा विरोध भाजपाने काही जुमानला नाही. केंद्रात व राज्यात बदल झाल्यावर हा प्रकल्प रद्द होईल व आपले भाजपा ऐकेल अशी शिवसेनेची समजूत खोटी ठरली. अणुभट्टया उभारण्याबाबत केंद्राने करारही केला आहे. अलीकडेच पॉस्को या कोरियन कंपनीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पोलाद प्रकल्प संयुक्त भागीदारीत उभारण्याची घोषणा केली. पर्यावरणाच्या मुद्दयावर याच पॉस्को प्रकल्पाला ओडिसा आणि कर्नाटकमध्ये विरोध झाला होता. देशात ९१ नंतर थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिल्यानंतर आलेला हा पहिला प्रकल्प होता. मात्र या प्रकल्पाला तेथे जमीन ताब्यात घेणे काही शक्य झाले नाही. परिणामी त्यांनी आपला मोर्चा सिंधुदुर्गात वळविला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी रासायनिक क्षेत्र उभारण्याची घोषणा करताना जागा १५ दिवसांत निश्चित केली जाईल, असे जाहीर केले आहे. अशा मोठ्या प्रकल्पांमुळे कोकणाचे पर्यावरण संतुलन निश्‍चितच बिघडणार आहे. याचा अर्थातच सत्ताधारी विचार करावयास तयार नाहीत. कोकणातील १५ पैकी शिवसेनेचे सात आमदार निवडून आले तर दोन्ही खासदार शिवसेनेचे आहेत. याउलट कोकणात भाजपचा एकच आमदार निवडून आला. ही राजकीय पाश्वभूमी लक्षात घेता स्थानिकांची नाराजी ओढवून घेणे शिवसेनेला शक्य होणार नाही. यातील राजकारण आपण काहीसे बाजूला ठेवू. मात्र कोकणाची ७५० कि.मी. लांबीची ही किनारपट्टी सरकार अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन धोक्यात आणीत आहे. कोकणात सरकारने प्रल्कल्प जरुर आणावेत, कोकणापासून मुंबई हाकेच्या अंतरावर आहे व बंदरे असल्यामुळे मोठा फायदा असला तरीही या पट्‌ट्यात निसर्गाचा तोल ढासळणारे प्रकल्प आणणे चुकीचे ठरेल. कोकणात प्रदूषण न करणारे प्रकल्प आणावेत. कोकणाच्या सौंदर्यात भर घालणारे व पर्यावरणास मदतकारक ठरणारे प्रकल्प येथे आल्यास त्याला कुणाचाच विरोध असणार नाही. एकेकाळी सरकारने कोकणाच्या संपूर्ण किनारपट्टीवर सहा वीज निर्मिती प्रकल्प आणण्याची योजना आखली होती. मात्र ही योजना काही पूर्ण होऊ शकली नाही. जर हे वीज प्रकल्प आले असते तर कोकणचा राजा म्हणून जगात ओळखला जाणार्‍या आंब्याचे पीक धोक्यात आले असते. आता तर फडणवीस यांच्या सरकारने थेट रासायनिक प्रकल्पांचा एक विभागच स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय कोकणाच्या मुळावर येऊ शकतो. एकेकाळी शरद पवार कोकणाचा कॅलिफोर्निया करण्यास निघाले होते. मात्र ते काही घडले नाही. शरद पवारांच्या त्या केवळ घोषणाच ठरल्या. आज कोकणाला पर्यटनाच्या माध्यमातून चांगले उत्पन्न मिळू शकते. अगदी विदेशी चलनही कोकणाला मिळू शकते. मात्र त्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. सिंधुदुर्गात विमानतळ येऊ घातला आहे. त्या जोडीला संपूर्ण किनारपट्टीला बंदरे विकसीत झाल्यास पर्यटकांसाठी एक मोठी पर्वणी उपलब्ध होणार आहे. अनेक देशात उदा. थायलंड, सिंगापूर, मलिशिया येथे पर्यटन उद्योगावर सर्व अर्थकारण सुरु आहे. आपण कोकणाला त्यादृष्टीने विकसीत करण्यासाठी कधीच प्रयत्न केले नाहीत. कोकणतील तरुणांना यातून काम करण्याची संधी चालत येणार आहे. तरुणांना काम देण्यासाठी केवळ कंपन्याच स्थापन करण्याची काही गरज नाही. कोकणाचा विकास हा निसर्गाशी निगडीतच झाला पाहिजे, याचा राज्यकर्त्यांनी विचार करावा.
---------------------------------------------------------
0 Response to "कोकणची किनारपट्टी वाचवा "
टिप्पणी पोस्ट करा