संपादकीय पान मंगळवार दि. ८ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
--------------------------------------
देशपातळीवर मुस्लिमांचे मतदान यावेळी कोणाला?
----------------------------------
दिल्लीच्या जामा मशिदीचे इमाम बुखारी यांनी आश्‍चर्यकारकरित्या कॉँग्रेस पक्षाला पाठिंबा दिल्यावर त्यांच्या भावांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे कॉँग्रेसला बुखारींचा जरी पाठिंबा मिळाला असला तरी त्याचा फायदा कितपत होणार हे प्रश्‍नचिन्हच आहे. देशात मुस्लिमांची संख्या सुमारे चौदा टक्के आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये ते बहुसंख्य आहेत. केरळ, आसाम, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये ते जवळपास २५ टक्के आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांची संख्या सुमारे २० टक्के, तर बिहारमध्ये १७ टक्के आहे. देशात ३५ जिल्हे असे आहेत, जिथे मुस्लिमांची संख्या ३० टक्के किंवा त्याहूनही अधिक आहे. लोकसभेतल्या एकूण ५४३ पैकी १८३ जागा अशा आहेत, जिथे मुस्लिमांची संख्या ११ टक्के आहे. म्हणजे, या मतदारसंघांत मुस्लिमांनी एकदिलाने मतदान करण्याचे ठरवले, तर तिथला निकाल ते घडवू वा बिघडवू शकतात. मुस्लिमांचा कल नेहमीच आजवर बहुतेकदा कॉंग्रेस वा तत्सम पक्षांच्या बाजूने राहिला आहे. २००९मध्ये कॉंग्रेसने दिल्लीतील सातही लोकसभा जागा जिंकल्या होत्या. त्या वेळी ७८ टक्के मुस्लिम मतदारांनी कॉंग्रेसला कौल दिल्याचा निष्कर्ष निघाला होता. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात मुस्लिम आजवर कम्युनिस्टांना मतदान करीत. पण आता त्यांची जागा तृणमूल कॉंग्रेसने घेतली आहे. गेल्या विधानसभेला तब्बल ५२ टक्के मुस्लिमांनी ममतांना पाठिंबा दिला होता. लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा अडवून मुस्लिम आणि यादव असा भक्कम मतदारसंघ उभारणा-या लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाला ३० टक्के मुस्लिमांची पसंती मिळत आलेली आहे. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतरच्या काळातल्या राजकारणातून एक बाब स्पष्ट झाली; ती म्हणजे, या देशात हिंदूंची संख्या सुमारे ८५ टक्के असली तरीही, या देशातले हिंदू भाजपला एकगठ्ठा मते द्यायला तयार नाहीत. याचाच दुसरा अर्थ असा की, भाजपला केंद्रातील सत्ता हस्तगत करायची असेल, तर मुस्लिमांना दुर्लक्षून चालणार नाही. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जात असताना कॉंग्रेस अत्यंत गलितगात्र अवस्थेत आहे. मायावतींच्या दलित-ब्राह्मण अशा राजकारणाचा रंग उडू लागला आहे, तर मुलायमसिंहांच्या समाजवादी पक्षाचे मुजफ्फरनगर दंगलींबाबतचे अपयश दारुण आहे. तिकडे बिहारमध्ये लालू आणि नितीश हे पक्षांतर्गत बंडाळीने हैराण झाले आहेत, तर भाजपने आपल्या राजकीय प्रचाराच्या संघात हिंदुत्वाला राखीव खेळाडू म्हणून ठेवले आहे. मुसलमानांचा शत्रुवत होणारा उल्लेख थांबला आहे. अलीकडेच अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाचे ज्येष्ठ अभ्यासक महंमद सज्जाद यांनी बिहारमधील मुस्लिमांबाबत जे पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे, त्यात त्यांनी मुस्लिम हा एक समाज नसून अनेक समाज किंवा कम्युनिटीज आहेत, असा उल्लेख केला आहे. भाजपचा सध्याचा पवित्रा हा डावपेचात्मक राजकारणाचा एक भाग आहे. जसे की, कांशीराम यांच्या बहुजन समाज पक्षाने आपला हितशत्रू असलेल्या भाजपसोबत युती करून उत्तर प्रदेशाची सत्ता मिळवली होती. किंवा, अलीकडे दलित आणि ब्राह्मण अशी मोट बांधली होती. राजकारणासाठी अशा तडजोडी केल्या तरी आपल्या दलितत्वाचा मूळ गाभा कायम राहील, असा त्यांचा दावा होता. भाजपची मुस्लिमांबाबतची भूमिका काहीशी अशीच आहे. सवाल असा आहे, की या डावपेचांच्या राजकारणाला प्रतिसाद देऊन आपल्या समाजाच्या हितांचा गाभा कायम ठेवण्यात मुस्लिम राजकीय नेत्यांना यश येईल काय? तसा आत्मविश्वास त्यांच्यात आहे काय? अशी तडजोड करूनही आपल्या समाजात ते आपले स्थान टिकवून ठेवू शकतील काय? या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरांची दिशा २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीतील मुस्लिमांच्या वर्तनातून मिळणार आहे. त्या दृष्टीने मुसलमान कोणाला मतदान करणार, हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
--------------------------------
--------------------------------------
देशपातळीवर मुस्लिमांचे मतदान यावेळी कोणाला?
दिल्लीच्या जामा मशिदीचे इमाम बुखारी यांनी आश्‍चर्यकारकरित्या कॉँग्रेस पक्षाला पाठिंबा दिल्यावर त्यांच्या भावांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे कॉँग्रेसला बुखारींचा जरी पाठिंबा मिळाला असला तरी त्याचा फायदा कितपत होणार हे प्रश्‍नचिन्हच आहे. देशात मुस्लिमांची संख्या सुमारे चौदा टक्के आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये ते बहुसंख्य आहेत. केरळ, आसाम, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये ते जवळपास २५ टक्के आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांची संख्या सुमारे २० टक्के, तर बिहारमध्ये १७ टक्के आहे. देशात ३५ जिल्हे असे आहेत, जिथे मुस्लिमांची संख्या ३० टक्के किंवा त्याहूनही अधिक आहे. लोकसभेतल्या एकूण ५४३ पैकी १८३ जागा अशा आहेत, जिथे मुस्लिमांची संख्या ११ टक्के आहे. म्हणजे, या मतदारसंघांत मुस्लिमांनी एकदिलाने मतदान करण्याचे ठरवले, तर तिथला निकाल ते घडवू वा बिघडवू शकतात. मुस्लिमांचा कल नेहमीच आजवर बहुतेकदा कॉंग्रेस वा तत्सम पक्षांच्या बाजूने राहिला आहे. २००९मध्ये कॉंग्रेसने दिल्लीतील सातही लोकसभा जागा जिंकल्या होत्या. त्या वेळी ७८ टक्के मुस्लिम मतदारांनी कॉंग्रेसला कौल दिल्याचा निष्कर्ष निघाला होता. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात मुस्लिम आजवर कम्युनिस्टांना मतदान करीत. पण आता त्यांची जागा तृणमूल कॉंग्रेसने घेतली आहे. गेल्या विधानसभेला तब्बल ५२ टक्के मुस्लिमांनी ममतांना पाठिंबा दिला होता. लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा अडवून मुस्लिम आणि यादव असा भक्कम मतदारसंघ उभारणा-या लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाला ३० टक्के मुस्लिमांची पसंती मिळत आलेली आहे. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतरच्या काळातल्या राजकारणातून एक बाब स्पष्ट झाली; ती म्हणजे, या देशात हिंदूंची संख्या सुमारे ८५ टक्के असली तरीही, या देशातले हिंदू भाजपला एकगठ्ठा मते द्यायला तयार नाहीत. याचाच दुसरा अर्थ असा की, भाजपला केंद्रातील सत्ता हस्तगत करायची असेल, तर मुस्लिमांना दुर्लक्षून चालणार नाही. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जात असताना कॉंग्रेस अत्यंत गलितगात्र अवस्थेत आहे. मायावतींच्या दलित-ब्राह्मण अशा राजकारणाचा रंग उडू लागला आहे, तर मुलायमसिंहांच्या समाजवादी पक्षाचे मुजफ्फरनगर दंगलींबाबतचे अपयश दारुण आहे. तिकडे बिहारमध्ये लालू आणि नितीश हे पक्षांतर्गत बंडाळीने हैराण झाले आहेत, तर भाजपने आपल्या राजकीय प्रचाराच्या संघात हिंदुत्वाला राखीव खेळाडू म्हणून ठेवले आहे. मुसलमानांचा शत्रुवत होणारा उल्लेख थांबला आहे. अलीकडेच अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाचे ज्येष्ठ अभ्यासक महंमद सज्जाद यांनी बिहारमधील मुस्लिमांबाबत जे पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे, त्यात त्यांनी मुस्लिम हा एक समाज नसून अनेक समाज किंवा कम्युनिटीज आहेत, असा उल्लेख केला आहे. भाजपचा सध्याचा पवित्रा हा डावपेचात्मक राजकारणाचा एक भाग आहे. जसे की, कांशीराम यांच्या बहुजन समाज पक्षाने आपला हितशत्रू असलेल्या भाजपसोबत युती करून उत्तर प्रदेशाची सत्ता मिळवली होती. किंवा, अलीकडे दलित आणि ब्राह्मण अशी मोट बांधली होती. राजकारणासाठी अशा तडजोडी केल्या तरी आपल्या दलितत्वाचा मूळ गाभा कायम राहील, असा त्यांचा दावा होता. भाजपची मुस्लिमांबाबतची भूमिका काहीशी अशीच आहे. सवाल असा आहे, की या डावपेचांच्या राजकारणाला प्रतिसाद देऊन आपल्या समाजाच्या हितांचा गाभा कायम ठेवण्यात मुस्लिम राजकीय नेत्यांना यश येईल काय? तसा आत्मविश्वास त्यांच्यात आहे काय? अशी तडजोड करूनही आपल्या समाजात ते आपले स्थान टिकवून ठेवू शकतील काय? या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरांची दिशा २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीतील मुस्लिमांच्या वर्तनातून मिळणार आहे. त्या दृष्टीने मुसलमान कोणाला मतदान करणार, हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा