प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ०९ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
केवळ नाव बदलले

देशाचा विकास साधण्यासाठी कार्यरत असणार्‍या केंद्रीय नियोजन आयोगाचे अवतारकार्य संपून त्याची जागा नीती आयोगाने घेणे म्हणजे जुन्याच वस्तुला आकर्षक नवीन पॅकेजिंग करुन ती बाजारातच आणण्याचा प्रकार म्हटला पाहिजे. अच्छे दिन आने वाले हैं असे नारे दिलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय नियोजन आयोगाचे स्वरूप बदलण्यास हात घातला. केंद्रीय नियोजन आयोगाचे स्वरूप बदलून त्याचे रूपांतर आता नीती (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) आयोगात करण्यात आले आहे. नीती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष म्हणून ख्यातनाम अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद पनगढिया यांची नियुक्ती मोदी सरकारने केली. या जागी कोणाची नियुक्ती करावी हा पंतप्रधान व सरकारचा प्रश्‍न आहे. परंतु मोदी सरकारने ज्यावेळी नियोजन आयोगाचा गाशा गुंडाळणार अशी घोषणा केली होती त्यावेळीच काहीशी मनात शंका आली होती. कारण नियोजन आयोगासारख्या एका महत्वाच्या संस्थेचा गाशा गुंडाळून सरकार नेमके नियोजन कसे करणार. कारण घराच्या आपल्या खर्चाचे नियोजन असो किंवा आपण काम करीत असलेल्या संस्थेचे किंवा देशाचे नियोजन झाल्याशिवाय कोणतीच बाब करता येणार नाही. त्यादृष्टीने नियोजन आयोगाचे महत्व फारच होते. आता त्याला नोकरशाहीने ग्रासले आहे ही वस्तुुस्थिती कुणी नाकारणार नाही. मात्र असे असले तरीही नियोजन आयोगाचे देशातील महत्वाचे स्थान कोणत्याही सरकारला डावलता येणार नव्हते. शेवटी तसेच झाले. कारण नियोजन आयोग न गुंडाळता त्याचे नवीन नामकरण करण्यात आले. यात नरेंद्र मोदींनी नेमके काय साधले हे भविष्यात समजेलच. देशाचा विकास ही निरंतर प्रक्रिया आहे. हा विकास साधण्याचे काम ज्या यंत्रणांमार्फत केले जाते त्यांच्यामध्येही कालसुसंगत बदल होणे अथवा एका यंत्रणेची जागा दुसर्‍या नव्या अद्ययावत यंत्रणेने घेणे हे श्रेयस्कर असते. १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचा विकास कशा प्रकारे करण्यात यावा याबाबत अनेक मतमतांतरे होती. पं. नेहरू यांच्यावर समाजवादी विचारांचा प्रभाव होता. टप्प्याटप्प्याने सुधारणा हा समाजवादी विचाराचा आत्मा आहे. रशियासारख्या साम्यवादी देशाने जी  प्रगती केली होती त्याचेही उदाहरण भारतीय राज्यकर्त्यांसमोर होते. नेहरूंना साम्यवादी विचारांचेही आकर्षण वाटत असे. या सगळ्या वैचारिक घुसळणीतून भारताने मिश्र अर्थव्यवस्था राबवण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यासाठी १५ मार्च १९५० रोजी तत्कालीन पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय नियोजन आयोगाची स्थापना झाली. आयोगाने आखून दिलेल्या पंचवार्षिक योजनांद्वारे देशाचा सुनियोजित विकास घडवण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. २०१३ सालापासून १२ वी पंचवार्षिक योजना अमलात आली आहे. या सर्व पंचवार्षिक योजनांच्या काळात देशामध्ये विविध क्षेत्रांत काही प्रमाणात प्रगती नक्कीच झाली, परंतु तो वेग अपेक्षेपेक्षा कमी होता. यासाठी एकट्या केंद्रीय नियोजन आयोगालाच जबाबदार धरता येणार नाही, तर देशातील अन्य शासकीय यंत्रणा, राजकीय स्थिती यांचे चांगले-वाईट परिणामही देशाच्या प्रगतीवर झाले आहेत. मात्र, जगातील बदलणारे अर्थकारणाचे स्वरूप, त्याचप्रमाणे विकासाबाबत उदयाला आलेल्या नवीन संकल्पना यांना कवेत घेण्यास केंद्रीय नियोजन आयोग कुठेतरी कमी पडत होता. १९९१ मध्ये भारतात आर्थिक उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाले. जुनाट कायदे बदलण्यास  सुरुवात झाली. माहिती तंत्रज्ञानाच्या झपाट्यात अनेक जुन्या संज्ञा लयाला गेल्या. त्यानुसार शासकीय यंत्रणेतही बदल होणे आवश्यक होते. यूपीएच्या १० वर्षांच्या कालावधीत शासकीय यंत्रणा, कायद्यांमध्ये तसे परिवर्तन होण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र आघाडीतील रस्सीखेचीच्या राजकारणामुळे या प्रयत्नांचे स्वरूप तोकडेच राहिले. नेहरूवादातून अवतरलेला केंद्रीय नियोजन आयोग ही एक पवित्र गोष्ट असून त्यामध्ये बदल घडवणे म्हणजे काहीतरी पाप केल्यासारखे होईल, असा कायम पवित्रा कॉंग्रेसने घेतला होता. यात काही चुकीचे होते असेही नाही. केंद्रीय नियोजन आयोगाकडून होणार्‍या संथ कामाबद्दल दस्तुरखुद्द यूपीएचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी जाहीररीत्या नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र नियोजन आयोग रद्द करण्याचे काही त्यांनी सुतोवाच केले नव्हते. नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आलेले अरविंद पनगढिया हे नरेंद्र मोदी यांच्या निकटवर्तुळातील आहेत. भाजपने लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात जी आर्थिक नीती मांडली त्याचा आराखडा पनगढिया यांनीच केला होता. त्यामुळे त्यांची नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी झालेली निवड ही राजकीय स्वरूपाचीच आहे. प्रिन्स्टन विद्यापीठातून पीएचडी केलेले अरविंद पनगढिया अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये अर्थशास्त्र व इंडियन पॉलिटिकल इकॉनॉमीचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. राजस्थान तसेच गुजरात राज्यांच्या विकास प्रारूपाला आकार देण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. नव्या नवलाईचे मोदी सरकार अनेक नव्या गोष्टी करू पाहत आहे. मात्र, उत्साहाच्या भरात त्या योजना वा तरतुदींचे कारभारातील ढिलाईमुळे गणपती करायला जाऊन दुसरेच काही होणार नाही इतकी दक्षता मोदींनी घ्यायला हवी. नीती आयोगाच्या कार्यशैलीची नीती ही गतिशील सल्लागाराची असली पाहिजे, झारीतील शुक्राचार्याची नव्हे. त्याचबरोबर नियोजन आयोग रद्द करणे मोदींना काही शक्य झालेले नाही. केवळ त्यांनी नावच बदलले. याचा अर्थ नेहरुंनी दूरदृष्टीने ज्या आयोगाची स्थापना केली होती तो आयोग आजही कालबाह्य ठरलेला नाही. नरेंद्र मोदींनी नियोजन आयोगाची जुन्या बाटलीत नवीन दारु आकर्षक पॅकिंगमध्ये पेश केली आहे, असाच त्याचा अर्थ आहे.
------------------------------------------------