संपादकीय पान शनिवार दि. ११ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
---------------------------------------
केजरीवाल यांच्यांकडून अपेक्षा मोठ्या
-------------------------
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आता आपल्या निर्णयाचा धुमधडाका लावला आहे. दर शनिवारी ते दिल्लीतील नागरिकांना भेट भेटणार आहेत. त्यापूर्वी त्यांनी दररोज ६६७ लिटर मोफत पाणी व ४०० युनिटपर्यंत ५० टक्के सवलतीच्या दरात वीज देण्याचे जाहीर केले होते. केजरीवाल यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात दिल्लीकरांना दररोज ७०० लिटर मोफत पाणी व स्वस्त वीज देण्याची घोषणा केली होती. लोकांना दिलेली प्रमुख आश्‍वासने त्यांनी पूर्ण केली आहेत. असे असले तरी आता विविध प्रश्‍नांबाबत केजरीवाल यांच्यांकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. केवळ दिल्लीतीलच नव्हे तर दडेसातील जनता ते कोणते निर्णय घेतात याघकडे लक्ष ठेवून आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष केजरीवाल कोणते निर्णय घेतात व त्यांची अंमलबजावणी कशी होते याकडे डोळे लावून आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देखील भारतीय जनता पक्षांच्या नेत्यांना तीन राज्यातील विजयामुळे हुरळून न जाता काम करा तसेच आपला कमी लेखू नका असे म्हटले आहे. तत्यामुळे सर्वच जण आप आणि त्यांच्या नेत्यांकडे लक्ष लावून आहेत.
जुलै २००४ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतक-यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली होती. त्यांच्यानंतर मे २००५ दरम्यान मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या विलासराव देशमुख यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे कारण देत, मोफत वीज धोरण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे केजरीवाल यांनी मोफत पाणी व वीजेचे दर कमी करण्याचे घेतलेले निर्णय किती काळ राबवितात याकडे अनेकांचे लक्ष आहे. कारण अशा प्रकारचे निर्णय उत्साहाने घेतले जातात. मात्र नंतर अर्थकारण बिघडत गेल्यावर असे निर्णय मागे घेणे भाग पडते. महाराष्ट्रात असे झाले आहे. केजरीवाल यांच्यासमोर हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. सत्तेत नसता तेव्हा तुमच्याकडे आशेने पाहिले जाते. सत्तेत आल्यानंतर लोकांच्या आपोआप अपेक्षा वाढतात. त्यातून केजरीवाल यांच्याबाबतीत जनतेच्या अपेक्षा थोड्या जास्तच आहेत. भाजप-कॉंग्रेसला टार्गेट करत भारतीय राजकारणाची दिशा बदलू पाहणा-या केजरीवाल यांनी राजकारणात प्रवेश करताना पारंपरिक मार्गाचाच अवलंब केला. मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथेनंतर उपस्थितांसमोर केलेल्या भाषणात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याशी झालेल्या संवादाचा दाखला केजरीवाल यांनी दिला. राजनीति गंदगी है, तो उसे साफ करने के लिए अंदर घुसना होगा,असे वक्तव्य केजरीवाल यांनी त्या वेळी केले होते. मात्र, राजकारणात घुसण्यासाठी मोफत योजनांचा जो फोर्सफ केजरीवाल यांनी वापरला तो पारंपरिक धाटणीतलाच आहे. केजरीवाल यांच्याकडून यापेक्षा वेगळ्या अपेक्षा आहेत.
गरिबांना मोफत योजनांचा लाभ देण्यापेक्षा त्यांच्या उत्पन्नवाढीला प्राधान्य दिले जावे. कुशल, अकुशल, असंघटित मजूर, कामगार या आम आदमीला पुरेसे वेतन, रोजगार मिळतो काय, मिळत नसेल तर त्या कामासाठी केजरीवाल टच दिला जावा. मोफत योजना दीर्घकाळापर्यंत टिकत नाहीत हे आपण पाहतो. केजरीवाल यांचे सरकार किती काळ टिकेल हे आत्ताच सांगता येत नाही. मात्र, पाच वर्षांपर्यंत सत्ता राहिली तर त्यांनी आम आदमीला मोफत योजनांचा आधार घेण्याची गरज भासू देऊ नये. तसे होत नसेल तर आप आणि अन्य पक्षांत कोणता फरक राहणार? केजरीवाल नव्या राजकारणातील आयआयटी प्रॉडक्ट असल्यामुळे त्यांच्याकडून वेगळ्या अपेक्षा करायला काय हरकत आहे?
--------------------------------------
---------------------------------------
केजरीवाल यांच्यांकडून अपेक्षा मोठ्या
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आता आपल्या निर्णयाचा धुमधडाका लावला आहे. दर शनिवारी ते दिल्लीतील नागरिकांना भेट भेटणार आहेत. त्यापूर्वी त्यांनी दररोज ६६७ लिटर मोफत पाणी व ४०० युनिटपर्यंत ५० टक्के सवलतीच्या दरात वीज देण्याचे जाहीर केले होते. केजरीवाल यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात दिल्लीकरांना दररोज ७०० लिटर मोफत पाणी व स्वस्त वीज देण्याची घोषणा केली होती. लोकांना दिलेली प्रमुख आश्‍वासने त्यांनी पूर्ण केली आहेत. असे असले तरी आता विविध प्रश्‍नांबाबत केजरीवाल यांच्यांकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. केवळ दिल्लीतीलच नव्हे तर दडेसातील जनता ते कोणते निर्णय घेतात याघकडे लक्ष ठेवून आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष केजरीवाल कोणते निर्णय घेतात व त्यांची अंमलबजावणी कशी होते याकडे डोळे लावून आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देखील भारतीय जनता पक्षांच्या नेत्यांना तीन राज्यातील विजयामुळे हुरळून न जाता काम करा तसेच आपला कमी लेखू नका असे म्हटले आहे. तत्यामुळे सर्वच जण आप आणि त्यांच्या नेत्यांकडे लक्ष लावून आहेत.
गरिबांना मोफत योजनांचा लाभ देण्यापेक्षा त्यांच्या उत्पन्नवाढीला प्राधान्य दिले जावे. कुशल, अकुशल, असंघटित मजूर, कामगार या आम आदमीला पुरेसे वेतन, रोजगार मिळतो काय, मिळत नसेल तर त्या कामासाठी केजरीवाल टच दिला जावा. मोफत योजना दीर्घकाळापर्यंत टिकत नाहीत हे आपण पाहतो. केजरीवाल यांचे सरकार किती काळ टिकेल हे आत्ताच सांगता येत नाही. मात्र, पाच वर्षांपर्यंत सत्ता राहिली तर त्यांनी आम आदमीला मोफत योजनांचा आधार घेण्याची गरज भासू देऊ नये. तसे होत नसेल तर आप आणि अन्य पक्षांत कोणता फरक राहणार? केजरीवाल नव्या राजकारणातील आयआयटी प्रॉडक्ट असल्यामुळे त्यांच्याकडून वेगळ्या अपेक्षा करायला काय हरकत आहे?
--------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा