युध्दाच्या निमित्ताने...

06 मार्च 2022च्या मोहोरसाठी चिंतन

युध्दाच्या निमित्ताने... युध्दाचा शेवट ही कधीच गोड नसतो. युध्दानंतर विजेत्यालाही मोठया संकटाला तोंड द्यावे लागते. सध्या सुरु झालेल्या रशिया-युक्रेन युध्दात नेमके काय होईल हे आत्ताच्या घडीला सांगणे कठीण असले तरी रशिया आपली आजवर असलेली सर्व ताकद लावून शेजारी असलेल्या युक्रेनला पूर्णपणे आपल्या कह्यात घेण्याचा विचार करीत आहे. हे सर्व पाहिल्यावर इराकने सद्दाम हुसेन अध्यक्ष असताना ज्या प्रकारे कुवेतचा कब्जा केला होता त्याची आठवण यावी. अर्थात सद्दाम हुसेनला पुढे अमेरिकेने मोठे कुभांड रचून फासावर चढविले व आखातातील एक मोठे पर्व संपले. आता याचीच पुनरावृत्ती होणार का हे पहावे लागेल. भारताने मात्र ऱशियाची बाजू लावून धरली आहे. ती भूमिका अयोग्यच आहे परंतु ही भूमिका घेणे चूक की बरोबर हे पुढील काळात समजेलच. परंतु सध्या युक्रेनमध्ये मोठ्या संख्येने सापडलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका करुन त्यांना मायदेशी आणणे एक मोठे आव्हान आहे. आजवर दोन विद्यार्थ्यांना आपले जीव गमावावे लागले आहेत, ही सर्वात दुर्दैवी बाब आहे. सरकारने चार मंत्र्यांची चार देशात रवानगी करुन खास विमाने पाठवून या भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थातच हे आव्हान सोपे नाही. विमानांची तिकिटे लाखात गेली आहेत, आता सर्व विमाने खसगी क्षेत्रात आहेत त्यामुळे त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रणही नाही. त्यामुळे अनेकांना ती तिकीटे परवडणारी नाहीत. त्यामुळे कमी तिकीटाच्या पैशात त्यांना भारतात आणणे ही भारत सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु युक्रेनसारख्या एका देशात एवढ्या हजारोंच्या संख्येने मुले शिकायला जातातच का असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. याचे कारण आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत आहे. आपल्याकडे असलेले महागडे उच्चशिक्षण लक्षात घेता अनेकांची शिक्षण घेण्याची इच्छा असतानाही त्यांना ते घेता येत नाही. परिणामी अनेक मध्यमवर्गीय मुलांना उच्च शिक्षणासाठी प्रामुख्याने वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेन, रशिया, चीनसारख्या देशात जावे लागते. या देशांमध्ये गेल्या दोन दशकात ही स्वस्त शिक्षणाची सोय उपलब्ध केलेली नाही तर सोव्हिएत युनियनच्या काळापासून ही शिक्षण पध्दती उभारली गेली होती. सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाल्यावर युक्रेन हा स्वतंत्र देश झाल्यावर त्यांना या स्वस्त शिक्षणाचा फायदा झाला व त्यातून त्यांना मोठया प्रमाणात परकीय चलन मिळू लागले. जगभरातून येथे मुले वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी येतात. या मुलांना भारतात येऊन परीक्षा देऊन येथे वैद्यकीय प्रॅक्टीस करता येते. अन्यथा अख्या युरोपात प्रॅक्टीस किंवा नोकरी करता येते. त्यामुळे देशात खासगी विद्यापीठात करोडो रुपये खर्चुन डॉक्टर होण्यापेक्षा या देशात जाऊन वैद्याकीय शिक्षण घेणे या विद्यार्थ्यांना फायदेशीर असते. त्यामुळे या देशात मुलांचा वैद्यकीय शिक्षण घेण्याकडे ओढा आहे. आपल्याकडील खासगी नफेखोरी करणारी शिक्षण व्यवस्थाच याला करणीभूत आहे. आपल्या १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात ५५० वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत आणि दरवर्षी यातून सुमारे ७० हजार विद्यार्थी पास होऊन बाहेर पडतात. त्याशिवाय वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणासाठी १६ हजार जागा आहेत. यातील प्रत्येक वैद्यकीय पाच जागांपैकी एक जागा सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील असते. तेथे प्रवेश घेण्यासाठी जिवघेणी स्पर्धा असते. कारण येथे फी कमी आहे. अन्य खासगी महाविद्यालयातील कॅपिटेशन फी लक्षात घेता एका डॉक्टराचा शिक्षणाचा खर्च कोटींच्या घरात किंवा त्याहून जास्त जातो. हा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात नाही. त्यामुळेच या मुलांना युक्रेन किंवा अन्य स्वस्त फी असलेल्या देशात शिक्षण घेण्यासाठी जावे लागते. नुकतेच हल्यात मरण पावलेल्या एका दुर्दैवी मुलाच्या पालकांने हे भयाण वास्तव सांगितले. त्यांचे म्हणणे होते की, माझ्या मुलाला ९७ टक्के मार्क्स मिळूनही त्याला वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश न मिळाल्याने युक्रेनला शिक्षणासाठी जाणे भाग पडले. त्यांच्या या वक्तव्याने आपल्याकडील शैक्षणिक व्यवस्थेचे विदारक रुप बाहेर आले आहे. २०१७ साली आपल्याकडे प्रत्येक हजार लोकसंख्येमागे सर्व पॅथीचे मिळून केवळ १३४ डॉक्टर्स आहेत. यातील अनेक डॉक्टर्स हे शहरात प्रॅक्टीस करतात परिणामी ग्रामीण भागात तर याहून दैना आहे. अशा स्थितीत वैद्यकीय महाविद्यालये वाढविणे व सध्या असलेल्या जागा वाढविणे हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. परंतु आता शासनाने गेल्या दोन दशकात उच्चशिक्षणाची सर्व सुत्रे खासगी शिक्षणसम्राटांच्या हाती सोपविल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर शिक्षण गेले आहे. युरोपात वैद्यकीय शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांना भारतात परीक्षा द्यावी लागते व त्यातील केवळ ३० टक्केच विद्यार्थी पास होतात. त्यामुळे ही मुले शेवटी युरोपातच स्थायिक होतात. आज भारताप्रमाणे अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या विकसीत देशातही गरजेच्या कमी संख्येने डॉक्टर्स आहेत. आपल्याकडील संख्या तर खूपच कमी आहे. आपल्याला वैद्यकीय शिक्षण हे खासगी शिक्षण संस्थांच्या ताब्यात देऊन चालणार नाही तर ते सर्वांना परवडेल असे कसे मिळेल याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. रशिया-युक्रेन युध्दाच्या निमित्ताने आपल्याकडे वैद्यकीय शैक्षणिक दुर्दशेचे चित्र बाहेर आले आहे. आजवर झालेल्या चुका पुढील काळात तरी सुधारल्या गेल्या पाहिजेत.