संपादकीय पान शनिवार दि. १० जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
दूरगामी परिणामांची चाहूल
नवीन वर्ष सुरु होईन आता दहा दिवस झाले असताना सरत्या वर्षाच्या शेवटीही देशावर दहशतवादी कारवायांचे सावट कायम राहिले हे विसरता येणार नाही. बंगळूरू येथे स्ङ्गोट घडवून आणत आपण सक्रिय असल्याचे जणू दहशतवादी संघटनांनी दाखवून दिले. अर्थात या घटनेची जबाबदारी कोणत्याही संघटनेने स्वीकारली नसली तरी यामागे सीमी वा इसिस यापैकी एखाद्या संघटनेचा हात असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सरत्या वर्षातील काही घटना अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाव्यात. कारण भविष्यकाळात त्यांचे दूरगामी परिणाम पहायला मिळतील. देशात तीस वर्षानंतर प्रथमच एका पक्षाचे आणि मजबूत सरकार सत्तेवर आले. तसेच या वर्षात भारत-अमेरिका संबंधात लक्षणीय सुधारणा झाली. आजवर आघाडीच्या राजकारणामुळे केंद्रातील सरकार अत्यंत कमकुवत झाले होते. याचा ङ्गायदा घेऊन इतर संस्था उदाहरणार्थ न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे यांनी देशाच्या कारभारात आपल्या क्षेत्राबाहेर जाऊन ढवळाढवळ करायला सुरूवात केली. याची काही उदाहरणे मोठी मासलेवाईक आहेत. उदाहरणार्थ १३ डिसेंबर २००८ रोजी नवी दिल्लीत एका संमेलनात बोलताना तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश म्हणाले, दहशतवाद्याचा पाठलाग करत आपले सैन्य दुसर्‍या देशात पाठवणे योग्य नाही. दहशतवादाचा सामना कशा प्रकारे करायचा ही जबाबदारी पूर्णत: संरक्षण मंत्रालय किंवा सैन्य दलाची आहे. परंतु यावर टीका टिप्पणी करून सर्वोच्च न्यायालय या प्रक्रियेतही हस्तक्षेप करू लागल्याचे दिसून आले.
दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान बांगलादेशाच्या भेटीला गेले होते. तेथे त्यांनी आपल्या भेटीचे आदान प्रदान आणि नदीच्या पाण्याबद्दल एका करारावर स्वाक्षरी केली होती. परंतु आघाडीच्या राजकारणात पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केला आणि तो करार बारगळला. त्यामुळे भारताशी जवळीक साधणारे बंागलादेशमधील अवामी लीगचे सरकार अडचणीत आले. शिवाय बांगलादेशशी रेल्वे तसेच रस्त्यांद्वारे आपल्या पूर्वोत्तर राज्यांची संपर्क साधण्याची संधी आपण गमावली. हा करार बारगळल्यामुळे आपल्या उत्तर-पूर्व सीमेच्या रक्षणाचे काम मुख्यत्वे कठीण झाले. यूपीए सरकारच्या काळात देशात दोन सत्ताकेंद्रे होती. सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली नॅशनल ऍडव्हायझरी कौन्सिल एक समांतर सरकार चालवत होते. एवढेच नव्हे तर, सर्व सरकारी, निमसरकारी क्षेेत्रातील नियुक्त्या सोनिया गांधींच्या दहा जनपथमधून केल्या जात होत्या. त्यामुळे अशा प्रकारे नियुक्त झालेल्या व्यक्तींची लॉयल्टी पंतप्रधानांना नव्हे तर सोनिया गांधींना होती. परिणामी मनमोहन सिंग सरकारबाबत कोणाचा पायपोस कोणाला नाही असे चित्र उभे राहिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर १९८४ नंतर प्रथमच देशाला असा पंंतप्रधान लाभला आहे की ज्याच्या हाती देशाची सत्ता आहे. अथार्र्तच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पडद्यामागून सोनिया गांधींसारखीच भूमिका निभावित आहेच. केंद्रातील सरकार बदलाचा पहिला धक्का पाकिस्तानला बसला. पाकिस्ताने नेहमीप्रमाणे भारताशी वाटाघाटींच्या आधी काश्मीरी ङ्गुटीरवाद्यांशी बोलणी केली. तेव्हा नव्या सरकारने पाकिस्तानशी बोलणीच रद्द केली. बांगलादेश बरोबराचा करारसुध्दा अंमलात आणणार असे नव्या सरकारने सांगितले आहे. तसे झाल्यास नव्या सरकारमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी सकारात्मक दृष्टीने पावले उचलली जाण्याची ही नांदी ठरेल. २०१४ मधील नोंद घेण्याजोगी दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे भारत-अमेरिका संबंधात झालेल्या लक्षणीय सुधारणा. सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेला गेले तेव्हा त्यांनी न्यूयॉर्कमध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांचा मोठा मेळावा घेतला. त्या मेळाव्याद्वारे मोदींनी दाखवून दिले की, भारतीय वंशाच्या बहुतांश अमेरिकन नागरिकांवर त्यांचा प्रभाव आहे. अमेरिकेच्या राजकारणात २००६ च्या निवडणुकांपासून भारतीयांची छाप स्पष्ट दिसते. त्या वर्षी व्हर्जिनियाचे रिपब्लिकन पार्टीचे उमेदवार जॉर्ज ऍलन यांनी भारतीयांबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य केले होते. त्यावेळी त्या निवडणुकांमध्ये सर्व भारतीय एक होऊन त्यांनी ऍलन यांना पराभूत केले. ऍलन हे साधेसुधे सिनेटर नव्हते तर रिपब्लिकन पक्षाचे भावी राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार अशी त्यांची छबी होती. या निवडणुकीतील पराभवानंतर त्यांचे राजकीय आयुष्यच संपुष्टात आले. या पार्श्‍वभूमीवर नरेंद्र मोदींनी मोठ्या चलाखीने भारतीयांच्या अमेरिकेतील प्रभावाचा उपयोग करून घेतला. अमेरिकेतील काही गटांनी त्यांना व्हिसा नाकारून अपमानास्पद वागणूक दिली होती. तरिही त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले.
२६ जानेवारीच्या लाल किल्ल्यावरील मुख्य समारंभाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामांना प्रमुख अतिथी म्हणून बोलावून भारत-अमेरिका संंबंध आणखी दृृढ करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. या सर्वांना अमेरिकाधार्जिणे धोरण म्हणणे योग्य होणार नाही. संपूर्ण विसाव्या शतकात भारत आणि रशियात जवळीक होती. या जवळीकीचे कारण म्हणजे भारत आणि रशियाची राष्ट्रहिते समानांतर होती. त्याचप्रमाणे आज एकविसाव्या शतकात भारत आणि अमेरिका यांच्यात अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांची एकवाक्यता आहे. असे असले तरी भारत-पाक संबंध हे नेहमीच वाकडे राहाणार आहेत. नवीन वर्षात भारतीय तटरक्षक दलाने हेरलेल्या बोटीने स्फोट घडवून आणावा हे सर्व धक्कदायक आहे. याचा अर्थ पाकिस्तान जून्यातून शिकून आपल्यात बदल करुन घेण्यास काही तयार नाही. अमेरिकेने त्यांच्यावर आता दबाब आणून पाकिस्तानचा प्रभाव कमी करण्याचे काम करण्याची गरज आहे. आगामी ओबामा दौर्‍यात यात नरेंद्र मोदी किती यशस्वी होतात ते पाहणे गरजेचे आहे.
-----------------------------------------------------
-------------------------------------------
दूरगामी परिणामांची चाहूल
नवीन वर्ष सुरु होईन आता दहा दिवस झाले असताना सरत्या वर्षाच्या शेवटीही देशावर दहशतवादी कारवायांचे सावट कायम राहिले हे विसरता येणार नाही. बंगळूरू येथे स्ङ्गोट घडवून आणत आपण सक्रिय असल्याचे जणू दहशतवादी संघटनांनी दाखवून दिले. अर्थात या घटनेची जबाबदारी कोणत्याही संघटनेने स्वीकारली नसली तरी यामागे सीमी वा इसिस यापैकी एखाद्या संघटनेचा हात असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सरत्या वर्षातील काही घटना अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाव्यात. कारण भविष्यकाळात त्यांचे दूरगामी परिणाम पहायला मिळतील. देशात तीस वर्षानंतर प्रथमच एका पक्षाचे आणि मजबूत सरकार सत्तेवर आले. तसेच या वर्षात भारत-अमेरिका संबंधात लक्षणीय सुधारणा झाली. आजवर आघाडीच्या राजकारणामुळे केंद्रातील सरकार अत्यंत कमकुवत झाले होते. याचा ङ्गायदा घेऊन इतर संस्था उदाहरणार्थ न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे यांनी देशाच्या कारभारात आपल्या क्षेत्राबाहेर जाऊन ढवळाढवळ करायला सुरूवात केली. याची काही उदाहरणे मोठी मासलेवाईक आहेत. उदाहरणार्थ १३ डिसेंबर २००८ रोजी नवी दिल्लीत एका संमेलनात बोलताना तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश म्हणाले, दहशतवाद्याचा पाठलाग करत आपले सैन्य दुसर्‍या देशात पाठवणे योग्य नाही. दहशतवादाचा सामना कशा प्रकारे करायचा ही जबाबदारी पूर्णत: संरक्षण मंत्रालय किंवा सैन्य दलाची आहे. परंतु यावर टीका टिप्पणी करून सर्वोच्च न्यायालय या प्रक्रियेतही हस्तक्षेप करू लागल्याचे दिसून आले.
दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान बांगलादेशाच्या भेटीला गेले होते. तेथे त्यांनी आपल्या भेटीचे आदान प्रदान आणि नदीच्या पाण्याबद्दल एका करारावर स्वाक्षरी केली होती. परंतु आघाडीच्या राजकारणात पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केला आणि तो करार बारगळला. त्यामुळे भारताशी जवळीक साधणारे बंागलादेशमधील अवामी लीगचे सरकार अडचणीत आले. शिवाय बांगलादेशशी रेल्वे तसेच रस्त्यांद्वारे आपल्या पूर्वोत्तर राज्यांची संपर्क साधण्याची संधी आपण गमावली. हा करार बारगळल्यामुळे आपल्या उत्तर-पूर्व सीमेच्या रक्षणाचे काम मुख्यत्वे कठीण झाले. यूपीए सरकारच्या काळात देशात दोन सत्ताकेंद्रे होती. सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली नॅशनल ऍडव्हायझरी कौन्सिल एक समांतर सरकार चालवत होते. एवढेच नव्हे तर, सर्व सरकारी, निमसरकारी क्षेेत्रातील नियुक्त्या सोनिया गांधींच्या दहा जनपथमधून केल्या जात होत्या. त्यामुळे अशा प्रकारे नियुक्त झालेल्या व्यक्तींची लॉयल्टी पंतप्रधानांना नव्हे तर सोनिया गांधींना होती. परिणामी मनमोहन सिंग सरकारबाबत कोणाचा पायपोस कोणाला नाही असे चित्र उभे राहिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर १९८४ नंतर प्रथमच देशाला असा पंंतप्रधान लाभला आहे की ज्याच्या हाती देशाची सत्ता आहे. अथार्र्तच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पडद्यामागून सोनिया गांधींसारखीच भूमिका निभावित आहेच. केंद्रातील सरकार बदलाचा पहिला धक्का पाकिस्तानला बसला. पाकिस्ताने नेहमीप्रमाणे भारताशी वाटाघाटींच्या आधी काश्मीरी ङ्गुटीरवाद्यांशी बोलणी केली. तेव्हा नव्या सरकारने पाकिस्तानशी बोलणीच रद्द केली. बांगलादेश बरोबराचा करारसुध्दा अंमलात आणणार असे नव्या सरकारने सांगितले आहे. तसे झाल्यास नव्या सरकारमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी सकारात्मक दृष्टीने पावले उचलली जाण्याची ही नांदी ठरेल. २०१४ मधील नोंद घेण्याजोगी दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे भारत-अमेरिका संबंधात झालेल्या लक्षणीय सुधारणा. सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेला गेले तेव्हा त्यांनी न्यूयॉर्कमध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांचा मोठा मेळावा घेतला. त्या मेळाव्याद्वारे मोदींनी दाखवून दिले की, भारतीय वंशाच्या बहुतांश अमेरिकन नागरिकांवर त्यांचा प्रभाव आहे. अमेरिकेच्या राजकारणात २००६ च्या निवडणुकांपासून भारतीयांची छाप स्पष्ट दिसते. त्या वर्षी व्हर्जिनियाचे रिपब्लिकन पार्टीचे उमेदवार जॉर्ज ऍलन यांनी भारतीयांबद्दल अपमानास्पद वक्तव्य केले होते. त्यावेळी त्या निवडणुकांमध्ये सर्व भारतीय एक होऊन त्यांनी ऍलन यांना पराभूत केले. ऍलन हे साधेसुधे सिनेटर नव्हते तर रिपब्लिकन पक्षाचे भावी राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार अशी त्यांची छबी होती. या निवडणुकीतील पराभवानंतर त्यांचे राजकीय आयुष्यच संपुष्टात आले. या पार्श्‍वभूमीवर नरेंद्र मोदींनी मोठ्या चलाखीने भारतीयांच्या अमेरिकेतील प्रभावाचा उपयोग करून घेतला. अमेरिकेतील काही गटांनी त्यांना व्हिसा नाकारून अपमानास्पद वागणूक दिली होती. तरिही त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले.
२६ जानेवारीच्या लाल किल्ल्यावरील मुख्य समारंभाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामांना प्रमुख अतिथी म्हणून बोलावून भारत-अमेरिका संंबंध आणखी दृृढ करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. या सर्वांना अमेरिकाधार्जिणे धोरण म्हणणे योग्य होणार नाही. संपूर्ण विसाव्या शतकात भारत आणि रशियात जवळीक होती. या जवळीकीचे कारण म्हणजे भारत आणि रशियाची राष्ट्रहिते समानांतर होती. त्याचप्रमाणे आज एकविसाव्या शतकात भारत आणि अमेरिका यांच्यात अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांची एकवाक्यता आहे. असे असले तरी भारत-पाक संबंध हे नेहमीच वाकडे राहाणार आहेत. नवीन वर्षात भारतीय तटरक्षक दलाने हेरलेल्या बोटीने स्फोट घडवून आणावा हे सर्व धक्कदायक आहे. याचा अर्थ पाकिस्तान जून्यातून शिकून आपल्यात बदल करुन घेण्यास काही तयार नाही. अमेरिकेने त्यांच्यावर आता दबाब आणून पाकिस्तानचा प्रभाव कमी करण्याचे काम करण्याची गरज आहे. आगामी ओबामा दौर्‍यात यात नरेंद्र मोदी किती यशस्वी होतात ते पाहणे गरजेचे आहे.
-----------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा