विकासाचा संकल्प

गुरुवार दि. 04 एप्रिल 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
विकासाचा संकल्प

काँग्रेस पक्षाने जाहीर केलेल्या निवडणूक जाहिरनाम्यावर नजर टाकल्यास यावेळी त्यांनी भाजपाला सर्व शक्तीलावून सत्तेवरुन खाली खेचण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. हा जाहिरनामा म्हणजे, शेतकरी, तरुण, उद्योजक तसेच समाजातील विविध घटकांना आकर्षिक करणारा परिपूर्ण विकासाचा तो एक संकल्पच ठरणार आहे. गुलदस्यात जशी विविध रंगाची फुले चपखल बसतात व त्याचे सौंदर्य काही वेगळेच असते, त्याप्रमाणे या जाहिरनाम्याचे आहे. दारिद्र्य रेषेखालील 20 कोटी जनतेसाठी न्याय योजना, सत्तेवर आल्यावर पहिल्या सहा महिन्यात 22 लाख नोकर्‍या, देशद्रोहाचे कलम रद्द करणे, काश्मिराचे विशेष कलम कायम राखणे, जी.एस.टी. बदल, मनरेगाअंतर्गत 150 दिवस कामाची हमी, तरुणांना तीन वर्षापर्यंत रोजगार करण्यासाठी परवान्याची गरज नाही ही जाहिनाम्यातील कलमे पाहता सर्व समाजघटकांना यातून न्याय मिळू शकेल. याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या केवळ पोकळ घोषणा नाहीत तर त्याची अंमलबजावणी कशी करणार, त्यासाठी किती निधी लागेल याची सर्व जंञीच सादर केली आहे. त्यामुळे हा जाहिरनामा करताना संबंधित तज्यांशी सल्लासमलत करुन चांगलेच होम वर्क काँग्रेसने केलेले आहे असे दिसते. यावर भाजपा टीका करणे स्वाभाविकच आहे. त्यातच त्यांनी देशद्रोहाचे कलम रद्द करण्याविषयी आक्षेप घेतला आहे. याबाबत एक महत्वाची बाब म्हणजे हे कलम ब्रिटीशांनी तयार केलेले होते त्यामुळे त्यांनी तयार केलेली देशद्रोहाची कल्पना स्वातंञ्यानंतर लागू पडत नाही. तसेच भाजपाने सत्तेत आल्यापासून या कलमाचा दुरुपयोग केला आहे. कन्हैयाकुमारपासून अनेकांवर हे कलम लावले परंतु ते त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप मांडू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी हे कलम राजकीय स्वार्थासाठी वापरले. कन्हैयाकुमार त्यांना देशद्रोही वाटतो पण देशाचे पैसे घेऊन फरार झालेला मल्या किंवा निरव मोदी वाटत नाही. त्यामुळे देशद्रोहाची व्याख्या जी ब्रिटीशांनी त्यांच्या नजरेतून केली होती ती आपण आता वापरुन आपल्या जनतेवर अविश्‍वास दाखवित आहोत. त्यामुळे हे कलम रद्द करणे म्हणजे काँग्रेस काही मोठा गुन्हा करते असे भाजपा भासवित आहे ते चुकीचे आहे. खरोखरच देशद्रोह करणार्‍यांना कडक शासन झाले पाहिजे याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. देशद्रोहाची व्याख्या देखील नव्याने करण्याची गरज आहे. काश्मिरचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केवळ त्या राज्याला दिलेला विशेषाधिकार काढणे हे त्याच्यावरचे उत्तर नाही. घटनेच्या 370 व्या कलमानुसार काश्मिरला विशेष अधिकार दिले गेले त्याला काही ऐतिहासिक कारणे होती. त्याकाळात ते योग्यच होते. ती नेहरुंनी केलेली चूक नव्हती तर तो एक एतिहासिक धोरणात्मक निर्णय होता. त्यानंतर काळाच्या ओघात यातील अनेक कलमे रद्द करण्यात आली किंवा सौम्य केली गेली हे वास्तव आहे. काश्मिर प्रश्‍नाचे उत्तर हे आपल्याला राजकीय मार्गानेच सोडवावे लागणार आहे. एखादे कलम रद्द करुन काश्मिरींच्या जीवनात काही फरक पडणार नाही. तेथील तरुणांना रोजगार व त्यातून तेथील लोकांचे जीवनमान उंचावण्याची गरज आहे. काश्मिरी जनता पाकमध्ये जाण्यास अजिबात उत्सुक नाही किंवा अतिरेक्यांना मदत करण्यास तयार नाही. अनेकदा परिस्थिती त्यांना मजबूर करते आहे. त्यासाठी त्यांचे जीवनमान उंचावण्याची गरज आहे. अतिरेक्यांचा बिमोड हा पहिल्यांदा शस्ञाने व नंतर चर्चेने सोडविला जाऊ शकतो. 80 च्या दशकात पंजाबमध्येही अशीच स्थिती होती, परंतु इंदिरा गांधींनी त्यावर उत्तर काढून पंजाब आपल्याकडेच टिकविला. काश्मिरातही आपण अशा प्रकारे उत्तर शोधू शकतो. आज आपल्या देशापुढे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे व रोजगार निर्मितीचे मोठे आव्हान आहे. गेल्या वेळचा भाजपाने जाहिरनामा त्यारची धूळ झटकून पुन्हा काढावा व त्यातील किती कलमांची पूर्तता केली ते दाखवून द्यावे. 90 सालापासून भाजपाच्या प्रत्येक जाहिरनाम्यात राम मंदिर उभारणीचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. या काळात 11 वर्षे भाजपाचीच सत्ता आहे. यात का नाही राम मंदिराची उभारणी झाली? याचे उत्तर सरळ आहे, हा प्रश्‍न सतत तेवत ठेवणे त्यांना राजकीय फायद्याचे आहे. यामुळे रोजगार, अर्थव्यस्थेला चालना सारख्या मुलभूत प्रश्‍नाला बगल देता येते. आज काँग्रेसने त्यांच्या जाहिरनाम्यात जनतेला भेडसाविणार्‍या प्रश्‍नांची दखल घेऊन ते सोडविण्यासाठी उत्तरे दिली आहेत. यातील दारिद्र्य रेषेखालील जनतेसाठी आखलेल्या न्याय योजनेचे स्वागत जागतिक अर्थतञ रघुराम राजन यांनी केले आहे. सत्तेत आल्यास सहा महिन्यात 22 लाख रोजगार कसा देणार याचा आराखडा काँग्रेसने सादर केला आहे. शिक्षण क्षेञावर जी.डी.पी.च्या सहा टक्के खर्च करणार व शेतीसाठी स्वतंञ अर्थसंकल्प या कल्पना प्रत्यक्षात उतरल्यास त्याचा जनतेला लाभ निश्‍चितच होईल. देशातील युवकांना व्यवसाय करण्यासाठी पहिली तीन वर्षे कोणताही परवान्याची गरज भासणार नाही ही देखील चांगली कल्पना आहे. या जाहिरनाम्याच्या निमित्ताने काँग्रेसने विकासाचा एक चांगला गुलदस्ता जनतेला सादर केला आहे. जनता तो स्वीकारेल यात काही शंका नाही.
-------------------------------------