संपादकीय पान गुरुवार दि. ०८ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
टोलधाड संपवा
अखेर खारघर टोलनाका रद्द करण्याचे गेल्या वर्षात बरेच राजकीय नाट्य घडवून आणल्यानंतरही येथे टोलधाड सुरू झालीच. खारघरचा टोलनाका रद्द व्हावा, या मागणीसाठी कॉंग्रेसमध्ये असताना मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे घालणारे प्रशांत ठाकूर आता भाजपचे आमदार आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सहानुभूती मिळविण्यासाठी खारघरचा टोलनाका रद्द व्हावा, यासाठी भरपावसात ठाकूर पिता-पुत्रांनी रस्त्यावर लोटांगण घातले होते. येथील एमएच ४६ आणि ०६ च्या वाहनांना टोल माफ करावा, या मागणीसाठी ज्या आमदारांनी कॉंग्रेसमध्ये असताना ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. येत्या निवडणुकीत कॉँग्रेस आता काही सत्तेत पुन्हा येणार नाही हे पक्के ठरल्यावर या कंत्राटदारांनी आपल्या राजकीय गोलांट्या उड्या मारण्यास सुरुवात केली. प्रशांत ठाकूर टोल प्रश्‍नाचे भांडवल करीत भाजपामध्ये गेले आणि मोदी लाटेचा फायदा उठवित आमदारही झाले. मात्र त्यावेळी टोल नाका हटविण्याचे व त्याप्रश्‍नी लोकांकडून मताचा जोगवा मागणारे ठाकूर आता मात्र गप्प बसून आहेत. त्यांना आता पूर्वी म्हणजे सहा महिन्यापूर्वी दिलेल्या आश्‍वासनाची आठवण करुन देण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी व कंत्राटे मिळविण्यासाठी ज्यांनी आयुष्यभर कंत्राटे खिशात घालण्याचे काम केले त्यांना आता जागे करण्याची वेळ आली आहे. ज्या टोलवरुन राजकीय नाट्य घडल्यानंतरही सोमवारी मध्यरात्रीपासून खारघरचा टोलनाका सुरु झाला. त्यानंतर मात्र भाजपने यावर मूग गिळून बसणेच पसंत केले, यामुळे नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला. मात्र जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाने आंदोलन पुकारले आहे. तर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी पहिल्या काही तासातच टोलनाक्याची तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला. टोलचा मुद्दाच उचलत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आचारसंहिता लागू होण्याच्या अगोदरच काही तास शिल्लक असताना आमदारकीचा व कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग करत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. निवडणुकीच्या प्रचारअभियानात भाजपच्या नेत्यांनी टोलमुक्त महाराष्ट्राची ग्वाही मतदारांना दिली होती. पण ही आश्‍वासने आता हवेत विरण्याची शक्यता आहे. खारघरचा हा टोल सुरु झाल्याने पुणे, कोकण आणि गोव्यात जाणार्‍या आणि त्या मार्गावरून मुंबई-ठाण्यात येणार्‍या वाहनचालकांना आता आणखी एक टोल भरावा लागणार आहे. ज्याचा सर्वात मोठा भार या परिसरातील जनतेवर पडणार आहे. हे सर्व अगोदरच ओळखून खारघरच्या टोलनाक्याला शेकापने सर्वात प्रथम विरोध केला होता. शेकापचे सरचिटणीस आ. भाई जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवार, आठ जानेवारी रोजी खारघर टोलनाक्यावर सकाळी १० वाजल्यापासून या टोलनाक्याला विरोध करणारे आंदोलन सुरु होणार आहे. या टोलला विरोध करून तो कायमचा बंद होईपर्यंत शेतकरी कामगार पक्ष आंदोलन छेडणार आहे. येथील आमदारांनी पाच वर्षे जनतेची कुठलीही कामे केली नाहीत. त्यामुळेच कॉंग्रेसमधून पराभव समोर दिसल्याने प्रशांत ठाकूर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. तो भाजप प्रवेश करता यावा यासाठी टोलनाक्याच्या आंदोलनाचे नाटक केले. या टोलविरोधी आंदोलनातून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यात त्यांना यश मिळाले. परंतु आज ते निवडून आल्यानंतरसुद्धा टोल सुरु झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जनतेच्या प्रश्‍नासाठी तेव्हा राजीनामा देणार्‍या प्रशांत ठाकूरांनी आताही राजीनामा दिला पाहिजे, ही मागणी शेकाप करणार आहे. सरकारने खारघर, कळंबोली, कोपरा, कामोठे, पनवेल या पाच गावातील नागरिकांना टोल माफ केला आहे. केवळ खारघरच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील टोलचा प्रश्‍न आता एैरणीवर आला आहे. भाजपाने निवडणुकीपूर्वी सत्तेत येण्यासाठी भरमसाठ आश्‍वासने दिली. कुठे नेऊन ठेवला माझा महाराष्ट्र अशी राज्याची बदनामी करणारी जाहीरातही केली. मात्र आता सत्तेत आल्यावर कुठे नेताय महाराष्ट्र माझा असा त्यांना जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील टोलचा प्रश्‍न वअतिशय गंभीर आहे. सरकारने मध्यंतरी काही टोलनाके बंद केले होते. मात्र नवीन सरकारने राज्य टोलमुक्त करण्याचे मोठ्या जोशात आश्‍वासन या राज्यातील जनतेला दिले होते. त्याचे काय झाले? असा सवाल आहे. कोल्हापूरातील टोलचा प्रश्‍न देखील सरकारने सोडविलेला नाही. सध्या हा टोल नाका बंद असला तरीही सरकारने हा कायमचा बंद करण्याची अजूनही घोषणा केलेली नाही. मध्यंतरी केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी नव्याने खरेदी केल्या जाणार्‍या मोटारींवर एकदाच काही ठरावीक रक्कम लावून राज्यातले टोल नाके बंद करण्याची सूचना केली होती. परंतु त्यातून फारसा महसूल उभा राहाणार नाही. त्यामुळे आता सरकार टोलधाड बंद करण्याची अंमलबजावणी कशी करणार हा प्रश्‍न आहे. सरकारने यासंबंधी आपल्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. प्रत्येक ठिकाणी जिकडे टोल बसविलेला आहे तिकडे नेमका किती खर्च झाला व तो वसुल कधी होणार, त्यासाठी किती काळ टोल घ्यावा लागेल याचे सूत्र रस्ता तयार करण्यापूर्वीच जनतेपुढे ठेवण्याची गरज आहे. तसे कधीच झालेले नाही. नेमका किती टोल वसुल झाला व पुढे किती काळ सुरु राहाणार याचे सूत्र कुणीच सांगत नाही. त्यामुळे हे टोल नाके बंद करुन जनतेला टोलमुक्त राज्य देण्याचे जे आश्‍वासन दिले आहे त्याची पूर्तता करा हीच मागणी राज्यातील जनतेने रेटली पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
टोलधाड संपवा
अखेर खारघर टोलनाका रद्द करण्याचे गेल्या वर्षात बरेच राजकीय नाट्य घडवून आणल्यानंतरही येथे टोलधाड सुरू झालीच. खारघरचा टोलनाका रद्द व्हावा, या मागणीसाठी कॉंग्रेसमध्ये असताना मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे घालणारे प्रशांत ठाकूर आता भाजपचे आमदार आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सहानुभूती मिळविण्यासाठी खारघरचा टोलनाका रद्द व्हावा, यासाठी भरपावसात ठाकूर पिता-पुत्रांनी रस्त्यावर लोटांगण घातले होते. येथील एमएच ४६ आणि ०६ च्या वाहनांना टोल माफ करावा, या मागणीसाठी ज्या आमदारांनी कॉंग्रेसमध्ये असताना ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. येत्या निवडणुकीत कॉँग्रेस आता काही सत्तेत पुन्हा येणार नाही हे पक्के ठरल्यावर या कंत्राटदारांनी आपल्या राजकीय गोलांट्या उड्या मारण्यास सुरुवात केली. प्रशांत ठाकूर टोल प्रश्‍नाचे भांडवल करीत भाजपामध्ये गेले आणि मोदी लाटेचा फायदा उठवित आमदारही झाले. मात्र त्यावेळी टोल नाका हटविण्याचे व त्याप्रश्‍नी लोकांकडून मताचा जोगवा मागणारे ठाकूर आता मात्र गप्प बसून आहेत. त्यांना आता पूर्वी म्हणजे सहा महिन्यापूर्वी दिलेल्या आश्‍वासनाची आठवण करुन देण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी व कंत्राटे मिळविण्यासाठी ज्यांनी आयुष्यभर कंत्राटे खिशात घालण्याचे काम केले त्यांना आता जागे करण्याची वेळ आली आहे. ज्या टोलवरुन राजकीय नाट्य घडल्यानंतरही सोमवारी मध्यरात्रीपासून खारघरचा टोलनाका सुरु झाला. त्यानंतर मात्र भाजपने यावर मूग गिळून बसणेच पसंत केले, यामुळे नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला. मात्र जनतेला दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाने आंदोलन पुकारले आहे. तर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी पहिल्या काही तासातच टोलनाक्याची तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला. टोलचा मुद्दाच उचलत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आचारसंहिता लागू होण्याच्या अगोदरच काही तास शिल्लक असताना आमदारकीचा व कॉंग्रेस पक्षाचा त्याग करत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. निवडणुकीच्या प्रचारअभियानात भाजपच्या नेत्यांनी टोलमुक्त महाराष्ट्राची ग्वाही मतदारांना दिली होती. पण ही आश्‍वासने आता हवेत विरण्याची शक्यता आहे. खारघरचा हा टोल सुरु झाल्याने पुणे, कोकण आणि गोव्यात जाणार्‍या आणि त्या मार्गावरून मुंबई-ठाण्यात येणार्‍या वाहनचालकांना आता आणखी एक टोल भरावा लागणार आहे. ज्याचा सर्वात मोठा भार या परिसरातील जनतेवर पडणार आहे. हे सर्व अगोदरच ओळखून खारघरच्या टोलनाक्याला शेकापने सर्वात प्रथम विरोध केला होता. शेकापचे सरचिटणीस आ. भाई जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवार, आठ जानेवारी रोजी खारघर टोलनाक्यावर सकाळी १० वाजल्यापासून या टोलनाक्याला विरोध करणारे आंदोलन सुरु होणार आहे. या टोलला विरोध करून तो कायमचा बंद होईपर्यंत शेतकरी कामगार पक्ष आंदोलन छेडणार आहे. येथील आमदारांनी पाच वर्षे जनतेची कुठलीही कामे केली नाहीत. त्यामुळेच कॉंग्रेसमधून पराभव समोर दिसल्याने प्रशांत ठाकूर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. तो भाजप प्रवेश करता यावा यासाठी टोलनाक्याच्या आंदोलनाचे नाटक केले. या टोलविरोधी आंदोलनातून जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यात त्यांना यश मिळाले. परंतु आज ते निवडून आल्यानंतरसुद्धा टोल सुरु झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जनतेच्या प्रश्‍नासाठी तेव्हा राजीनामा देणार्‍या प्रशांत ठाकूरांनी आताही राजीनामा दिला पाहिजे, ही मागणी शेकाप करणार आहे. सरकारने खारघर, कळंबोली, कोपरा, कामोठे, पनवेल या पाच गावातील नागरिकांना टोल माफ केला आहे. केवळ खारघरच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील टोलचा प्रश्‍न आता एैरणीवर आला आहे. भाजपाने निवडणुकीपूर्वी सत्तेत येण्यासाठी भरमसाठ आश्‍वासने दिली. कुठे नेऊन ठेवला माझा महाराष्ट्र अशी राज्याची बदनामी करणारी जाहीरातही केली. मात्र आता सत्तेत आल्यावर कुठे नेताय महाराष्ट्र माझा असा त्यांना जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील टोलचा प्रश्‍न वअतिशय गंभीर आहे. सरकारने मध्यंतरी काही टोलनाके बंद केले होते. मात्र नवीन सरकारने राज्य टोलमुक्त करण्याचे मोठ्या जोशात आश्‍वासन या राज्यातील जनतेला दिले होते. त्याचे काय झाले? असा सवाल आहे. कोल्हापूरातील टोलचा प्रश्‍न देखील सरकारने सोडविलेला नाही. सध्या हा टोल नाका बंद असला तरीही सरकारने हा कायमचा बंद करण्याची अजूनही घोषणा केलेली नाही. मध्यंतरी केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी नव्याने खरेदी केल्या जाणार्‍या मोटारींवर एकदाच काही ठरावीक रक्कम लावून राज्यातले टोल नाके बंद करण्याची सूचना केली होती. परंतु त्यातून फारसा महसूल उभा राहाणार नाही. त्यामुळे आता सरकार टोलधाड बंद करण्याची अंमलबजावणी कशी करणार हा प्रश्‍न आहे. सरकारने यासंबंधी आपल्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. प्रत्येक ठिकाणी जिकडे टोल बसविलेला आहे तिकडे नेमका किती खर्च झाला व तो वसुल कधी होणार, त्यासाठी किती काळ टोल घ्यावा लागेल याचे सूत्र रस्ता तयार करण्यापूर्वीच जनतेपुढे ठेवण्याची गरज आहे. तसे कधीच झालेले नाही. नेमका किती टोल वसुल झाला व पुढे किती काळ सुरु राहाणार याचे सूत्र कुणीच सांगत नाही. त्यामुळे हे टोल नाके बंद करुन जनतेला टोलमुक्त राज्य देण्याचे जे आश्‍वासन दिले आहे त्याची पूर्तता करा हीच मागणी राज्यातील जनतेने रेटली पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा