प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. ७ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
--------------------------------------
रायबरेली अद्याप विकासापासून दूरच
--------------------------------
कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा मतदारसंघ म्हणून ओळखला गेलेला तसेच गांधी घराण्यातील किंवा त्यांच्या मर्जीतील व्यक्तीला नेहमीच उमेदवारी दिल्या गेलेल्या रायबरेली या मतदारसंघाला प्रतिनिधी हायप्रोफाईल मिळाला परंतु येथील जनता विकासापासून दूरच राहिली. २००४, २००६ व २००९ साली सोनिया गांधी निवडून आल्याने रायबरेली या मतदारसंघाला देशातील हायप्रोफ्राईल मतदारसंघाचा स्टेटस जरुर मिळाला. त्यापूर्वी या मतदारसंघातून दोन वेळा फिरोझ गांधी, तीन वेळा इंदिरा गांधी (एकदा त्यांचा पराभव), दोन वेळा अरुण नेहरु, एकदा सतिश शर्मा निवडून गेले. यावेळी देखील सोनिया गांधी याच मतदारसंघातून उभ्या आहेत. येथे त्यांनी अनेक मोठी मोठी आश्‍वासने दिली परंतु त्याची पूर्तता मात्र अल्पच झाली. २०१२ साली मोठ्या दिमाखात येथे सोनियाजींच्या हस्ते येथील रेल्वे कोट फॅक्टरीचे उद्घाटन झाले. ५४१ एकरावर १६८५ कोटी रुपये खर्चुन उभारलेल्या या कोच फॅक्टरीत फक्त रेल्वेच्या वाघिणींना रंग लावण्याचे काम चालते. येथे पंजाबच्या कंपनीतून वाघिणी येतात व येथे फक्त रंग लावला जातो. या प्रकल्पासाठी १५०० लोक बेघर झाले त्यांना नोकरीची हमी देण्यात आली होती. मात्र हे आश्‍वासन काही पूर्ण झाले नाही. केवळ १५० जणांना नोकर्‍या मिळाल्या. अशा प्रकारे लोकांची फसवणूक केल्याने अखेर रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातील लोकांनी गांधी घराण्याला मागच्या निवडणुकीत धक्का दिलाच. गेल्या वेळच्या उत्तरप्रदेशातील निवडणुकीत या लोकसभा मतदारसंघात असलेल्या सहापैकी पाच जागा कॉँग्रेसला गमवाव्या लागल्या. परंतु यातून काही कॉँग्रेस पक्षाने धडा घेतलेला दिसत नाही. त्यामुळे या मतदारसंघातून सोनिया गांधींना यावेळी विजयासाठी मोठी लढत घ्यावी लागेल. एक तर या मतदारसंघात नोकर्‍यांची संधी उपलब्ध नाही. या जिल्ह्यात असलेल्या २३१२ लघु-मध्यम उद्योगांपैकी ८५५ उद्योग आता बंद पडले आहेत. यामुळे सुमारे दहा हजार लोकांचा रोजगार बंद झाला आहे. रेल्वे कोच फॅक्टरीसाठी किंवा हवाई विद्यापीठासाठी ज्यावेळी जमिनी घेतल्या त्यावेळी दिलेली आश्‍वासने पूर्ण झाली नाहीत, त्यामुळे लोकांमध्ये आपली फसवणूक झाल्याची भावना आहे. काही जणांना पदवीधर असून त्यांना रेल्वेत क दर्ज्याची कामे करणारी नोकरी देण्यात आली. ती अनेकांनी नोकरी सोडली आणि थेट सोनिया गांधीकडे जाऊन साकडे घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना दोन दिवस दिल्लीत तळ ठोकूनही सोनिया गांधींची भेट काही झाली नाही. याचा नकारात्मक संदेश रायबरेलीत गेला. एवढ्या मोठ्या व्ही.आय.पी.चा मतदारसंघ असूनही अजूनही जिल्ह्यात दिवसातून केवळ दहा तासच वीजेचा पुरवठा होतो. तर काही गावात तर वीजेचा पुरवठा जेमतेम सहा तास होतो. काही कॉँग्रेसजनांंच्या मते केंद्र सरकार मोठा निधी देते मात्र राज्य सरकार याचा निचरा येथे करीत नाही. अनेक पायाभूत प्रकल्प पडून आहेत. अनेक प्रकल्पांसाठी निधी आलेला असतो, मात्र त्याचा वापर न झाल्यावर तो केंद्राला परत जातो. ही जर वस्तुस्थिती असेल तर येथील विकास केंद्र व राज्य सरकारच्या राजकारणात अडकला आहे. परंतु ही कारणे दाखवून या   मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या सोनिया गांधी आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. कारण जर सोनियांच्या व्ही.आय.पी. मतदारसंघात जर विकास योजनांचा पैसा जनतेपर्यंत पोहोचत नसेल तर अन्य मतदारसंघातील विचारच करावयास नको. एकूणच काय तर पहिल्या निवडणुकांपासून अनेक व्ही.आय.पी.साठी राहिलेला रायबरेली हा मतदारसंघ अजूनही विकासपासून वंचित राहावा ही तेथील जनतेची मोठी थट्टाच आहे. याचा विचार सत्ताधारी करणार आहे किंवा नाही?
-----------------------------------------