अस्वस्थ बळीराजा

शुक्रवार दि. 3 नोव्हेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
अस्वस्थ बळीराजा

राज्यातील फडणवीस सरकार आपली तीन वर्षे पूर्ण करीत असताना सर्वात अस्वस्थ आहे तो बळीराजा. कारण, त्याची सर्वच बाजूने कोंडी झालेली आहे. सरकारने कर्जमाफीची मोठ्या दिमाखात घोषणा केली, त्याची जाहिरातबाजी केली, मात्र प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या खात्यात एकही पैसा जमा झालेला नाही. त्यामुळे कर्जाची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहेच. आता तर शेतमालाला चांगले दरही मिळालेले नाहीत. त्यातच वीजटंचाईचे संकट घोंघावत आहे. त्यामुळे भविष्यातील शेती संकटात आली आहे. हे सर्व घडत असताना सरकार मात्र थंड डोक्याने स्वस्थ बसले आहे. ठोस निर्णय घेऊन बळीराजाला दिलासा देण्याचा निर्णय काही घेतला जात नाही. परिणामी, शेतकर्‍यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. शेतकरी सुकाणू समितीने 1 नोव्हेंबरपासून राज्यात शेतकर्‍यांचे मोठे आंदोलन सुरु केले आहे. शेतीपंपाच्या वीज बिलाच्या वसुलीसाठी वीजजोडणी तोडणी करणार्‍यासंबंधित वीज महामंडळाच्या कार्यालयाला टाळे ठोकणे, तोडलेली वीजजोडणी शेतकर्‍यांनी स्वतः जोडणे, असे आंदोलन आता राज्यात छेडले जाणार आहे. सध्या तीन वर्षांच्या पूर्तीनंतर सरकार आपण केलेल्या कामांचा जो गवगवा करीत आहे, त्याला शेतकर्‍यांनी सडेतोड उत्तर आपल्या भाषेत दिले आहे. सुकाणू समितीची मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यात सरकारविरोधात काही राजकारण केले जात आहे असे नव्हे, तर सरकार जो अन्याय शेतकर्‍यांवर करीत आहे त्या निषेधार्थ हे आंदोलन केले जात आहे. त्याचबरोबर 8 नोव्हेंबर रोजी सरकारने नोटाबंदी जाहीर केली त्या दिवशी काळा पैसे विरोधी दिवस पाळण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, शेतकरी या दिवशी सरकारचे श्राद्ध घालतील. कारण, सरकारने काळा पैसा संपविण्यासाठी नोटाबंदीची घोषणा केल्याचा सर्वात जास्त फटका हा शेतकर्‍यांना व सर्वसामान्यांना बसला आहे. सरकारने नोटाबंदी करताना याद्वारे काळा पैसा बाहेर येईल, अतिरेक्यांच्या कारवाया पैशाचा पुरवठा न झाल्याने थांबतील व बनावट नोटा बाजारातून जातील, अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. मात्र, यातून एकही काळा पैसा बाहेर आला नाही. अतिरेक्यांच्या कारवाया उलट वेगात वाढल्या आहेत व बनावट नोटा काही थांबलेल्या नाहीत. त्यामुळे नोटाबंदी ही सपशेल फ्लॉप ठरली. अशा या फ्लॉप ठरलेल्या नोटाबंदीचे समर्थन ङ्गसरकार गिरा तो भी टांग उरपफ अशा थाटात करीत आहे. हा दिवस काळा पैसाविरोधी दिवस साजरा करणे म्हणजे थट्टा आहे. कारण, नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर आलाच नाही. मग हा दिवस पाळण्यात अर्थच नाही. उलट, सरकारच्या या निर्णयामुळे बाजारातील तरलता संपुष्टात आली व सर्वसामान्यांचे जीवन कठीण झाले. दोन हजार रुपये मिळविण्यासाठी बँकांपुढे रांगेत तासन्तास उभे राहावे लागत होते. ज्यांची रोजीरोटी दिवसभराच्या कमाईवर आहे, त्यांचे सर्वात जास्त हाल झाले. लहान व मध्यम आकारातील उद्योगांपुढे मोठे संकट आले. त्यामुळे अनेकांच्या घरातील चूल बंद पडली. अशा स्थितीत हा दिवस खरे तर काळा पैसा विरोधी दिवस नाही, तर सरकारचे श्राद्ध पाळण्याचा दिवस आहे, अशी शेतकर्‍यांनी घेतलेली भूमिका रास्तच आहे. आता राज्यात वीजटंचाईचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. वीजटंचाई होऊ देणार नाही, असे ठामपणाने सांगणारे हे सरकार बोलते एक व करते एक, असे झाले आहे. यापूर्वीच्या सरकारवर टीका करीत असताना आम्ही सत्तेत आल्यास भारनियमन हद्दपार करु, अशी घोषणा केली होती. मात्र, हे काही प्रत्यक्षात उतरले नाही. त्यातच चालू वीज देयके शेतकर्‍यांनी सात दिवसांत न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. कृषीपंपाच्या वीज बिलाची थकबाकी 19 हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. गेल्या तीन वर्षांत दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस आल्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. सरकारने सत्तेवर येताच 24 हजार दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये एक महिन्याचे वीज बिल माफ केले होते. राज्य सरकार व प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे लोडशेडींग करावे लागत आहे. राज्यात एकूण 41 लाख कृषी ग्राहक आहेत. पंप जोडणीचा खर्च राज्य सरकार अनुदानातून करते. कृषी ग्राहकांसाठी सरकारी वीज आकारणी 3.40 रुपये प्रतियुनिट आहे. त्यात सरकारी सवलत 1.60 रुपये प्रतियुनिट आहे, त्यामुळे प्रत्यक्षात वीज आकरणी 1.80 रुपयाने होते. आता अचानक वीज तोडणी आकारणी सुरु केल्याने शेतकरी संतप्त होणे स्वाभाविक आहे. अहमदनगरमधील शेतकर्‍यांनी ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे. वीज अभियंत्याला त्यांच्या दालनात कोंडले. अर्थात, अशा घटना या येत्या काळात वाढणार आहेत. कारण, शेतकर्‍याचा उद्रेक असा बाहेर पडणे स्वाभाविक आहे. राज्यात सोयाबिन, कापूस, ऊस, मूग, उडीद व अन्य शेतमालाच्या रास्त किंमती वाढविण्याचा प्रयत्न कायमच आहे. त्याच्या जोडीला दूध उत्पादकही त्यांना मिळमार्‍या दराबाबत नाराज आहेत. अशा वेळी दूध ओतण्याचे आंदोलन सुरु केले जाणार आहे. एकूणच पाहता शेतकरी आपली नाराजी पुन्हा एकदा व्यक्त करण्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. शेतकर्‍यावर वारंवार अशी पाळी येऊ लागली आहे. एकीकडे शेतकर्‍यांच्या नैराश्येपोटी आत्महत्या वाढत चालल्या आहेत. सत्ताधारी त्याला आळा घालण्यात अयशस्वी ठरले. आता पुन्हा एकदा शेतकर्‍याच्या आंदोलनामुळे या आत्महत्यांमध्ये वाढ होण्याचा धोका आहे. एकूणच, बळीराजा अस्वस्थ आहे, हेच खरे. सरकारकडे उत्तर नाही, असे नाही. मात्र, उत्तर सोडविण्याची त्यांची मानसिकता नाही.
-----------------------------------------------------------------