प्रश्‍न फेरीवाल्यांचा

शनिवार दि. 4 नोव्हेंबर 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
प्रश्‍न फेरीवाल्यांचा

मुंबईतील पश्‍चिम रेल्वे लोकल मार्गावरील एल्फिन्स्टन स्थानकातील अरुंद रेल्वे पुलावर गेल्या 29 सप्टेंबर रोजी चेंगराचेंगरी होऊन 23 जण मरण पावले. मुंबईतील डझनभर 12 स्थानकांवर असे अरुंद पूल आहेत. त्यामुळे सरकारला या प्रश्‍नाकडे तातडीने लक्ष देणे भाग आहे. त्याचबरोबर रेल्वे पुलावर असलेल्या फेरीवाल्यांमुळे हे पूल आणखीनच चालावयास अडचणीचे ठरतात. त्यामुळे भविष्यात असा एकादा प्रसंग पुन्हा ओढावल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही अशी परिस्थीती आहे. परंतु या घटनेच्या निमित्ताने रेल्वे परिसरातील फेरीवाल्यांवर मोठी संक्रांत आली आहे. निदान मनसेने तरी हे प्रकरण सध्या लावून धरले आहे. रेल्वेस्थानकापासून 150 मीटरचा परिसर फेरीवालामुक्त असलाच पाहिजे. त्यामुळे रेल्वेस्थानकात जाणार्‍या व तेथून बाहेर पडणार्‍या प्रवाशांना मार्गक्रमण करणे सोपे होते व चेंगराचेंगरीसारख्या घटना घडण्याची शक्यता खूप कमी होते. मात्र अशा प्रकारचे नियम पाळले जात नाहीत याचे कारण फेरीवाला, पोलिस, महापालिका यंत्रणा हे हातात हात घालून एकत्र नांदत असतात. मुंबईतील असलेल्या सुमारे सात लाख फेरीवाल्यांकडून अंदाजे दोन हजार कोटी रुपयांचा हप्ता पोलिस तसेच महापालिका व संबंधित यंत्रणांना दिला जातो, या हप्त्यांच्या रकमेत काही राजकीय पक्षांचे नेतेही वाटेकरी आहेत हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे मनसेने कितीही यासंबंधी गप्पा केल्या तरीही नोकरशहा व राजकारणी यांची ही युती जोपर्यंत तोडण्याचे कुणी धारिष्ट्या दाखवित नाही, तोपर्यंत हे असेच सुरु राहाणार हे नक्की. मात्र सध्या मनसेने हा प्रश्‍न चांगलाच लावून धरल्याने मुंबई महानगरपालिकेत व राज्य सरकारमध्ये याचे तीव्र पडसाद उमटणे स्वाभाविक आहे. एलफिस्टन घटनेनंतर मनसेच्या निघालेल्या मोर्चात जर फेरीवाले हटविले गेले नाहीत तर आंदोलन करण्याचा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला होता. त्यानुसार, आता फेरीवाल्यांच्या विरोधात आता आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. या आंदोलनाला विविध छटा असल्याचे बोलले जाते. यातील पहिली चर्चा अशी आहे की, सत्ताधारी भाजपा मनसेला हाताशी धरुन हे आंदोलन करीत आहे. कारण यातून त्यांना शिवसेनेला कमकुवत करण्याचा डाव आहे. कारण शिवसेना व मनसे या दोघांचा पाया एकच आहे. राज ठाकरे यांच्या या आंदोलनामुळे त्यांना जर चांगला पाठिंबा मिळाला तर शिवसेना यातून कमकुवत होऊ शकते व जे भाजपासाठी सध्या आवश्यक आहे. त्यामुळे हे आंदोलन भाजपा प्रणित असल्याची टीका काही नाकारता येत नाही. मात्र एक बाब आपल्याला लक्षात घेतली पाहिजे की, या पेरीवाल्यांविरुध्द आंदोलन करुन हा प्रश्‍न सुटणारा नाही. या प्रश्‍नाचा मुळातून विचार करावा लागणार आहे. फेरीवाले नकोच अशी भूमिका घेता येणार नाही. अर्थात तशी भूमिका कोण घेताना दिसतही नाही. मात्र फेरिवाल्यांवर काही निर्बंध घालणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने देखील फेरीवाल्याच्या बाबतीत अशीच भूमिका घेतली आहे. तात्कालिक फेरीवाला हटाव मोहिमेतून तसेच मारहाणीतून मूळ प्रश्‍न सुटणार नाहीत. मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेना व भाजप युतीची अनेक वर्षे सत्ता आहे, तर गेली तीन वर्षे सोडता त्याच्या आधीची अनेक वर्षे राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते. त्या वेळी या आघाडी सरकारने व आत्च्या सरकारनेही मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे मूलगामी निर्णय घेतललेे नाहीत. मुंबई महानगरपालिकेने फेरीवाला झोन स्थापन केले असले तरी त्याला काहीच अर्थ नाही. कारण पेरीवाले हे त्या झोनच्या मर्यादेत राहाण्याचे कधीच मान्य करीत नाहीत. अख्खा रस्ता आपलाच आहे असे सांगून ते वावरत असतात. पूर्वी देखील मनसेच्या लोकप्रतिनिधींनीही फेरीवाल्यांचा प्रश्‍न कायमचा सुटावा म्हणून मुंबई महानगरपालिका, केंद्र व राज्य सरकारवर परिणामकारक दबाव आणला असेही चित्र कधीही दिसले नव्हते. 2014 मध्ये केंद्र सरकार फेरीवाल्यांसाठी एक धोरण आखणार होते. त्या दृष्टीने काही हालचालीही झाल्या. मात्र प्रत्यक्षात हे काही उतरले नाही. फेरीवाले रहावेत व आपला मलिदा चालू राहावा यासाटी जे अधिकारी प्रयत्नशील आहेत त्यांचा नेहमीच विजय होत आला आहे. याचे कारण फेरीवाले कसे राहातील हेच त्यांना पाहिजे आहे. बरे फेरीवाल्यांना तुम्ही उघड्यावरही टाकू शकत नाही. आपल्या देशात प्रचंड बेकारी आहे. योग्य प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे फेरीवाल्यांचे प्रमाण वाढलेले आहे. मुंबईत जे फेरीवाले आहेत त्यात परप्रांतीयांचे, विशेषत: उत्तर भारतीयांचे प्रमाण जास्त आहे. या शहरात रोजगाराच्या शोधात जे असंख्य स्थलांतरित लोक येतात त्यांना रस्त्यांवर पथार्‍या मांडून फेरीवाला बनणे शक्य होते ते येथील भ्रष्ट यंत्रणांमुळे. या फेरीवाल्यांकडून पोलिस, पालिका व सरकारी अधिकार्‍यांना जे प्रचंड हप्ते दिले जातात ती रसद तोडण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी कंबर कसली पाहिजे.त्याचबरोबर फेरीवाल्यांकडे मोठ ग्राहक असतो. कारण अनेकदा दुकानात जाऊन खरेदी करण्याची क्षमता असलेले आपल्याकडे जी लोकसंख्या आहे ते फेरीवाल्यांकडे खरेदी करणे पसंत करतात. त्यामुळे या फेरीवाल्यांकडे मोठा ग्राहकही येतो. या फेरीवाल्यांना हटविण्यासाटी कायदा हातात घेणे चुकीचे आहे. आज संजय निरुपम हे फेरीवाल्यांच्या बाजूने उभे राहातात याचे कारण त्यांच्यात उत्तर भारतीय आहेत, अशी टीका केली जाते. मात्र यात मराठी फेरीवालेही आहेत, याची जाणीव ठेवली पाहिजे. फेरीवाल्यांना कायदा हातात घेण्यास चिथावणी देणार्‍या संजय निरुपम यांचा पवित्राही अक्षम्य आहे. निरुपम यांच्यावर पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा त्यामुळेच योग्य ठरतो. फेरीवाल्यांचा हा प्रश्‍न केवळ त्यांना हुसकावून सुटणार नाही तर पेरीवाले राहाणारच व ते कोणत्या मर्यादेत राहातील ते पहाणे आवश्यक आहे. तसेच यातून महापालिकांचे उत्पन्न कसे वाढेल हे देखील पहावे लागेल. कारण आता हाप्ते अधिकार्‍यांच्या खिशात जातात ते महापालिकेत जमा कसे होतील हे पहावे लागेल.
-------------------------------------------------------