मध्यमवर्गीयांसाठी खुशखबर
मध्यमवर्गीयांसाठी खुशखबर
Published on 23 Feb-2012 EDIT
चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास जेमतेम एक महिना शिल्लक असताना देशातील नोकरदार मध्यमवर्गीयांसाठी दोन खुशखबरा आल्या आहेत. पाच लाख रुपयांचे उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांना चालू आर्थिक वर्षात रिटर्न भरण्याची गरज पडणार नाही. म्हणजेच त्यांना यापुढे रिटर्न भरण्याची सक्ती असणार नाही, परंतु त्यांना जर स्वत:हून रिटर्न भरावयाचा असेल तर ते भरू शकतात. दुसरी खुशखबर आहे पगारवाढीची! जगात मंदीची बोंब सुरू असताना आपल्याकडे सरासरी 12 टक्क्यांनी नोकरदारांचा पगार यंदा वाढेल अशी अपेक्षा आहे. पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांना रिटर्न भरण्याची सक्ती नसल्याने याचा फायदा देशातील 85 लाख लोकांना होणार आहे. खरे म्हणजे ही संख्या अगदीच लहान आहे. आपल्या लोकसंख्येच्या एक शतांशाच्या आसपास! परंतु गृहकर्ज काढण्यासाठी व विविध देशांचा व्हिसा काढण्यासाठी रिटर्न सादर करावेच लागते. त्यामुळे घर घेणार्‍यांना व विदेशात सफर करणार्‍यांना रिटर्न भरावेच लागेल. आगामी अर्थसंकल्पात सरकार प्राप्तिकरासंबंधी आमूलाग्र बदल करून नवीन करप्रणाली अमलात आणण्याच्या विचारात आहे. पाच लाखांचे उत्पन असलेल्यांसाठी रिटर्न न भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून सरकारने नवीन करपद्धती आणण्याचे एक प्रकारे सूतोवाच केले आहे. या नवीन करप्रणालीनुसार सरकार प्राप्तिकरात सूट देण्याची र्मयादा तीन लाख रुपयांवर नेण्याच्या विचारात आहे. याचाच अर्थ तीन लाख रुपयांपर्यंत कोणालाही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. त्याशिवाय गृहकर्ज, आरोग्य विमा, पायाभूत सुविधांवरील कर्जरोख्यांवरील करसवलत व बचतीवरील एक लाखाच्या करसवलतीची र्मयादा वेगळी असेल. त्यानंतर उत्पन्नाचे तीन टप्पे ठरवून त्यानुसार कर भरावा लागेल. दहा लाखांपर्यंत 10 टक्के कर, वीस लाखांपर्यंत 20 टक्के तर त्यावर उत्पन्न असलेल्यांना 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे. अशा प्रकारे सरकारने कररचना सुटसुटीत करून लोकांना कर भरण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा एक प्रयत्न केला आहे. परंतु मुळातच आपल्याकडे सरकारच्या तिजोरीत कर भरण्याची मानसिकता अगदी र्शीमंतांपासून ते मध्यमवर्गीयांपर्यंत कुणाचीच नाही. आर्थिक उदारीकरणाच्या अगोदर आपल्याकडे संमिर्श अर्थव्यवस्था असताना र्शीमंतावर कर लादणे म्हणजे समाजवादी असल्याचे भासवणे हे एक समीकरणच झाले होते. त्यामुळे एक काळ असा होता की र्शीमंतांना कर 90 टक्क्यांपर्यंत भरावा लागे. यातून या वर्गाचा करचुकवेगिरी करण्याकडे कल वाढला. यातूनच देशातील पैशाला स्वीस बँकेच्या दिशेने पाय फुटले. कर जास्त असल्यामुळे चुकवेगिरी होते हे विधान सर्मथनीय वाटत असताना मात्र आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यावर कर कमी झाल्याने याच र्शीमंतांनी रीतसर कर भरावयास पाहिजे होता. परंतु नव्या अर्थव्यवस्थेतही कर चुकवण्याचे प्रमाण काही कमी झालेले नाही वा स्वीस बँकेकडील पैशाचा ओघही कमी झालेला नाही. याचा अर्थच स्पष्ट आहे की, आपल्याकडे सरकारच्या तिजोरीत कर भरण्याची मानसिकताच नाही. याउलट स्थिती अमेरिकेत आहे. सध्याच्या आर्थिक कठीण काळात र्शीमंतांवरील कर वाढवावा अशी सूचना तेथील एक बडे भांडवलदार असलेल्या वॉरन बफे यांनी केली होती. आपल्याकडील र्शीमंतांच्या करचुकवेगिरीच्या या मानसिकतेचे नवमध्यमवर्ग व नवर्शीमंत अनुकरण करीत आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन दशकांचा हा अनुभव लक्षात घेऊन सरकारने पुन्हा एकदा करप्रणाली सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातून सरकारचे उत्पन्न वाढेलच असे आत्ताच ठामपणे सांगता येत नाही. परंतु सरकारच्या या उपक्रमाचे स्वागत व्हायला हवे. सरकारी तिजोरीत सध्या सुमारे सव्वाचार कोटी लोक सुमारे पाच लाख कोटी रुपये प्राप्तिकर भरतात. एवढे उत्पन्न मिळत असतानाही प्राप्तिकर खात्याच्या यंत्रणेवर मोठा खर्च होत असतो. त्यामुळे सरकारला आता प्राप्तिकरापेक्षा सेवाकरांमध्ये विशेष रस आहे. कारण सेवाकरांमुळे जास्तीत जास्त लोक कराच्या जाळ्यात आणता येतात. तसेच या कराच्या माध्यमातून दरमहा सरकारी तिजोरीत पैसे जमा होत जातात आणि सेवाकर थेट बिलावर लावून वसूल केला जात असल्याने रक्कम जमा करणे सोपे पडते. सेवाकराची व्याप्ती वाढत जाईल तसे सरकारचे उत्पन्न वाढत जाते असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळेच सरकारने एकीकडे प्राप्तिकर कमी करत आणला असताना दुसरीकडे सेवाकराची व्याप्ती वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. यातून महसूल वाढत जात असल्याने सरकारचे उत्पन्न वाढवण्याचे उद्दिष्ट सफल होत चालले आहे. जागतिक पातळीवर मंदीचे वारे घोंघावत असताना पहिली गदा येते ती नोकरदारांच्या पगारकपातीवर. परंतु यंदा तरी अशी आफत आपल्या देशातील नोकरदारांवर येणार नाही, असे एका पाहणीत म्हटले आहे. कारण यंदा आपल्याकडे सरासरी 12 टक्क्यांनी पगारवाढ होण्याची अपेक्षा आहे. 2008 च्या मंदीनंतर आपल्याकडील पगार वाढण्याची गती मंदावली होती. त्या वर्षी सरासरी सुमारे आठ टक्क्यांनी पगारवाढ झाली होती. परंतु मंदी ओसरल्यावर पगारवाढीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आपल्याकडील पगारवाढ आशिया-पॅसिफिकमधील सर्वात जास्त असेल. आपल्यापेक्षा कमी पगारवाढ चीनमध्ये होईल. सध्या आपल्याकडे पगारवाढ होत असल्याने नोकरदार वर्ग खुश होत असला तरी अशा प्रकारे पगारवाढ होत राहिली तर जगात आपले गुंतवणुकीसाठी आकर्षक देश म्हणून असलेले स्थान ढळण्याचा दीर्घकालीन धोका आहे. विकसित देशात भरमसाट पगारवाढ झाल्यानेच तेथील भांडवलदार आपले उद्योग आशिया खंडात हलवत आहेत. आशिया खंडही अशा प्रकारे ‘महाग’ झाल्यास ते आफ्रिकेकडे वळतील. पगारवाढीची खुशी साजरी करताना हे कटू वास्तवही लक्षात घेतले पाहिजे.
Published on 23 Feb-2012 EDIT
चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास जेमतेम एक महिना शिल्लक असताना देशातील नोकरदार मध्यमवर्गीयांसाठी दोन खुशखबरा आल्या आहेत. पाच लाख रुपयांचे उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांना चालू आर्थिक वर्षात रिटर्न भरण्याची गरज पडणार नाही. म्हणजेच त्यांना यापुढे रिटर्न भरण्याची सक्ती असणार नाही, परंतु त्यांना जर स्वत:हून रिटर्न भरावयाचा असेल तर ते भरू शकतात. दुसरी खुशखबर आहे पगारवाढीची! जगात मंदीची बोंब सुरू असताना आपल्याकडे सरासरी 12 टक्क्यांनी नोकरदारांचा पगार यंदा वाढेल अशी अपेक्षा आहे. पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांना रिटर्न भरण्याची सक्ती नसल्याने याचा फायदा देशातील 85 लाख लोकांना होणार आहे. खरे म्हणजे ही संख्या अगदीच लहान आहे. आपल्या लोकसंख्येच्या एक शतांशाच्या आसपास! परंतु गृहकर्ज काढण्यासाठी व विविध देशांचा व्हिसा काढण्यासाठी रिटर्न सादर करावेच लागते. त्यामुळे घर घेणार्‍यांना व विदेशात सफर करणार्‍यांना रिटर्न भरावेच लागेल. आगामी अर्थसंकल्पात सरकार प्राप्तिकरासंबंधी आमूलाग्र बदल करून नवीन करप्रणाली अमलात आणण्याच्या विचारात आहे. पाच लाखांचे उत्पन असलेल्यांसाठी रिटर्न न भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून सरकारने नवीन करपद्धती आणण्याचे एक प्रकारे सूतोवाच केले आहे. या नवीन करप्रणालीनुसार सरकार प्राप्तिकरात सूट देण्याची र्मयादा तीन लाख रुपयांवर नेण्याच्या विचारात आहे. याचाच अर्थ तीन लाख रुपयांपर्यंत कोणालाही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. त्याशिवाय गृहकर्ज, आरोग्य विमा, पायाभूत सुविधांवरील कर्जरोख्यांवरील करसवलत व बचतीवरील एक लाखाच्या करसवलतीची र्मयादा वेगळी असेल. त्यानंतर उत्पन्नाचे तीन टप्पे ठरवून त्यानुसार कर भरावा लागेल. दहा लाखांपर्यंत 10 टक्के कर, वीस लाखांपर्यंत 20 टक्के तर त्यावर उत्पन्न असलेल्यांना 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे. अशा प्रकारे सरकारने कररचना सुटसुटीत करून लोकांना कर भरण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा एक प्रयत्न केला आहे. परंतु मुळातच आपल्याकडे सरकारच्या तिजोरीत कर भरण्याची मानसिकता अगदी र्शीमंतांपासून ते मध्यमवर्गीयांपर्यंत कुणाचीच नाही. आर्थिक उदारीकरणाच्या अगोदर आपल्याकडे संमिर्श अर्थव्यवस्था असताना र्शीमंतावर कर लादणे म्हणजे समाजवादी असल्याचे भासवणे हे एक समीकरणच झाले होते. त्यामुळे एक काळ असा होता की र्शीमंतांना कर 90 टक्क्यांपर्यंत भरावा लागे. यातून या वर्गाचा करचुकवेगिरी करण्याकडे कल वाढला. यातूनच देशातील पैशाला स्वीस बँकेच्या दिशेने पाय फुटले. कर जास्त असल्यामुळे चुकवेगिरी होते हे विधान सर्मथनीय वाटत असताना मात्र आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यावर कर कमी झाल्याने याच र्शीमंतांनी रीतसर कर भरावयास पाहिजे होता. परंतु नव्या अर्थव्यवस्थेतही कर चुकवण्याचे प्रमाण काही कमी झालेले नाही वा स्वीस बँकेकडील पैशाचा ओघही कमी झालेला नाही. याचा अर्थच स्पष्ट आहे की, आपल्याकडे सरकारच्या तिजोरीत कर भरण्याची मानसिकताच नाही. याउलट स्थिती अमेरिकेत आहे. सध्याच्या आर्थिक कठीण काळात र्शीमंतांवरील कर वाढवावा अशी सूचना तेथील एक बडे भांडवलदार असलेल्या वॉरन बफे यांनी केली होती. आपल्याकडील र्शीमंतांच्या करचुकवेगिरीच्या या मानसिकतेचे नवमध्यमवर्ग व नवर्शीमंत अनुकरण करीत आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन दशकांचा हा अनुभव लक्षात घेऊन सरकारने पुन्हा एकदा करप्रणाली सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातून सरकारचे उत्पन्न वाढेलच असे आत्ताच ठामपणे सांगता येत नाही. परंतु सरकारच्या या उपक्रमाचे स्वागत व्हायला हवे. सरकारी तिजोरीत सध्या सुमारे सव्वाचार कोटी लोक सुमारे पाच लाख कोटी रुपये प्राप्तिकर भरतात. एवढे उत्पन्न मिळत असतानाही प्राप्तिकर खात्याच्या यंत्रणेवर मोठा खर्च होत असतो. त्यामुळे सरकारला आता प्राप्तिकरापेक्षा सेवाकरांमध्ये विशेष रस आहे. कारण सेवाकरांमुळे जास्तीत जास्त लोक कराच्या जाळ्यात आणता येतात. तसेच या कराच्या माध्यमातून दरमहा सरकारी तिजोरीत पैसे जमा होत जातात आणि सेवाकर थेट बिलावर लावून वसूल केला जात असल्याने रक्कम जमा करणे सोपे पडते. सेवाकराची व्याप्ती वाढत जाईल तसे सरकारचे उत्पन्न वाढत जाते असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळेच सरकारने एकीकडे प्राप्तिकर कमी करत आणला असताना दुसरीकडे सेवाकराची व्याप्ती वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. यातून महसूल वाढत जात असल्याने सरकारचे उत्पन्न वाढवण्याचे उद्दिष्ट सफल होत चालले आहे. जागतिक पातळीवर मंदीचे वारे घोंघावत असताना पहिली गदा येते ती नोकरदारांच्या पगारकपातीवर. परंतु यंदा तरी अशी आफत आपल्या देशातील नोकरदारांवर येणार नाही, असे एका पाहणीत म्हटले आहे. कारण यंदा आपल्याकडे सरासरी 12 टक्क्यांनी पगारवाढ होण्याची अपेक्षा आहे. 2008 च्या मंदीनंतर आपल्याकडील पगार वाढण्याची गती मंदावली होती. त्या वर्षी सरासरी सुमारे आठ टक्क्यांनी पगारवाढ झाली होती. परंतु मंदी ओसरल्यावर पगारवाढीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आपल्याकडील पगारवाढ आशिया-पॅसिफिकमधील सर्वात जास्त असेल. आपल्यापेक्षा कमी पगारवाढ चीनमध्ये होईल. सध्या आपल्याकडे पगारवाढ होत असल्याने नोकरदार वर्ग खुश होत असला तरी अशा प्रकारे पगारवाढ होत राहिली तर जगात आपले गुंतवणुकीसाठी आकर्षक देश म्हणून असलेले स्थान ढळण्याचा दीर्घकालीन धोका आहे. विकसित देशात भरमसाट पगारवाढ झाल्यानेच तेथील भांडवलदार आपले उद्योग आशिया खंडात हलवत आहेत. आशिया खंडही अशा प्रकारे ‘महाग’ झाल्यास ते आफ्रिकेकडे वळतील. पगारवाढीची खुशी साजरी करताना हे कटू वास्तवही लक्षात घेतले पाहिजे.
0 Response to "मध्यमवर्गीयांसाठी खुशखबर"
टिप्पणी पोस्ट करा