संपादकीय पान शनिवार दि. ५ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------
आप लाच गोंधळ
--------------------
आम आदमी पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर नजर मारल्यास या पक्षाचे नेमके धोरण, विचारधारा कोणती आहे याचे स्पष्टीकरण होत नाही. हा पक्ष म्हणजे नव्याने स्थापन झालेली असंतुष्टांची एक फौज असेच त्याचे स्वरुप दिसते. यात उद्योगपतीपासून ते माजी नोकरशहा अशी विविध क्षेत्रातील मंडळी यात आहेत, परंतु त्यांच्यात पक्ष म्हणून एक सूर नाही. प्रत्येक जण आपापल्या मनानुसार कार्यरत आहे. आम आदमी उर्फ आप या पक्षाने गुरुवारी आपला जाहीरनामा दिल्लीत प्रसिध्द केला. या जाहीरनाम्यावर नाजर टाकली असल्यास अन्य पक्षांपेक्षा यात वेगळेपण ते काय असे शोधण्याची वेळ येते. उद्योगधंद्याबाबतही आपचे नेमके धोरण काय अशी शंका यावी. कारण आपल्या जाहीरनाम्यात अनेक उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे मान्य केले आहे. त्याचबरोबर बेबंद भांडवलशाहीला आवर घालण्याचेही त्यांनी मत यात व्यक्त केलेले मत स्वागतार्ह ठरावे. परंतु उद्योगधंद्यांबाबत आपचा प्रत्येक नेता आपली स्वतंत्र भूमिका मांडतो. यात कधी कोण भांडवलशाही संपली पाहिजे असे मांडतो तर दुसरा नेता मुक्त भांडवलशाहीचे गुणगान गातो. अशा प्रकारे आपचे यातील नेमके धोरण कोणते ते समजत नाही. कृषी धोरणाबाबत शेतकर्‍यांना कर्ज देण्याचे व त्यांना पीक विमा तसेच शेतकर्‍यांचा विमा काढण्याचे आपने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. मात्र त्याचे नेमके स्वरुप कसे असेल, त्यासाठी किती प्रमाणात निदी लागेल याचा काही उल्लेख नाही. त्यामुळे त्यांच्या या घोषणेकडे शेतकरी कितपत गांभीर्याने घेतील हे सांगता येत नाही. सामाजिक सुरक्षिततेचा एक चांगला मुद्दा आपने आपल्या जाहीरनाम्यात मांडला आहे. आपल्याकडे मोठ्या संख्येने असंघटीत कामगार व शेतमजूर आहेत मात्र त्यांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता नाही. त्यांच्यासाठी सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्ष यांनी कुणीही कधीच विचार केला नाही. आता तर सुरक्षित समजला जाणारा कामगारही आता कंत्राटी पध्दतीमुळे असुरक्षित झाला आहे. त्यांच्यासाठी काही तरी सामाजिक सुरक्षिततेची योजना आखणे गरजेचे झाले आहे. आपने हा विषय जाहीनाम्यात मांडून निदान एका महत्वाच्या प्रश्‍नांला स्थान दिले आहे. भ्रष्टाचार्‍याच्या मुद्यावर ज्या पक्षाचा जन्म झाला त्या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा आग्रही मांडणे आपण समजू शकतो. जनलोकपाल विधेयक, स्वराज विधेयक, जनतेचा जाहीरनामा यासह विविध मार्गांनी भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न आप करणार आहे. परंतु भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी हेच उपाय पुरेसे नाहीत. केवळ कायदे करुन हा प्रश्‍न सुटणारा नाही हे आपच्या लक्षात आलेले नाही. किंवा आले असेल तरी ते असे लोकांना सांगून त्यांची दिशाभूल करीत आहेत. काळा पैसा पुन्हा देशात आणणार हे देखील खोटे आश्‍वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. परदेशात गेलेला काळा पैसा आपल्या देशात आणण्याच्या गप्पा करणे हे सोपे आहे परंतु प्रत्यक्षात उतरविणे कठीण आहे. काळा पैसा परत आणण्याचे आश्‍वासन देणार्‍यांनी तो कसा आणणार हे दाखवून दिले तर मतदारांचा विश्‍वास बसेल. अन्यथा आपने ही केलेली घोषणा म्हणजे आळवावरचे पाणी ठरावे. त्याचबरोबर अनेक मुस्लिम युवकांना सरकारने अतिरेकी ठरवून त्यांच्यावर खोटी आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. त्यासंबंधी एखाद्यास अटक झाल्यावर सहा महिन्यात त्यावरचे आरोप निश्‍चत करण्याचे दिलेले आश्‍वासनही स्वागतार्ह ठरावे. मात्र अतिरेकी हे कोणत्याही धर्माचे नसतात. ते मानवतेला काळीमा आहेत. परंतु एखाद्या धर्मावर त्याचा ठपका ठेवणे चुकीचे ठरेल. त्यासाठी आपने घेतलेली ही भूमिका जरुर स्वगतार्ह आहे. आपच्या या २६ पानी जाहीरनाम्यात ३३ धोरणांवर पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपने या माध्यमातून आपल्याबाजूला गरीबांपासून ते मध्यमवर्गीयांना तसेच उद्योजकांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. आपचा जन्म हा जेमतेम एक वर्षापूर्वी झाला. भ्रष्टाचार हा मुद्दा त्यांना अग्रक्रमाने घेतला आणि त्यांच्या हाती दिल्लीची सत्ता आली. लोकांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर विश्‍वास ठेवून दिल्लीची सत्ता हाती दिली. मात्र लोकांनी ही सत्ता त्यांना एकहाती दिली नाही. कॉँग्रेसच्या मदतीने आपचे दिल्लीत सरकार स्थापन झाले परंतु ते फक्त ४९ दिवसच टिकले. केजरीवाल यांची लोकप्रियता सत्तेत आल्यावर घसरु लागली होती. त्यामुळे त्यांनी निमित्त करुन मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत मोफत वीज, पाणी देण्याची घोषणा केली होती. ही घोषमा त्यांनी प्रत्यक्षात जरुर उतरविली असली तरी त्याचा दिल्लीच्या अर्थसंकल्पावर किती परिणाम होतो ते कधीच तपासले नव्हते. त्यामुळे त्यांचा हा निर्णय नेहमीच वादग्रस्त ठरला. कोणतीही गोष्ट मोफत देण्याची घोषणा करणे हे सोपे असते. मात्र ते प्रत्यक्षात उतरवणे तेवढे सोपे नाही. त्यामुळे बहुदा यावेळी देशपातळीवर जाताना आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्द करताना कोणतीही अशा मोफत देण्याची घोषणा केलेली नसावी. आपचा हा वैचारिक गोंधळ यातून स्पष्ट दिसतो. एकीकडे कॉँग्रेला व भाजपाला विरोध करीत असताना आपला या प७ांच्याहून काहीतरी वेगळे देण्याची संधी चालून आली होती. मात्र ती संधी त्यानी जाहीरनाम्यातून गमावली आहे.
--------------------------------
------------------------------------
आप लाच गोंधळ
आम आदमी पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर नजर मारल्यास या पक्षाचे नेमके धोरण, विचारधारा कोणती आहे याचे स्पष्टीकरण होत नाही. हा पक्ष म्हणजे नव्याने स्थापन झालेली असंतुष्टांची एक फौज असेच त्याचे स्वरुप दिसते. यात उद्योगपतीपासून ते माजी नोकरशहा अशी विविध क्षेत्रातील मंडळी यात आहेत, परंतु त्यांच्यात पक्ष म्हणून एक सूर नाही. प्रत्येक जण आपापल्या मनानुसार कार्यरत आहे. आम आदमी उर्फ आप या पक्षाने गुरुवारी आपला जाहीरनामा दिल्लीत प्रसिध्द केला. या जाहीरनाम्यावर नाजर टाकली असल्यास अन्य पक्षांपेक्षा यात वेगळेपण ते काय असे शोधण्याची वेळ येते. उद्योगधंद्याबाबतही आपचे नेमके धोरण काय अशी शंका यावी. कारण आपल्या जाहीरनाम्यात अनेक उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे मान्य केले आहे. त्याचबरोबर बेबंद भांडवलशाहीला आवर घालण्याचेही त्यांनी मत यात व्यक्त केलेले मत स्वागतार्ह ठरावे. परंतु उद्योगधंद्यांबाबत आपचा प्रत्येक नेता आपली स्वतंत्र भूमिका मांडतो. यात कधी कोण भांडवलशाही संपली पाहिजे असे मांडतो तर दुसरा नेता मुक्त भांडवलशाहीचे गुणगान गातो. अशा प्रकारे आपचे यातील नेमके धोरण कोणते ते समजत नाही. कृषी धोरणाबाबत शेतकर्‍यांना कर्ज देण्याचे व त्यांना पीक विमा तसेच शेतकर्‍यांचा विमा काढण्याचे आपने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. मात्र त्याचे नेमके स्वरुप कसे असेल, त्यासाठी किती प्रमाणात निदी लागेल याचा काही उल्लेख नाही. त्यामुळे त्यांच्या या घोषणेकडे शेतकरी कितपत गांभीर्याने घेतील हे सांगता येत नाही. सामाजिक सुरक्षिततेचा एक चांगला मुद्दा आपने आपल्या जाहीरनाम्यात मांडला आहे. आपल्याकडे मोठ्या संख्येने असंघटीत कामगार व शेतमजूर आहेत मात्र त्यांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता नाही. त्यांच्यासाठी सत्ताधारी असो किंवा विरोधी पक्ष यांनी कुणीही कधीच विचार केला नाही. आता तर सुरक्षित समजला जाणारा कामगारही आता कंत्राटी पध्दतीमुळे असुरक्षित झाला आहे. त्यांच्यासाठी काही तरी सामाजिक सुरक्षिततेची योजना आखणे गरजेचे झाले आहे. आपने हा विषय जाहीनाम्यात मांडून निदान एका महत्वाच्या प्रश्‍नांला स्थान दिले आहे. भ्रष्टाचार्‍याच्या मुद्यावर ज्या पक्षाचा जन्म झाला त्या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा आग्रही मांडणे आपण समजू शकतो. जनलोकपाल विधेयक, स्वराज विधेयक, जनतेचा जाहीरनामा यासह विविध मार्गांनी भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न आप करणार आहे. परंतु भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी हेच उपाय पुरेसे नाहीत. केवळ कायदे करुन हा प्रश्‍न सुटणारा नाही हे आपच्या लक्षात आलेले नाही. किंवा आले असेल तरी ते असे लोकांना सांगून त्यांची दिशाभूल करीत आहेत. काळा पैसा पुन्हा देशात आणणार हे देखील खोटे आश्‍वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. परदेशात गेलेला काळा पैसा आपल्या देशात आणण्याच्या गप्पा करणे हे सोपे आहे परंतु प्रत्यक्षात उतरविणे कठीण आहे. काळा पैसा परत आणण्याचे आश्‍वासन देणार्‍यांनी तो कसा आणणार हे दाखवून दिले तर मतदारांचा विश्‍वास बसेल. अन्यथा आपने ही केलेली घोषणा म्हणजे आळवावरचे पाणी ठरावे. त्याचबरोबर अनेक मुस्लिम युवकांना सरकारने अतिरेकी ठरवून त्यांच्यावर खोटी आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. त्यासंबंधी एखाद्यास अटक झाल्यावर सहा महिन्यात त्यावरचे आरोप निश्‍चत करण्याचे दिलेले आश्‍वासनही स्वागतार्ह ठरावे. मात्र अतिरेकी हे कोणत्याही धर्माचे नसतात. ते मानवतेला काळीमा आहेत. परंतु एखाद्या धर्मावर त्याचा ठपका ठेवणे चुकीचे ठरेल. त्यासाठी आपने घेतलेली ही भूमिका जरुर स्वगतार्ह आहे. आपच्या या २६ पानी जाहीरनाम्यात ३३ धोरणांवर पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपने या माध्यमातून आपल्याबाजूला गरीबांपासून ते मध्यमवर्गीयांना तसेच उद्योजकांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. आपचा जन्म हा जेमतेम एक वर्षापूर्वी झाला. भ्रष्टाचार हा मुद्दा त्यांना अग्रक्रमाने घेतला आणि त्यांच्या हाती दिल्लीची सत्ता आली. लोकांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर विश्‍वास ठेवून दिल्लीची सत्ता हाती दिली. मात्र लोकांनी ही सत्ता त्यांना एकहाती दिली नाही. कॉँग्रेसच्या मदतीने आपचे दिल्लीत सरकार स्थापन झाले परंतु ते फक्त ४९ दिवसच टिकले. केजरीवाल यांची लोकप्रियता सत्तेत आल्यावर घसरु लागली होती. त्यामुळे त्यांनी निमित्त करुन मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत मोफत वीज, पाणी देण्याची घोषणा केली होती. ही घोषमा त्यांनी प्रत्यक्षात जरुर उतरविली असली तरी त्याचा दिल्लीच्या अर्थसंकल्पावर किती परिणाम होतो ते कधीच तपासले नव्हते. त्यामुळे त्यांचा हा निर्णय नेहमीच वादग्रस्त ठरला. कोणतीही गोष्ट मोफत देण्याची घोषणा करणे हे सोपे असते. मात्र ते प्रत्यक्षात उतरवणे तेवढे सोपे नाही. त्यामुळे बहुदा यावेळी देशपातळीवर जाताना आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्द करताना कोणतीही अशा मोफत देण्याची घोषणा केलेली नसावी. आपचा हा वैचारिक गोंधळ यातून स्पष्ट दिसतो. एकीकडे कॉँग्रेला व भाजपाला विरोध करीत असताना आपला या प७ांच्याहून काहीतरी वेगळे देण्याची संधी चालून आली होती. मात्र ती संधी त्यानी जाहीरनाम्यातून गमावली आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा