प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शनिवार दि. ५ मार्च २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-----------------------------------------------
पर्यावरणातील बदल जगाला कुठे नेणार?
-------------------------------------
सध्या जगापुढे आगामी काळात जी आव्हाने उभी राहाणार आहेत त्यातील एक मोठे आव्हान म्हणजे पर्यावरणातील होणारे बदल. या बदलामुळे जगाचे ऋतुचक्र बदलत चालले आहे. आपल्याकडेही अवेळी पडणारा पाऊस, पावसाचे वाढलेले प्रमाण, अवेळी होणारी गारपीट हे जे काही आपण अनुभवतो त्यामागे हीच कारणे आहेत. अशा या बदलत्या वातावरणाचे परिणाम आपल्याला म्हणजे विकसनशील देशाला व गरीब देशांना भोगावे लागणार आहेत. या देशांना भूक, पूराच्या समस्येने वेढले जाणार आहे. नुकताच यासंबंधी इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज वरील प्रसिध्द झालेला अहवाल पाहता जगाला भविष्यात फार मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. हवामान बदल आणि वाढते तापमान या पर्यावरणीय समस्यांमुळे जगाचे केवळ अर्थकारण नव्हे तर सामाजिक संरचना बदलू शकते. अमेरिका हा जगातील सर्वात अधिक प्रदूषण करणारा देश कार्बन उत्सर्जनाच्या आंतरराष्ट्रीय मर्यादा पाळत नसल्याची टीका कोपनहेगन परिषदेत झाली होती. चीन आणि भारतावरही असे आक्षेप आले होते. पण अमेरिकेच्या प्रशासनाने या टीकेला फारसे महत्त्व दिले नव्हते. मात्र या निमित्ताने अमेरिकेच्या दांडगाईविरोधात सर्वच गरीब देशांनी उभे राहण्याचा प्रयत्न केला हे महत्त्वाचे होते. आता पाच वर्षांनी आयपीसीसीने पुन्हा इशारा देण्याचे कारण असे की, ओबामा प्रशासन सध्या हवामान बदलाच्या कायद्यावरून त्यांच्या संसदेत अडचणीत आले आहे. तसेच ओबामा यांनी सुचवलेल्या अनेक तरतुदींना अमेरिकेतील बड्या कंपन्यांचा विरोध आहे. २००९ मध्ये अमेरिकेने कोपनहेगन परिषदेत गरीब देशांना हवामान बदलाच्या समस्येतून  वाचवण्यासाठी १०० अब्ज डॉलर निधीचा फंड उभा करण्याची सूचना केली होती. या सूचनेत अमेरिकेने स्वत: २० अब्ज   डॉलर रक्कम भरावी, अशी तरतूद करण्यात आली होती. पण एवढा निधी पुरवण्यासाठी अर्थव्यवस्था सक्षम नसल्याचा दावा रिपब्लिकन पक्षाचा आहे. या पक्षातील बहुसंख्य सदस्यांनी हवामान बदलाच्या शास्त्रीय संशोधनावर आक्षेप घेत ओबामांना अधिक अडचणीत आणले आहे. हवामान बदलामुळे होणा-या तापमानवाढीचा पहिला फटका अन्नधान्याच्या उत्पादनाला बसणार आहे. कारण हवामान बदलामुळे ऋतुचक्र व त्याच्यावर अवलंबून असलेली शेती बिघडणार आहे. गेल्या वर्षी मध्ये अमेरिकेत मोठा दुष्काळ पडला होता. हा दुष्काळ पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते तापमान वाढीचा परिणाम आहे. महागाई व त्याअनुषंगाने निर्माण होणारी राजकीय अस्थिरता अशा चक्रव्यूहात हे देश पुन्हा ओढले जाऊन मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. जगात ज्या देशांमध्ये नागरीकरणाचा वेग वाढत आहे, त्या प्रदेशांमध्ये तापमानवाढीमुळे रोगराईसारखे गंभीर प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहेत. वेगाने वाढत असलेल्या शहरांमध्ये प्रतिमाणशी पाणी व जमीन उपलब्धतेचे प्रमाण घटत आहे. जे देश श्रीमंत व विकसित आहेत, या देशांना अन्नधान्याची टंचाई भासणार नसली तरी ब-याच युरोपीय देशांमध्ये धुवाधार पावसामुळे नद्यांचे मार्ग बदलल्याच्या घटना घडल्या आहेत. उत्तर अमेरिकेत कडक उन्हाळा व नंतर हाडे गोठवून टाकणारी थंडी, चक्रीवादळे दिसतात. तर ऑस्ट्रेलियाच्या जंगलांमध्ये उष्ण तापमानामुळे एकाएकी वणवे पेटताना दिसतात. ध्रुवीय प्रदेशातही बर्फ वितळून तेथील पर्यावरण बिघडत चालले आहे. युरोप, अमेरिका आणि ध्रुवीय प्रदेश येथील पर्यावरणाचे प्रश्न व आफ्रिका, आशियाई, दक्षिण अमेरिकेतील देशांमधील पर्यावरण व मानवी प्रश्न यांची सोडवणूक करण्यासाठी विकसित देशांनी पुढे यायला पाहिजे, असा आयपीसीसीचा आग्रह आहे. १९ व्या शतकात झालेल्या औद्योगिक क्रांतीची फळे अमेरिका, युरोपने व पुढे उर्वरित जगाने चाखली होती, पण २१ व्या शतकातील औद्योगिक क्रांती पृथ्वीच्या अस्तित्वावरच आक्रमण करणारी ठरू शकते. हे ध्यानात घेता आयपीसीसीने प्रकाशित केलेला अहवाल धोक्याची सूचना ठरला आहे.
----------------------------------------