स्वागतार्ह निर्णय
गुरुवार दि. 05 डिसेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
स्वागतार्ह निर्णय
राज्यात सत्तांतर घडून महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारुढ झाल्यावर नवीन सरकारचे मागच्या सरकारने मंजूर केलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थात त्याची आवश्यकताच होती. कारण सत्तांतर झाल्यानंतर प्रत्येक राज्यकर्ता मागील सरकारने कोणत्या जनहिताच्या योजना सुरु केलेल्या आहेत, कोणते प्रकल्प जनतेसाठी उपयुक्त आहेत, राज्यावर कर्ज किती आहे, त्याची परतफेड कशाप्रकारे केली पाहिजे याचा परामर्श घेतला जातो. हे चांगलेच लक्षण म्हटले पाहिजे.अनेक सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी राज्यकर्ते राज्याला न परवडणारे प्रकल्प सुरु करतात आणि मग त्यासाठी निधीची तरतूद करताना मोठी कसरत करावी लागते. त्यातून मग अनेक प्रकल्प अर्धवट स्थितीतच राहतात. राज्यात असे अनेक प्रकल्प अर्धवट स्थितीत पडून आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीने त्यातील किती प्रकल्प राज्याला उपयुक्त ठरु शकतात याचा फेरआढावा घेण्याचे काम सुरु केलेले आहे. अर्थात ते काम असे सहजासहजी न संपणारे आहे. त्यासाठी सखोल विचारविनिमय करावाच लागणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सरकारने कुठल्याही प्रकल्पांना स्थगिती दिलेली नाही,मात्र त्याचा फेरआढावा घेत आहोत.त्यामधून कुठल्या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यायचे याचा निर्णय घेऊ, असे जाहीर केलेले आहे. फक्त गोरेगाव येथील मेट्रो शेडच्या प्रकल्पाला त्यांनी स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर नाणार आंदोलकांवर ज्या केस होत्या त्या सर् मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारचे हे दोन्ही निर्णय स्वागतार्ह आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प सुरु करण्यात आला. त्यावरुन बरेच राजकारणही घडले. शिवसेनेचा या प्रकल्पाला प्रथमपासूनच विरोध आहे. कारण यासाठी जो कोट्यवधींचा खर्च राज्याच्या तिजोरीतून करावा लागला असता.त्यामुळे हा प्रकल्प रद्दच करावा आणि त्यासाठी जो खर्च होणार आहे तो जनहितासाठी खर्च करावा अशी भूमिका शिवसेना,राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांची होती.पण केंद्रातील मोदी सरकारने या प्रकल्पाचा आग्रह धरल्याने फडणवीस सरकारची मोठी गोची झाली आणि हा प्रकल्प रेटण्याचे काम गेल्या पाच वर्षात भाजप सरकार करीत होते. आता मात्र त्याच प्रकल्पाचा फेरआढावा घेण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. हा प्रकल्प किती उपयुक्त आहे याचा विचार करुन आपले सरकार सुरु असलेल्या प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरविल,असे सांगत महाविकास आघाडीने फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला एकप्रकारे आव्हानच दिलेले आहे. गेल्या आठवड्यात एका मुलाखतीत बोलताना राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी देखील बुलेट ट्रेनसारखे मोठे प्रकल्प होल्डवर ठेवले पाहिजेत असे सुतोवाच केलेले आहेत. कारण सध्या राज्याला कशाची गरज आहे ती पूर्ण करण्यासाठी काय करणे गरजेचे आहे याचा विचार विद्यमान राज्यकर्ते करीत आहेत असे सांगून एकप्रकारे बुलेट ट्रेनला आमचा विरोधच आहे हे अधोरेखित केलेले आहे. विद्यमान सरकारने जर अशा सर्वच प्रकल्पांचा आढावा घेऊन प्राधान्यक्रम ठरविला तर अनेक प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्रपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर उद्धव ठाकरे यांनीही मी कुठल्याही विकासकामांना विरोध केलेला नाही अथवा ती कामे थांबवा असे आदेशही दिलेले नाहीत.पण त्या प्रकल्पांचा फेरआढावा आपले सरकार घेत आहे,तो पूर्ण झाला की हे प्रकल्प पूर्ववत सुरुच राहणार आहेत,असे जाहीर केलेले आहे. यातून त्यांची विकासाभिमुख दृष्टी दिसून येते. राज्यात या वर्षी निसर्गाने हाहाकार उडवून दिलेला आहे. राज्याचा आर्थिक कणा असलेला कृषीक्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. बळीराजा पूर्णपणे उद्धवस्थ झालेला आहे. त्याला कसे सावरायचे याचीच चिंता विद्यमान राज्यकर्त्यांना लागलेली आहे.त्याला जर वेळीच मदत केली नाही तर तो पूर्णपणे खचून जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.त्याचा फटका राज्याला बसणार आहे.कारण महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य म्हणून ओळखले जाते.कृषीक्षेत्रावरच राज्याचे आर्थिक गणित मांडले जात आहे.विद्यमान सरकारने तर बळीराजाचा सातबारा कोरा करुन त्याला चिंतामुक्त करण्याचा संकल्प आहे.त्यासाठी सुमारे 35 ते 40 हजार कोटींच्या निधीची गरज भासणार आहे. एवढा निधी उभा करताना सरकारला केंद्राची मदत घ्यावीच लागणार आहे.हे वास्तव कुणीही नाकारु शकत नाही.अशा स्थितीत जर न परवडणार्‍या प्रकल्पावर अनाठायी खर्च होत राहणार असेल ते कुठल्याही सरकारला न परवडणारे ठरणारे आहे. आधीच विविध प्रकल्पांसाठी फडणवीस सरकारने कोट्यवधींचे कर्ज काढले आहे. त्याची परतफेड करताना प्रशासनाची मोठी दमछाक होत आहे. त्यात असे न परवडणारे प्रकल्प सुरुच ठेवले तर राज्याची आर्थिक स्थिती आणखी बिघडूण जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी जे राज्यकर्ते असतात त्यांना राज्याचा कारभार चालवितांना कसरत करावी लागते. तीच कसरत ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीला करावी लागणार आहे.महाराष्ट्रासारखे राज्य चालविताना या सरकारला अत्यंत काळजीपूर्वकच कारभार करावा लागणार आहे. संपूर्ण राज्याचा विकास साधताना त्या त्या प्रांतांतील समस्यांचे निराकरण करुनच मगच निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. यासाठी जनहिताचे काही कठोर पण ठामपणाने निर्णयच घ्यावे लागणार आहेत.
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
स्वागतार्ह निर्णय
राज्यात सत्तांतर घडून महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारुढ झाल्यावर नवीन सरकारचे मागच्या सरकारने मंजूर केलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थात त्याची आवश्यकताच होती. कारण सत्तांतर झाल्यानंतर प्रत्येक राज्यकर्ता मागील सरकारने कोणत्या जनहिताच्या योजना सुरु केलेल्या आहेत, कोणते प्रकल्प जनतेसाठी उपयुक्त आहेत, राज्यावर कर्ज किती आहे, त्याची परतफेड कशाप्रकारे केली पाहिजे याचा परामर्श घेतला जातो. हे चांगलेच लक्षण म्हटले पाहिजे.अनेक सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी राज्यकर्ते राज्याला न परवडणारे प्रकल्प सुरु करतात आणि मग त्यासाठी निधीची तरतूद करताना मोठी कसरत करावी लागते. त्यातून मग अनेक प्रकल्प अर्धवट स्थितीतच राहतात. राज्यात असे अनेक प्रकल्प अर्धवट स्थितीत पडून आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीने त्यातील किती प्रकल्प राज्याला उपयुक्त ठरु शकतात याचा फेरआढावा घेण्याचे काम सुरु केलेले आहे. अर्थात ते काम असे सहजासहजी न संपणारे आहे. त्यासाठी सखोल विचारविनिमय करावाच लागणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सरकारने कुठल्याही प्रकल्पांना स्थगिती दिलेली नाही,मात्र त्याचा फेरआढावा घेत आहोत.त्यामधून कुठल्या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यायचे याचा निर्णय घेऊ, असे जाहीर केलेले आहे. फक्त गोरेगाव येथील मेट्रो शेडच्या प्रकल्पाला त्यांनी स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर नाणार आंदोलकांवर ज्या केस होत्या त्या सर् मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारचे हे दोन्ही निर्णय स्वागतार्ह आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प सुरु करण्यात आला. त्यावरुन बरेच राजकारणही घडले. शिवसेनेचा या प्रकल्पाला प्रथमपासूनच विरोध आहे. कारण यासाठी जो कोट्यवधींचा खर्च राज्याच्या तिजोरीतून करावा लागला असता.त्यामुळे हा प्रकल्प रद्दच करावा आणि त्यासाठी जो खर्च होणार आहे तो जनहितासाठी खर्च करावा अशी भूमिका शिवसेना,राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांची होती.पण केंद्रातील मोदी सरकारने या प्रकल्पाचा आग्रह धरल्याने फडणवीस सरकारची मोठी गोची झाली आणि हा प्रकल्प रेटण्याचे काम गेल्या पाच वर्षात भाजप सरकार करीत होते. आता मात्र त्याच प्रकल्पाचा फेरआढावा घेण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. हा प्रकल्प किती उपयुक्त आहे याचा विचार करुन आपले सरकार सुरु असलेल्या प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरविल,असे सांगत महाविकास आघाडीने फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला एकप्रकारे आव्हानच दिलेले आहे. गेल्या आठवड्यात एका मुलाखतीत बोलताना राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी देखील बुलेट ट्रेनसारखे मोठे प्रकल्प होल्डवर ठेवले पाहिजेत असे सुतोवाच केलेले आहेत. कारण सध्या राज्याला कशाची गरज आहे ती पूर्ण करण्यासाठी काय करणे गरजेचे आहे याचा विचार विद्यमान राज्यकर्ते करीत आहेत असे सांगून एकप्रकारे बुलेट ट्रेनला आमचा विरोधच आहे हे अधोरेखित केलेले आहे. विद्यमान सरकारने जर अशा सर्वच प्रकल्पांचा आढावा घेऊन प्राधान्यक्रम ठरविला तर अनेक प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्रपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर उद्धव ठाकरे यांनीही मी कुठल्याही विकासकामांना विरोध केलेला नाही अथवा ती कामे थांबवा असे आदेशही दिलेले नाहीत.पण त्या प्रकल्पांचा फेरआढावा आपले सरकार घेत आहे,तो पूर्ण झाला की हे प्रकल्प पूर्ववत सुरुच राहणार आहेत,असे जाहीर केलेले आहे. यातून त्यांची विकासाभिमुख दृष्टी दिसून येते. राज्यात या वर्षी निसर्गाने हाहाकार उडवून दिलेला आहे. राज्याचा आर्थिक कणा असलेला कृषीक्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. बळीराजा पूर्णपणे उद्धवस्थ झालेला आहे. त्याला कसे सावरायचे याचीच चिंता विद्यमान राज्यकर्त्यांना लागलेली आहे.त्याला जर वेळीच मदत केली नाही तर तो पूर्णपणे खचून जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.त्याचा फटका राज्याला बसणार आहे.कारण महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य म्हणून ओळखले जाते.कृषीक्षेत्रावरच राज्याचे आर्थिक गणित मांडले जात आहे.विद्यमान सरकारने तर बळीराजाचा सातबारा कोरा करुन त्याला चिंतामुक्त करण्याचा संकल्प आहे.त्यासाठी सुमारे 35 ते 40 हजार कोटींच्या निधीची गरज भासणार आहे. एवढा निधी उभा करताना सरकारला केंद्राची मदत घ्यावीच लागणार आहे.हे वास्तव कुणीही नाकारु शकत नाही.अशा स्थितीत जर न परवडणार्‍या प्रकल्पावर अनाठायी खर्च होत राहणार असेल ते कुठल्याही सरकारला न परवडणारे ठरणारे आहे. आधीच विविध प्रकल्पांसाठी फडणवीस सरकारने कोट्यवधींचे कर्ज काढले आहे. त्याची परतफेड करताना प्रशासनाची मोठी दमछाक होत आहे. त्यात असे न परवडणारे प्रकल्प सुरुच ठेवले तर राज्याची आर्थिक स्थिती आणखी बिघडूण जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी जे राज्यकर्ते असतात त्यांना राज्याचा कारभार चालवितांना कसरत करावी लागते. तीच कसरत ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीला करावी लागणार आहे.महाराष्ट्रासारखे राज्य चालविताना या सरकारला अत्यंत काळजीपूर्वकच कारभार करावा लागणार आहे. संपूर्ण राज्याचा विकास साधताना त्या त्या प्रांतांतील समस्यांचे निराकरण करुनच मगच निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. यासाठी जनहिताचे काही कठोर पण ठामपणाने निर्णयच घ्यावे लागणार आहेत.
---------------------------------------------------------------------
0 Response to "स्वागतार्ह निर्णय"
टिप्पणी पोस्ट करा