कर्जमाफीसाठी पैसा कुठे?

बुधवार दि. 20 नोव्हेंबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
कर्जमाफीसाठी पैसा कुठे?
राज्यात सत्तास्थापन करण्याच्या तयारीत असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या नव्या आघाडीचे किमान समान कार्यक्रमात सरसकट कर्जमाफी देऊन शेतकर्‍यांच्या सातबारा कोरा करण्यावर एकमत झाले असल्याची चर्चा आहे. नवे सरकार स्थापन होताच ही घोषणा केली जाईल असे बोलले जाते. आधीच महाराष्ट्रावर 4.70 लाख कोटींचे कर्ज असताना शेतकर्‍यांचे कर्ज फेडण्यासाठी आणखी रक्कम आणायची कुठून, असा प्रश्‍न शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या धुरिणांना पडलेला आहे. परंतु नव्या राज्य सरकारला ही घोषणा पूर्ण करण्यासाठी काहीही करुन पैसे उपलब्ध करावे लागतील यात काही शंका नाही. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर मागच्या भाजप सरकारने शेतकर्‍यांच्या भावनांशी खेळण्याचे पाप केले. 50 टक्के शेतकर्‍यांनाही योजनेचा लाभ मिळाला नाही.  विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच राज्यात 50 लाख 85 हजार शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यासाठी 23 हजार 817 कोटी रुपये मंजूरही केले होते. यापैकी सुमारे 43 लाख 18 हजार शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात कृषी कर्जमाफीचे 18 हजार कोटी जमाही झाले आहेत, असा दावा भाजपच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2017 मध्ये कृषी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफीची घोषणा केली होती. याअंतर्गत 89 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळणार होती. यावर सरकार 89 लाख कोटी खर्च करणार होते. राज्यावर आधीच कर्जाचा डोंगर असल्यामुळे बँकांना कर्ज परतफेडीचा रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्याचा करार करून सरकार शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ देणार होती. आता नव्याने स्थापन होणारे सरकार कर्ज माफीसाठी काय करु शकते? महाराष्ट्राच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने शेतकर्‍यांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी नवे सरकार केंद्राकडे निधीची मागणी करू शकते. मात्र केंद्राने यापूर्वीच एखाद्या राज्याला स्वतंत्रपणे असे पॅकेज देता येत नसल्याचे जाहीर केलेले आहे. आता तर नवीन सरकार हे बहुदा भाजाप वगळून स्थापन होणार असल्यामुळे केंद्र सरकारकडे मदत देताना हात आखडता घेईल. आज महाराष्ट्रावर एकूण कर्ज 4,71,642 कोटी रुपये आहे. वेतन, पेन्शन, व्याजावरील खर्च  1,86,816 कोटी रुपये आहे. महसुली व भांडवली उत्पन्न मिळून एकूण बजेट 4,04,526.70 कोटी रुपये आहे. यात महसुली, भांडवली व विकास कामांवरील खर्च सुमारे 4,04,794.19 कोटी रुपये आहे. जूनमध्ये सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात महसुली घाटा 20,293 कोटी रुपये आहे. अशी विदारक आर्थिक परिस्थीती असताना नव्यास सरकारपुढे मोठे आव्हान असेल. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करुन या राज्यातील शेतकरयंचे सर्व प्रश्‍न सुटणार नाहीत हे देखील तेवढेच खरे आहे.  सर्वाधिक धरणे असलेल्या राज्याचे बागायती क्षेत्र अजूनही 15 ते 20 टक्के मध्येच अडकलेले आहे. याचाच अर्थ 20 टक्के शेतकर्‍यांसाठी शासनाचा 80 टक्के निधी खर्च होत आहे. कोरडवाहू शेतीतून उत्पन्नाची काहीही खात्री नाही, असा शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत आहे. येथून पुढे राज्यातील एकाही शेतकर्‍याने आत्महत्या करू नये. अशी परिस्थिती शासनाने निर्माण करायला हवी. कोरडवाहू शेती आणि शेतकरी हा शासनाचा प्राधान्यक्रम असल्याशिवाय राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत. यासाठी शेतकर्‍याच्या प्रत्येक पिकाला विक्रीची हमी किंमत मिळाली पाहिजे. तसेच त्याच्या प्रत्येक पिकाला विमा दिला गेला पाहिजे. त्याचबरोबर शेतकर्‍याला पारंपारिक शेतीपासून दूर नेऊन आधुनिक शेतीची कास धरायला लावली पाहिजे. सरकारने आता मराठ्यांना आरक्षण बहाल केले आहे. त्यानेही सर्व प्रश्‍न सुटणारा नाही. मराठा समाजातील सुमारे 76.86 टक्के इतकी मराठा कुटुंबे त्यांच्या उपजिविकेसाठी शेती आणि शेत मजुरीचे काम करीत असल्याचे पाहणीत आढळले आहे. सुमारे सहा टक्के मराठा हे शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत आहेत, त्यापैकी बहुतांश पदे ही राज्य सेवेतील गट ड मधील आहेत. 2013 ते 18 या कालावधीत एकूण 13,368 इतक्या शेतकर्‍यांच्या झालेल्या आत्महत्यांपैकी 2,152 (23.56 टक्के) इतक्या आत्महत्या ह्या मराठा शेतकर्‍यांनी केल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षात 21 टक्के मराठा कुटुंबातील सदस्य उपजिविकेसाठी शहरी भागात स्थलांतर झाले असून त्यांना माथाडी, हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी कामगार, इत्यादींसारखी हलक्या दर्जाची कामे करावी लागतात. सामाजिक मागासलेपणा किंवा प्रगतीशीलता यासाठी कोणत्याही समाजातील महिलांची स्थिती हा सर्वात महत्वाचा निकष आहे. सर्वेक्षणात 88.81 टक्के मराठा महिला उपजिविकेसाठी मोलमजुरीचे काम करतात, यात कुटुंबासाठी त्या जी घरगुती कामे करतात याचा समावेश नाही. सुमारे 93 टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख इतके आहे. हे उत्पन्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. मराठ्यांमधील दारिद्य्र रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांची टक्केवारी ही 24.2 टक्के असून ती राज्यात सरासरीच्या तुलनेत 37.28 टक्के इतकी आहे. मराठा कुटुंबातील भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकर्यांची टक्केवारी (अडीच एकरपेक्षा कमी जमिनीची मालकी) 71 टक्के इतकी असून सुमारे 10 एकर इतकी जमीन धारण करणार्‍या शेतकर्‍याची टक्केवारी ही फक्त 2.7 टक्के इतकी आहे. शेतकर्‍यांच्या परिपूर्ण विकासासाठी सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------------