EDIT for 14th oct 2013
माहिती हक्क अधिकाराचा कायदा अंमलात येऊन शनिवारी आठ वर्षे झाली आहेत. या कायद्यामुळे नागरिकांना कोणतीही माहिती मिळण्याचा अधिकार मिळाला आहे. प्रामुख्याने सरकारी कागदपत्रे मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाल्याने व्यवहारात पारदर्शकता येण्यास मदत झाली आहे. या अधिकाराचा वापर करुन माहिती मिळविणार्‍यांची संख्या दरवर्षी वाढतच जात आहे. २०११-१२ या वर्षात या कायद्यांतर्गत ४० लाख अर्ज सरकार दरबारी आले. सरासरी १० टक्के अर्ज हे फेटाळले जातात. परंतु ९० टक्के अर्जदारांचे हे उत्तर देऊन शंकेचे निरसन केले जाते. महाराष्ट्रासह दहा मोठ्या राज्यांनी माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करुन लोकांना जास्तीत जास्त कशी माहिती मिळेल हे पाहिले आहे. देशाचे संरक्षण व अन्य संवेदनाक्षम यंत्रणांबाबत कुणी प्रश्‍न विचारल्यास प्रामुख्याने तो नाकारला जातो. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तीन राज्यांत महसूल व नागरी विकास खात्यासंबंधी अर्ज जास्त येतात, असे एका पाहणीत आढळले आहे. तर ग्रामीण विकासासंबंधी आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय व नागालँड या राज्यात सर्वाधिक प्रश्‍न विचारले जातात. मिझोराममध्ये पोलीस खात्याविषयी सर्वाधिक प्रश्‍न येतात. त्याखालोखाल महाराष्ट्रात पोलीस खात्याविषयी प्रश्‍न येतात. माहितीचा अधिकार प्राप्त होईपर्यंत अनेकदा सरकारी खाती झालेले व्यवहार, कागदपत्रे दडवित असत. त्यात अनेकदा सर्वसामान्यांची फसवणूक झालेली असे. परंतु सरकार ही माहिती उघड करीत नसे. मात्र माहितीच्या अधिकारामुळे सर्वसामान्य जनतेला माहिती विचारण्याचा, ती संपादन करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. यामुळे लोकांच्या हातात हे एक मोठे अस्त्र आले. एवढेच काय, जर एखाद्याला मिळालेल्या माहितीने समाधान झाले नाही, तर त्याला आयुक्तांकडे पुन्हा माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. अशाप्रकारे पुन्हा अर्ज करुन माहिती मिळविण्याचा हा अधिकार खरोखरीच क्रांतिकारीच म्हटला पाहिजे. महाराष्ट्र हे देशातील यातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र देशातील विकासाचे मॉडेल म्हणून मोठा गाजावाजा झालेला गुजरात माहितीच्या अधिकारासंंबंधी मागासच आहे. एका पाहणीनुसार, आजपर्यंत गुजरातने आपला माहिती अधिकाराचा अहवालच प्रसिद्ध केलेला नाही व तो वेबसाईटवर टाकलेला नाही. त्याउलट महाराष्ट्रात हा अहवाल दरवर्षी वेबसाईटवर टाकून लोकांना याविषयी माहिती पुरविली जाते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अलिकडेच गुजरातचा उल्लेख कमी विकसित राज्य असा केला होता. त्यांचे हे विधान काही खोटे नाही. गुजरातच्याच धर्तीवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणीपूर, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा या राज्यांनीही आपले अहवाल वेबसाईटवर टाकलेले नाहीत. त्यामुळे गुजरातमधील कार्यक्षमता किती आहे हे उघड होते. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा विकास हा काही मोजक्याच भांडवलदारांसाठी आहे. या विकासातून सर्वसामान्यांचे जीवनमान काही उंचावलेले नाही. फक्त गाजावाजा करुन गुजरातला एक विकसित राज्य म्हणून दाखविण्यात येत आहे. गुजरातला जर खरोखरीच आपल्या व्यवहारातील पारदर्शकता दाखवायची होती, तर त्यांनी माहिती हक्क कायद्याचा अहवाल नियमित प्रसिद्ध केला असता. परंतु त्यांनी तसे केलेले नाही. कारण, त्यांच्या कृतीत पारदर्शकता नाही हे उघड आहे. माहिती हक्क अधिकारामुळे नागरिकांच्या हातात एक मोठे अस्त्र आले आहे हे खरे असले तरी, त्याचा उपयोग हा चांगल्या कामासाठी व्हायला हवा, हे लक्षात घेण्याची आता वेळ आली आहे. कारण, गेल्या काही वर्षात माहिती अधिकारातून माहिती संपादन करुन ‘ब्लॅकमेल’ करणार्‍यांचे धंदेही फोफावले आहेत. ही बाब खेदजनक म्हटली पाहिजे. त्याचबरोबर माहिती अधिकारात माहिती संपादन करुन त्यातील गैरव्यवहाराच्या आधारे लढा देणार्‍यांची संख्याही वाढली आहे. एवढेच कशाला, माहिती अधिकारात लढा देणार्‍यांचे खून होण्याचे प्रकारही झाले आहेत. समाजात प्रत्येक ठिकाणी चांगल्या प्रवृत्ती जशा असतात, तशा वाईटही असतात. त्यानुसार माहिती अधिकाराचा लोकांच्या फायद्यासाठी उपयोग करणार्‍या व्यक्ती, संस्थाही आहेत आणि त्याचा गैरफायदाही घेणार्‍या शक्ती आहेत. गेल्या आठ वर्षांत आपण माहितीच्या अधिकाराने व्यवहारातील पारदर्शकतेबाबत मोठी झेप घेतली आहे. यातील वाईट प्रवृत्तीकडे नजरेआड करुन आपल्याला यातल्या चांगल्या गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. तसेच या अधिकारामुळे व्यवहार उघड होत असल्यामुळे गैरव्यवहार टाळण्यासाठीही हातभार लागण्याची शक्यता आहे. माहितीच्या अधिकाराचा एक सकारात्मक दबदबा अधिकारी, राजकारणी व्यावसायिकांवर निर्माण झाला पाहिजे. तरच आपण या कायद्यातून बरेच काही कमवले असे म्हणू शकतो. निर्णय, अधिकार हा समाजाच्या हितासाठी घेतला जावा, यातून समाजाचे हित साधले जाते, हा संदेश यातून पोहोचला तरी या कायद्याचा मोठा उपयोग होईल.
माहिती हक्क अधिकाराचा कायदा अंमलात येऊन शनिवारी आठ वर्षे झाली आहेत. या कायद्यामुळे नागरिकांना कोणतीही माहिती मिळण्याचा अधिकार मिळाला आहे. प्रामुख्याने सरकारी कागदपत्रे मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाल्याने व्यवहारात पारदर्शकता येण्यास मदत झाली आहे. या अधिकाराचा वापर करुन माहिती मिळविणार्‍यांची संख्या दरवर्षी वाढतच जात आहे. २०११-१२ या वर्षात या कायद्यांतर्गत ४० लाख अर्ज सरकार दरबारी आले. सरासरी १० टक्के अर्ज हे फेटाळले जातात. परंतु ९० टक्के अर्जदारांचे हे उत्तर देऊन शंकेचे निरसन केले जाते. महाराष्ट्रासह दहा मोठ्या राज्यांनी माहिती आयुक्तांची नियुक्ती करुन लोकांना जास्तीत जास्त कशी माहिती मिळेल हे पाहिले आहे. देशाचे संरक्षण व अन्य संवेदनाक्षम यंत्रणांबाबत कुणी प्रश्‍न विचारल्यास प्रामुख्याने तो नाकारला जातो. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तीन राज्यांत महसूल व नागरी विकास खात्यासंबंधी अर्ज जास्त येतात, असे एका पाहणीत आढळले आहे. तर ग्रामीण विकासासंबंधी आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय व नागालँड या राज्यात सर्वाधिक प्रश्‍न विचारले जातात. मिझोराममध्ये पोलीस खात्याविषयी सर्वाधिक प्रश्‍न येतात. त्याखालोखाल महाराष्ट्रात पोलीस खात्याविषयी प्रश्‍न येतात. माहितीचा अधिकार प्राप्त होईपर्यंत अनेकदा सरकारी खाती झालेले व्यवहार, कागदपत्रे दडवित असत. त्यात अनेकदा सर्वसामान्यांची फसवणूक झालेली असे. परंतु सरकार ही माहिती उघड करीत नसे. मात्र माहितीच्या अधिकारामुळे सर्वसामान्य जनतेला माहिती विचारण्याचा, ती संपादन करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. यामुळे लोकांच्या हातात हे एक मोठे अस्त्र आले. एवढेच काय, जर एखाद्याला मिळालेल्या माहितीने समाधान झाले नाही, तर त्याला आयुक्तांकडे पुन्हा माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. अशाप्रकारे पुन्हा अर्ज करुन माहिती मिळविण्याचा हा अधिकार खरोखरीच क्रांतिकारीच म्हटला पाहिजे. महाराष्ट्र हे देशातील यातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्‍नाचे समाधानकारक उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र देशातील विकासाचे मॉडेल म्हणून मोठा गाजावाजा झालेला गुजरात माहितीच्या अधिकारासंंबंधी मागासच आहे. एका पाहणीनुसार, आजपर्यंत गुजरातने आपला माहिती अधिकाराचा अहवालच प्रसिद्ध केलेला नाही व तो वेबसाईटवर टाकलेला नाही. त्याउलट महाराष्ट्रात हा अहवाल दरवर्षी वेबसाईटवर टाकून लोकांना याविषयी माहिती पुरविली जाते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अलिकडेच गुजरातचा उल्लेख कमी विकसित राज्य असा केला होता. त्यांचे हे विधान काही खोटे नाही. गुजरातच्याच धर्तीवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणीपूर, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा या राज्यांनीही आपले अहवाल वेबसाईटवर टाकलेले नाहीत. त्यामुळे गुजरातमधील कार्यक्षमता किती आहे हे उघड होते. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा विकास हा काही मोजक्याच भांडवलदारांसाठी आहे. या विकासातून सर्वसामान्यांचे जीवनमान काही उंचावलेले नाही. फक्त गाजावाजा करुन गुजरातला एक विकसित राज्य म्हणून दाखविण्यात येत आहे. गुजरातला जर खरोखरीच आपल्या व्यवहारातील पारदर्शकता दाखवायची होती, तर त्यांनी माहिती हक्क कायद्याचा अहवाल नियमित प्रसिद्ध केला असता. परंतु त्यांनी तसे केलेले नाही. कारण, त्यांच्या कृतीत पारदर्शकता नाही हे उघड आहे. माहिती हक्क अधिकारामुळे नागरिकांच्या हातात एक मोठे अस्त्र आले आहे हे खरे असले तरी, त्याचा उपयोग हा चांगल्या कामासाठी व्हायला हवा, हे लक्षात घेण्याची आता वेळ आली आहे. कारण, गेल्या काही वर्षात माहिती अधिकारातून माहिती संपादन करुन ‘ब्लॅकमेल’ करणार्‍यांचे धंदेही फोफावले आहेत. ही बाब खेदजनक म्हटली पाहिजे. त्याचबरोबर माहिती अधिकारात माहिती संपादन करुन त्यातील गैरव्यवहाराच्या आधारे लढा देणार्‍यांची संख्याही वाढली आहे. एवढेच कशाला, माहिती अधिकारात लढा देणार्‍यांचे खून होण्याचे प्रकारही झाले आहेत. समाजात प्रत्येक ठिकाणी चांगल्या प्रवृत्ती जशा असतात, तशा वाईटही असतात. त्यानुसार माहिती अधिकाराचा लोकांच्या फायद्यासाठी उपयोग करणार्‍या व्यक्ती, संस्थाही आहेत आणि त्याचा गैरफायदाही घेणार्‍या शक्ती आहेत. गेल्या आठ वर्षांत आपण माहितीच्या अधिकाराने व्यवहारातील पारदर्शकतेबाबत मोठी झेप घेतली आहे. यातील वाईट प्रवृत्तीकडे नजरेआड करुन आपल्याला यातल्या चांगल्या गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. तसेच या अधिकारामुळे व्यवहार उघड होत असल्यामुळे गैरव्यवहार टाळण्यासाठीही हातभार लागण्याची शक्यता आहे. माहितीच्या अधिकाराचा एक सकारात्मक दबदबा अधिकारी, राजकारणी व्यावसायिकांवर निर्माण झाला पाहिजे. तरच आपण या कायद्यातून बरेच काही कमवले असे म्हणू शकतो. निर्णय, अधिकार हा समाजाच्या हितासाठी घेतला जावा, यातून समाजाचे हित साधले जाते, हा संदेश यातून पोहोचला तरी या कायद्याचा मोठा उपयोग होईल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा