संपादकीय पान बुधवार दि. १० डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
जनतेचे प्रश्‍न कसे सुटणार?
--------------------------------------------
सध्या महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या सांगण्यानुसार राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. निवडणुकीच्या काळात भाजपाने या राज्यातील अनेक मोठी आश्वासने देऊन आपल्याकडे मते खेचली खरी परंतु आता जर राज्याच्या तिजोरीत पैसाच नसेल तर या आश्‍वासनांची सरकार पूर्तता करणार कशी, असा सवाल आहे. ज्यावेळी राज्यात सत्ताबदल होतो त्यावेळी सत्तेस्थानी आलेले सरकार तिजोरीत पैसे नाहीत, यापूर्वीच्या सरकारने तिजोरी खाली केली असा आरोप करतात. पंधरा वर्षापूर्वी भाजपा-शिवसेनेची सत्ता बदलून ज्यावेळी कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आले त्यावेळी त्यांनी हाच आरोप केला होता. आता देखील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार असाच आरोप करीत आहे. राज्यावर तीन लाख २६ हजार कोटींचे कर्ज आहे आणि आठ-दहा हजार कोटींवर राहणारी महसुली तूट २६ हजार कोटींवर गेली आहे. हे असेच चालत राहिले तर सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार करण्यासही पैसे राहणार नाहीत, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी नागपुरात सांगितले. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत, तर पुढील तीन महिन्यांतील आर्थिक नियोजनात ४० टक्के कपात करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. राज्याला आर्थिक शिस्त असली पाहिजे आणि अनावश्यक खर्च टाळला पाहिजे, याविषयी कोणाचे दुमत होण्याचे काही कारण नाही. मात्र, सत्तेवर येण्यापूर्वी जी आश्वासने जनतेला आपण देऊन ठेवली आहेत, ती सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा निधी असल्याशिवाय पूर्ण करता येत नाहीत, हे भाजपाच्या अनेक नेत्यांना माहित नाही काय, असा सवाल उपस्थित होतो. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने शेवटच्या सहा महिन्यांत निर्णयांचा धडाका लावला होता. हे निर्णय योजनाबाह्य खर्चाचे होते. त्यावर किती खर्च होतो आहे आणि ते नेमके कशासाठी घेतले गेले, हे पाहून त्यांचा पुनर्विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही वेळोवेळी सांगत आहेत. यात नवीन सरकारचे काही चुकले असे म्हणता येणार नाही. राजकीय फायद्यासाठी आर्थिक शिस्त मोडली गेली असेल तर वेळ पडल्यास यापूर्वीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलले पाहिजेत, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. देशातील व्यापारी, व्यावसायिक आणि उद्योजक यांची संपत्ती सातत्याने वाढत चालली आहे आणि राज्य असो व केंद्र सरकारे - त्यांचे उत्पन्न तेवढ्याच सातत्याने कमी होत चालले आहे, हे विदारक चित्र जगभर पाहायला मिळते आहे. म्हणूनच सरकारी निर्णय खासगी उद्योजकांकडे पाहूनच घेण्याची नामुष्की राजकीय नेत्यांवर आली आहे. सर्व सार्वजनिक व्यवस्थांचे उत्तरदायित्व स्वीकारणारी सरकारे लाचार आणि मोजके श्रीमंत लोक मुजोर झाले आहेत. याचे भान युतीच्या नेत्यांना असेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. मुद्दा असा आहे की, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमधील नेत्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप आहेत. केवळ आरोपच नाहीत, तर त्यापैकी अनेकांची संपत्ती काय वेगाने वाढली आहे, हेही जगासमोर आले आहे. त्यामुळेच निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. अशा भ्रष्ट नेत्यांना शिक्षा होईल आणि राज्याला लुटण्याची भविष्यात कोणाची हिंमत होणार नाही, असे काही युतीचे आणि विशेषतः भाजपचे नेते करणार असतील तर या ४० टक्के खर्च कपातीला जनता तयार होईल. महाराष्ट्र देशातील किती महत्त्वाचे राज्य आहे, राज्याने देशासाठी कसे मोठे योगदान दिले आहे, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आहे आणि त्या शहरातून देशाला कसा सर्वाधिक कर जातो, ४५ टक्के नागरीकरण आणि सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले हे राज्य आहे, हे आणि असे सर्वच खरे आहे. त्याचा रास्त अभिमानही बाळगण्यास हरकत नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती इतकी विकोपाला गेली असेल तर अभिमान सोडा, या स्थितीची आता लाज वाटली पाहिजे. कर्ज घेण्यास मर्यादा आहेत, केंद्राकडून मदत घेण्यास मर्यादा आहेत, असे खडसे म्हणतात. याचा अर्थ महसूलवाढीचे नवनवे चांगले मार्ग शोधणे, करगळतीला रोखणे, असे उपाय केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्याविषयी खडसे काही बोलले नाहीत. महाराष्ट्र हे केवळ भौगोलिक सीमांनी रेखांकित केलेले राज्य नसून येथील जनतेने संघटितरीत्या परिश्रमपूर्वक घडविलेले राज्य आहे, असा एक उल्लेख गेल्या अर्थसंकल्पात केला गेला आहे. राज्याचा महसूल वाढण्यासाठी असा वेगळा विचार केला तर आजच्या पेचप्रसंगातून राज्य बाहेर पडू शकेल. सतत सबबी सांगत राहिल्या तर बदलावरील जनतेचा विश्वास कमी होण्यास वेळ लागणार नाही. एक महत्वाचा मुद्दा सत्तेत आलेले नवीन सरकार विसरते आहे ते म्हणजे यापूर्वीच्या सरकारने जे केले त्यापेक्षा काही वेगळे करुन तुम्हाला या जनतेला दाखवायचे आहे. तरच तुमच्या सरकारमध्ये फरक दिसेल. जर सरकारी तिजोरीत पैसा नसेल तर उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. एल.बी.टी. रद्द करण्याविषयी सरकार ठाम आहे, परंतु त्याला पर्याय कोणता व हे सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्था कशा चालविणार यासंबंधी सरकारकडे काही योजना आहे का? टोल घालविण्याची घोषणा केली होती, आता ती प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी सरकार काय करणार आहे, हे प्रश्‍न अजून काही महिन्यांनी राज्यातील जनता या सरकारला विचारणार आहे.
-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
जनतेचे प्रश्‍न कसे सुटणार?
--------------------------------------------
सध्या महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या सांगण्यानुसार राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. निवडणुकीच्या काळात भाजपाने या राज्यातील अनेक मोठी आश्वासने देऊन आपल्याकडे मते खेचली खरी परंतु आता जर राज्याच्या तिजोरीत पैसाच नसेल तर या आश्‍वासनांची सरकार पूर्तता करणार कशी, असा सवाल आहे. ज्यावेळी राज्यात सत्ताबदल होतो त्यावेळी सत्तेस्थानी आलेले सरकार तिजोरीत पैसे नाहीत, यापूर्वीच्या सरकारने तिजोरी खाली केली असा आरोप करतात. पंधरा वर्षापूर्वी भाजपा-शिवसेनेची सत्ता बदलून ज्यावेळी कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आले त्यावेळी त्यांनी हाच आरोप केला होता. आता देखील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार असाच आरोप करीत आहे. राज्यावर तीन लाख २६ हजार कोटींचे कर्ज आहे आणि आठ-दहा हजार कोटींवर राहणारी महसुली तूट २६ हजार कोटींवर गेली आहे. हे असेच चालत राहिले तर सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार करण्यासही पैसे राहणार नाहीत, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी नागपुरात सांगितले. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत, तर पुढील तीन महिन्यांतील आर्थिक नियोजनात ४० टक्के कपात करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. राज्याला आर्थिक शिस्त असली पाहिजे आणि अनावश्यक खर्च टाळला पाहिजे, याविषयी कोणाचे दुमत होण्याचे काही कारण नाही. मात्र, सत्तेवर येण्यापूर्वी जी आश्वासने जनतेला आपण देऊन ठेवली आहेत, ती सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा निधी असल्याशिवाय पूर्ण करता येत नाहीत, हे भाजपाच्या अनेक नेत्यांना माहित नाही काय, असा सवाल उपस्थित होतो. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने शेवटच्या सहा महिन्यांत निर्णयांचा धडाका लावला होता. हे निर्णय योजनाबाह्य खर्चाचे होते. त्यावर किती खर्च होतो आहे आणि ते नेमके कशासाठी घेतले गेले, हे पाहून त्यांचा पुनर्विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही वेळोवेळी सांगत आहेत. यात नवीन सरकारचे काही चुकले असे म्हणता येणार नाही. राजकीय फायद्यासाठी आर्थिक शिस्त मोडली गेली असेल तर वेळ पडल्यास यापूर्वीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलले पाहिजेत, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. देशातील व्यापारी, व्यावसायिक आणि उद्योजक यांची संपत्ती सातत्याने वाढत चालली आहे आणि राज्य असो व केंद्र सरकारे - त्यांचे उत्पन्न तेवढ्याच सातत्याने कमी होत चालले आहे, हे विदारक चित्र जगभर पाहायला मिळते आहे. म्हणूनच सरकारी निर्णय खासगी उद्योजकांकडे पाहूनच घेण्याची नामुष्की राजकीय नेत्यांवर आली आहे. सर्व सार्वजनिक व्यवस्थांचे उत्तरदायित्व स्वीकारणारी सरकारे लाचार आणि मोजके श्रीमंत लोक मुजोर झाले आहेत. याचे भान युतीच्या नेत्यांना असेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. मुद्दा असा आहे की, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमधील नेत्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप आहेत. केवळ आरोपच नाहीत, तर त्यापैकी अनेकांची संपत्ती काय वेगाने वाढली आहे, हेही जगासमोर आले आहे. त्यामुळेच निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. अशा भ्रष्ट नेत्यांना शिक्षा होईल आणि राज्याला लुटण्याची भविष्यात कोणाची हिंमत होणार नाही, असे काही युतीचे आणि विशेषतः भाजपचे नेते करणार असतील तर या ४० टक्के खर्च कपातीला जनता तयार होईल. महाराष्ट्र देशातील किती महत्त्वाचे राज्य आहे, राज्याने देशासाठी कसे मोठे योगदान दिले आहे, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आहे आणि त्या शहरातून देशाला कसा सर्वाधिक कर जातो, ४५ टक्के नागरीकरण आणि सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले हे राज्य आहे, हे आणि असे सर्वच खरे आहे. त्याचा रास्त अभिमानही बाळगण्यास हरकत नाही. राज्याची आर्थिक स्थिती इतकी विकोपाला गेली असेल तर अभिमान सोडा, या स्थितीची आता लाज वाटली पाहिजे. कर्ज घेण्यास मर्यादा आहेत, केंद्राकडून मदत घेण्यास मर्यादा आहेत, असे खडसे म्हणतात. याचा अर्थ महसूलवाढीचे नवनवे चांगले मार्ग शोधणे, करगळतीला रोखणे, असे उपाय केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्याविषयी खडसे काही बोलले नाहीत. महाराष्ट्र हे केवळ भौगोलिक सीमांनी रेखांकित केलेले राज्य नसून येथील जनतेने संघटितरीत्या परिश्रमपूर्वक घडविलेले राज्य आहे, असा एक उल्लेख गेल्या अर्थसंकल्पात केला गेला आहे. राज्याचा महसूल वाढण्यासाठी असा वेगळा विचार केला तर आजच्या पेचप्रसंगातून राज्य बाहेर पडू शकेल. सतत सबबी सांगत राहिल्या तर बदलावरील जनतेचा विश्वास कमी होण्यास वेळ लागणार नाही. एक महत्वाचा मुद्दा सत्तेत आलेले नवीन सरकार विसरते आहे ते म्हणजे यापूर्वीच्या सरकारने जे केले त्यापेक्षा काही वेगळे करुन तुम्हाला या जनतेला दाखवायचे आहे. तरच तुमच्या सरकारमध्ये फरक दिसेल. जर सरकारी तिजोरीत पैसा नसेल तर उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. एल.बी.टी. रद्द करण्याविषयी सरकार ठाम आहे, परंतु त्याला पर्याय कोणता व हे सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्था कशा चालविणार यासंबंधी सरकारकडे काही योजना आहे का? टोल घालविण्याची घोषणा केली होती, आता ती प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी सरकार काय करणार आहे, हे प्रश्‍न अजून काही महिन्यांनी राज्यातील जनता या सरकारला विचारणार आहे.
-----------------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा