उत्तराखंडानंतर कोणते राज्य?

संपादकीय पान बुधवार दि. ३० मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
उत्तराखंडानंतर कोणते राज्य?
भाजपाने केंद्रात आसलेल्या सत्तेच्या जोरावर कॉँग्रसप्रणित सत्ता असलेली राज्ये दुबळी करुन तेथे आपल्या पक्षाची राजवट स्थापन करण्याचा सपाटा लावला आहे. भाजपाच्या दाव्यानुसार, कॉँग्रेसमुक्त भारत या अभियानाचा हा भाग आहे. परंतु अशा प्रकारे बंडखोरांना लाच देऊन कॉँग्रेसमुक्त भारत करताना भाजपाच बदनाम होत आहे, याची कल्पना सध्या सत्तेत असल्यामुळे भाजपाच्या नेत्यांना येत नाही. अरुणाचलप्रदेश या सीमेलगीत राज्यात भाजपाने हा धोकादायक खेळ पहिला खेळून पाहिला. आता उत्तराखंडमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री हरिष रावत यांचे सरकार बडतर्फ करुन राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. खरे तर सोमवारी बहुमत सिध्द करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले होते. मात्र तोपर्यंत न थांबता त्याअगोदरच सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. आता यानंतर मणिपूर या राज्याचा क्रमांक लागेल, असा अंदाज आहे. राज्य लहान असले की तेथील बंडखोरीला प्रोत्साहन देऊन तेथील सरकार सहज पाडता येते व आपल्याला पाहिजे त्यांचे सरकार आणता येते. लहान राज्यांचे समर्थन करणारा भाजपा मात्र लहान राज्यातील सरकार नेहमीच अस्थिर असते हे कधी सांगत नाही. कारण तिथे १०-१५ आमदार पैशाच्या जोरावर फोडले की, पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही व सरकार सहजरित्या पाडता येते. उत्तराखंडाचा विचार करता २००० साली स्थापनेनंतर या राज्यात आठ वेळा सत्ताबदल होऊन सरकार स्थापन झाली. कॉँग्रेसने देखील यापूर्वी सत्तेत असताना असे प्रयोग केले आहेत. मात्र कॉँग्रेसने केले म्हणून भाजपाच्या या कृतीचे समर्थन होऊ शकत नाही. कारण हेच भाजपा आपण कॉँग्रेसपेक्षा वेगळे आहोत असा दावा करुन आपण कसे स्वच्छ आहोत ते सातत्याने बिंबवत असते. असे असले तरी उत्तराखंडात नऊ खासदार फोडण्यासाठी २५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे भाजपाने उत्तरप्रदेशातील लोकशाहीचा गळा २५ कोटी रुपयांना घोटला आहे. २०१४ मध्ये कॉँग्रेसची ११ राज्यात राजवट होती. त्यातील महाराष्ट्र, उत्तराखंड, अरुणाचल, हरयाणा या चार राज्यातील सत्ता कॉँग्रेसच्या हातून गेली आहे. अजून कॉँग्रेसच्या ताब्यात सात राज्ये आहेत. २०१४ साली भाजपाकडे सहा राज्ये होती. ती संख्या आता नऊवर गेली आहे. भाजपा साम-दाम-दंड या सगळ्याचा वापर करुन आपल्या ताब्यात राज्ये कशी जास्त येतील त्याची आखणी करीत आहे. केंद्रात सत्ता असल्यामुळे त्यांना असे करणे सोपे पडते. अशा प्रकारे सत्ता काबीज करुन विकासाचा मुद्दा गौण ठरविला जात आहे. विविध राज्यातील जे लोकनियुक्त सरकार आहे ते पाडण्याचा खरे तर कुणालाही अधिकार नाही. जर त्या राज्यात बंडखोरी असेल तर तो त्या सत्ताधारी पक्षाचा प्रश्‍न आहे. त्यात आग ओतून भाजपा सत्तेची शिडी चढण्याचा सोपा मार्ग अवलंबित आहे. उत्तराखंडचे विद्यमान मुख्यमंत्री हरिष रावत हे ६८ वर्षीय बुजुर्ग राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. संजय गांधींचे कट्टर समर्थक होते. परंतु अशा या ज्येष्ठ राजकारण्यावर चढाई भाजपाने केली आहे. यापुढे अनेक छोट्या राज्याचे मुख्यमंत्री याच मार्गाने जातील असे दिसते.