जलयुक्त शिवारच्या गप्पाच

संपादकीय पान बुधवार दि. ३० मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
जलयुक्त शिवारच्या गप्पाच

राज्यातील फडणवीस सरकार केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्याच सरकारप्रमाणे केवळ गप्पाच करीत आहे. सध्या दुष्काळाच्या प्रश्‍नवर सरकार केवळ घोषणाबाजीच करते आहे. प्रत्यक्षात त्यांच्या हातून काही ठोस घडल्याचे दिसत नाही. अशा जवळजवळ प्रत्येक योजनेबाबत असेच आहे. मोठा गाजावाजा करुन सुरु झालेल्या जलयुक्त शिवारच्या योजनाच्याबाबतीत याहून काही वगळे घडलेले नाही. सरकारने या योजना फक्त कागदावरच आखल्या आहेत. प्रत्यक्षात यांचे काम अगदीच नगण्य सुरु आहे. ही योजना सुरु करुन आता सव्वा वर्ष लोटले असले तरीही केवळ ३४ गावांमध्येच याची कामे पूर्ण झाली आहेत. म्हणजे या कामांचा वेग केवळ दोन टक्केच आहे. ३० टक्क्यांपेक्षा कमी कामे झालेल्या गावांची संख्या ६६६ एवढी आहे व जेमतेम ३० टक्के झालेल्या गावांची संख्या ५१० एवढी आहे. पावसाळा आता जेमतेम अडीज महिन्यांवर आला असताना ही कामे काही पूर्णत्वाच्या मार्गावर नाहीत. त्यामुळे याचा लाभ यंदाच्याही पावसाळ्यात मिळणार नाही असेच दिसते. या कामांसाठी लोकसहभाग अपेक्षित होता. परंतु तसे काही झालेले नाही. अनेक ठिकाणी डोंगरावरील पाणी अडविण्यासाठी चर खणण्याच्या उपाययोजना हाती न घेतल्याने यातील अनेक योजना फसणार आहेत. केवळ पाणी अडविणे म्हणजे जलयुक्त शिवार नव्हे. मातीच्या होणारी धूप थांबविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा या योजना येत्या पावसाळ्यात फेल जातील. जलयुक्त शिवार म्हणजे नेमके काय? याचा प्रयोग नेमका कसा करायचा? याची तालुकास्तरावर आखणी करण्यात येण्याची आवश्यकता होती. असे नियोजनबध्द काम काही झालेले नाही. अनेक ठिकाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी डिझेलची रक्कमही देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणची कामे अर्धवट पडून आहेत. अशा प्रकारे सरकार केवळ गप्पाच करीत आहे. जलयुक्त शिवार ही योजना खरोखरीच चांगली आहे. त्यातून भविष्यात जलसाठा वाढविण्यासाठी मदत होऊ शकते. परंतु आपल्याकडील नोकरशाही अशा चांगल्या योजनेचे दिवाळे वाजविणार असे दिसते. यासाठी सरकारची नोकरशाहीवर जरब असण्याची गरज आहे.
----------------------------------------------------