प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. ११ डिसेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
सरकारला जाग कधी येणार?
-------------------------------------
राज्यातील दुष्काळावर केंद्रातील मोदी व राज्यातील फडणवीस सरकारला विरोधकांनी घेरुन चांगलेच धारेवर धरले. शेतकरी आत्महत्या व दुष्काळ हे दोन्ही मुद्दे लोकसभा आणि विधिमंडळात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जोरदारपणे मांडले. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारकडून संयुक्त पॅकेज जाहीर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्रासाठी काही हजार कोटींचे पॅकेज येत्या एक-दोन दिवसांत विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. विरोधी पक्ष आक्रमक झाल्यावर सरकार जागे होते ही दुदैवाची बाब म्हटली पाहिजे. दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना आर्थिक पॅकेज देण्याच्या मागणीवरून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत प्रचंड गदारोळ केला. युती सरकारविरोधात घोषणाबाजी करणार्‍या विरोधकांनी सहा वेळा कामकाज बंद पाडले. अखेर सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. विधानसभेतही या मुद्द्यावरून दोनवेळा कामकाज बंद पाडल्यानंतरही विरोधकांचा गोंधळ सुरूच राहिल्याने दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर विरोधकांनी विधानभवनाबाहेरही दुष्काळावरून निदर्शने केली. दुष्काळाच्या प्रश्‍नावर केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात एकमत असल्याचे दिसत नाही. कारण संसदेत या प्रश्‍नी बोलताना सरकारने राज्याने दुष्काळ जाहीर करण्यात उशीर केला असे विधान केले.  आता तर राज्यात व केंद्रात एकच पक्षाचे सरकार असताना असे विधान करणे म्हणजे दोन्ही सरकारमध्ये एकमत नसल्याचे चिन्ह आहे. अशा प्रकारे सरकार चालणार असेल तर नरेंद्र मोदी सरकार केवळ गप्पाच करीत आहे, प्रत्यक्ष कारवाही काहीच नाही असेच दिसते. विरोधात असताना दुष्काळग्रस्तांसाठी जोरदारपणे बोंबाबोंब करणारे नेते आता केंद्रात व राज्यात सत्तेत आहेत. त्यांनी आता दुष्काळग्रस्तांसाठी भरीव निधी देण्याची गरज आहे. तसे झाले नाही तर यापूर्वीच्या सरकारमध्ये व सध्याच्या सरकारमध्ये फरक तो काय आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. मराठवाड्याच्या वाट्याला सततचा दुष्काळ, गारपीट व अवेळी पडणारा पाऊस यामुळे नापिकी वाढत आहे. सतत ३ वर्षांतील नापिकीमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. विहिरीला पाणी नसताना विजेची भरमसाट बिले शेतकर्‍यांच्या माथी मारण्यात आली. गेल्या ३ वर्षांत शेतकर्‍यांच्या दुष्काळाचे फक्त राजकारण होत आहे. दुष्काळ म्हणजे राजकीय नेत्यांचे पर्यटन दौरा जोरात चालू आहे. आज जे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवर बोलत आहेत, ते सर्व नेते लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये गप्प होते. या चिखलफेकीमध्ये शेतकर्‍यांच्या मूळ समस्या व त्यांना मदत करणे दूर राहिले आहे. कर्जबाजारीपणामुळे मुलीच्या लग्नाची चिंता, पशुधन वाचवायचे कसे? घरात खाण्यासाठी धान्य नाही. त्यामुळे गावात तोंड दाखवण्यास जागा राहिली नाही. सग्या-सोयर्‍यांकडून मदत मागावी तर त्यांचीसुद्धा तीच अवस्था आहे. म्हणून गेल्या ११ महिन्यांत ४१० शेतकर्‍यांनी मृत्यूला जवळ केले आहे. पुरुष शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या; परंतु आता मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या बायकांनीसुद्धा धीर सोडला असून, त्या आत्महत्या करू लागल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांची मुले आणि मुली भेदरलेली आहेत. गावामध्ये स्मशानशांतता. पुढच्या पावसाला ८ महिने बाकी आहेत, त्यामुळे बेभरवशाच्या पावसावर शेतकरी डोळ्यांमध्ये आसवे आणून बसला आहे. दुष्काळाचा फक्त आर्थिक परिणाम झाला नसून, सामाजिक परिणाम झाला आहे. दुष्काळामुळे जगणेच मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या अनेक मुला-मुलींना शिक्षण थांबवावे लागले आहे. काही गावांमध्ये मुलींना पाण्यासाठी शाळा सोडावी लागली आहे. पैसा नसल्यामुळे गेल्या ३ वर्षांपासून मुलींचे लग्न थांबले आहे. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या मुली आई-वडिलांचे रोज शेतामधील काबाडकष्ट पाहत आहेत. कष्ट करूनसुद्धा काहीच मिळत नाही. आई-वडिलांचे शेतातील रोजचे मरण पाहून मुली शेती करणार्‍या मुलाबरोबर लग्न करण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांची मुले बिगर लग्नाची राहिली आहेत. शेतात काही पिकत नाही, त्यामुळे शेतात जाणे सोडले आहे. काही तरुणांनी शहराची वाट धरली आहे. दुष्काळ पडला की, शहरात व्यावसायिक मजुरांची कमी दाम देऊन आर्थिक पिळवणूक करतात, त्यामुळे शहरात येऊनसुद्धा पोट भरत नाही. या कचाट्यात शेतकरी सापडला आहे. डोंगर परिसरातील अनेक वाड्यावस्त्यांच्या घराला कुलपे लागली आहेत. बरेच मजूर आंध्र व गुजरात राज्यात रोजंदारीच्या शोधात गेले आहेत. मराठवाड्याची शान व ओळख असलेली मोसंबी शेवटच्या घटका मोजत आहे. गेल्या ३ वर्षांच्या दुष्काळामुळे २ लाख ५० हजार एकरावरील मोसंबीच्या बागा जळून गेल्या. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या घरात दर वर्षी येणारे ५०० ते ६०० कोटी रुपये थांबले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा आर्थिक कणा मोडला आहे. २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने फळबागा वाचविण्यासाठी हेक्टरी ३० हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली. ८ दिवसांत शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसा जमा करण्याचे आश्वासन देऊन परंतु ४ ते ५ महिन्यांनंतर शेतकर्‍यांच्या हातात मदत पडली तोपर्यंत फळबागा जळून गेल्या होत्या. सरकारने अट घातली ज्या बागा जिवंत आहेत, त्यांनाच मदत दिली जाईल; त्यामुळे मदत येऊनसुद्धा शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिला. गारपिटीमध्येसुद्धा वाचलेल्या फळबागांचे मोठे नुकसान झाले; परंतु महसूल व कृषी विभागाच्या कर्मचार्‍यांच्या प्रतापामुळे शेतकर्‍यांना मदत मिळाली नाही. नव्या सरकारकडून शेतकर्‍यांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. मागील सरकारप्रमाणे फक्त घोषणा व यंत्रणा गुंतून टाकण्यापेक्षा कृतीवर भर देण्याची गरज आहे.
--------------------------------------------------------