भाववाढीचा चटका

मंगळवार दि. 14 मे 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
भाववाढीचा चटका

यंदाच्या निवडणुकीत जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांकडे फारसे कुणीच लक्ष वेधलेले नाही. सत्ताधारी भाजपाने या निवडणुकीत वेगळेच मुद्दे उपस्थित करुन जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांकडे कसे लक्ष जाणार नाही याची जाणीवपूर्वक दखल घेतली. आता निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा शिल्लक राहिलेला असताना जनतेच्या प्रश्‍नांची दखल घेतली जाणे अश्यकच आहे. मात्र जनतेला आता अनेक प्रश्‍नांची झळ लागण्यास सुरुवात झाली आहे. यातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, अन्नधान्य भाववाढीचा. एप्रिल व मे या दोन महिन्यांमध्येच पश्‍चिम आणि दक्षिण भारतातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि उन्हाच्या झळा वाढल्यामुळे शेतमालाच्या किमती वाढल्या आहेत. या वाढीव किमतींचे नियंत्रण हे सत्तेत येणार्‍या नव्या सरकारसमोरील पहिले मोठे आव्हान असेल. गेल्या महिन्याभरात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. कर्नाटकातील दावणगिरे येथील पेठेत मक्याचा सरासरी व्यापारभाव प्रतिक्विंटल 2010 रुपये होता. गेल्या वर्षी याच काळात हा भाव सुमारे 800 रुपयांनी कमी होता. जळगाव बाजारात ज्वारीचा भाव प्रतिक्विंटल 2750 रुपये होता, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत हा 1100 रुपयांनी जास्त आहे. राजस्थानात चोमू येथे बाजरीचा भाव प्रतिक्विंटल 1900 रुपये (गेल्या वर्षी 1100 रुपये) होता. केवळ धान्यच नव्हे, तर फळे आणि भाज्यांचे बाजारभावही झपाटयाने वाढू लागल्या आहेत. कर्नाटकात मोठ्या असलेल्या कोलार बाजारात टोमॅटोचा सरासरी भाव 2000 रुपये प्रतिक्विंटल इतका उसळला, जो गेल्या वर्षी याच काळात 580 रुपये प्रतिक्विंटल होता. लासलगावात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत (प्रतिक्विंटल 655 रुपये) कांद्याचा भाव प्रतिक्विंटल 850 रुपयांवर पोहोचला होता. भेंडी, दुधी, कारले यांसारख्या उन्हाळी भाज्यांचे भावही घाऊक बाजारांमध्ये 35 ते 40 टक्क्यांनी वाढलेले आहेत. पशुखाद्यांच्या किमती 30 ते 40 टक्क्यांनी भडकल्यामुळे दूध उत्पादकांसमोर समस्या उभ्या राहू लागल्या आहेत. सरकीच्या पेंडींचे भाव प्रतिटन 19000 हजार रुपयांवरून 27500 रुपयांवर पोहोचले. यामुळे दुधाच्या किमतींमध्येही वाढ होऊ शकते, असा इशारा गुजरात दूध सहकारी विपणन महासंघाने (अमूल) दिला आहे. गेली तीन वर्षे दूधखरेदीमध्ये वाढ होत होती. यंदा पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत ही खरेदी 3 टक्के घटलेली आहे. उत्तर प्रदेशात म्हशीच्या दुधाबाबतही साधारण अशीच स्थिती दिसून येते. साखरेच्या बाबतीतही गंभीर स्थिती आहे. राज्यात यंदा 2019-20च्या गाळप हंगामात उसाचे क्षेत्र 40 टक्क्यांनी घटेल असे दिसते. दुष्काळामुळे राज्यातील अनेक भागात शेतीची भयानक स्थिती आहे. जून-सप्टेंबरमध्ये सरासरीच्या 96 टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. असे जरी असले, तरी या पावसाचा त्वरित फायदा शेतकर्‍यांना कितपत होईल, अशी शंका तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. काहींच्या मते ही भाववाढ शेतकर्‍यांना त्यांचा मोबदला मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असते. मात्र वाढत्या किमतींचा मुद्दा कोणत्याही सरकारसाठी डोकेदुखीचा असतो. ही डोकेदुखी नव्या सरकारला सत्ताग्रहण केल्याकेल्या झेलावी लागणार आहे. शेतकरी कर्जमाफी, गरिबांसाठी उत्पन्न हमी योजना, दिवाळखोर वीज कंपन्यांसाठी उदय योजनेअंतर्गत रोख्यांचा भार वगैरे माध्यमातून विविध राज्यांची वित्तीय स्थिती गंभीररीत्या ढासळली असून, त्यातून उद्भवणार्‍या संभाव्य जोखीमेबाबत रिझर्व्ह बँकेने इशारा दिलेलाच आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्यालयात  15 व्या वित्त आयोगाचे सदस्य आणि गव्हर्नर शक्तिकांत दास तसेच सर्व डेप्युटी गव्हर्नर यांच्या दरम्यान बैठक झाली. या समयी रिझर्व्ह बँकेकडून राज्यांच्या वित्तीय बेशिस्ती आणि आनुषंगिक समस्यांची मांडणी आयोगाच्या सदस्यांपुढे करण्यात आली. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यवार वित्त आयोगांच्या स्थापनेची गरजही या निमित्ताने प्रतिपादित करण्यात आली. राज्यांच्या वित्तीय स्थितीतील बिघाडण्याच्या कारणांमध्ये प्रामुख्याने, निवडणुकांआधी मतपेटीवर डोळा ठेवून आलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या योजना, समाजातील गरीब घटकांना खूष करण्यासाठी योजलेल्या कार्यक्रमांचा समावेश रिझर्व्ह बँकेने केला आहे. उदय योजनेतून बुडत्या वीज कंपन्यांना वाचविण्यासाठी झालेल्या रोखे खरेदीनेही राज्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. तीन राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोजावी लागलेली राजकीय किंमत पाहता, अनेक भाजपशासित राज्य सरकारांनी ग्रामीण भागातील असंतोष आणि शेतकरी आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवर त्या समाजघटकांना सवलतींचा सपाटा देण्यास सुरूवात केली. हे सर्व प्रकार म्हणजे भिकार आर्थिक व्यवस्थापनाचे नमुने असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. शक्तिकांत दास हे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्त होण्यापूर्वीपासून 15 व्या वित्त आयोगाचे सदस्य आहेत. त्यांनी यापूर्वीच राज्यवार वित्त आयोग असावेत अशी शिफारस केली आहे आणि त्यांनी अलिकडेही त्याचा पुनरुच्चार केला. राज्यांना प्राप्त होणार्‍या महसुलाच्या तुलनेत व्याजदरात घट होऊनही, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत एकूण कर्जाचे प्रमाण वाढण्यावर त्यांनी बोट ठेवले. खुल्या बाजारातून कर्ज उचल करण्यात राज्यांपुढील आव्हाने आणि समस्या यावरही विशेष ध्यान देणे आवश्यक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडून सूचित करण्यात आले. एकूणच पाहता नव्या येणार्‍या केंद्र सरकारपुढे मोठी आव्हाने वाढून ठेवली आहेत.
---------------------------------------------------------------------------