ईव्हीएमची चिंता
सोमवार दि. 13 मे 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
ईव्हीएमची चिंता
निवडणूक प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली असताना सर्वांना निकालाचे वेध लागले आहेत. अशा वेळी सर्वात मोठे लक्ष्य झाले आहे, ते ईव्हीएम म्हणजेच मतदान यंत्रे. आपल्याकडे मतदान यंत्रांच्या मदतीने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास आता एक दशकाहून जास्त काळ लोटला आहे. यात सत्तातंर झाले आहे. त्यामुळे केवळ सत्ताधार्‍यांना याचा फायदा घेता येतो व ही मशिन्स हॅक करुन त्यातून सत्ताधारीच लाभ घेऊ शकतात असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. अर्थात हरलेला पक्ष नेहमीच ईव्हीएम मशिनवर टिका करीत आला आहे. भाजपाने देखील आपला पराभव झाल्यावर ईव्हीएम मशिन्सवर टीका केली होती. कॉँग्रेसचेही याहून काही वेगळे नाही. सध्याचे भाजपाचे सरकार हे प्रामुख्याने जुगाड करण्यात माहिर असल्यामुळे ते या मशिन्समध्ये फेरफार करुन सत्तेवर येतील अशी शंका विरोधकांना वाटणे स्वाभाविकच आहे. त्यातच कुठल्याही पक्षाला मतदान केले तरी भाजपालाच मतदान होते असे अनेकांनी ठातीवर हात ठेऊन सांगितल्याने या ईव्हीएम मशिन्सबाबत शंका उत्पन्न होते. त्यातच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपला यासंबंधीचा अनुभव नुकताच कथन केला. त्यात ते म्हणतात, ईव्हीएमचा मी स्वत: अनुभव घेतला आहे. मला ईव्हीएमची चिंता वाटते. कारण माझ्यासमोर हैदराबाद आणि गुजरातमधील काही लोकांनी मशीन ठेवली आणि मला बटण दाबायला सांगितले. मी घड्याळाचे बटन दाबले तर कमळाला मत गेल्याचे मी स्वतः डोळ्याने पाहिले आहे. सगळ्याच ईव्हीएम मशीनमध्ये असे असेल असे मी म्हणत नाही मात्र, मी हे पाहिलेले आहे म्हणून मी काळजी व्यक्त केली, असे पवार म्हणाले. यासाठी आम्ही कोर्टात गेलो, मात्र दुर्दैवाने कोर्टाने आमचे म्हणणे ऐकले नाही. आम्ही 50 व्हीव्हीपॅट मशीनमधील चिठ्या मोजण्याची मागणी केली होती. यापूर्वीच्या मतदानात सगळ्या चिठ्ठ्या मोजल्या जायच्या. त्या चिठ्ठ्या आताच्या चिठ्ठ्यांपेक्षा मोठ्या देखील होत्या, असे पवार म्हणाले. पवारांची ही चिंता फारच गंभीर आहे. इव्हीएमव्दारे निवडणूक सुरू झाल्यानंतर मतदान प्रक्रिया सोपी झाली आणि निवडणुकांचे निकालही लवकर लागू लागले. मात्र या सर्व प्रक्रियेला नेहमीच कुणाचा ना कुणाचा विरोध राहिला आहे. तसे पाहता मतपेटीव्दारे ज्यावेळी मतदान व्हायचे त्यावेळीसुध्दा मतदान केंद्रे काबीज केली जायची. अनेका ठिकाणी केंद्राच्या बाहेर मतपत्रिका सापडल्याच्या घटना घडायच्या. त्यामुळे यापूर्वीचीही पद्दती काही शंभर टक्के पारदर्शक होती असेही नव्हे. इव्हीएमच्या बाजूचे आणि विरोधातील असे दोन गट सुरुवातीपासून राहिले. सुरुवातीपासून इव्हीएमला विरोध करणारा भारतीय जनता पक्ष आज इव्हीएमच्या निष्पक्षपातीपणाची ग्वाही देत आहे. त्यामुळे शंकेस मोठा वाव राहिला आहे. त्याचबरोबर अनेक तज्ज्ञांनी ही मशिन्स कशा प्रकारे हॅक केली जातात हे दाखवून दिले आहे. देशातील एकवीस विरोधी पक्ष गेले काही महिने निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात यासंबंधी न्याय मागत आहेत. परंतु त्यांच्या मागण्यांना गांभीर्याने घेतले जात नाही. खरे तर त्यांच्या मनातील सर्व शंका दूर करणे व ही प्रक्रिया कशी पारदर्शक आहे हे पटवून देण्याचे काम निवडमूक आयोग व सत्ताधार्‍यांचे आहे. सध्या अनेक बाबतीत निवडणूक आयोग निपक्षपातीपणाने काम करीत नाही हेच दिसते. आज स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच निवडणूक आयोग सत्ताधार्‍यांच्या दावणीला बांधला गेल्याचे विदारक चित्र पहावयास मिळते. निदान आयोगाने जी क्लिन चिट मोदी व शहांना दिली आहे, ते पाहता निवडणूक आयोग या निवडणूक प्रक्रियेचे समर्थन करताना कुणाचे समाधान होणार नाही हे देखील तेवढेच खरे आहे. देशाच्या लोकशाहीचा हा प्रश्‍न असल्याने यासंबंधी स्पष्टीकरण होण्याची गरज आहे. ईव्हीएमसंदर्भात शंका असल्याने नऊ हजार कोटी रुपये खर्च करुन व्हीव्हीपॅटची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची मोजणी करायची नसेल तर मग आयोगाने एवढ्या मोठ्या संख्येने व्हीव्हीपॅट खरेदी का केली, असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. निम्म्या व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांची मोजणी करून त्यांची ईव्हीएममधील मतांशी पडताळणी करावी, अशी विरोधकांची रास्त मागणी आहे. मात्र या गंभीर विषयात निवडणूक आयोगाने कानाडोळा करण्याची भूमिका घेतली असून न्यायव्यवस्थाही पुरेशी गंभीर नाही की काय, असे वाटू लागले आहे. पूर्वी मतपत्रिकांची मोजणी होत होती, तेव्हा सर्व मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास एक-दोन दिवस लागायचे. निम्म्या व्हीव्हीपॅटची मोजणी केल्यास निकालाला पाच दिवस लागतील, हा निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला युक्तिवाद पटणारा नाही. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशातील निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्षच असायला हवी. यामध्ये संशय वाढीस लागला तर लोकांचा निवडणूक आणि मतदानावरील विश्‍वास ढळायला लागेल आणि ते लोकशाहीसाठी अधिक घातक असेल. व्हव्हीपॅटमुळे मतदाराला आपले मत नेमके कोणाला दिले त्याची खात्री करता येऊ लागली आहे. परंतु त्यापुढील प्रक्रियाही पारदर्शक होण्याची गरज आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेऊन ही प्रक्रिया कशी पारदर्शक कशी आहे ते जनतेला पटवून द्यावे, यातून आपील लोकशाही बळकट होणार आहे.
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
ईव्हीएमची चिंता
निवडणूक प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली असताना सर्वांना निकालाचे वेध लागले आहेत. अशा वेळी सर्वात मोठे लक्ष्य झाले आहे, ते ईव्हीएम म्हणजेच मतदान यंत्रे. आपल्याकडे मतदान यंत्रांच्या मदतीने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास आता एक दशकाहून जास्त काळ लोटला आहे. यात सत्तातंर झाले आहे. त्यामुळे केवळ सत्ताधार्‍यांना याचा फायदा घेता येतो व ही मशिन्स हॅक करुन त्यातून सत्ताधारीच लाभ घेऊ शकतात असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. अर्थात हरलेला पक्ष नेहमीच ईव्हीएम मशिनवर टिका करीत आला आहे. भाजपाने देखील आपला पराभव झाल्यावर ईव्हीएम मशिन्सवर टीका केली होती. कॉँग्रेसचेही याहून काही वेगळे नाही. सध्याचे भाजपाचे सरकार हे प्रामुख्याने जुगाड करण्यात माहिर असल्यामुळे ते या मशिन्समध्ये फेरफार करुन सत्तेवर येतील अशी शंका विरोधकांना वाटणे स्वाभाविकच आहे. त्यातच कुठल्याही पक्षाला मतदान केले तरी भाजपालाच मतदान होते असे अनेकांनी ठातीवर हात ठेऊन सांगितल्याने या ईव्हीएम मशिन्सबाबत शंका उत्पन्न होते. त्यातच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपला यासंबंधीचा अनुभव नुकताच कथन केला. त्यात ते म्हणतात, ईव्हीएमचा मी स्वत: अनुभव घेतला आहे. मला ईव्हीएमची चिंता वाटते. कारण माझ्यासमोर हैदराबाद आणि गुजरातमधील काही लोकांनी मशीन ठेवली आणि मला बटण दाबायला सांगितले. मी घड्याळाचे बटन दाबले तर कमळाला मत गेल्याचे मी स्वतः डोळ्याने पाहिले आहे. सगळ्याच ईव्हीएम मशीनमध्ये असे असेल असे मी म्हणत नाही मात्र, मी हे पाहिलेले आहे म्हणून मी काळजी व्यक्त केली, असे पवार म्हणाले. यासाठी आम्ही कोर्टात गेलो, मात्र दुर्दैवाने कोर्टाने आमचे म्हणणे ऐकले नाही. आम्ही 50 व्हीव्हीपॅट मशीनमधील चिठ्या मोजण्याची मागणी केली होती. यापूर्वीच्या मतदानात सगळ्या चिठ्ठ्या मोजल्या जायच्या. त्या चिठ्ठ्या आताच्या चिठ्ठ्यांपेक्षा मोठ्या देखील होत्या, असे पवार म्हणाले. पवारांची ही चिंता फारच गंभीर आहे. इव्हीएमव्दारे निवडणूक सुरू झाल्यानंतर मतदान प्रक्रिया सोपी झाली आणि निवडणुकांचे निकालही लवकर लागू लागले. मात्र या सर्व प्रक्रियेला नेहमीच कुणाचा ना कुणाचा विरोध राहिला आहे. तसे पाहता मतपेटीव्दारे ज्यावेळी मतदान व्हायचे त्यावेळीसुध्दा मतदान केंद्रे काबीज केली जायची. अनेका ठिकाणी केंद्राच्या बाहेर मतपत्रिका सापडल्याच्या घटना घडायच्या. त्यामुळे यापूर्वीचीही पद्दती काही शंभर टक्के पारदर्शक होती असेही नव्हे. इव्हीएमच्या बाजूचे आणि विरोधातील असे दोन गट सुरुवातीपासून राहिले. सुरुवातीपासून इव्हीएमला विरोध करणारा भारतीय जनता पक्ष आज इव्हीएमच्या निष्पक्षपातीपणाची ग्वाही देत आहे. त्यामुळे शंकेस मोठा वाव राहिला आहे. त्याचबरोबर अनेक तज्ज्ञांनी ही मशिन्स कशा प्रकारे हॅक केली जातात हे दाखवून दिले आहे. देशातील एकवीस विरोधी पक्ष गेले काही महिने निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात यासंबंधी न्याय मागत आहेत. परंतु त्यांच्या मागण्यांना गांभीर्याने घेतले जात नाही. खरे तर त्यांच्या मनातील सर्व शंका दूर करणे व ही प्रक्रिया कशी पारदर्शक आहे हे पटवून देण्याचे काम निवडमूक आयोग व सत्ताधार्‍यांचे आहे. सध्या अनेक बाबतीत निवडणूक आयोग निपक्षपातीपणाने काम करीत नाही हेच दिसते. आज स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच निवडणूक आयोग सत्ताधार्‍यांच्या दावणीला बांधला गेल्याचे विदारक चित्र पहावयास मिळते. निदान आयोगाने जी क्लिन चिट मोदी व शहांना दिली आहे, ते पाहता निवडणूक आयोग या निवडणूक प्रक्रियेचे समर्थन करताना कुणाचे समाधान होणार नाही हे देखील तेवढेच खरे आहे. देशाच्या लोकशाहीचा हा प्रश्‍न असल्याने यासंबंधी स्पष्टीकरण होण्याची गरज आहे. ईव्हीएमसंदर्भात शंका असल्याने नऊ हजार कोटी रुपये खर्च करुन व्हीव्हीपॅटची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची मोजणी करायची नसेल तर मग आयोगाने एवढ्या मोठ्या संख्येने व्हीव्हीपॅट खरेदी का केली, असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो. निम्म्या व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांची मोजणी करून त्यांची ईव्हीएममधील मतांशी पडताळणी करावी, अशी विरोधकांची रास्त मागणी आहे. मात्र या गंभीर विषयात निवडणूक आयोगाने कानाडोळा करण्याची भूमिका घेतली असून न्यायव्यवस्थाही पुरेशी गंभीर नाही की काय, असे वाटू लागले आहे. पूर्वी मतपत्रिकांची मोजणी होत होती, तेव्हा सर्व मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास एक-दोन दिवस लागायचे. निम्म्या व्हीव्हीपॅटची मोजणी केल्यास निकालाला पाच दिवस लागतील, हा निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला युक्तिवाद पटणारा नाही. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशातील निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्षच असायला हवी. यामध्ये संशय वाढीस लागला तर लोकांचा निवडणूक आणि मतदानावरील विश्‍वास ढळायला लागेल आणि ते लोकशाहीसाठी अधिक घातक असेल. व्हव्हीपॅटमुळे मतदाराला आपले मत नेमके कोणाला दिले त्याची खात्री करता येऊ लागली आहे. परंतु त्यापुढील प्रक्रियाही पारदर्शक होण्याची गरज आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेऊन ही प्रक्रिया कशी पारदर्शक कशी आहे ते जनतेला पटवून द्यावे, यातून आपील लोकशाही बळकट होणार आहे.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "ईव्हीएमची चिंता"
टिप्पणी पोस्ट करा