संपादकीय पान मंगळवार दि. १ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
कॉरिडॉरबाबत भूमिका स्पष्ट करा
--------------------------------
लोकसभा निवडणुका आता आटपल्या आहेत. राज्य विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. अशा वेळी केंद्र व राज्य सरकारने मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉरबाबत दोन्ही सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे. कारण लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराच्या दरम्यान जवळजवळ प्रत्येक पक्षाने कॉरीडॉरच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. अर्थात हा घोषणा निवडणूक काळातल्या असल्याने फारसे कुणी गांभीर्याने घेतल्या नाहीत. आता मात्र प्रत्येक पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची तसेच सरकारने आपली भूमिका जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. रायगड जिल्ह्याचा विचार करता माणगाव-तळा व रोहा या तालुक्यात येऊ घातलेला दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉरमुळे इथल्या शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. येऊ घातलेल्या या महाकाय प्रकल्पामुळे ७८ गावांची ६७ हजार ५०० एकर जमीन संपादीत होणार आहे. शेतकर्‍यांना अंधारात ठेवून सातबारा उतार्‍यावर भूसंपादनाच्या नोंदी घातल्या आहेत. या विरोधात स्थापन जालेल्या कॉरीडॉर विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीने अनेक आंदोलने केली. त्यानंतर केंद्र शासनाने दिघी पोर्ट कॉरीडॉरमधून वगळावा, असे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र आपली नाचक्की होईल, या भितीपोटी राज्यसरकार हा कॉरीडॉर करण्यासाठी आग्रही असल्याचे सांगत आहे. या विरोधात शेतकरी संघटीत होऊन याला विरोध करीत असून आमच्या जमिनी देणार नाहीच, असा इशारा माणगाव येथे झालेल्या नुकत्याच बैठकीत देण्यात आला. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर योजनेअंतर्गत दिघी प्रकल्पासाठी माणगाव, तळा व रोहा या तीन तालुक्यातील शेतजमीनीचे संपादन शासनाने प्रस्तावीत केले आहेत. शेतकर्‍यांना याची कसलीही कल्पना न देता त्यांच्या जमिनीच्या ७-१२ उतार्‍यावर भूसंपादनाच्या नोंदी घातल्या आहेत. आमच्या जमिनी वडोलोपार्जीत जपल्या असून आमच्या कुटुंबाचा आधार आहेत, आमची जमीन ही आमची माता आहे, ती आम्ही विकणार नाही, असा वेळोवेळी शेतकर्‍यांनी शासनाला आंदोलनातून ठणकावल्यानंतर सरकारला आतापर्यंत एक इंचही जमीन संपादन करता आली नाही. तेव्हा कॉरीडॉरमधून दिघीपोर्ट वगळला असल्याचे पत्र दिले. मात्र उद्योग जगतात राज्य सरकारला एक इंच ही जमीन संपादित करता आली नाही याची नाचक्की होईल. या भावनेतून राज्य शासनाने दिघी पोर्टसाठी आग्रही असल्याचे केंद्राला कळविले असून तेथील जनतेची मने वळवण्यात येतील, असे सांगितल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. शासनाने घेतलेल्या भूमिकेविरुद्ध शेतकर्‍यांत असंतोषाची लाट पसरली असून कोणत्याही परिस्थितीत जमीन कॉरीडॉरला देणार नाही, असा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करीत सक्तीचे भूसंपादन थांबवा, कॉरीडॉर रद्द करा, केंद्र शासनाने सदर कॉरीडॉर मधून दिघीपोर्ट प्रकल्प वगळण्याचा घेतलेला निर्णय अंमलात आणा. शेतकर्‍यांना अंधारात ठेवून सातबारावर भूसंपादनाच्या घातलेल्या नोंदी रद्द करा, नवीन भूसंपादन विधेयकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा, या प्रमुख मागण्या बैठकीत अधोरेखीत करण्यात आल्या. नवीन भूसंपादन विधेयकानुसार ७० टक्के लोकांची या प्रकल्पाला हरकत असून तर कॉरीडॉर हा प्रकल्प होऊ शकणार नाही, अशी या विधेयकात तरतुद आहे. त्यानुसार बाधीत प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कुळे, न नोंदलेली कुळे, शेतमजूर, कारागीर व इतर बारा बलुतेदार यांच्या लेखी हरकती माणगाव प्रांताकडे केल्या आहेत. शासनाने आमच्या मागण्यांचा विचार न केल्यास नऊ जुलैला मुंबई येथे मंत्रालयावर धडक मोर्चा शेतकरी काढणार आहेत. शासन या भागातील शेतकर्‍यांची दिशाभूल करीत असून आपल्याकडे या प्रकल्पासाठी शेतकरी संमती देत असल्याचे सांगत आहेत. याची माहिती कॉरीडॉर विरोध शेतकरी संघर्ष समितीने शासनाकडून घेतली असून २७ हजार हेक्टर जमिनी पैकी अवघी १३८० हेक्टर जमिनीला दलालांनी संमत्तीपत्र दिले आहेत. त्या संमत्ती देणार्‍यात ५ टक्के दलाल आहेत व त्यातच शेतकर्‍यांचे प्रमाण नगण्य आहे. हे दलाल स्थानिक नसून त्यांनी या कॉरीडॉरकडे लक्ष ठेवूनच यापूर्वी जमिनी इथल्या शेतकर्‍यांच्या कमी भावात खरेदी केल्या होत्या. कॉरीडॉर ही त्यांची गुंतवणूक होती. उर्वरीत ९५ टक्के शेतकर्‍यांच्या जमिनीला संमती शेतकरी देत नसून या प्रकल्पाला विरोध कायम आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी शेतकरी जमीनी द्यायला तयार आहेत हा सरकारी प्रचार खोटा आहे. जिल्ह्यातले पालकमंत्रीपद हे राष्ट्रवादीकडेे आहे. यापूर्वीचे पालकमंत्री व माजी जलसंपदा मंत्री सुनिल तटकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात या प्रकल्पाच्या विरोधात जोरदार भाषणे केली होती. शेतकर्‍यांच्या जमीनी या त्यांच्याकडेच राहातील व आमचा या प्रकल्पास विरोधच आहे, असे निवडणुकीच्या काळात ते म्हणाले असले तरीही त्यांनी मंत्री असताना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मात्र मौन बाळगणे पसंत केले होते. त्यामुळे यावरुन राष्ट्रवादीची भूमिका या प्रश्‍नी दुटप्पी आहे हे स्पष्ट आहे. शिवसेनेने देखील अलीकडच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात कॉरीडॉर विरोधात भूमिका घेतली होती. आता खासदार अनंत गिते यांनी एक मंत्री म्हणून या प्रकल्पाच्या विरोधात उभे राहून जनतेच्या बाजूने कौल द्यावा, अशी रायगडवासियांची अपेक्षा आहे. रायगडातील शेतकर्‍यांनी आजवर अनेक मोठ्या प्रकल्पात आपली जमीन गमावली आहे. आता त्यांचा पुन्हा एकदा बळी दिला जातोय अशी तयार झालेली भावना काही चुकीची नाही. विकास हा सर्वांनाच पाहिजे आहे. मात्र शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठणारा विकास कुणालाच नको आहे. या प्रकल्पातून विकास होणाऱ आहे असे गुलाबी चित्र रंगविले जात असताना शेतकरी मात्र देशोधडीला लागणार आहे, हे सहन केले जाणार नाही हे आता सरकारला ठणकावून सांगण्याची वेळ आता आली आहे.
---------------------------------------------
-------------------------------------------
कॉरिडॉरबाबत भूमिका स्पष्ट करा
लोकसभा निवडणुका आता आटपल्या आहेत. राज्य विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. अशा वेळी केंद्र व राज्य सरकारने मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉरबाबत दोन्ही सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे. कारण लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराच्या दरम्यान जवळजवळ प्रत्येक पक्षाने कॉरीडॉरच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. अर्थात हा घोषणा निवडणूक काळातल्या असल्याने फारसे कुणी गांभीर्याने घेतल्या नाहीत. आता मात्र प्रत्येक पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची तसेच सरकारने आपली भूमिका जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. रायगड जिल्ह्याचा विचार करता माणगाव-तळा व रोहा या तालुक्यात येऊ घातलेला दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉरमुळे इथल्या शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. येऊ घातलेल्या या महाकाय प्रकल्पामुळे ७८ गावांची ६७ हजार ५०० एकर जमीन संपादीत होणार आहे. शेतकर्‍यांना अंधारात ठेवून सातबारा उतार्‍यावर भूसंपादनाच्या नोंदी घातल्या आहेत. या विरोधात स्थापन जालेल्या कॉरीडॉर विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीने अनेक आंदोलने केली. त्यानंतर केंद्र शासनाने दिघी पोर्ट कॉरीडॉरमधून वगळावा, असे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र आपली नाचक्की होईल, या भितीपोटी राज्यसरकार हा कॉरीडॉर करण्यासाठी आग्रही असल्याचे सांगत आहे. या विरोधात शेतकरी संघटीत होऊन याला विरोध करीत असून आमच्या जमिनी देणार नाहीच, असा इशारा माणगाव येथे झालेल्या नुकत्याच बैठकीत देण्यात आला. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉर योजनेअंतर्गत दिघी प्रकल्पासाठी माणगाव, तळा व रोहा या तीन तालुक्यातील शेतजमीनीचे संपादन शासनाने प्रस्तावीत केले आहेत. शेतकर्‍यांना याची कसलीही कल्पना न देता त्यांच्या जमिनीच्या ७-१२ उतार्‍यावर भूसंपादनाच्या नोंदी घातल्या आहेत. आमच्या जमिनी वडोलोपार्जीत जपल्या असून आमच्या कुटुंबाचा आधार आहेत, आमची जमीन ही आमची माता आहे, ती आम्ही विकणार नाही, असा वेळोवेळी शेतकर्‍यांनी शासनाला आंदोलनातून ठणकावल्यानंतर सरकारला आतापर्यंत एक इंचही जमीन संपादन करता आली नाही. तेव्हा कॉरीडॉरमधून दिघीपोर्ट वगळला असल्याचे पत्र दिले. मात्र उद्योग जगतात राज्य सरकारला एक इंच ही जमीन संपादित करता आली नाही याची नाचक्की होईल. या भावनेतून राज्य शासनाने दिघी पोर्टसाठी आग्रही असल्याचे केंद्राला कळविले असून तेथील जनतेची मने वळवण्यात येतील, असे सांगितल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. शासनाने घेतलेल्या भूमिकेविरुद्ध शेतकर्‍यांत असंतोषाची लाट पसरली असून कोणत्याही परिस्थितीत जमीन कॉरीडॉरला देणार नाही, असा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करीत सक्तीचे भूसंपादन थांबवा, कॉरीडॉर रद्द करा, केंद्र शासनाने सदर कॉरीडॉर मधून दिघीपोर्ट प्रकल्प वगळण्याचा घेतलेला निर्णय अंमलात आणा. शेतकर्‍यांना अंधारात ठेवून सातबारावर भूसंपादनाच्या घातलेल्या नोंदी रद्द करा, नवीन भूसंपादन विधेयकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा, या प्रमुख मागण्या बैठकीत अधोरेखीत करण्यात आल्या. नवीन भूसंपादन विधेयकानुसार ७० टक्के लोकांची या प्रकल्पाला हरकत असून तर कॉरीडॉर हा प्रकल्प होऊ शकणार नाही, अशी या विधेयकात तरतुद आहे. त्यानुसार बाधीत प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कुळे, न नोंदलेली कुळे, शेतमजूर, कारागीर व इतर बारा बलुतेदार यांच्या लेखी हरकती माणगाव प्रांताकडे केल्या आहेत. शासनाने आमच्या मागण्यांचा विचार न केल्यास नऊ जुलैला मुंबई येथे मंत्रालयावर धडक मोर्चा शेतकरी काढणार आहेत. शासन या भागातील शेतकर्‍यांची दिशाभूल करीत असून आपल्याकडे या प्रकल्पासाठी शेतकरी संमती देत असल्याचे सांगत आहेत. याची माहिती कॉरीडॉर विरोध शेतकरी संघर्ष समितीने शासनाकडून घेतली असून २७ हजार हेक्टर जमिनी पैकी अवघी १३८० हेक्टर जमिनीला दलालांनी संमत्तीपत्र दिले आहेत. त्या संमत्ती देणार्‍यात ५ टक्के दलाल आहेत व त्यातच शेतकर्‍यांचे प्रमाण नगण्य आहे. हे दलाल स्थानिक नसून त्यांनी या कॉरीडॉरकडे लक्ष ठेवूनच यापूर्वी जमिनी इथल्या शेतकर्‍यांच्या कमी भावात खरेदी केल्या होत्या. कॉरीडॉर ही त्यांची गुंतवणूक होती. उर्वरीत ९५ टक्के शेतकर्‍यांच्या जमिनीला संमती शेतकरी देत नसून या प्रकल्पाला विरोध कायम आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी शेतकरी जमीनी द्यायला तयार आहेत हा सरकारी प्रचार खोटा आहे. जिल्ह्यातले पालकमंत्रीपद हे राष्ट्रवादीकडेे आहे. यापूर्वीचे पालकमंत्री व माजी जलसंपदा मंत्री सुनिल तटकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात या प्रकल्पाच्या विरोधात जोरदार भाषणे केली होती. शेतकर्‍यांच्या जमीनी या त्यांच्याकडेच राहातील व आमचा या प्रकल्पास विरोधच आहे, असे निवडणुकीच्या काळात ते म्हणाले असले तरीही त्यांनी मंत्री असताना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मात्र मौन बाळगणे पसंत केले होते. त्यामुळे यावरुन राष्ट्रवादीची भूमिका या प्रश्‍नी दुटप्पी आहे हे स्पष्ट आहे. शिवसेनेने देखील अलीकडच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात कॉरीडॉर विरोधात भूमिका घेतली होती. आता खासदार अनंत गिते यांनी एक मंत्री म्हणून या प्रकल्पाच्या विरोधात उभे राहून जनतेच्या बाजूने कौल द्यावा, अशी रायगडवासियांची अपेक्षा आहे. रायगडातील शेतकर्‍यांनी आजवर अनेक मोठ्या प्रकल्पात आपली जमीन गमावली आहे. आता त्यांचा पुन्हा एकदा बळी दिला जातोय अशी तयार झालेली भावना काही चुकीची नाही. विकास हा सर्वांनाच पाहिजे आहे. मात्र शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठणारा विकास कुणालाच नको आहे. या प्रकल्पातून विकास होणाऱ आहे असे गुलाबी चित्र रंगविले जात असताना शेतकरी मात्र देशोधडीला लागणार आहे, हे सहन केले जाणार नाही हे आता सरकारला ठणकावून सांगण्याची वेळ आता आली आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा