प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. ३० जून २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
महागाईवर नियंत्रण हवेच

---------------------------------------
नुकताच एक महिना पूर्ण केलेल्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाच्या सरकारपुढे महागाई आटोक्यात आणणे हे एक मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यातच नरेंद्र मोदी हे भ्रष्टाचार व महागाई या प्रमुख मुद्यांवर लक्ष केंद्रीत करुन सत्तेवर आले. विरोधात असताना त्यांनी याच मुद्यावर त्यावेळच्या सत्ताधारी पक्षाला नामोहरण केले होते. त्यामुळे आता सत्तेवर येताच त्यांची भ्रष्टाचारमुक्त भारत व महागाईला आळा घालणे यावर लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. तसे पाहता आज देशापुढे हेच दोन महत्वाचे प्रश्‍न आहेत. भ्रष्टाचार हे काही एका झटक्यात निपटला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी आपण मोदी सरकारला काही काळ देऊ शकतो. मात्र महागाईसारख्या एका महत्वाच्या प्रश्‍नावर उत्तर तातडीने काढण्याचे काम मोदी यांचे आहे. लोकांची अपेक्षा तरी निदान तशीच आहे. राजकारण आणि अर्थकारण ही दोन क्षेत्रे परस्परांवर परिणाम करणारी व एकमेकांत गुंतलेली असली, तरी त्यांच्या वाटा मात्र वेगळ्याच आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारातील ढिसाळपण हे देशातील महागाईसाठी कारणीभूत होते आणि त्यामुळे दीर्घ काळपर्यंत टीकेचा विषय झाले होते. नरेंद्र मोदींचे कडक सरकार ही महागाई तत्काळ आटोक्यात आणील व बाजारभाव सामान्य माणसांच्या आवाक्यात येतील, अशी अपेक्षा ग्राहक-मतदारांनी बाळगली होती. लोकांची अपेक्षा काही चुकीचीही नव्हती. कारण तसे मोदींनी जनतेला आश्‍वासन निवडणुकीच्या काळात दिले होते. त्याच वेळी मोदींचे सरकार हे व्यापारउदिमाला साह्यभूत ठरणारे असेल, अशी अपेक्षा विक्रेत्या वर्गानेही मनाशी जपली होती. मोदींचे सरकार सत्तेवर येताच शेअर बाजाराचा निर्देशांक असलेल्या सेन्सेक्समध्ये विक्रमी वाढ झाली, तेव्हा हा मोदींचा अर्थकारणावरचा विधायक परिणाम आहे, अशी चर्चा मोदींच्या चाहत्यांनी व माध्यमांमधील त्यांच्या समर्थकांनी सुरू केली होती. आता ती वाढ मंदावली आहे. रुपया पुन्हा एकदा स्वस्त होऊ लागला आहे. त्याहून महत्त्वाची व सामान्य माणसांना अडचणीत आणणारी बाब ही, की बाजारातील एकएक वस्तू पुन्हा एकवार चढ्या किमतीत जाताना दिसत आहे. भाजीपाला महागला आहे, कांदा बेपत्ता होत आहे आणि अन्नधान्याचे दर पुन्हा एकवार अस्मानाला भिडू लागले आहेत. कांदा पुन्हा एकदा झपाट्याने महाग होऊ लागला आहे. या अवस्थेचे समर्थन करताना भाजपाच्या प्रवक्यांची हास्यास्पद परिस्थीती झाली आहे. वाढत्या महागाईचे योग्य ते स्पष्टीकरण देताना प्रत्यक्ष अर्थमंत्र्यांसह कोणीही समोर येताना दिसत नाही. यंदाचा मॉन्सून बेभरवशाचा आहे आणि तो नेहमीपेक्षा कमी पाणी देणारा आहे. इराकमध्ये पुन्हा एकवार युद्धाचा भडका वाढला आहे. त्यामुळे तेलाच्या जागतिक पातळीवर किंमती भडकू लागल्या आहेत. सबब, पाणी आणि तेल या दोन्ही गोष्टींचा येत्या काळात तुटवडा पडायचा आहे. या गोष्टी महागाईला निमंत्रण देणार्‍या आहेत. या प्रश्नावर सरकार काय करील, याचे समाजाला समाधानकारक वाटेल, असे उत्तर कोणी देत नाही. कांद्याच्या निर्यातीवर जुजबी कर बसवणे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीत वाढ करण्याचा मुहूर्त पुढे ढकलत जाणे, हे महागाईवरचे खरे उपाय नव्हेत. भाज्यांचे दर वाढण्याचे एकमेव कारण त्यांचे अल्पजीवित्व हे आहे. त्या लवकर खराब होतात म्हणून त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शीतगृहे बांधण्याची गरज आहे. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने किरकोळ बाजारात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देताना अशा शीतगृहांच्या उभारणीसाठी या विदेशी गुंतवणूकदारांनी पैसा ओतला पाहिजे, अशी अट घातली होती. मात्र, विदेशी व्यक्ती वा विदेशी गुंतवणूक यांतले काहीच नको, असे चुकीचे तत्त्वज्ञान आजच्या खुल्या जगात सांगत सुटलेल्या भाजपाने या गुंतवणुकीला विरोध केला आणि किरकोळ बाजारात विदेशी पैसा नकोच, अशी भूमिका घेतली. अशा भूमिका देशाच्या अर्थकारणाला व बाजाराला मारक ठरतात. साठेबाजांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना आहेत. भाववाढीची जबाबदारी केंद्राची आणि तिच्या बंदोबस्ताची व्यवस्था मात्र राज्यांची ही विसंगती दूर करण्याचा प्रयत्नही मनमोहनसिंग सरकारने हाती घेतला होता. सध्याचे सरकार त्याविषयी काहीएक बोलायला तयार नाही. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतींवर देशाचे नियंत्रण नाही. तेल उत्पादक देश व त्यांची नियंत्रक राष्ट्रे या किमती ठरवितात. त्या जेव्हा वाढतात, तेव्हा त्यासाठी जास्तीचा पैसा मोजणे हेच त्यावरील उत्तर ठरते. गेल्या दहा वर्षांत या किमती जेव्हा वाढल्या, तेव्हा भाजपाने व रालोआने केवळ केंद्र सरकारला जबाबदार धरण्याचे राजकारण केले. त्यामागचे अर्थशास्त्र समाजाला समजावून सांगण्याची जबाबदारी त्यांनी कधी घेतली नाही. या किमती एकटे मनमोहनसिंगच वाढवतात, असेच वातावरण या पक्षांनी त्यांच्या प्रचारव्यवस्थेमार्फत देशात निर्माण केले. आताची भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी भाजपाची आहे. मध्यम व्यापार्‍यांचा वर्ग हा भाजपचा पाठीराखा आहे. त्याला दुखविणे वा त्याविरुद्ध कारवाई करणे या पक्षाला न जमणारे आहे. आता सत्ता भाजपाच्या हाती आली आहे, त्यांनी विरोधात असताना जी टीका सत्ताधार्‍यांवर केली होती तशी परिस्थीती आता नाही. आता तुम्हाला काय ते करुन दाखविण्याची संधी या देशातील जनतेने दिली आहे. त्यामुळे महागाईला काय तो आळा घालून दाखविणे हे आता भाजपाच्या हातात आहे. प्रत्येक बाबतीत यापूर्वीच्या सरकारचे पाप आहे असे सांगून लोकांची दिशाभूल करता येणार नाही. आता मोदी यांच्या हातात फासे आहेत, त्यांनी ते फासे टाकून या देशातील जनतेला स्वस्ताई कशी असते ते दाखवूनच द्यावे.