मर्जी सरकारची...

बुधवार दि. 21 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
मर्जी सरकारची...

केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारची मनमानी आता वाढत चालली आहे. एखाद्या नागरिकाने काय खावे, काय खाऊ नये, हेदेखील सरकारने ठरविण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. मांसाहार करावा की करु नये, हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे. मांसाहार हे केवळ अल्पसंख्याकांतील काही ठराविक धर्मातील लोकच, म्हणजे मुस्लिमच करतात, अशी त्यांची एक ठाम समजूत झालेली आहे. लोकांनी काय खावे, मांसाहार करणे चुकीचे आहे, याचा सल्ला एकीकडे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री देत असताना, दुसरीकडे कायदा व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद मात्र असा काही कायदा करणार नाही, असेही सांगतात. म्हणजे, या दोन मंत्र्यांच्या भूमिकेपैकी सरकारची भूमिका कोणती, असा सवाल उपस्थित होतो. गोहत्याबंदीचा वसा घेतलेल्या या सरकारने 23 मे रोजी एक आदेश काढून जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घातली. यामागे सरकारचा हेतू असा होता की, जर गोहत्या थांबवायची असेल, तर जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरच बंदी घातली पाहिजे. कारण, अनेकदा शेतकरी आपल्या गरजेपोटी किंवा गायीने दूध देणे बंद केले की, आपल्याकडील गाय विकतो व त्या गायीची रवानगी कसाईखान्यात होते. हिंदूंना देवासमान असणारी गाय ही कसाईखान्यात जाता कामा नये, अशी हिंदुत्ववाद्यांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मोदी यांच्या सरकारने बाह्या सरसावल्या. यावर उपाय म्हणून सरकारच्या डोक्यातून म्हणजे, हिंदुत्ववाद्यांच्या डोक्यातून आयडिया आली की, जर हा प्रश्‍न मुळातूनच सोडवायचा असेल, तर जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरच बंदी असली पाहिजे. मात्र, या बंदीचे आपल्या ग्रामीण अर्थकारणावर किती गंभीर परिणाम होणार आहेत, याचा विचार त्यावेळी कुणीच केला नाही. गाय ही शेतकर्‍याला कितीही प्रिय असली, तरीही काही काळाने त्याला तिला विकावीच लागते. शेतकर्‍याला त्यातून पैसेही उभे राहातात व दूध न देणारी गाय दारात उभी करणे त्याला परवडणारे नसते. शेतकरी मग तो हिंदू असो वा नसो, त्याला गायीच्या बाबतीत कठोर निर्णय घेणे भाग पडते. यात अनेकदा त्याची इच्छा नसतानाही आपल्याकडील पशुधन विकावे लागते. आता मात्र सरकारने जनावरांच्या विक्रीवर बंदी घातल्याने ही सर्व बाजारपेठच ठप्प झाली. यातून शेतकर्‍यांचे हाल तर सुरु झालेच; शिवाय कसाई, मांस विकणारे, चामड्याच्या वस्तू विकणारे या सर्वांच्या रोजगारावर गदा आली. ग्रामीण अर्थव्यवस्था यावर मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या अवलंबून असते त्यावर मोठा परिणाम झाला. त्यातच गोमांस खाणार्‍यांची तर मोठी गोची झाली. सरकारने गोमांस खाण्यावर बंदी घातली. मात्र, यातही राजकारण असे झाले की, ईशान्य भारतातील पाच राज्यांत व गोव्यात मात्र गोमांस खाण्यावर बंदी नाही. ईशान्येकडील काही राज्यांत तर भाजपचे सरकार असलेल्या ठिकाणीच विधानसभेत ठराव करुन गोमांस खाण्याला बंदी घालण्यावर विरोध करण्यात आला. गोव्यात विदेशी पर्यटक येतात, त्यामुळे तेथे ही बंदी नाही. तेथे जर बंदी घातली गेली, तर गोव्याचे पर्यटन संपुष्टात येईल. गोव्यात नुकत्याच पार पडलेल्या हिंदू संमेलनातही गोव्यासह सर्व देशांत गोहत्या बंदी करावी, असा ठराव करण्यात आला आहे. परंतु, या ठरावाची अंमलबजावणी भाजपच्या सरकारला करता येईल, असे काही दिसत नाही. सरकारवर अशा प्रकारे हिंदुत्ववाद्यांचा दबाव, दुसरीकडे काही राज्यांत बंदी घातली तर तेथे भाजपच्या पक्षवाढीच्या राजकारणाला खीळ बसणार, अशा दुहेरी कचाट्यात भाजप सध्या अडकला आहे. सध्याची गोहत्या बंदी हा भाजपचा स्वार्थी राजकारणाचा एक डावच आहे. कारण, ही बंदी संपूर्ण देशात घालण्यात त्यांना यश आलेले नाही. अर्थात, गोहत्या बंदी घालणे ही काही सोपी बाब नाही, हे आता भाजप सरकारला पटले असावे. हिंदूधर्मियांना चुचकारण्यासाठी सरकारने ही बंदी घालण्याचे पाऊल उचलले, हे खरे असले तरीही त्याची संपूर्ण देशात अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. कोणत्याही धार्मियांच्या भावना, त्यांनी आपल्या धर्माच्या बाबी कशा पाळावयाच्या या वैयक्तिक बाबी आहेत. त्या त्यांनी दुसर्‍यावर लादता कामा नयेत. गोमाता ही हिंदुधर्मियांना प्रिय असेल त्यांनी स्वतः गोमांस खाऊ नये. परंतु, ज्यांना गोमांस खायचे असेल त्यांचा तो वैयक्तिक अधिकार आहे. गोमांस केवळ मुस्लिमच खातात असे नव्हे, तर हिंदूही खातात, हे सरकार विसरत आहे. आपल्या देशातील मांसाहारी खाणर्‍यांमध्ये 50 टक्के लोक गोमांस खातात, त्यात हिंदूही आले. यामागे आर्थिक कारणही आहे. आपल्या देशात गरिबी एवढी आहे की, प्रत्येकाला बकर्‍याचे मांस खाणे परवडणारे नाही. त्यांच्यासाठी गोमांस हा उत्तम पर्याय असतो. 1966 साली दिल्लीत संसदेवर हजारो साधूंनी गोहत्या बंदी करावी, या मागणीसाठी मोर्चा काढला होता. या मोर्चावर गोळीबार झाला होता. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गोहत्या बंदी असावी की नाही, यावर निर्णय देण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीत अर्थतज्ज्ञ अशोक मित्रा, अमोल डेअरीचे डॉ. व्ही. कुरियन व सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी हे तिघे जण होते. मात्र, या समितीने तब्बल 12 वर्षे आपला अहवालच दिला नाही. त्यावेळी खरे तर गोळवलकर गुरुजींनी एकतर्फी गोहत्या बंदीची सूचनाही या समितीत केली नाही. त्यामुळे शेवटी जनता पक्षाचे सरकार असताना तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी ही समितीच गुंडाळली. त्यामुळे सरकारने कोणत्याही बंदीचा विचार करताना तसेच कोणाच्या वैयक्तिक अधिकारांवर गदा आणताना त्याचा सर्वंकष विचार करणे गरजेचे असते. आली मर्जी म्हणून घेतला निर्णय, असे करता येत नाही.