
संपादकीय पान सोमवार दि. ९ जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------
मोटार वाहन विधेयकात सुधारणेचा स्वागतार्ह निर्णय
--------------------------------------
केंद्रातील नवीन सरकार आता जोमाने कामाला लागले आहे. गेल्या आठवड्यात गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला होता. मात्र त्यातून सावरुन आता सरकार प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील मंत्री आता जोमाने कामाला लागले आहेत. युतीच्या राज्यात सर्वात कार्यक्षम मंत्री म्हणून नावाजलेले नितीन गडकरी यांनी आता मोटार विधयकात सुधारणा करण्याचे जाहीर करुन एक महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. रस्ते वाहतूक आणखी सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने मोटार वाहन विधेयक येत्या महिनाभरात नव्याने सादर करण्याचा केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांचा निर्णय केवळ स्वागतार्हच नव्हे, तर सद्य:स्थितीत अत्यंत निकडीचा आहे. अर्थात, या घोषणेला पार्श्वभूमी आहे ती गोपीनाथ मुंडे यांच्या दुर्दैवी आणि करुण अपघाती मृत्यूची. या घटनेनंतर का होईना, सरकारने व्यक्त केलेला इरादा संवेदनशीलतेची प्रचिती देणारा ठरावा. कारण प्रवास हा आजच्या जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग झाला आहे. नोकरी-व्यवसाय असो की आणखी काही निमित्त. प्रत्येकाला दररोज प्रवास करावाच लागतो. त्यातही महानगरांपासून अगदी ग्रामीण भागापर्यंत सर्वाधिक भिस्त असते ती रस्ता प्रवासावर. साहजिकच गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे रस्त्यांचे जाळे विस्तारत आहे आणि दुचाकी, तिचाकी, चारचाकी, अवजड अशा हरत-हेच्या वाहनांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मोटारी व रस्तेही गतिमान बनत आहेत. दुसरीकडे आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची कमतरता व वाहन चालवतानाचा बेदरकारपणा यामुळे अपघातांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढते आहे. याबाबतच्या आकडेवारीवर नुसती नजर जरी टाकली, तरी छातीत धस्स होते. नॅशनल क्राइम रेकॉडर्स ब्युरोच्या अहवालानुसार दरवर्षी देशभरात होणार्या अपघातांत जवळपास १ लाख ३० हजार बळी जातात. म्हणजे रस्ते अपघातांमध्ये दर तीन मिनिटांनी एक मृत्यू ओढवतो. याशिवाय, अपघातांत जखमी होणार्यांची संख्या कितीतरी पटीने अधिक आहे. या स्थितीत मोटार वाहन कायद्यांतील अनेक तरतुदी आज निरर्थक ठरत आहेत. वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार्या दंडाची रक्कम इतकी अल्प आहे की त्याचे कुणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. परिणामी, संबंधित कायद्यांत आमूलाग्र बदल होणे अपेक्षितच होते. गडकरी यांनी तसे संकेत देताना त्यासाठी महिनाभराची कालमर्यादाही निश्चित केली ते बरे झाले; पण कागदावर बदल करण्याबरोबरच त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीवरही लक्ष केंद्रित करायला हवे. तसे झाले तरच आजवर अपघातांत बळी गेलेल्यांना ती खरी श्रद्धांजली ठरेल. त्याचबरोबर आपल्याकडे वाहन चालकाचे प्रबोधन करुन त्याची मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. कारण आपल्याकडे वाहन चालविण्याची शिस्त नाही. नियम माहित असूनही ते पाळण्याची आपल्याकडे लोकांमध्ये शिस्त नसते. त्याचबरोबर आपण नियम पाळले नाहीत तर आपले काही वाकडे होत नाही, अशी देखील धारण चालकांची झाली आहे. त्यामुळे कायद्याची कडक अमंलबजावणी सुरु झाल्यास लोकांमध्येही त्याची दहशत बसू शकेल. आपण नियम पाळलाच पाहिजे. तो नियम न पाळल्यास आपल्याला शिक्षा होऊ शकते याची जाणीव लोकांना झाल्यास कायदे पाऴण्याकडे लोकांचा कल होईल. त्यामुळे नियम कडक होण्याबरोबरच त्याची अंमलबजावणीही महत्वाची आहे. विदेशात ज्या पध्दतीने वाहन कायदे आहेत त्या धर्तीवर आपल्याकडे कायदे करताना आपल्याला अशा प्रकारच्या खबरदारी घेण्याची गरज आहे. गडकरी यांनी अशा प्रकारे मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याचे टाकलेले पाऊल उत्तमच आहे. यातून भविष्यात काही तरी चांगलेच घडेल अशी अपेक्षा ठेऊया.
------------------------------------------
-------------------------------------
मोटार वाहन विधेयकात सुधारणेचा स्वागतार्ह निर्णय
--------------------------------------
केंद्रातील नवीन सरकार आता जोमाने कामाला लागले आहे. गेल्या आठवड्यात गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला होता. मात्र त्यातून सावरुन आता सरकार प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील मंत्री आता जोमाने कामाला लागले आहेत. युतीच्या राज्यात सर्वात कार्यक्षम मंत्री म्हणून नावाजलेले नितीन गडकरी यांनी आता मोटार विधयकात सुधारणा करण्याचे जाहीर करुन एक महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. रस्ते वाहतूक आणखी सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने मोटार वाहन विधेयक येत्या महिनाभरात नव्याने सादर करण्याचा केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांचा निर्णय केवळ स्वागतार्हच नव्हे, तर सद्य:स्थितीत अत्यंत निकडीचा आहे. अर्थात, या घोषणेला पार्श्वभूमी आहे ती गोपीनाथ मुंडे यांच्या दुर्दैवी आणि करुण अपघाती मृत्यूची. या घटनेनंतर का होईना, सरकारने व्यक्त केलेला इरादा संवेदनशीलतेची प्रचिती देणारा ठरावा. कारण प्रवास हा आजच्या जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग झाला आहे. नोकरी-व्यवसाय असो की आणखी काही निमित्त. प्रत्येकाला दररोज प्रवास करावाच लागतो. त्यातही महानगरांपासून अगदी ग्रामीण भागापर्यंत सर्वाधिक भिस्त असते ती रस्ता प्रवासावर. साहजिकच गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे रस्त्यांचे जाळे विस्तारत आहे आणि दुचाकी, तिचाकी, चारचाकी, अवजड अशा हरत-हेच्या वाहनांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मोटारी व रस्तेही गतिमान बनत आहेत. दुसरीकडे आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची कमतरता व वाहन चालवतानाचा बेदरकारपणा यामुळे अपघातांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढते आहे. याबाबतच्या आकडेवारीवर नुसती नजर जरी टाकली, तरी छातीत धस्स होते. नॅशनल क्राइम रेकॉडर्स ब्युरोच्या अहवालानुसार दरवर्षी देशभरात होणार्या अपघातांत जवळपास १ लाख ३० हजार बळी जातात. म्हणजे रस्ते अपघातांमध्ये दर तीन मिनिटांनी एक मृत्यू ओढवतो. याशिवाय, अपघातांत जखमी होणार्यांची संख्या कितीतरी पटीने अधिक आहे. या स्थितीत मोटार वाहन कायद्यांतील अनेक तरतुदी आज निरर्थक ठरत आहेत. वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणार्या दंडाची रक्कम इतकी अल्प आहे की त्याचे कुणालाच काही वाटेनासे झाले आहे. परिणामी, संबंधित कायद्यांत आमूलाग्र बदल होणे अपेक्षितच होते. गडकरी यांनी तसे संकेत देताना त्यासाठी महिनाभराची कालमर्यादाही निश्चित केली ते बरे झाले; पण कागदावर बदल करण्याबरोबरच त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीवरही लक्ष केंद्रित करायला हवे. तसे झाले तरच आजवर अपघातांत बळी गेलेल्यांना ती खरी श्रद्धांजली ठरेल. त्याचबरोबर आपल्याकडे वाहन चालकाचे प्रबोधन करुन त्याची मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. कारण आपल्याकडे वाहन चालविण्याची शिस्त नाही. नियम माहित असूनही ते पाळण्याची आपल्याकडे लोकांमध्ये शिस्त नसते. त्याचबरोबर आपण नियम पाळले नाहीत तर आपले काही वाकडे होत नाही, अशी देखील धारण चालकांची झाली आहे. त्यामुळे कायद्याची कडक अमंलबजावणी सुरु झाल्यास लोकांमध्येही त्याची दहशत बसू शकेल. आपण नियम पाळलाच पाहिजे. तो नियम न पाळल्यास आपल्याला शिक्षा होऊ शकते याची जाणीव लोकांना झाल्यास कायदे पाऴण्याकडे लोकांचा कल होईल. त्यामुळे नियम कडक होण्याबरोबरच त्याची अंमलबजावणीही महत्वाची आहे. विदेशात ज्या पध्दतीने वाहन कायदे आहेत त्या धर्तीवर आपल्याकडे कायदे करताना आपल्याला अशा प्रकारच्या खबरदारी घेण्याची गरज आहे. गडकरी यांनी अशा प्रकारे मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याचे टाकलेले पाऊल उत्तमच आहे. यातून भविष्यात काही तरी चांगलेच घडेल अशी अपेक्षा ठेऊया.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा