टाटांची पत कामास आली...

17 ऑक्टोबरच्या मोहोरसाठी चिंतन

टाटांची पत कामास आली... अखेरीस एअर इंडीयाचा अपेक्षित ताबा टाटा समूहाकडे आला. तब्बल ६८ वर्षानंतर राष्ट्रीयीकरण झालेली ही एअरलाईन्स पुन्हा टाटांकडे आली. खासगी ते राष्ट्रीयीकरण व आता पुन्हा खासगीकरण असे वर्तुळ पूर्ण झाले. गेल्या काही वर्षात विमान सेवेत आमुलाग्र बदल झाले आहेत. एअर इंडियाची मक्तेदारी उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यावर मोडीत निघाली. त्यानंतर एअर इंडियाची खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करताना बरीच दमछाक होत होती. परंतु गेल्या दोन दशकात विमान कंपन्यांच्या क्षेत्रात अनेक विलीनीकरण व कंपन्या ताब्यात घेण्याचे प्रकार झाले. त्याच्या जोडीला जेट, किंगफिशर या कंपन्यांनी दिवाळेही काढले. त्यातून नुकसान झाले ते कर्ज देणाऱ्या बँकांचे व कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे. विमान सेवा हा उद्योग फार स्पर्धात्मक असतो, त्यामुळे त्यांना अतिशय अल्प नफ्यावर व्यवसाय करावा लागतो. त्यातच या उद्योगाला काही काळाने मंदीचे हेलकावे खावे लागतात. त्यामुळे जी कंपनी आर्थिकदृष्ट्या योग्य नियोजन करते व कमीत कमी खर्चात आपला कारभार चालवते त्यांना या व्यवसायात पाय रोऊन उभे राहता येते. सरकारी कंपनी असलेल्या एअर इंडियालाही ते जमले नाही. खासगी क्षेत्रातील किंगफिशर व जेट, सहारा यांनाही हा मेळ घालता आलेला नाही, त्यामुळे त्यांची वाटचाल दिवाळखोरीने झाली. त्यामुळे या क्षेत्रात केवळ खासगीच कंपन्या उत्कृष्टपणे काम करतात असे ठोसपणाने म्हणता येणार नाही. जागतिक पातळीवरील सिंगापूर एअरवेज ही कंपनी सरकारी मालकीची आहे, मात्र ती उत्कृष्ट चालू आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे ती व्यवसायिकदृष्ट्या चालविली जाते. एअर इंडियाला ते कधीच जमले नाही, कारण सरकारने, मंत्र्यांनी व भ्रष्ट नोकरशाहीने तिच्या आपल्या वैयक्तीक फायद्यासाठी वापर केला. त्यामुळे सरकारला या कंपनीचे खासगीकरण करुन आपले अडकलेले हात त्यातून बाहेर काढावे लागले. ही कंपनी जर सरकारी क्षेत्रात ठेऊन सरकारी हस्तक्षेप टाळून व्यवसायिकदृष्ट्या चालविली असती तर ही पाळी आली नसती. पूर्वीचे कॉँग्रेसचे सरकार असो की सध्याचे भाजपा सरकार त्यांना ही बाब काही जमली नाही. शेवटी त्यातूनच टाटांची ही कंपनी सरकारला त्यांना परत करण्यावाचून काही पर्याय राहिला नाही. टाटांना ही कंपनी खरेदी करताना त्यांची बाजारातील असलेली पत व जनमानसातील स्थान निश्चितच कामी आले. टाटा म्हटले की त्या ब्रँडविषयी व समूहाविषयी सर्वांना आपुलकी वाटते. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे टाटांनी आपली निर्माण केलेली पत. अर्थातच ही पत त्यांनी वर्षानुवर्षाच्या कारभारतून कमवलेली आहे. टाटा हे देखील व्यवसायच करतात, नफा न कमविणारी कंपनी आपल्या समूहात ठेवत नाहीत, परंतु हे करीत असताना ते मानवी दृष्टीकोन ठेवतात. त्याचबरोबर गेल्या शतकभरात त्यांनी आपल्या नफ्यातील मोठे प्रमाण समाजकार्यासाठी दान म्हणून दिले आहे. टाटा व्यवसाय करीत असताना सामाजिक दृष्टीकोन ठेवतात, हीच त्यांची मोठी कमाई ठरली आहे. त्यामुळेच ही कंपनी टाटांना विकताना सरकारला सोपे गेले. कर्मचाऱ्यांनीही याला फारसा विरोध केलेला नाही. अर्थात टाटांची या उद्योगात भावनिक गुंतवणूक असली तरी त्यांनी येथे व्यवसायिक दृष्टीकोन बाळगला आहे. कारण त्यांनी ४६ हजार कोटींच्या कर्जांची परतफेड करण्याची जबाबदारी सरकारकडे ठेवली आहे. त्यामुळे टाटा जे सरकारला १८ हजार कोटी ही कंपनी खरेदीसाठी देणार आहेत, त्यातील पंधरा हजार कोटी विविध कर्जे देण्यासाठी वापरली जातील. त्यामुळे सरकारला जेमतेम तीन हजार कोटींच मिळतील. असे असले तरी सरकारसाठी फायद्याची बाब अशी की, दररोज होणारा वीस कोटींचा तोटा आता यापुढे होणार नाही. तसेच गेल्या दहा वर्षात सरकारने या कंपनीसाठी १.१ लाख कोटी रुपये गुंतविले होते. परंतु ही कंपनी काही धड चालली नाही, किंवा सरकारला ती चालविता आली नाही. शेवटी ही कंपनी सरकारने टाटांच्या ताब्यात देताना ४६ हजार कोटींच्या कर्जे आपल्या डोक्यावर घेतल्याने यापुढे टाटांना ही कंपनी चालविण्यासाठी सोपे जाणार आहे. टाटांनी विमान सेवेत आपले अस्तित्व एअर एशिया व व्हिस्टारातील भांडवली गुंतवणुकीच्या रुपाने ठेवले होते. आता त्यांच्या ताब्यात एअर इंडिया आल्याने इवाई सेवा क्षेत्रात पंख विस्तारण्यास मदत होणार आहे. सध्याच्या स्थितीत एअर इंडिया विकून तिचे खासगीकरण करण्याशिवाय सरकारपुढे काहीच प्रस्ताव नव्हता. टाटांच्या व्यतिरिक्त स्पाईसजेटने यासाठी बोली लावली होती, परंतु त्यांच्या बोलीला तसा काहीच अर्थ नव्हता. कारण एअर इंडिया टाटांकडेच जाणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. वाजपेयींच्या काळात खासगीकरणाचा पहिला टप्पा सुरु झाला त्यावेळी विदेश संचार निगम या कंपनीचे सर्वात प्रथम खासगीकरण करुन ही कंपनी टाटांना विकली होती. टाटांनी याची जमीन विकण्यापलिकडे फारसे काही केले नाही. आता एअर इंडियाचे तसे होणार नाही, कारण हा व्यवसाय वेगळा आहे. टाटांना त्यांची ब्रँड व्हॅल्यू यातून कॅच करता येऊ शकेल. अर्थात ही कंपनी टाटांना विकण्याशिवाय अन्य कोणताच पर्याय सरकारकडे नव्हता. तसेच टाटांनाही ही विमान कंपनी कंपनी पाहिजे होती. त्यांची ही बोली जशी भावनिक होती तशीच व्यवसायिक देखील होती.