उर्जा संकटाच्या वाटेवर जग...

10 ऑक्टोबरच्या मोहोरसाठी चिंतन उर्जा संकटाच्या वाटेवर जग...

संपूर्ण जग उर्जा संकटाच्या वाटेवर असताना तेल निर्यातदार देशांची संघटना ओपेकने आपल्या उत्पादनात वाढ न करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने खनिज तेलाच्या किंमती पुन्हा भडकण्यास सुरुवात झाली आहे व कच्च्या तेलाने ८३ डॉलरची मर्यादा ओलांडली आहे. कोरोनाच्या काळात किंमती रसारतळाला गेल्यानंतर आता पुन्हा एकदा खनिज तेलाने आपला प्रभाव दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. जागतिक बाजारातील अंदाजानुसार खनिज तेल पुन्हा एकदा शंभरावर पोहोचणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे खनिज तेलाच्या आयातीवर आपली अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने भारताला सर्वात जास्त फटका सहन करावा लागणार आहे. ओपेकने आपले उत्पादन वाढवावे व जागतिक उर्जा संकटावर मात करण्यासाठी हातभार लावावा यासाठी अमेरिकेपासून अनेक विकसीत देशांचा असलेला दबावही ओपेकने जुमानलेला नाही. अजून विकसीत देशांमध्ये हिवाळ्याला सुरुवात झालेली नाही. उत्तर गोलार्धातील देशात उर्जा संकटाची चाहूल लागली आहे. भारतातही कोळशाचे संकट घोंघावत आहे. अशा स्थितीत जर खनिज तेल महागले तर मोदी सरकारला मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल यात काही शंका नाही. जगात ज्याला काळे सोने म्हटले जाते व ज्यावरुन औद्योगिकीकरणाची गुढी उभारली गेली त्या खनिज तेलाची किंमती कोरोनाच्या काळात दीड डॉलर प्रति बॅरल घसरली होती. काही ठिकाणी तर खनिज तेलाची डिलिव्हरी घेतल्यास प्रति बॅरल खरेदीदीराला देण्याची पाळी उत्पादकांवर आली होती. म्हणजे खनिज तेलाचा साठा मुबलक व खरेदीदार नाही अशी भीषण स्थिती या उद्योगावर आली होती, अर्थात ही स्थिती जेनमेत वर्षापूर्वीची होती. उत्पादन सुरुच असून या खनिज तेलाचे करायचे काय, असा सवाल उत्पादक देशांपुढे होता. कारण कोरोना काळात जगातील उत्पादन सर्वच ठिकाणी ठप्प झाले होते. अशा स्थितीत ग्राहक नाही, निर्माण होणारे दररोजचे उत्पादन ठेवायचे कुठे असा सवाल निर्माण झाला. आज भारताकडेही सर्व साठवणुकीची क्षमता संपली होती. जगातील एक मोठा खरेदीदार असूनही त्याकाळी स्वस्तातील तेल खरेदी करुन ठेवण्यास भारत असमर्थ होता कारण त्याचा साठा करुन ठेवणार कुठे असे प्रश्न होता. त्यामुळे त्याकाळी घसरलेल्या किंमतीचा फायदा आपण उठवू शकलो नाही. त्या काळातील एक मोठी संधी गमावली होती. ज्या आखाती देशांनी साठीनंतरच्या दशकात याच खनिज तेलाच्या जोरावर आपले भव्यतेचे इमले बांधले, आता त्यांना खनिज तेलाचे हे कोसळलेले दर रसातळाला नेणार होते. आखाती देशांची खनिज तेलातील क्षेत्रातली मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी अमेरिकेने जंगजंग पछाडले, अगदी त्यासाठी युध्द करुन त्यांनी इराक संपविला, तेथील कट्टर अमेरिका विरोधक सत्ताधीश सद्दाम हुसेन याला लोकशाहीचा घोष करीत संपविला. परंतु खनिज तेलावर ताबा मिळविण्यात अमेरिकेला काही यश मिळत नव्हते. मात्र अलिकडेच दोन-तीन वर्षापूर्वी अमेरिका यशस्वी ठरली. आता अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा खनिज तेल उत्पादक देश झाला आहे. परंतु याचा त्यांना फार मोठा काही लाभ मिळेल असे नाही. कारण अमेरिकेने सर्वात मोठा खनिज तेल उत्पादक देश हा मानाचा मुगुट घातल्यापासून या काळ्या सोन्याच्या किंमती रसातळाला जात होत्या. कोरोना जगात पसरु लागल्यावर खनिज तेलाच्या किंमती ज्या गतीने कोसळू लागल्या की त्याला कुणी आवर घालू शकले नाही. आता मात्र नेमकी उलटी स्थिती निर्माण झाली आहे. रशिया व सौदी अरेबियांने 2016 साली अघोषित करार केला होता की, खनिज तेलाच्या किंमती 70 डॉलरच्या खाली जाऊ द्यायच्या नाहीत. परंतु हा करार उभयतांनीच मोडला होता आणि त्यामुळे किंमती धडाधड कोसळू लागल्या. अमेरिकेतील उद्योगांना संपुष्टात आणण्यासाठी ही तेल उत्पादक देशांनी खेळी केली असल्याचा अनेकांचे मत होते. सौदी अरेबिया देखील त्यांचा सर्वात मोठा खनिज तेलाचा उत्पादक देश असा मान हिरावून घेतल्यानंतर अमेरिकेवर रुसलेला होता. परंतु अमेरिका व सौदीचे संबंध बाहेरुन चांगले दिसले तरी ताणले गेलेले होते. असा स्थितीत सौदी व रशिया या दोघांनाही खनिज तेलाचे दर ठरवून कोसळवले, त्यात अमेरिकेतील खनिज तेल उद्योग संकटात आला तर तो पाहिजेच होता. अशाच स्थितीत कोरोनाचे संकट जागतिक पातळीवर पोहोचले आणि जगात लॉकडाऊन सुरु झाले. या लॉकडाऊनमुळे खनिज तेलाची मागणीच संपुष्टात आली. कारण जगाचा सर्वच कारभार, व्यवहार संपूर्णपणे थंडावले. आता जगात पुन्हा एकदा खनिज तेलाच्या किंमती वाढू लागल्या आहेत, त्यामुळे सरकारला देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत वाढ करण्याची नामी संधी चालून आली आहे. मात्र ज्यावेळी जगात खनिज तेलाच्या किंमती उतरत होत्या त्यावेळी आपल्याकडेही देशात त्यांच्या किंमती काही उतरत नव्हत्या तर चढत्याच होत्या. डॉ. मनमोहनसिंग सत्तेत असताना ज्यावेळी इंधनाच्या किंमती वाढत त्यावेळी आंदोलने करणारे नेते आज राज्यकर्ते झाले आहेत. त्यांनी तर इंधनाच्या किंमती वाढविता कामा नये होत्या, कारण त्यामुळे जनतेला दिलेल्या शब्दाचा अपमान केल्यासारखे झाले असते. परंतु निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या मतदारांच्या आश्वासनांना सत्ता हाती आल्यावर हरताळ फासला जाणारच हे आता जनतेनेही आता गृहीत धरले आहे. त्यमुळे सध्याच्या तेलाच्या किंमतीची वाढ ही आस्मानी नसून सुल्तानी आहे हे जनतेने लक्षात ठेवावे. तेलाच्या किंमती वाढविल्यामुळे तिजोरीत भर घालण्याचे ते एक हक्काचे साधन आहे. त्यामुळे या किंमती वाढविल्या जातात व जनतेच्या थेट खिशात हात न घालता अप्रत्यक्षरित्या खिशात घातला जातो. परंतु पेट्रोल-डिझेल एकदा का वाढले की चलनवाढीला वेग येतो व त्यातून महागाई वाढतेच. डिझेलच्या किंमती वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या घरी गाडी नसली तरी त्याला फटका सहन करावा लागतो. कारण त्यामुळे भाजीपाला व अन्य जीवनावश्यक वस्तू आपोआपच महाग होतात. परंतु जनतेच्या हे लक्षात येत नाही. प्रत्येक वाढलेल्या किंमतीमागे डिझेलची वाढलेली किंमत कारणीभूत असते. जागतिक पातळीवरील निमित्त करुन या किंमती वाढविल्या जातात. त्यासाठी पेट्रोल-डिझेल अजूनही सरकारने जी.एस.टी.च्या अखत्यारीत आणलेले नाही. कारण तसे आणल्यास त्याची सर्वच सुत्रे बदलतील व तिजोरी भरण्याचे हक्काचे साधन संपुष्यात येईल. त्यामुळे पूर्वी जे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार करीत होते तेच आता मोदींचे सरकार करीत आहे. त्यात काही फरक नाही. फक्त राज्यकर्ते बदलले आहेत व जनतेचा खिसा कायम आहे. आपल्याकडे खनिज तेलाची मागणी आता लॉकडाऊनच्या नंतर वाढत चालली आहे. तसेच भविष्यातही ही मागणी वाढत जाईल. मात्र त्याअगोदरच सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवायला सुरुवात करुन लोकांच्या खिशात हात घातला आहे. एक तर कोरोनामुळे अनेक जण हैराण झाले आहेत त्यात अशा प्रकारे महागाईला चालना देणारे निर्णय घेतल्यामुळे सर्वसामान्यांचे जीवन जगणे कठीण होणार आहे. जगातील हे उर्जा संकट एवढ्यात तरी कमी होणारे नाही.