गुरुवार दि. ५डिसेंबरच्या अंकासाठी अग्रलेख-
लोकशाहीची थट्टा
पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यास आता केवळ तीन दिवस शिल्लक राहिले असताना संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गुरुवारपासून सुरु होत आहे. सर्व राजकीय पक्षांचे डोळे या निकालांकडे लागले असताना यावेळचे संसदेचे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. सत्तेत येण्याची घाई असलेल्या भाजपाने तर सरकारला प्रत्येक क्षणी सरकारला अडचणीत आणण्याची तयारी केली आहे. त्यात जर पाच पैकी चार राज्यात भाजपाची सत्ता आली तर भाजपा अधिकच आक्रमक होईल. त्यामुळे यावेळच्या अधिवेशनातही सरकारपुढे अनेक विधेयके संमंत करण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. एकतर यावेळचे अधिवेशन हे पुढील वर्षी एप्रिल महिन्यात येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेवटचे ठरणार आहे. कारण मार्च महिन्यात संसदेचे पुन्हा अधिवेशन सुरु झाल्यावर निवडणूक आचारसंहिता लागू झालेली असेल. त्यामुळे संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प सरकारला सादर करता येणार नाही तर केवळ लेखानुदान मांडले जाईल. त्यानंतर स्थापन होणारे नवीन सरकारच संपूर्ण अर्थसंककल्प मांडेल. त्यामुळे तसे पाहता यवेळचे संसदेचे अधिवेशन हे शेवटचे असेल. गेले दहा वर्षे सलग सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यु.पी.ए. सरकारला आता शेवटच्या क्षणी विविध विधेयके मांडून त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्याची घाई झाली आहे. यावेळचे अधिवेशन हे जेमतेम १२ दिवसांचेच असेल आणि त्यात ३३ विधेयके मांडली जाणार आहेत. शेवटच्या क्षणी अशा प्रकारे विधेयके संमंत करण्याची घाई म्हणजे ही लोकशाहीची थट्टाच म्हटली पाहिजे. कारण अशा प्रकारे घाईघाईत विधेयके मांडून ती मंजूर करण्याची घाई या सरकारने केली आहे. एक तर १२ दिवस म्हणजे या अधिवेशनाचा कालावधी अत्यंत कमी आहे. अशा वेळी यात प्रत्येक विधेयकावर चर्चा ती काय होणार आणि त्यात सूचना कशा मांडल्या जाणार. त्याचबरोबर यातील काही विधेयके अशी आहेत की त्यावर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. अशा वेळी घाईघाईने विधेयके संमंत करण्यात सरकारने लोकशाहीची थट्टा मांडली आहे. त्यामुळे सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याची आवश्यकता आहे. या अधिवेशनाचा कालावधी नाताळच्या सुट्टीनंतर वाढविला पाहिजे. याबाबत भाजपासह सर्व विरोधी पक्षांनी केलेली मागणी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. परंतु हे सरकार हा कालावधी वाढविणार नाही. कारण त्यांना विरोधकांना सामोरे जायचे नाही. मात्र त्यांना कमीत कमी वेळात जास्त विधेयके मंजूर करावयाची आहेत. यातील एक महत्वाचे विधेयक म्हणजे जातियवाद विरोधी विधेयक. हे मुझफरनगर दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मांडले आहे. याला भाजपाचा बहुदा विरोधच असेल. कारण मुझफरनगर दंगलीत सहभागी असलेल्यांचा सत्कार करीत भाजपा सुटला आहे. त्यामुळे हे विधेयक भाजपाला पसंत पडणारे नाही. त्यामुळे या विधेयकावरुन सभागृहात खडाजंगी होईल. अशा प्रकारचे विधेयक आणून सरकार आपली अल्पसंख्यांकाची व्होट बँक शाबूत ठेवण्याचा एक प्रयत्न करीत आहे. परंतु त्यात त्यांना कितपत यश येईल हे सांगणे कठीण आहे. महिलांना संसदेत ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या संदर्भात एक विधेयक सरकार याच वेळी मांडणार आहे. यापूर्वी हे विधेयक गेले दोन वर्ष सभागृहात आले होते. परंतु समाजवादी पक्षांसह काही पक्षांनी याला कडाडून विरोध केल्याने हे संमंत झाले नव्हते. आता मात्र हे विधेयक पुन्हा मंडले जाणार असले तरी समाजवादी पक्षाचा विरोध कायम आहे. सद्याचे सरकार समाजवादी पक्षाच्या टेकूवर उभे असल्याने त्यांचा विरोध डावलणे सरकारला कठीण जाणार आहे. तसेच नोकर्‍यांमध्ये बढतीत राखीव जागा मागासवर्गीयांसाठी ठेवण्यासाठीचे एक विधेयक मंजुरीसाठी येणार आहे. यालाही काही सदस्यांचा विरोध आहे. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे ज्या विधेयकाला गती मिळाली ते लोकपाल विधेयकही यावेळी संसदेत मंजुरीसाठी येणार आहे. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी अण्णा हजार राळेगणसिद्दीमध्ये पुन्हा उपोषणाला बसत आहेत. त्यामुळे सरकारवर हे विधेयक संमंत करण्यासाठी दबाव वाढता राहाणार आहे. परंतु यावेळी तरी सरकारची लोकपाल विधेयक संमंत करण्यीच खरोखरीच इच्छा आहे का हा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर बिल्डरांच्या कारवायांना चाप लावण्यासाठी एक विधेयक यावेळी मांडले जाणार आहे. बिल्डर लॉबी आता प्रत्येक पक्षात सक्रिय असल्याने या विधेयकाला विरोधच जास्त होईल. सरकारला खरे तर यावेळच्या अधिवेशनात तेलंगणाचे विधेयक मांडणे जरुरीचे होते. परंतु सद्याच्या स्थितीनुसार हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता कमीच आहे. अशा वेळी जर हे विधेयक मांडले गेले नाही तर केंद्रात नव्याने स्थापन होणारे नवीन सरकारच याचा काय तो फैसला करील. त्याच्या जोडीला थेट कर विधेयक, अणू सुरक्षा विधेयक, अन्न सेवा विधेयक अशा अनेक विधेयकांचा समावेश आहे. लोकांच्या दृष्टीने यातील अनेक विधेयके महत्वाची आहेत. त्यामुळे ती संमंत करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र त्यावर चर्चा होऊन त्याला मंजुरी मिळाली पाहिजे. संसदत चर्चा होऊन प्रत्यक सदस्याला त्याची मते मांडण्याच अधिकार देण्यात आला आहे. पंरतु सरकार त्यासाठी वेळ कमी देते. त्यामुळे अनेकदा यातील अनेक विधेयके कोणतीही चर्चा न होता सरकार संमंत करते. हे आता थांबले पाहिजे. लोकशाही सुरु असलेली ही थट्टा थांबली पाहिजे. अर्थात या सरकारकडून ही अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. त्यासाठी नव्याने स्थापन होणार्‍या नवीन सरकारची वाट पहावी लागेल.
-------------------------------------------------------
लोकशाहीची थट्टा
पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यास आता केवळ तीन दिवस शिल्लक राहिले असताना संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गुरुवारपासून सुरु होत आहे. सर्व राजकीय पक्षांचे डोळे या निकालांकडे लागले असताना यावेळचे संसदेचे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. सत्तेत येण्याची घाई असलेल्या भाजपाने तर सरकारला प्रत्येक क्षणी सरकारला अडचणीत आणण्याची तयारी केली आहे. त्यात जर पाच पैकी चार राज्यात भाजपाची सत्ता आली तर भाजपा अधिकच आक्रमक होईल. त्यामुळे यावेळच्या अधिवेशनातही सरकारपुढे अनेक विधेयके संमंत करण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. एकतर यावेळचे अधिवेशन हे पुढील वर्षी एप्रिल महिन्यात येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेवटचे ठरणार आहे. कारण मार्च महिन्यात संसदेचे पुन्हा अधिवेशन सुरु झाल्यावर निवडणूक आचारसंहिता लागू झालेली असेल. त्यामुळे संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प सरकारला सादर करता येणार नाही तर केवळ लेखानुदान मांडले जाईल. त्यानंतर स्थापन होणारे नवीन सरकारच संपूर्ण अर्थसंककल्प मांडेल. त्यामुळे तसे पाहता यवेळचे संसदेचे अधिवेशन हे शेवटचे असेल. गेले दहा वर्षे सलग सत्तेत असलेल्या कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यु.पी.ए. सरकारला आता शेवटच्या क्षणी विविध विधेयके मांडून त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्याची घाई झाली आहे. यावेळचे अधिवेशन हे जेमतेम १२ दिवसांचेच असेल आणि त्यात ३३ विधेयके मांडली जाणार आहेत. शेवटच्या क्षणी अशा प्रकारे विधेयके संमंत करण्याची घाई म्हणजे ही लोकशाहीची थट्टाच म्हटली पाहिजे. कारण अशा प्रकारे घाईघाईत विधेयके मांडून ती मंजूर करण्याची घाई या सरकारने केली आहे. एक तर १२ दिवस म्हणजे या अधिवेशनाचा कालावधी अत्यंत कमी आहे. अशा वेळी यात प्रत्येक विधेयकावर चर्चा ती काय होणार आणि त्यात सूचना कशा मांडल्या जाणार. त्याचबरोबर यातील काही विधेयके अशी आहेत की त्यावर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. अशा वेळी घाईघाईने विधेयके संमंत करण्यात सरकारने लोकशाहीची थट्टा मांडली आहे. त्यामुळे सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याची आवश्यकता आहे. या अधिवेशनाचा कालावधी नाताळच्या सुट्टीनंतर वाढविला पाहिजे. याबाबत भाजपासह सर्व विरोधी पक्षांनी केलेली मागणी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. परंतु हे सरकार हा कालावधी वाढविणार नाही. कारण त्यांना विरोधकांना सामोरे जायचे नाही. मात्र त्यांना कमीत कमी वेळात जास्त विधेयके मंजूर करावयाची आहेत. यातील एक महत्वाचे विधेयक म्हणजे जातियवाद विरोधी विधेयक. हे मुझफरनगर दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मांडले आहे. याला भाजपाचा बहुदा विरोधच असेल. कारण मुझफरनगर दंगलीत सहभागी असलेल्यांचा सत्कार करीत भाजपा सुटला आहे. त्यामुळे हे विधेयक भाजपाला पसंत पडणारे नाही. त्यामुळे या विधेयकावरुन सभागृहात खडाजंगी होईल. अशा प्रकारचे विधेयक आणून सरकार आपली अल्पसंख्यांकाची व्होट बँक शाबूत ठेवण्याचा एक प्रयत्न करीत आहे. परंतु त्यात त्यांना कितपत यश येईल हे सांगणे कठीण आहे. महिलांना संसदेत ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या संदर्भात एक विधेयक सरकार याच वेळी मांडणार आहे. यापूर्वी हे विधेयक गेले दोन वर्ष सभागृहात आले होते. परंतु समाजवादी पक्षांसह काही पक्षांनी याला कडाडून विरोध केल्याने हे संमंत झाले नव्हते. आता मात्र हे विधेयक पुन्हा मंडले जाणार असले तरी समाजवादी पक्षाचा विरोध कायम आहे. सद्याचे सरकार समाजवादी पक्षाच्या टेकूवर उभे असल्याने त्यांचा विरोध डावलणे सरकारला कठीण जाणार आहे. तसेच नोकर्‍यांमध्ये बढतीत राखीव जागा मागासवर्गीयांसाठी ठेवण्यासाठीचे एक विधेयक मंजुरीसाठी येणार आहे. यालाही काही सदस्यांचा विरोध आहे. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे ज्या विधेयकाला गती मिळाली ते लोकपाल विधेयकही यावेळी संसदेत मंजुरीसाठी येणार आहे. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी अण्णा हजार राळेगणसिद्दीमध्ये पुन्हा उपोषणाला बसत आहेत. त्यामुळे सरकारवर हे विधेयक संमंत करण्यासाठी दबाव वाढता राहाणार आहे. परंतु यावेळी तरी सरकारची लोकपाल विधेयक संमंत करण्यीच खरोखरीच इच्छा आहे का हा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर बिल्डरांच्या कारवायांना चाप लावण्यासाठी एक विधेयक यावेळी मांडले जाणार आहे. बिल्डर लॉबी आता प्रत्येक पक्षात सक्रिय असल्याने या विधेयकाला विरोधच जास्त होईल. सरकारला खरे तर यावेळच्या अधिवेशनात तेलंगणाचे विधेयक मांडणे जरुरीचे होते. परंतु सद्याच्या स्थितीनुसार हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता कमीच आहे. अशा वेळी जर हे विधेयक मांडले गेले नाही तर केंद्रात नव्याने स्थापन होणारे नवीन सरकारच याचा काय तो फैसला करील. त्याच्या जोडीला थेट कर विधेयक, अणू सुरक्षा विधेयक, अन्न सेवा विधेयक अशा अनेक विधेयकांचा समावेश आहे. लोकांच्या दृष्टीने यातील अनेक विधेयके महत्वाची आहेत. त्यामुळे ती संमंत करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र त्यावर चर्चा होऊन त्याला मंजुरी मिळाली पाहिजे. संसदत चर्चा होऊन प्रत्यक सदस्याला त्याची मते मांडण्याच अधिकार देण्यात आला आहे. पंरतु सरकार त्यासाठी वेळ कमी देते. त्यामुळे अनेकदा यातील अनेक विधेयके कोणतीही चर्चा न होता सरकार संमंत करते. हे आता थांबले पाहिजे. लोकशाही सुरु असलेली ही थट्टा थांबली पाहिजे. अर्थात या सरकारकडून ही अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. त्यासाठी नव्याने स्थापन होणार्‍या नवीन सरकारची वाट पहावी लागेल.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा