
संपादकीय पान--चिंतन--०५ डिसेंबर २०१३च्या अंकासाठी--
-------------------------------------------
रस्त्यावरच्या मुलांचे प्रश्न कधी सोडविणार?
-------------------------
रस्त्यावरुन जाताना आपण भीक मागणारी मुले पाहतो त्यावेळी आपले मन द्रवते आणि पैसे त्यांना देतो. मात्र आपल्या या दानशूरपणातून या मुलांची तात्पुरती गरज भागविली जाते. मात्र त्यांचे प्रश्न काही कायमचे सुटत नाहीत. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने मुंबईतील रस्त्यावरच्या मुलांचा अलीकडेच एक पाहणी अहवाल तयार केला. या अहवालातून काही विदारक सत्य बाहेर आले आहे. या अहवालानुसार, मुंबईत सुमारे ३७,०५९ रस्त्यावर राहातात. खरे तर हा आकडा कमी आहे असा एक अंदाज आहे. असे म्हटले जाते की, २६ नोव्हेंबरच्या हल्यानंतर पोलिसांनी रस्त्यावरती राहाणार्या अनेक मुलांना शहराबाहेर हाकलले. त्यामुळे त्यांची संंख्या कमी झाली आहे. दिल्लीसारख्या देशाच्या राजधानीत रस्त्यावरती राहाणार्या मुलांची संख्या ५० हजारांच्या वर आहे. रस्त्यावरच्या या प्रत्येक पाच मुलांमागे दोन मुलांवर शारिरीक किंवा लैंगिक अत्याचार होतात. सरकारने मोठ्या दिमाखात सर्वांसाटी शिक्षणाचा हक्क बहाल केला खरा परंतु ही मुले शिक्षणापासून वंचित तर राहातातच आणि जी काही मुले शाळेत जातात ती जवळपास अशिक्षितच असल्यासारखी आहेत. त्याशिवाय सुमारे १५ टक्के मुले ही मादक पदार्थांसह अनेक व्यसनांच्या अधीन झालेली आढळली आहेत. या प्रत्येक मुलाला काही ना काही तरी काम केल्याशिवाय रोजची रोजी रोटी काही मिळत नाही. पेपर विकणे, फुले विकणे, काही खाद्य पदार्थांची विक्री करणे किंवा बांधकामाच्या ठिकाणी काही तरी काम करणे अशी कामे त्यांना करावी लागतात. या मुलांना सरकारकडून कसलेही संरक्षण मिळत नाही. त्यांना सरकारच्या त्यांच्यासंबंधी असलेल्या कल्याणकारी योजनांची कल्पनाही नसते. खरे तर या मुलांची मोजणी करणे हे देखील मोठे अवघड काम आहे. परंतु टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने १०० लोकांच्या मदतीने हे काम चार महिने केले आणि त्यांची माहिती जमा केली. रस्त्यावरच्या मुलांची ही आकडेवारी व त्यांची परिस्थिती पाहता आपल्याकडील विदारक स्थितीची जाणीव होते. तसेच या मुलांसाठी सरकारी पातळीवर बरेच काही करण्याची गरज असल्याचे जाणवते. यातील ६५ टक्के मुले ही आपल्या पालकांसोबत तात्पुरत्या निवासात राहातात. यातील काही मुलांसाठी रेल्वे स्टेशन हाच आसरा असतो. तर काही मुले ही रस्तावरच वाढतात. त्यांच्या या भयाण आर्थिक परिस्थितीमुळे ते गैरधंद्याकडे खेचले जातात. यात त्यांचा काहीच दोष नसतो. केवळ परिस्थितीच त्यांना याकडे खेचून नेते. एकदा का ते व्यसनाच्या आहारी गेले की त्यांचे जीणे कठीण होते आणि यातून ते गुन्हेगारीकडे वळतात. असा प्रकारे मुलांची ही कळी फुलण्याअगोदरच कोमेजून जाते. अशा मुलांसाठी सरकारी पातळीवर तातडीने काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानुसार, घर नसलेली कुटुंबे व मुलांसाठी २४ तास निवासाची व्यवस्था करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी अनेक ठिकाणी सरकारने निवासाची व्यवस्था केली आहे. लहान मुलांसाठी जे कायदे आहेत त्याची अंमलबजावणी होते आहे किंवा नाही ते पाहिले गेले पाहिजे. रस्त्यावरच्या मुलांसाठी आंगणवाडी सुरु केली गेली पाहिजे. त्यांना दोन वेळचे जेवळ व्यवस्थित देण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. असा प्रकारे रस्त्यावरची मुलांची सांभाळणूक केली गेली पाहिजे. या मुलांना दोन वेळचे खाणे मिळाले तर ते गैरमार्गाला लागणार नाहीत. केवळ बाल रोजगारीवर बंदी घालणारा कायदा करुन भागणार नाही तर त्या मुलांना दोन वेळचे जेवण कसे मिळेल हे पाहिले गेले पाहिजे. तर रस्त्यावरच्या मुलांचे चांगले भवितव्य घडू शकते.
------------------------------
-------------------------------------------
रस्त्यावरच्या मुलांचे प्रश्न कधी सोडविणार?
-------------------------
रस्त्यावरुन जाताना आपण भीक मागणारी मुले पाहतो त्यावेळी आपले मन द्रवते आणि पैसे त्यांना देतो. मात्र आपल्या या दानशूरपणातून या मुलांची तात्पुरती गरज भागविली जाते. मात्र त्यांचे प्रश्न काही कायमचे सुटत नाहीत. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने मुंबईतील रस्त्यावरच्या मुलांचा अलीकडेच एक पाहणी अहवाल तयार केला. या अहवालातून काही विदारक सत्य बाहेर आले आहे. या अहवालानुसार, मुंबईत सुमारे ३७,०५९ रस्त्यावर राहातात. खरे तर हा आकडा कमी आहे असा एक अंदाज आहे. असे म्हटले जाते की, २६ नोव्हेंबरच्या हल्यानंतर पोलिसांनी रस्त्यावरती राहाणार्या अनेक मुलांना शहराबाहेर हाकलले. त्यामुळे त्यांची संंख्या कमी झाली आहे. दिल्लीसारख्या देशाच्या राजधानीत रस्त्यावरती राहाणार्या मुलांची संख्या ५० हजारांच्या वर आहे. रस्त्यावरच्या या प्रत्येक पाच मुलांमागे दोन मुलांवर शारिरीक किंवा लैंगिक अत्याचार होतात. सरकारने मोठ्या दिमाखात सर्वांसाटी शिक्षणाचा हक्क बहाल केला खरा परंतु ही मुले शिक्षणापासून वंचित तर राहातातच आणि जी काही मुले शाळेत जातात ती जवळपास अशिक्षितच असल्यासारखी आहेत. त्याशिवाय सुमारे १५ टक्के मुले ही मादक पदार्थांसह अनेक व्यसनांच्या अधीन झालेली आढळली आहेत. या प्रत्येक मुलाला काही ना काही तरी काम केल्याशिवाय रोजची रोजी रोटी काही मिळत नाही. पेपर विकणे, फुले विकणे, काही खाद्य पदार्थांची विक्री करणे किंवा बांधकामाच्या ठिकाणी काही तरी काम करणे अशी कामे त्यांना करावी लागतात. या मुलांना सरकारकडून कसलेही संरक्षण मिळत नाही. त्यांना सरकारच्या त्यांच्यासंबंधी असलेल्या कल्याणकारी योजनांची कल्पनाही नसते. खरे तर या मुलांची मोजणी करणे हे देखील मोठे अवघड काम आहे. परंतु टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने १०० लोकांच्या मदतीने हे काम चार महिने केले आणि त्यांची माहिती जमा केली. रस्त्यावरच्या मुलांची ही आकडेवारी व त्यांची परिस्थिती पाहता आपल्याकडील विदारक स्थितीची जाणीव होते. तसेच या मुलांसाठी सरकारी पातळीवर बरेच काही करण्याची गरज असल्याचे जाणवते. यातील ६५ टक्के मुले ही आपल्या पालकांसोबत तात्पुरत्या निवासात राहातात. यातील काही मुलांसाठी रेल्वे स्टेशन हाच आसरा असतो. तर काही मुले ही रस्तावरच वाढतात. त्यांच्या या भयाण आर्थिक परिस्थितीमुळे ते गैरधंद्याकडे खेचले जातात. यात त्यांचा काहीच दोष नसतो. केवळ परिस्थितीच त्यांना याकडे खेचून नेते. एकदा का ते व्यसनाच्या आहारी गेले की त्यांचे जीणे कठीण होते आणि यातून ते गुन्हेगारीकडे वळतात. असा प्रकारे मुलांची ही कळी फुलण्याअगोदरच कोमेजून जाते. अशा मुलांसाठी सरकारी पातळीवर तातडीने काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानुसार, घर नसलेली कुटुंबे व मुलांसाठी २४ तास निवासाची व्यवस्था करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी अनेक ठिकाणी सरकारने निवासाची व्यवस्था केली आहे. लहान मुलांसाठी जे कायदे आहेत त्याची अंमलबजावणी होते आहे किंवा नाही ते पाहिले गेले पाहिजे. रस्त्यावरच्या मुलांसाठी आंगणवाडी सुरु केली गेली पाहिजे. त्यांना दोन वेळचे जेवळ व्यवस्थित देण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. असा प्रकारे रस्त्यावरची मुलांची सांभाळणूक केली गेली पाहिजे. या मुलांना दोन वेळचे खाणे मिळाले तर ते गैरमार्गाला लागणार नाहीत. केवळ बाल रोजगारीवर बंदी घालणारा कायदा करुन भागणार नाही तर त्या मुलांना दोन वेळचे जेवण कसे मिळेल हे पाहिले गेले पाहिजे. तर रस्त्यावरच्या मुलांचे चांगले भवितव्य घडू शकते.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा