बेकार्‍यांच्या ताफ्यात वाढ

शनिवार दि. 04 जानेवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
बेकार्‍यांच्या ताफ्यात वाढ

रायगड हा औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत जिल्हा आहे. मुंबई-ठाण्याशी हा जिल्हा जोडला गेल्यामुळे या जिल्ह्यात सर्वात प्रथम औद्योगिकीरण सुरु झाले. एकेकाळी भाताचे कोठार म्हणून रायगड जिल्हा ओलखला जाई. मात्र आता ही ओळख फुसली जात असून आता उद्योगधंद्यांचे माहेरघर अशी नवी ओळख निर्माण होत आहे. आज आघाडीचे अनेक उद्योगसमूह या जिल्ह्यात आपले प्रकल्प स्थापून आहेत. येथील जमिनी विकून शेतकर्‍यांकडे सुबत्ता आली, मात्र ही सुबत्ता काही टिकणारी नव्हती. कारण कष्ट करुन हा पैसा कमविलेला नव्हता. जमिनी विकून आलेला पैसा कधी संपला हे त्या शेतकर्‍यालाही समजले नाही. त्याकाळी साडेबारा टक्के जमिन शेतकर्‍यांना देण्याचा लढा झाला व त्यामुळे आज शेतकर्‍यांकडे नाममात्र का होईना जमिन हातात राहिली आहे. अन्यथा हा शेतकरी पार रस्त्यावरच आला असता. औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत जिल्हा असूनही येथील तरुणांचा हाताला काही शंभर टक्के रोजगार मिळालेला नाही, ही दुर्दैवी बाब ठरावी. रायगड जिल्ह्यात जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामार्फत गेल्या साडेपाच वर्षात घेण्यात आलेल्या 31 रोजगार मेळाव्यांमधून केवळ दोन हजार 732 उमेदवारांना नोकरी मिळाली आहे. मेळाव्यात नोंदणी झालेल्या नऊ हजार 312 पैकी फक्त 29 टक्के उमेदवारांनाच नोकरी मिळाली. सुमारे साडेसहा हजार बेरोजगारांना रोजगार मिळू शकला नाही. त्यामुळे औद्योगिकीकरणामध्ये आघाडीवर असतानाही रायगड जिल्ह्यात हजारो सुशिक्षितांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. सहाव्या आर्थिक गणनेनुसार जिल्ह्यात शहर आणि ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करुन देणारे सुमारे एक लाख दोन हजार लहान मोठे उद्योग व्यवसाय आहेत. रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र व संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्ह्यात रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत असते. रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून ज्या उद्योग, व्यवस्थांना मनुष्यबळ पुरविताना बेरोजगार तरुणांनाही विविध उद्योग, संस्थांमध्ये नोकरीची संधी मिळवून दिली जाते. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्यामार्फत सन 2014-15 मध्ये तीन रोजगार मेळावे झाले. या मेळाव्यास 23 उद्योजक आपल्याकडील 419 रिक्त पदांच्या भरतीसाठी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित 553 उमेदवारांपैकी फक्त 54 जणांना नियुक्ती मिळाली. पुढील वर्षी सन 2015-16 मध्ये झालेल्या सहा रोजगार मेळाव्यांसाठी 32 उद्योजक उपस्थित होते. यात 1440 पदांच्या भरतीसाठी 800 उमेदवार उपस्थित होते. त्यातील फक्त 319 जणांना नियुक्ती मिळाली होती. सन 2016-17 या वर्षात सात मेळाव्यात 53 उद्योजकांनी आपल्याकडील तीन हजार 292 रिक्त जागांच्या भरतीसाठी उपस्थिती लावली. यावेळी 3 हजार 428 उमेदवार उपस्थित होते. त्यातही फक्त 736 जणांना नियुक्ती देण्यात आली. सन 2017-18 या वर्षात सात रोजगार मेळाव्यांसाठी 75 उद्योजकांनी उपस्थिती लावली. या 75 उद्योजकांकडे 1737 जागा रिक्त होत्या. या मेळाव्यास दोन हजार 449 बेरोजगार तरुणांनी हजेरी लावली. मात्र यात 827 जणांना नियुक्ती मिळाली. सन 2018-19 या वर्षातील चार मेळाव्यांसाठी 49 उद्योजक उपस्थित होते. यावेळी एक हजार 649 रिक्त पदांसाठी उपस्थित एक हजार 352 पैकी 503 नोकरी इच्छुकांना जणांना नियुक्ती मिळाली. तर एप्रिल 2019 ते नोव्हेंबर 2019 या आठ महिन्यांच्या काळात चार मेळाव्यांसाठी 31 उद्योजक उपस्थित होते. त्यांच्याकडील 823 रिक्त पदांसाठी 730 बेरोजगारांनी मेळाव्यास उपस्थिती लावली असून 293 बेरोजगारांना नियुक्ती देण्यात आली आहे.
गेल्या सोडपाच वर्षात एकूण 31 मेळाव्यांत नऊ हजार 312 बेरोजगारांनी उपस्थिती लावली मात्र त्यातील फक्त दोन हजार 732 जणांनाच नियुक्ती मिळाली यामुळे जिल्ह्यात प्रचंड प्रमाणात मोठे उद्योग येऊनही येथील बेरोजगारांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागत असल्याचे चित्र आहे. सहाव्या आर्थिक गणनेनुसार जिल्ह्यात शहर आणि ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करुन देणारे सुमारे एक लाख दोन हजार लहान मोठे उद्योग आहेत. यात ग्रामीण भागात 57 हजार तर शहरी भागात 45 हजार असे लहान मोठे उद्योग व्यवसाय आहेत. ही आकडेवारी पाहता एक प्रश्‍न उपस्थित होतो की, जिल्ह्यातील एवढे निर्माण झालेले रोजगार गेले तरी कुठे? जिल्ह्यातील बाहेरच्यांना हे रोजगार मिळाले का? जर स्थानिकांना 70 टक्के रोजगार देण्याचे ास्वासन दिलेले असताना हे कारखाने हे बंधन का पाळत नाहीत? असे प्रश्‍न उपस्थित होतात. आर.सी.एफ. हा सरकारी मोठा प्रकल्प व खासगी क्षेत्रातील मोठा जे.एस.डब्ल्यू.चा प्रकल्प येथे आला त्यावेळी स्थानिकांना काही प्रमाणात रोजगार निश्‍चितच मिळाले. त्याकाळी तंत्रज्ञ स्थानिक उपलब्ध नव्हते, हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळे तंत्रज्ञ बाहेरुन आले, मात्र आताची जिल्ह्यातील पिढी चांगली शिकलेली आहे, असे असताना स्थानिकांनाच मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळाला पाहिजे. अन्यथा जिल्ह्यातील बेकारांचे ताफे वाढतच जाण्याचा धोका आहे. मग स्थानिकांनी आपल्या या प्रकल्पांसाठी जागा देऊन त्याग केला आहे त्याचे फळ त्यांना कधी मिळणार? यासंबंधी सरकारने आता लक्ष घालून स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यासंबंधी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.
---------------------------------------------------------