संरक्षणाचा सन्मवय

शुक्रवार दि. 03 जानेवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
संरक्षणाचा सन्मवय

चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे नव्याने निर्माण केलेल्या तिन्ही दलाच्या प्रमुखपदी बिपिन रावत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नववर्षाला त्यांनी आपल्या पदाची सुत्रे स्वीकारली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही दलात सन्मवय साधण्यासाठी अशा प्रकारचे स्वतंत्र पद निर्माण करण्याची घोषणा केली होती, त्यानुसार त्यांची ही पहिली नियुक्ती करण्यात आली आहे. याव्दारे देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी जशी तिन्ही दल प्रमुखांवर असेल तसेच चिफ ऑफ डिफेन्सवरही प्राधान्याने असणार आहे. खरे तर या तिनही दलांचे घटनात्मक प्रमुख हे राष्ट्रपती आहेत. परंतु आता राष्ट्रपतींच्या अधिकारांना कोणताही धक्का न लावता हे नवे पद तयार करण्यात आले आहे. या नव्या नियुक्तीमुळे तीन्ही दलांमध्ये चांगला सन्मवय साधला जाईल व देशाच्या संरक्षणाचे काम अधिक कार्यक्षमतेने होईल असा विश्‍वास वाटतो. आपल्याकडे भूसेना, वायुसेना आणि नौसेना अशा तीनही दलांमध्ये अधिकारी व सैनिक मिळून 15 लाख कर्मचार्‍यांचा ताफा आहे. आता या सर्वांचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवत कामाचे सुसुत्रीकरण करण्यात येणार आहे. सध्याच्या आधुनिकतेच्या काळात सैन्य दलांनाही नवेनवे तंत्रज्ञान स्वीकारावे लागत आहे. तसेच नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. सधय आपल्या तीनही दलातील कर्मचारी व सैनिकांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो, त्यामुळे अनेकदा सैन्यदलांचे आधुनिकीकरण हा मुद्दा गौण ठरतो. आता हे सर्व प्रश्‍न या तिनही दलांचे प्रमुख हाताळतील. या तिन्ही दलांमध्ये युद्धकाळात किंवा शांततेच्या काळात उत्तमरीतीचा समन्वय आणि सामंजस्य असणे आवश्यक आहे. नवनियुक्त रावत हे काम चोख बजावतील अशी अपेक्षा आहे. ते नुकतेच लष्कप्रमुख म्हणून निवृत्त झालेले असल्याने त्यांना संबंधित कामाचा दांडगा अनुभव आहे, आता त्यांना तीनही दलांचे प्रमुख म्हणून काम पहावे लागेल. आपण इतिहासात डोकावल्यास पुरातन काळापासून सरसेनापतीपद ही संकल्पना अस्तित्वात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातही सरसेनापतीपद होते. त्यामध्ये प्रतापराव गुर्जर, नेताजी पालकर, हंबीरराव मोहिते इत्यादी गाजलेल्या योद्धयांनी या पदावर काम केले होते. समन्वयाचे उत्तरदायित्व त्याच्यावरच होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा तत्कालिन व्हॉईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन हे भारताचे सरसेनापती होते. त्यांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही काही वर्षे भारतीय सेनेच्या सर्व विभागांचे नेतृत्व केले. मात्र, त्यानंतर तिन्ही सेना दलांवरील संयुक्त अधिकारी नेमण्याची प्रथा भारत सरकारने बंद केली. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सेनेची सूत्रे त्या त्या विभागांच्या प्रमुख सेनापतीनींच सांभाळलेली होती. 1962 चे चीन युद्ध, 1965 चे पाकिस्तान युद्ध, 1971 चे बांगलादेश युद्ध आणि 1999 चे कारगिल युद्ध या चारही युध्दामध्ये भारताला एकात्म अधिकारपदाची आवश्यकता जाणवली होती. तिन्ही सेनादलांवर एक समन्वयक अधिकारी असावा आणि त्याला सरसेनापती (चिफ ऑफ द डिफेन्स स्टाफ) असे नामोनिधान असावे, या संकल्पनेने 1992 मध्ये पुन्हा उचल खाल्ली. तत्कालिन भूसेना प्रमुख जनरल व्ही. के. कृष्णराव यांनी ही संकल्पना उचलून धरली होती. तथापि, कोणत्याही केंद्र सरकारने या संकल्पनेवर गांभीर्याने विचार केला नाही. 1999 मध्ये कारगिल युद्धात भारताचा विजय झाला असला तरी गुप्तचर विभागाच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या होत्या. तसेच तिन्ही सेनादलांमध्ये व गुप्तचर विभागात योग्य समन्वयाची उणीव भासली होती. त्यामुळे युनिफाईड कमांड किंवा सरसेनापतीपद निर्माण करण्यासंबंधी गांभीर्याने विचार करण्यात येऊ लागला. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रात आल्यानंतर लेफ्टनंट जनरल डी. बी. शेकटकर यांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने तिचा अहवाल 2017 मध्ये दिला. 2017 मध्ये सुरक्षेसंबंधीच्या केंद्रीय मंत्री समितीने यासंबंधात अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया प्रारंभ केली. चिफ ऑफ डिफेन्स हा पदाधिकारी सेनेचा चेहरा असेल तसेच सेनेचा माऊथपीस असेल असे ठरविण्यात आले आहे. या पदाधिका़र्‍याने सरकारशी आणि सेना दलांशी संपर्कात राहणे अनिवार्य केले गेले आहे. जगाच्या अनेक भागात संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून नियुक्त केल्या जाणार्‍या शांतीसेनेमध्ये भारतीय सैनिक किंवा भारतीय सैनिकांच्या तुकडया मोठया प्रमाणावर काम करीत आहेत. या सर्वांवर सरसेनापती हे लक्ष ठेवतील. सरसेनापतींना केंद्रीय सचिवाची श्रेणी दिली जाणार आहे. सरकारचे सामरिक धोरण ठरविणे, सरकारला सैनिकी व्यवहारांसंबंधी सल्ला देणे, सरकारच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देणे, शस्त्रसामग्री खरेदी व्यवहारांमध्ये सल्लागाराची भूमिका बजावणे, सेनादल प्रमुखांना सूचना करणे, त्यांना विशिष्ट कृती करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे इत्यादी कामे करावी लागणार आहेत. त्यांना साहाय्यक म्हणून एका उपसेनापतीचीही नियुक्ती करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सरसेनापतीपद माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत आणण्यात येणार आहे. तथापि, काही अटींची पूर्तता केल्यासच या पदाधिका़र्‍याच्या कार्यासंबंधीची माहिती खासगी व्यक्तींना दिली जाणार आहे. सरसेनापती सर्व प्रकारच्या त्रिसैनिक विभागीय आस्थापनांचे प्रमुख असतील. एकूणच पाहता चिफ ऑफ डिफेन्स हे पद स्वागतार्ह ठरावे. मात्र त्या व्यक्तीकडे काही अधिकार केंद्रीत होण्याचा धोका आहे. मात्र आपल्याकडे आता लोकशाही रुजलेली असल्यामुळे लष्करी बंड होण्याची भीती नाही.
-----------------------------------------------------------------