प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २९ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
भाजपाचा सिनियर सिटीझन्सचा क्लब अडगळीत
-----------------------------------
पक्षातील ज्येष्ठ असलेल्या सदस्यांना गोडीगुलाबीने घरी बसवून त्यांना नावाचे मानाचे पद देणे मात्र अधिकार काहीही नसणे असा प्रकार भाजपाने अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी व मुरली मनोहर जोशी यांच्या बाबतीत केला आहे. देशाच्या राजकीय पटलावर भाजप नावाच्या नव्या पक्षाचे बीजारोपण करुन त्याचा डेरेदार वृक्ष बनविणारे व सत्तेची पायरी पक्षाला दाखविणारे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, भाजपचे भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवानी व डॉ. मुरलीमनोहर जोशी या वयोवृद्ध नेत्यांना विद्यमान अध्यक्ष अमित शहांच्या कारकिर्दीतील पहिल्याच संसदीय मंडळातून वगळण्यात आले आहे. भांडवली जगतात उपयुक्तता संपलेल्या; पण गोडीगुलाबीने स्वेच्छा निवृत्ती न घेणार्‍या कर्मचारी-अधिकार्‍यांनाही सक्तीच्या निवृत्तीची म्हणजे सी.आर.एस.ची नोटीस दिली जाते किंवा एखादे मानदर्शक पद निर्माण करून त्या मखरात गुमान बसा, असे सांगितले जाते, तसाच काहीसा प्रकार भाजपमध्ये घडला आहे. या सर्व निर्णायातून हळूहळू भाजपामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या एक हाती सर्व सत्ता केंद्रीत होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
भाजपचे जे नवे संसदीय मंडळ अस्तित्वात आले आहे तेही भाजपच्या राजकारणाची कूस बदलणारे मानले जाते. नव्या रचनेत १२ पैकी ८ जागांवर बसलेल्या उच्चवर्गीयांचे वर्चस्व कागदोपत्री दिसत आहे. यात एकही मुस्लिम-ख्रिश्‍चन चेहरा नाही. नव्या संसदीय मंडळात स्वराज, जेटली, गडकरी व अनंतकुमार हे ब्राह्मण व राजनाथसिंह, रामलाल, नड्डा व वेंकय्या नायडू हे चौघे उच्चवर्गीय आहेत. थावरचंद गेहलोत मागासवर्गीय आहेत. यात खरी मेख ही की पक्षाचे सारे महत्त्वाचे निर्णय मोदी व शहा याच जोडगोळीच्या हाती एकवटणार आहेत. यातील मोदी ओबीसी आहेत. शहा जैनधर्मीय असल्याचे समजते. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे, की यापूर्वी केवळ उच्चवर्णीयांचा त्यातही नागपूरच्या धर्तीवर ब्राह्मणांच्या हातातील पक्ष असलेल्या भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेचे मुख्य केंद्रच या निमित्ताने संपूर्ण बदलले आहे. देशातील मुख्य राजकीय शक्ती बनलेला भाजप किंवा संघपरिवारच नव्हे; तर भारतीय राजकारणातही कधी नव्हे असे एककल्ली नेतृत्व व सर्व जातीधर्मांना समावून न घेणारे असे नेतृत्व यातून उभे राहात आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या सलग दुसर्‍या पराभवानंतर म्हणजे गेली किमान ६ वर्षे संघादेश न मानणार्‍या अडवानी-जोशींवर नरेंद्र मोदी-अमित शहा या जोडगोळीने सत्ता आल्याची संधी साधून पहिला वार केल्याचे मानले जात आहे. गेली किमान सहा वर्षे गंभीर आजारी असलेले वाजपेयी तर मानापमानाच्या पलीकडेच गेले आहेत. मात्र अडवानी-जोशी आदींबाबत यापुढची पायरी म्हणजे त्यांच्यासह ७५च्या पुढच्या नेत्यांना त्यांची प्रकृती व उमेद जागी असली तरी आता तिकिटेच नाकारण्यात येणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ मानली जाते. एका केंद्रीय मंत्र्यांनी, अटल-अडवानी-जोशींच्या भाजपच्या सक्रिय राजकारणातून केलेल्या गच्छंतीचे एका शब्दात वर्णन वानप्रस्थाश्रम असे केले. भाजपमधील गेल्या चार दशकांच्या अटल-अडवानी युगाचाच अस्त झाल्याचे मानले जाते. कारण संसदीय मंडळातून हकालपट्टी केल्यावर या तिघांना ज्या पाच सदस्यीय मार्गदर्शक मंडळात घेतले आहे, त्याचे पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत नेमके स्थान काय, हेच मुळात निश्‍चित नाही. संसदीय मंडळ हेच महत्त्वाचे निर्णय घेणार म्हटल्यावर या मार्गदर्शकांचे काय स्थान राहणार, हे उघड आहे. म्हणजेच घरी बसा, असे स्पष्ट न सांगता मार्गदर्शक मंडळात राहा, असे सांगून या तिघा संस्थापकांची भाजपमधून बोळवण केली गेली हेही स्पष्ट आहे. बरे त्यांनी केलेले मार्गदर्शन एैकणार कोण, असाही सवाल आहेच. त्यामुळे भाजपामधील हा सिनियर सिटीझन्सचा असलेला क्लब आता अडगळीत गेला आहे.
--------------------------------------------------------------