प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. २८ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
कोळश्यात सर्वपक्षीय हात काळे
---------------------------------------
कोळसा खाणी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय पाहता कोळशाच्या खाणी वाटपात सर्वपक्षीय हात काळे झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारण न्यायलयाने ९३सालापासून सर्व खाणीचे परवाने देताना गैरप्रकार झाल्याचे म्हटले आहे. तेव्हापासून आजवर कॉँग्रेस व भाजपा यांची सरकारे अस्तित्वात होती. याचा अर्थ स्पष्टच आहे की यात सर्वपक्षीत हात काळे झाले आहेत. कोळसा खाणपट्‌ट्यांचे वाटप अवैध ठरवण्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय अर्थव्यवस्थेतील रोगाचे निदान अचूक केले आहे. क्रॉनी कॅपिटलिझम किंवा हितसंबंधीयांची भांडवलशाही हा शब्दप्रयोग नेहमी वापरला जातो. आपल्या अर्थव्यवस्थेला हा शब्द चपखल बसतो. कोलगेट व त्याआधीचा टूजी घोटाळा यातून लक्षात येते. भारताची अर्थव्यवस्था दुबळी राहण्याची मुळे भारतातील व्यावसायिक कार्यपद्धतीच्या विशिष्ट रचनेत आहेत व या रचनेतील दोषांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके बोट ठेवले आहे. खाणपट्‌ट्यांचे वाटप करताना, कोणताही वस्तुनिष्ठ निकष नव्हता, गुणवत्ता तपासण्याची चौकट नव्हती, एकूणच कार्यपद्धतीमध्ये गंभीरता नव्हती, न्याय्य व पारदर्शी रचनेचा अभाव होता. यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचे असमान व अन्यायी वाटप झाले व सार्वजनिक हिताला धक्का बसला. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण फक्त कोळशाचे खाणपट्टेच नव्हे, तर देशातील प्रत्येक व्यवस्थेला लागू पडण्याजोगे आहे. खाणपट्‌ट्यांच्या वाटपावरून भाजपने कॉंग्रेस सरकारला धारेवर धरले होते; परंतु एनडीए काळातील वाटप वैध होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले नाही, तरीही या अवैध वाटपासाठी भाजपपेक्षा कॉंग्रेसला अधिक जबाबदार धरले पाहिजे, कारण सत्तेत कॉँग्रेस जास्त काळ आहे. खाणपट्‌ट्यांच्या एकूण प्रदेशापैकी जवळपास ९३ टक्के भूभाग कॉंग्रेसच्या कारकीर्दीत वाटला गेला हे लक्षात घेतले म्हणजे कॉंग्रेसचे हात किती काळे आहेत हे लक्षात येईल. नरसिंह राव सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था मुक्त करण्यास सुरुवात झाली. त्याआधी सर्व कोळशावर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण होते. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मुबलक विजेची गरज होती व विजेसाठी कोळसा आवश्यक होता. सरकारी कंपन्यांमधील बजबजपुरी, अकार्यक्षम व भ्रष्ट कारभार यामुळे कोळशाचे उत्पादन पुरेसे होत नव्हते. म्हणून खासगीकरणाला सुरुवात झाली. राव-मनमोहनसिंग यांनी काही खाणपट्‌ट्यांचे वाटप केले. तेच धोरण वाजपेयी यांनी चालवले. त्याला गती मिळाली २००४ पासून. मनमोहनसिंग यांना मुक्त अर्थव्यवस्थेचे भारतातील जनक मानले जाते. परंतु मुक्त अर्थव्यवस्था जन्माला घालणे वेगळे व ती उभारणे वेगळे. आपल्याकडे मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली बजबजपुरी माजली गेली. उद्योगांच्या वाढीसाठी लाल फितीचा कारभार नसणे इतपत योग्यच आहे. मात्र सरकारचा महसूल बुडवून उद्योगपतींच्या झोळ्या भरणे हे मुक्त अर्थव्यवस्थेत अपेक्षित नाही. अमेरिकेतही मुक्त भांडवलशाही आहे. मात्र तिथे क्वचितच नियमाची पायमल्ली होती. जर समजा कुणी नियम तोडले तर त्याला सरळ जेलची हवा खावी लागते. आपल्याकडे राष्ट्रीय संपत्तीच्या नियोजनाकडे तर काटेकोरपणे पाहिले जात नाही. अमेरिकेप्रमाणे सक्षम नियामक यंत्रणा प्रत्येक क्षेत्रासाठी उभी करण्याचे कर्तव्य मनमोहनसिंग सरकारकडून पार पाडले गेले नाही. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीतील सर्वात मोठा दोष ठरला आहे. याउलट सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यामुळे ऍडहॉक पद्धतीचा कारभार झाला. याचा फटका देशाला नव्हे तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. खाणवाटपाचे काय करायचे याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालय १ सप्टेंबर रोजी देणार आहे. न्याय्य वाटपाचे तत्त्व सर्वोत्तम असले तरी अनेकदा व्यवहार पाहून निर्णय घ्यावे लागतात. आज सुमारे दोन लाख कोटींची गुंतवणूक यामध्ये अडकली असताना केवळ तत्त्वावर नव्हे, तर व्यवहाराकडे नजर ठेवूनही काही निर्णय घ्यावे लागतील. खाणवाटप रद्द झाल्यास भ्रष्ट कारभाराला दणका बसेल हे खरे असले, तरी त्याचबरोबर कोळशाची आयात वाढेल, विजेचे उत्पादन थंडावेल, वीज महाग होईल आणि त्याचा थेट परिणाम उद्योग क्षेत्रावर होईल. वाटप रद्द करण्याचे आपल्या अर्थव्यवस्थेला झेपणारी नाही. रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती होऊ नये. खाणपट्टा मिळवणारा प्रत्येकजण भ्रष्टच होता असे नाही. काही नवे धाडसी उद्योजकही पुढे आले होते. त्यांना फटका बसला की गुंतवणुकीवरील विश्वासच उडेल. यामुळे भ्रष्टाचार्‍यांना शासन करण्याबरोबरच यातून व्यवहारी तोडगा काढावा लागेल. मोदी सरकारसमोर हे मोठे आव्हान आहे. मोदींना देश झपाट्याने बदलायचा आहे. त्यासाठी प्रचंड भांडवलाची गरज आहे. तत्त्वांच्या गोष्टी बोलत देश बांधता येत नाही, उलट तिजोरी खाली होते हे सोनियांच्या कारभाराने दाखवून दिले आहे. आपल्याला विकास जर झपाट्याने करावयाचा असेल तर कोळसा हा आपल्या अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने महत्वाचा ठरणार आहे. कोळशाच्या खाणींचे वाटप कसे करावयाचे यासाठी एक सर्वंकष धोरण आखावे लागणार आहे. कारण कोळशाच्या खाणी बंद करणे हा त्यावरील उपाय नव्हे. उलट आपल्याला कोळसा आयात करण्यापेक्षा आपल्या देशातील उपलब्ध साधन संपत्तीचा वापर उर्जा निर्मितीसाठी कसा करता येईल ते पाहिले गेले पाहिजे. कोळशात सर्व पक्षीय हात काळे झाले आहेत हे वास्तव नाकारता येणार नाही. यात जबाबदार असणार्‍यंाना शिक्षा ही झालीच पाहिजे. मात्र त्याचबरोबर कोळसा खाणींचे वाटप करण्यासाठी एक सर्वंकष धोरण आखले पाहिजे.
--------------------------------------------------