प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. २८ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
राज्यपालांची मानहानीस्पद हकालपट्टी
------------------------------------
राज्याचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना एखाद्या कारकुनाची तडकाफडकी बदली करावी त्या थाटात मिझोरामला उचलबांगडी करुन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकराने आपल्याला नको असलेले म्हणजे यापूर्वीच्या सरकारने नियुक्त केलेले राज्यपाल बदलण्यास सुरुवात केली आहे. शंकरनारायणन यांच्या जागी विद्यासागर राव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर केरळच्या राज्यपाल शीला दिक्षीत यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. शंकरनारायणन यांच्या   अगोदर सरकारने अशीच वागणूक विकोम पुरुषोत्तम (मिझोराम), कमला बेनीवाल (गुजरात व मिझोराम), वीरेंद्र कटारिया (पॉँडिचेरी), शेखर दत्त (छत्तीसगड), एम.के. नारायणन (प. बंगाल), बी. व्ही. वांछू (गोवा) आणि जगन्नाथ पहाडिया (हरियाणा) या राज्यपालांनाही दिली आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांची मिझोराम राज्याच्या राज्यपालपदावर बदली करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्णय केवळ राजकीय सूडाचाच नाही, तर असभ्यपणाचाही आहे. केंद्रातले सरकार बदलले, की जुन्या सरकारने केलेल्या सर्व राजकीय नियुक्त्या आपोआप कालबाह्य व्हाव्या आणि त्या पदावरील व्यक्तींनी त्यांचे राजीनामे द्यावे, हे अपेक्षित असले तरी राज्यपालपदासारख्या महत्त्वाच्या व आदरणीय पदांबाबत काही सभ्य संकेत पाळले जाणे आवश्यक आहे. ८० वर्षांचे के. शंकरनारायणन हे अनुभवी राजकारणी व सभ्य गृहस्थ आहेत. त्यांच्यासारख्या वयोवृद्धाला पदाचा राजीनामा देण्याची सूचना देण्याचे इतर मार्गही उपलब्ध होते. मात्र, त्यांचा वापर न करता गुजरातचे राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त भार सोपवायचा आणि शंकरनारायणांना मिझोराममध्ये जायला सांगायचे, हा प्रकार केंद्राची सांस्कृतिक पातळी सांगणारा आहे. राष्ट्रपती, राज्यपाल किंवा न्यायमूर्ती यांची पदे संवैधानिक व आदराची आहेत. राष्ट्र, राज्य व न्यायपालिका यांचे ते केवळ सर्वोच्च अधिकारीच नाहीत, जनतेच्या मनात त्यांच्याविषयी व त्यांच्या पदाविषयी प्रतिष्ठेची भावना आहे. त्यावरील व्यक्तींना अशी हलकी व दुष्टाव्याची वागणूक सरकार देत असेल, तर या देशात कोणताही पदाधिकारी वा त्याचा सन्मान सुरक्षित नाही, अशीच भावना जनतेत निर्माण होईल व ती देशाच्या राजकीय स्थैर्याला विघातकही असेल. झालेच तर संवैधानिक पदे व एकूणच संविधान याविषयी या सरकारच्या मनात फारसा आदर नाही, हेही त्यातून स्पष्ट होईल. आपल्याला मिळालेल्या अपमानास्पद वागणुकीनंतर के. शंकरनारायणन यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा तत्काळ राष्ट्रपतींकडे पाठविला व ते त्या पदाच्या बंधनांमधून मुक्त झाले. त्यांनी केंद्र सरकारने त्यांना दिलेल्या वागणुकीवर कोणतीही टीका केली नाही. यात त्यांच्या स्वभावातील परिपक्वतेचे दर्शन होते. शंकरनारायणन यांची राज्यपालपदावरील कारकीर्द पूर्णत: राजकारणनिरपेक्ष व राज्यातील सर्व पक्षांना आणि नेत्यांना समान न्याय देणारी होती. अशा व्यक्तीच्या वाट्याला अपमानास्पद वागणूक येणे ही बाब केवळ त्यांच्यासाठीच अवमानकारक नाही, ते ज्या राज्याचे राज्यपाल होते त्या महाराष्ट्रासाठी व ते ज्या राज्याचे रहिवासी आहेत त्या केरळसाठीही अपमानकारक आहे. शंकरनारायणन यांनी यापुढे राजकारणात सक्रिय होण्याचा घेतलेला निर्णयही कौतुकाचा आणि एवढ्या वयातही त्यांची लढाऊ वृत्ती कायम राहिली असल्याचे सांगणारा आहे. ते आरंभापासून स्वातंत्र्यलढ्याच्या व त्याचे नेतृत्व करणार्‍या कॉंग्रेस पक्षाच्या बाजूचे कार्यकर्ते राहिले आहेत. यापुढेही त्याच पक्षाचे काम पुढे नेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. एकूणच पाहता त्यांचा झालेला अपमान नाही तर तो राज्यपालपदाचा अपमान आहे, सरकराने हे लक्षात घ्यावे. जर सरकारला राज्यपालपदच नको असेल तर ते त्यांनी आपल्या बहुमताच्या बळावर रद्द करावे. मात्र हे जर पद कायम ठेवायचे असेल तर त्या पदावरील व्यक्तीला सन्मान द्यावा.
----------------------------------------