
स्वागतार्ह निर्णय
संपादकीय पान शनिवार दि. ३० एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
स्वागतार्ह निर्णय
सन २०१६-१७ या आगामी शैक्षणिक वर्षात देशभरातील खासगी तसेच सरकारी वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सर्व प्रवेशांसाठी संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा घेतली जावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून त्याचे सर्वांकडून स्वागत व्हावे. त्यासाठीच्या पात्रता व प्रवेश परिक्षांचे वेळापत्रक याची आखणी न्यायालयाने करुन दिली आहे. याच वैद्यकशाखांचे पदव्युत्तर प्रवेश तसेच आयुर्वेद (बीएसएमएस), होमिओपथी (बीएचएमएस) आणि युनानी (बीयूएमएस) या अन्य वैद्यकशास्त्रांचे पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश या परीक्षेने होणार नाहीत. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) आणि डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडियाने (डीसीआय) अशी देशव्यापी प्रवेश परीक्षा घेण्याची अधिसूचना सन २०१०मध्येच काढली होती. काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व काही राज्य सरकारांनी केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधी स्थगिती दिल्याने ही परीक्षा प्रत्यक्षात झाली नव्हती. मात्र यंदाच्या ११ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने २०१३ मधील निकाल मागे घेतलाव प्रवेश परीक्षा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तरीही केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षी प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या काही हालचाली केल्या नाहीत. म्हणून आगामी वर्षाच्या प्रवेशासाठी परीक्षा घेण्याचा आदेश मिळविण्यासाठी संकल्प चॅरिटेबल ट्रस्टने रिट याचिका केली होती. यामुळे खासगी महाविद्यालयांनी स्वत:च प्रवेश परीक्षा घेऊन त्यानुसार दिले जाणारे प्रवेश व त्याव्दारे होणारे नानाविविध गैरप्रकार यांना चाप बसेल. प्रवेशासाठी तीन-चार प्रवेश परीक्षा देण्याच्या कमालीच्या तणावपूर्ण अनिश्तिततेतून विद्यार्थ्यांची सुटका होईल. पण त्याचबरोबर प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक जागेसाठी प्रत्येक प्रवेशेच्छु विद्यार्थ्यास देशातील प्रत्येक अन्य प्रवेशेच्छुशी स्पर्धा करावी लागेल. परिणामी आपल्या गुणवत्ताक्रमानुसार विद्यार्थांना देशाच्या कोणत्याही भागात जाऊन शिकण्याची तयारी ठेवावी लागेल. देशभरात एमबीबीएसच्या सुमारे ५२ हजार व बीडीएसच्या सुमारे १५ हजार जागा उपलब्ध आहेत. या जागांसाठी सुमारे ६.५ लाख विद्यार्थ्यांमध्ये प्रवेश परीक्षेच्या रूपाने स्पर्धा होईल, अशी अपेक्षा आहे. आजवर खासगी प्रवेश परीक्षेत अनेकदा गैरप्रकार होत होते, अर्थात हे प्रवेश उघडपणे पैसे आकारुन किंवा वशिलेबाजीने होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्याला चाप सध्याच्या नव्या परीक्षेमुळे लागेल. विद्यार्थ्यांचा प्रवेश मेरिटवर सुकर होईल अशी अपेक्षा आता करावयास हरकत नाही.
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------
स्वागतार्ह निर्णय
सन २०१६-१७ या आगामी शैक्षणिक वर्षात देशभरातील खासगी तसेच सरकारी वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सर्व प्रवेशांसाठी संपूर्ण देशाच्या पातळीवर एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा घेतली जावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून त्याचे सर्वांकडून स्वागत व्हावे. त्यासाठीच्या पात्रता व प्रवेश परिक्षांचे वेळापत्रक याची आखणी न्यायालयाने करुन दिली आहे. याच वैद्यकशाखांचे पदव्युत्तर प्रवेश तसेच आयुर्वेद (बीएसएमएस), होमिओपथी (बीएचएमएस) आणि युनानी (बीयूएमएस) या अन्य वैद्यकशास्त्रांचे पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश या परीक्षेने होणार नाहीत. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) आणि डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडियाने (डीसीआय) अशी देशव्यापी प्रवेश परीक्षा घेण्याची अधिसूचना सन २०१०मध्येच काढली होती. काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व काही राज्य सरकारांनी केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधी स्थगिती दिल्याने ही परीक्षा प्रत्यक्षात झाली नव्हती. मात्र यंदाच्या ११ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने २०१३ मधील निकाल मागे घेतलाव प्रवेश परीक्षा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तरीही केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षी प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या काही हालचाली केल्या नाहीत. म्हणून आगामी वर्षाच्या प्रवेशासाठी परीक्षा घेण्याचा आदेश मिळविण्यासाठी संकल्प चॅरिटेबल ट्रस्टने रिट याचिका केली होती. यामुळे खासगी महाविद्यालयांनी स्वत:च प्रवेश परीक्षा घेऊन त्यानुसार दिले जाणारे प्रवेश व त्याव्दारे होणारे नानाविविध गैरप्रकार यांना चाप बसेल. प्रवेशासाठी तीन-चार प्रवेश परीक्षा देण्याच्या कमालीच्या तणावपूर्ण अनिश्तिततेतून विद्यार्थ्यांची सुटका होईल. पण त्याचबरोबर प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक जागेसाठी प्रत्येक प्रवेशेच्छु विद्यार्थ्यास देशातील प्रत्येक अन्य प्रवेशेच्छुशी स्पर्धा करावी लागेल. परिणामी आपल्या गुणवत्ताक्रमानुसार विद्यार्थांना देशाच्या कोणत्याही भागात जाऊन शिकण्याची तयारी ठेवावी लागेल. देशभरात एमबीबीएसच्या सुमारे ५२ हजार व बीडीएसच्या सुमारे १५ हजार जागा उपलब्ध आहेत. या जागांसाठी सुमारे ६.५ लाख विद्यार्थ्यांमध्ये प्रवेश परीक्षेच्या रूपाने स्पर्धा होईल, अशी अपेक्षा आहे. आजवर खासगी प्रवेश परीक्षेत अनेकदा गैरप्रकार होत होते, अर्थात हे प्रवेश उघडपणे पैसे आकारुन किंवा वशिलेबाजीने होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्याला चाप सध्याच्या नव्या परीक्षेमुळे लागेल. विद्यार्थ्यांचा प्रवेश मेरिटवर सुकर होईल अशी अपेक्षा आता करावयास हरकत नाही.
--------------------------------------------------------
0 Response to "स्वागतार्ह निर्णय"
टिप्पणी पोस्ट करा