जी.एस.टी.ची पुढील आव्हाने
रविवार दि. १४ ऑगस्ट २०१६ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
जी.एस.टी.ची पुढील आव्हाने
---------------------------------------
एन्ट्रो- जीएसटी आल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारचे २६ कर संपुष्टात येतील. त्यात उत्पादन शुल्क, व्हॅट व प्रवेश कर,जकातीसारखे स्थानिक करसुद्धा असणार आहेत. याचबरोबर जीएसटीचा दर उत्पादक, घाऊक व किरकोळ व्यापारी या सर्वांसाठी देशभर एकच राहणार आहे. सध्या वेगवेगळ्या करांसाठी स्वतंत्र विभागांद्वारे वसुली होते. जीएसटी आल्यावर वसुली एकाच विभागाद्वारे होईल. यामुळे उत्पादन खर्चात किमान दोन टक्क्यांनी घट होऊन उद्योग क्षेत्राची क्षमता व उत्पादन दोन्ही वाढणार आहे. जीएसटी आल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारचे अप्रत्यक्ष करांपासून मिळणारे उत्पन्न वाढणार आहे. सध्या कर चुकवेगिरीमुळे अनेक व्यवहार नोंदवले जात नाहीत. परंतु जीएसटी आल्यानंतर आधी भरलेल्या कराचा परतावा मिळविण्यासाठी व्यवहार करप्रणालीत उघड करावाच लागणार आहे. याचबरोबर करांवर कर आकारणी होणार नसल्याने व्यापार्‍यांनी केलेल्या नफ्यावर केवळ जीएसटी आकारला जाईल. त्यामुळे व्यापार्‍यांना कर भरणा करण्यास प्रोत्साहन मिळेल व कर महसूल वाढेल...
--------------------------------------------
जगाने स्वीकारलेली करप्रणाली जी.एस.टी. आता आपल्याकडेही येऊ घातली आहे. गेले सहा वर्षे यावर झालेल्या राजकारणाला तिलांजली देत आता संसदेने यासंबंधीचे विधेयक मंजूर केले. कॉँग्रेसने जी.एस.टी.चे हे मूळ विधेयक आणले होते. मात्र त्याला भाजपाने त्यावेळी विरोध केला. खरे तर त्याला विरोध करण्याचे काहीच कारण नव्हते. परंतु विरोधासाठी विरोध करण्यात आला. त्यामुळे तीन वर्षे हे विधेयक काही संमंत झाले नाही. त्यानंतर आता वचपा काढण्यासाठी कॉँग्रेसने याला आता गेले अडीज वर्षे विरोध केला. शेवटी आता हे विधेयक संमंत होऊन जी.एस.टी. सुरु होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. अर्थात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी होण्यास अजून दोन वर्षे लागतील व पूर्णपणे नवीन कराची गाडी सुरळीत होईपर्यंत अजून तीन वर्षे जातील असा अंदाज आहे. आपल्यासारख्या अवाढव्य व शंभरहून जास्त कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात याची अंमलबजावणी होण्यासाठी एवढा काळ लागणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे जर सहा वर्षापूर्वी जर भाजपाने हे विधेयक अडविले नसते तर एवढ्यात या सर्व कराची योग्यरित्या अंमलबजावणी सुरु होऊन किमान तीन वर्षे लोटली असती. अशा प्रकारे भाजपाने राजकारणाचा फायदा उठविण्यासाठी भाजपाने देशाचे अर्थकारण खड्यात घातले आहे. त्यामुळे आता ज्या आर्थिक विषयावर सर्व पक्षांची सहमती आहे त्याबाबतीत विचार करताना कोणत्याच पक्षाने राजकारण न आणण्याचा संकल्प सोडला पाहिजे. कारण त्यात देशहित साधले जाऊ शकते. जी.एस.टी. असो किंवा थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव असो या संदर्भात भाजपाने विरोधात असताना एक भूमिका व सत्तेत आल्यावर त्याच्या नेमकी विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राजकारण व अर्थकारण हे आपल्याकडे ज्यावेळी वेगवेगळे होईल त्यावेळीच देशहित साधले जाईल. याचा देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी विचार केला पाहिजे. असो. आता जी.एस.टी. संमंत झाल्याने प्राप्तिकर वगळता सर्वच कर संपुष्टात येतील व एक समान कर देशात लागू होईल. याची वसुली ही राज्य व केंद्र सरकारच्या पातळीवर होईल व राज्यनिहाय करांचे वाटप होईल. या नवीन कर संकलनासाठी देशव्यापी नवीन सॉफ्टवेअर विकसीत करुन त्याचे प्रात्यक्षित पहिल्यांदा करावे लागेल. त्यानंतर याची अंमलबजावणी होईल. जकातीसारखा जाचक करही आता संपुष्टात येणार आहे. मात्र त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असणार्‍या शिवसेनेने त्यामुळेच जी.एस.टी.ला विरोध केला आहे. कारण सध्यातरी जकातीपेक्षा कमी उत्पन्न मुंबईला जी.एस.टी.व्दारे मिळणार आहे. मात्र कालांतराने ते वाढेल. परंतु सध्या होणारे नुकसान भरुन देण्याची तयारी केंद्राची आहे का, असा सवाल आहे. जीएसटी अंमलात आल्यानंतर भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न तब्बल ३,०२,००० कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्यासाठी कुठलीही अतिरिक्त गुंतवणूक करावी लागणार नाही. जीएसटी आल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारचे २६ कर संपुष्टात येतील. त्यात उत्पादन शुल्क, व्हॅट व प्रवेश कर,जकातीसारखे स्थानिक करसुद्धा असणार आहेत. याचबरोबर जीएसटीचा दर उत्पादक, घाऊक व किरकोळ व्यापारी या सर्वांसाठी देशभर एकच राहणार आहे. सध्या वेगवेगळ्या करांसाठी स्वतंत्र विभागांद्वारे वसुली होते. जीएसटी आल्यावर वसुली एकाच विभागाद्वारे होईल. यामुळे उत्पादन खर्चात किमान दोन टक्क्यांनी घट होऊन उद्योग क्षेत्राची क्षमता व उत्पादन दोन्ही वाढणार आहे. जीएसटी आल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारचे अप्रत्यक्ष करांपासून मिळणारे उत्पन्न वाढणार आहे. सध्या कर चुकवेगिरीमुळे अनेक व्यवहार नोंदवले जात नाहीत. परंतु जीएसटी आल्यानंतर आधी भरलेल्या कराचा परतावा मिळविण्यासाठी व्यवहार करप्रणालीत उघड करावाच लागणार आहे. याचबरोबर करांवर कर आकारणी होणार नसल्याने व्यापार्‍यांनी केलेल्या मूल्य वर्धनावर (नफ्यावर) केवळ जीएसटी आकारला जाईल. त्यामुळे व्यापार्‍यांना कर भरणा करण्यास प्रोत्साहन मिळेल व कर महसूल वाढेल. या सर्वांमुळे वस्तू व उत्पादनांची मागणी वाढेल, परिणामी औद्योगिक उत्पादन वाढून जीडीपीसुद्धा दोन टक्क्यंाने आपोआप वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वस्तू व सेवा कर प्रणालीत कराचा दर काय असावा, त्याची व्यावसायिक सीमा काय असावी, कोणत्या वस्तूंना या करातून वगळण्यात यावे, यांसारखे सात मुद्दे या करप्रणालीच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत आव्हान ठरणार आहेत. १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी करप्रणाली लागू करायची आहे. त्यापूर्वीच वरील सर्व मुद्द्यांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या मुद्द्यांवर निर्णय घेणे ही एक कसोटीच असणार आहे. प्रमुख आव्हानांमध्ये केंद्र आणि राज्यांच्या महसुलाचा आधार ठरविणे, राज्यांना द्यावयाची भरपाई, जीएसटी दरांची रचना, जीएसटीमधून सूट द्यावयाच्या वस्तू आणि सेवांची यादी, आदर्श जीएसटी विधेयकावर सहमती, व्यवसाय सीमा, विविध प्रकारच्या अन्य सीमा ठरविणे आणि दुहेरी नियंत्रणाचा प्रभाव कमी करणे यांचा समावेश आहे. सध्याच्या संयुक्त उत्पादन शुल्कापेक्षा जीएसटी दर कमी कसा राहील, याचा निर्णय जीएसटी परिषद घेईल. राज्यांना किती नुकसानभरपाई द्यायची याचा निर्णय जीएसटी दर ठरल्यानंतरच घेता येऊ शकेल. जीएसटी करव्यवस्थेत सराफा बाजारावर आताच्या तुलनेत अधिक कर लागणार असला तरी त्याचा संपूर्ण सराफा बाजार म्हणजे सोने, चांदी, हिरे आणि एकूणच दागिने म्हणजे ज्वेलरी उद्योग यांवर विपरीत परिणाम होणार नाही. जीएसटीमुळे सर्व प्रकारचे छुपे कर रद्द होतील. एकूणच पाहता आपण जागतिक करप्रणालिशी आता जी.एस.टी.च्या माध्यमातून जोडून घेतले आहे. ही प्रणाली आपल्याकडे कितपत यशस्वी होते ते काळच ठरविल.
--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
जी.एस.टी.ची पुढील आव्हाने
एन्ट्रो- जीएसटी आल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारचे २६ कर संपुष्टात येतील. त्यात उत्पादन शुल्क, व्हॅट व प्रवेश कर,जकातीसारखे स्थानिक करसुद्धा असणार आहेत. याचबरोबर जीएसटीचा दर उत्पादक, घाऊक व किरकोळ व्यापारी या सर्वांसाठी देशभर एकच राहणार आहे. सध्या वेगवेगळ्या करांसाठी स्वतंत्र विभागांद्वारे वसुली होते. जीएसटी आल्यावर वसुली एकाच विभागाद्वारे होईल. यामुळे उत्पादन खर्चात किमान दोन टक्क्यांनी घट होऊन उद्योग क्षेत्राची क्षमता व उत्पादन दोन्ही वाढणार आहे. जीएसटी आल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारचे अप्रत्यक्ष करांपासून मिळणारे उत्पन्न वाढणार आहे. सध्या कर चुकवेगिरीमुळे अनेक व्यवहार नोंदवले जात नाहीत. परंतु जीएसटी आल्यानंतर आधी भरलेल्या कराचा परतावा मिळविण्यासाठी व्यवहार करप्रणालीत उघड करावाच लागणार आहे. याचबरोबर करांवर कर आकारणी होणार नसल्याने व्यापार्‍यांनी केलेल्या नफ्यावर केवळ जीएसटी आकारला जाईल. त्यामुळे व्यापार्‍यांना कर भरणा करण्यास प्रोत्साहन मिळेल व कर महसूल वाढेल...
जगाने स्वीकारलेली करप्रणाली जी.एस.टी. आता आपल्याकडेही येऊ घातली आहे. गेले सहा वर्षे यावर झालेल्या राजकारणाला तिलांजली देत आता संसदेने यासंबंधीचे विधेयक मंजूर केले. कॉँग्रेसने जी.एस.टी.चे हे मूळ विधेयक आणले होते. मात्र त्याला भाजपाने त्यावेळी विरोध केला. खरे तर त्याला विरोध करण्याचे काहीच कारण नव्हते. परंतु विरोधासाठी विरोध करण्यात आला. त्यामुळे तीन वर्षे हे विधेयक काही संमंत झाले नाही. त्यानंतर आता वचपा काढण्यासाठी कॉँग्रेसने याला आता गेले अडीज वर्षे विरोध केला. शेवटी आता हे विधेयक संमंत होऊन जी.एस.टी. सुरु होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. अर्थात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी होण्यास अजून दोन वर्षे लागतील व पूर्णपणे नवीन कराची गाडी सुरळीत होईपर्यंत अजून तीन वर्षे जातील असा अंदाज आहे. आपल्यासारख्या अवाढव्य व शंभरहून जास्त कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात याची अंमलबजावणी होण्यासाठी एवढा काळ लागणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे जर सहा वर्षापूर्वी जर भाजपाने हे विधेयक अडविले नसते तर एवढ्यात या सर्व कराची योग्यरित्या अंमलबजावणी सुरु होऊन किमान तीन वर्षे लोटली असती. अशा प्रकारे भाजपाने राजकारणाचा फायदा उठविण्यासाठी भाजपाने देशाचे अर्थकारण खड्यात घातले आहे. त्यामुळे आता ज्या आर्थिक विषयावर सर्व पक्षांची सहमती आहे त्याबाबतीत विचार करताना कोणत्याच पक्षाने राजकारण न आणण्याचा संकल्प सोडला पाहिजे. कारण त्यात देशहित साधले जाऊ शकते. जी.एस.टी. असो किंवा थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव असो या संदर्भात भाजपाने विरोधात असताना एक भूमिका व सत्तेत आल्यावर त्याच्या नेमकी विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राजकारण व अर्थकारण हे आपल्याकडे ज्यावेळी वेगवेगळे होईल त्यावेळीच देशहित साधले जाईल. याचा देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी विचार केला पाहिजे. असो. आता जी.एस.टी. संमंत झाल्याने प्राप्तिकर वगळता सर्वच कर संपुष्टात येतील व एक समान कर देशात लागू होईल. याची वसुली ही राज्य व केंद्र सरकारच्या पातळीवर होईल व राज्यनिहाय करांचे वाटप होईल. या नवीन कर संकलनासाठी देशव्यापी नवीन सॉफ्टवेअर विकसीत करुन त्याचे प्रात्यक्षित पहिल्यांदा करावे लागेल. त्यानंतर याची अंमलबजावणी होईल. जकातीसारखा जाचक करही आता संपुष्टात येणार आहे. मात्र त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असणार्‍या शिवसेनेने त्यामुळेच जी.एस.टी.ला विरोध केला आहे. कारण सध्यातरी जकातीपेक्षा कमी उत्पन्न मुंबईला जी.एस.टी.व्दारे मिळणार आहे. मात्र कालांतराने ते वाढेल. परंतु सध्या होणारे नुकसान भरुन देण्याची तयारी केंद्राची आहे का, असा सवाल आहे. जीएसटी अंमलात आल्यानंतर भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न तब्बल ३,०२,००० कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्यासाठी कुठलीही अतिरिक्त गुंतवणूक करावी लागणार नाही. जीएसटी आल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारचे २६ कर संपुष्टात येतील. त्यात उत्पादन शुल्क, व्हॅट व प्रवेश कर,जकातीसारखे स्थानिक करसुद्धा असणार आहेत. याचबरोबर जीएसटीचा दर उत्पादक, घाऊक व किरकोळ व्यापारी या सर्वांसाठी देशभर एकच राहणार आहे. सध्या वेगवेगळ्या करांसाठी स्वतंत्र विभागांद्वारे वसुली होते. जीएसटी आल्यावर वसुली एकाच विभागाद्वारे होईल. यामुळे उत्पादन खर्चात किमान दोन टक्क्यांनी घट होऊन उद्योग क्षेत्राची क्षमता व उत्पादन दोन्ही वाढणार आहे. जीएसटी आल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारचे अप्रत्यक्ष करांपासून मिळणारे उत्पन्न वाढणार आहे. सध्या कर चुकवेगिरीमुळे अनेक व्यवहार नोंदवले जात नाहीत. परंतु जीएसटी आल्यानंतर आधी भरलेल्या कराचा परतावा मिळविण्यासाठी व्यवहार करप्रणालीत उघड करावाच लागणार आहे. याचबरोबर करांवर कर आकारणी होणार नसल्याने व्यापार्‍यांनी केलेल्या मूल्य वर्धनावर (नफ्यावर) केवळ जीएसटी आकारला जाईल. त्यामुळे व्यापार्‍यांना कर भरणा करण्यास प्रोत्साहन मिळेल व कर महसूल वाढेल. या सर्वांमुळे वस्तू व उत्पादनांची मागणी वाढेल, परिणामी औद्योगिक उत्पादन वाढून जीडीपीसुद्धा दोन टक्क्यंाने आपोआप वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वस्तू व सेवा कर प्रणालीत कराचा दर काय असावा, त्याची व्यावसायिक सीमा काय असावी, कोणत्या वस्तूंना या करातून वगळण्यात यावे, यांसारखे सात मुद्दे या करप्रणालीच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत आव्हान ठरणार आहेत. १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी करप्रणाली लागू करायची आहे. त्यापूर्वीच वरील सर्व मुद्द्यांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या मुद्द्यांवर निर्णय घेणे ही एक कसोटीच असणार आहे. प्रमुख आव्हानांमध्ये केंद्र आणि राज्यांच्या महसुलाचा आधार ठरविणे, राज्यांना द्यावयाची भरपाई, जीएसटी दरांची रचना, जीएसटीमधून सूट द्यावयाच्या वस्तू आणि सेवांची यादी, आदर्श जीएसटी विधेयकावर सहमती, व्यवसाय सीमा, विविध प्रकारच्या अन्य सीमा ठरविणे आणि दुहेरी नियंत्रणाचा प्रभाव कमी करणे यांचा समावेश आहे. सध्याच्या संयुक्त उत्पादन शुल्कापेक्षा जीएसटी दर कमी कसा राहील, याचा निर्णय जीएसटी परिषद घेईल. राज्यांना किती नुकसानभरपाई द्यायची याचा निर्णय जीएसटी दर ठरल्यानंतरच घेता येऊ शकेल. जीएसटी करव्यवस्थेत सराफा बाजारावर आताच्या तुलनेत अधिक कर लागणार असला तरी त्याचा संपूर्ण सराफा बाजार म्हणजे सोने, चांदी, हिरे आणि एकूणच दागिने म्हणजे ज्वेलरी उद्योग यांवर विपरीत परिणाम होणार नाही. जीएसटीमुळे सर्व प्रकारचे छुपे कर रद्द होतील. एकूणच पाहता आपण जागतिक करप्रणालिशी आता जी.एस.टी.च्या माध्यमातून जोडून घेतले आहे. ही प्रणाली आपल्याकडे कितपत यशस्वी होते ते काळच ठरविल.
--------------------------------------------------------------
0 Response to "जी.एस.टी.ची पुढील आव्हाने"
टिप्पणी पोस्ट करा