प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--चिंतन--१८ऑक्टोबर ३०१३साठी--
-----------------------------
सरकारच्या अनास्थेमुळेच नागरी सुविधा कागदावर
------------------------
सरकारच्या अनेक योजना चांगल्या असतात. परंतु त्यांची अंमलबजावणी हा एक मोठा प्रश्‍न असतो. सरकारच्या अनास्थेमुळे अनेक योजना या कागदावरच राहातात आणि या योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. मोठ्या शहरांमध्ये तसेच झपाट्याने वाढणार्‍या शहरात नागरी सुविधा पुरविण्याची तातडीने गरज असताना त्याकडे दुर्लक्ष होते. परंतु याची सरकारला साधी लाजही वाटत नाही. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर त्या योजना प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचतात असे कॉँग्रेसचे नेहमीचे पालुपद असते. परंतु कॉँग्रेसच्या केंद्रातल्याच अनेक योजना त्यांचेच सरकार असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात चांगल्या रितीने राबविल्या जात नाहीत अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असले आणि त्या योजना राबविणारे जर अकार्यक्षम असतील तर त्या योजनांचे पार वाटोळे होते. अगदी उत्तम उदाहरण द्यायचे झाल्यास केंद्राची जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुर्नवसन मिशन ही योजना. या योजनेनुसार अनेक शहरातील पायाभूत सुविधांची कामे हातात घेतली जातात. अनेक मोठ्या शहरात बसेसवर या योजनेचे नाव झळकलेले दिसते. परंतु राज्यातील अनेक शहरातील या योजनेअंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या योजनांची कामे ५४ टक्के पूर्ण झालेली नाहीत आणि पुढील सहा महिन्यात आता या योजनेची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे यातील अनेक योजना अर्धवटच राहाण्याची शक्यता जास्त.
शहरांमधील अनेक पायाभूत सुविधांसाठी प्रामुख्याने ही योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेची मुदत ३१ मार्च २०१४ रोजी संपणार आहे. यानुसार केंद्र सरकार शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी वित्तीय सुविधा उपलब्ध करते आणि त्याची अंमलबजावणी ही राज्यांनी करावयाची आहे. आता केवळ सहा महिन्यात ही योजना संपणार असताना राज्यातील विविध शहरात हाती घेतलेल्या ८४ प्रकल्पांपैकी केवळ ३९ योजनाच राबविण्यात आल्या आहेत. अन्य योजना अपूर्णच आहेत. लहान शहरांमध्ये एकूण या योजनेअंतर्गत ९५ प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. त्यातील केवळ २७ प्रल्पपच पूर्णत्वाला गेले आहेत. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत नांदेड व ठाणे या दोनच शहरांनी बाजी मारली आहे. मुंबईसारख्या महानगराला नागरी सुविधा व पायाभूत प्रकल्पांची मोठ्या प्रमाणात गरज असतानाही या शहरात केवळ सात पैकी एक प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. मुंबईला तर सर्वात जास्त निधी मिळाला होता. मात्र अंमलबजावणीत मुंबईने सर्वात पिछाडी गाठली आहे. मुंबईसाठी सुमारे २७५१ कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर झाले होते. मुंबईप्रमाणे पुण्यात ४५ टक्के व पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत ३० टक्केच कामे प्रकल्पांची झाली. तर नांदेडसारख्या लहान शहरात ११ पैकी नऊ प्रकल्प अंमलात आले आहेत. ठाण्याची देखील अशीच उत्तम कामगिरी आहे. या शहराने आठ पैकी पाच प्रकल्प पूर्ण केले. अनेक प्रकल्पात १०० टक्के रकमा खर्च झाल्या आहेत, मात्र प्रकल्प काही पूर्ण झाले नाहीत. अशा प्रकारे ही आकडेवारी पाहता एक बाब स्पष्ट जाणवते की, अनेक योजना मोठ्या दिमाखात लॉँच केल्या जातात. मात्र पूर्णत्वास फार कमी जातात. खरे तर राज्याला यात चमकदार कामगिरी करुन दाखविण्याची एक चांगली संधी होती. परंतु यातील कामगिरी निराशाजनक म्हटली पाहिजे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक नागरिकरण झालेले राज्य आहे. अशा वेळी राज्याला चांगले प्रकल्प राबवून लोकांचा चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची असेलली संधी गमावली आहे.
-------------------------------------