प्रसाद केरकर

संपादकीय पान--अग्रलेख--१७ ऑक्टोबर २०१३ चा अग्रलेख-
--------------------
शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारी योजना
-----------------------
राज्यातल्या सत्ताधारी कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावण्याचा निश्‍चय केलेला दिसतो. अन्यथा त्यंानी शेतकर्‍यांच्या हिताच्या योजना राबविल्या असत्या. सध्या चर्चेत असलेला सहकारी साखर कारखान्यांचा प्रश्‍न असो किंवा आता उरण येथे नव्याने मिनी शहर स्थापण्याचा प्रस्ताव असो सर्वच बाबतीत शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावण्याच्याच योजना त्यांनी हाती घेतल्या आहेत. रायगड जिल्हा हा मुंबईपासून जवळ असल्याने समुद्रीमार्गाने एक तासाच्या आत प्रवास करता येत असल्याने व पनवेलपर्यंत रेल्वे पोहोचली असल्याने आता सत्ताधार्‍यांच्या नजरा रायगड जिल्ह्यातील काही गावांवर गेली आहे. त्यातील एक गाव म्हणजे उरण. विकासाच्या गोंडस नावाखाली आता उरण गावातील शेतकर्‍यांना उध्दवस्त करण्याचा डाव याच सत्ताधार्‍यांनी आखला आहे. विकासाच्या या नवीन आराखड्यानुसार उरण हे मुंबईपासून जेमतेम ५० कि.मी. अंतरावर असल्याने येथे मुंबईच्या धर्तीवर अत्याधुनिक शहर विकसीत केले जाणार आहे. मुंबईची लोकसंख्या एक कोटींच्या वर ओसंडू लागल्याने तेथील जनतेला याच परिसरात राहण्यासाठी आता नवीन जागा शोधण्यास सुरुवात झाली आहे. ८०च्या दशकात अशाच शोधातून नवी मुंबई विकसीत झाली. मोठे नियोजनबध्द शहर आखले जाणार आणि त्यातून अनेक नागरी समस्यांचे प्रश्‍न सुटणार त्याचबरोबर मुंबईवरील ताण कमी होऊन लोकसंख्या विभागली जाणार असल्याने मुंबईदेखील देखणे शहर होणार असे चित्र रंगविण्यात आले होते. यातले काहीच खरे झाले नाही. नवीमुंबई हे जुळे शहरही मुंबईएवढेच बकाल झाले आहे. त्यातून मुंबईच्या नागरी समस्या काही सुटलेल्या नाहीत. अशा पार्श्‍वभूमीवर आता एक नवीन स्वप्न घेऊन राज्य सरकार उतरले आहे. परंतु त्यामुळे अनेक शेतकरी पुन्हा भूमीहीन होतील. आणि शेतकर्‍यांच्या जीवावर नवीन जुळे शहर उभारले जाईल. सध्या उरणची लोकसंख्या २३ हजार असून १०० चौरस कि.मी. विभागात लहान शहर वसविले जाईल. हे मुंबईपासून ५० कि.मी. अंतरावर असल्याने येथून लोक मुंबईला नोकरीला ये-जा करु शकतील. त्यासाठी येते अनेक पायाभूत सुविधा पुरविण्याचा सिडकोचा विचार आहे. यात रस्ते, सांडपाणी योजना, समुद्राच्या पाण्याला अटकाव करणे, पिण्याचे पाणी, छोटे पूल उभारण्याची योजना आहे. याच्या प्राथमिक कामाला सुरुवातही झाली असून यातील काही कामांसाठी सुमारे ८० कोटी रुपयांची कामे देण्यात आली आहेत. येथील सर्व काम नियोजनबध्द वेळेत झाल्यास पुढील पाच वर्षात सुमारे २५ लाख लोक येथे राहायला येतील आणि हे शहर फुलून जाईल. नवी मुंबईची लोकसंख्या आता ११ लाखांवर गेली असून ते शहरही पुरेनासे झाले आहे. अशा स्थितीत मुंबईचा विस्तार आणखी करीत उरणपर्यंत येऊन ठेपणार आहे. विकासाच्या कोणत्याही गोष्टीला विरोध असण्याचे कारण नाही. कारण विकास हा झालाच पाहिजे. विकास झाला नाही तर आपली प्रगती होणार नाही, आपले जीवनमान सुधारणार नाही. मात्र सरकार जो विकास करीत आहे त्याने जीवनमान सुधारणार नाही तर ते अधिक भकास होणार आहे. कारण सरकारने ज्यावेळी इथला विकास करायच्या योजना आखल्या त्यावेळी इथल्या भूमीपुत्रावर अन्याय केला आहे. यापूर्वीचा सरकारचा याबाबतचा अनुभव वाईट आहे. स्थानिक लोक, शेतकरी हे या विकासाचे बळी ठरले आहेत. त्यांना कोणत्याही सवलती दिल्या नाहीत. तसेच त्यांच्या नोकर्‍यांचा प्रश्‍न सोडविला नाही. ठराविक लोकांना कामाचे ठेके दिले. यातून उभी राहिली गुंडगिरी. या गुंडांना सत्ताधार्‍यांनी हाताशी धरुन स्थानिकांचे प्रश्‍न चिरडले. सरकारने दिलेले कोणतेच आश्‍वासन पाळले नाही. रायगड जिल्ह्यात गेल्या तीस वर्षात सरकारने विविध प्रकल्पांसाठी वा शहरांसाठी हजारो एकर जमिनी घेतल्या. दिलेल्या आश्‍वासनांची १० टक्के पूर्तता केली असेल. तर ९० टक्के आश्‍वासनांना हरताळ फासला आहे. सिडकोच्या प्रकल्पग्रस्तांकडे अजून सरकारला पहायला वेळ मिळत नाही. न्हावाशेवा बंदरासाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे आता उरणमध्ये विकासाची गंगा वाहाण्याचे स्वप्न दाखवित असताना शेतकर्‍यांना भूमिहीन केले जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी आत्तापासून जनआंदोलन उभारण्याची गरज आहे. शेतकर्‍याच्या हिताच्या गप्पा मारणारे हे सरकार जमिनी ताब्यात घेईपर्यंत मोठी-मोठी आश्‍वासने देते. मात्र नंतर त्या आश्‍वासनांची पूर्तता केली जात नाही. त्यामुळे या सरकारवर विश्‍वास ठेवायला भूमीपूत्र तयार नाहीत. भविष्यातही याहून काही वेगळे होण्याचे चिन्ह नाही. त्यामुळे उरणला मिनी शहर बनविण्याच्या योजनेला पहिल्याच टप्प्यात विरोध झाला पाहिजे. मुंबईचा विस्तार करताना सरकार नेहमीच रायगड जिल्ह्यात घुसखोरी करते. असे का? हा जिल्ह मुंबईच्या जवळ असला तरी मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर ठाणे जिल्ह्यातही गुजरातच्या सीमेपर्यंत विस्तार केला जाऊ शकतो. ठाणे जिल्हा ऐवढा मोठा आहे की आज आठ महानगरपालिका तेथे आहेत. त्या माहानगरपालिकांचे योग्य नियोजन करुन तेथेही नव्याने जागा निर्माण करता येऊ शकते. मात्र दरवेळी सरकारची टोळधाड ही रायगड जिल्ह्यावरच येते आणि दरवेळी येथील शेतकर्‍याचा बळी दिला जातो. आता मात्र येथील शेतकरी शहाणा झाला आहे. त्याच्या पाठीमागे यापूर्वीचा वाईट अनुभव पाठीशी असल्याने उरण शहराच्या नवीन प्रस्तावाला कडाडून विरोध करणार आहे. त्यामुळे जर सरकारने हा प्रस्ताव पुढे रेटण्याच्या प्रयत्न केल्यास त्यांना तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागेल, यात काहीच शंका नाही.
------------------------------------