कोकणाचे चित्र पालटणारा प्रकल्प!
रविवार दि. 29 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी चिंतन-
------------------------------------------------
कोकणाचे चित्र पालटणारा प्रकल्प!
-----------------------------------
रत्नागिरीतील येऊ घातलेल्या रिफायनरी प्रकल्पासंबंधी चर्चा, वादविवाद, हाणामार्‍या सध्या जोरात सुरु झाल्या आहेत. हा प्रकल्प नकोच अशी भूमिका घेतलेल्यांचे बहुमत असावे असे सध्या तरी दिसत आहे. मात्र नेमके या विभागात राहाणार्‍या जनतेचे मत काय? हे समजत नाही. सध्या हे प्रकरण राजकीय पक्षांनी आपल्या ताब्यात घेतले आहे. भाजपवगळता बहुतांशी सर्वच विरोधी पक्षांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. सर्वात प्रथम आपण हा प्रकल्प नेमका आहे तरी काय व त्याला विरोध कशासाठी केला जात आहे हे तपासू. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो आपली अर्थव्यवस्था ही विकसनशील असल्यामुळे व गुंतवणूक करण्यासाठी आपल्याकडे अनेक पोषक बाबी असल्यामुळे अर्थव्यवस्था वाढत जाणार आहे. आपल्या या वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे ती उर्जा. मग ते पेट्रोल, डिझेल असो किंवा अपारंपारिक उर्जा असो. आज जी क्षमता आहे, त्यापेक्षा आपली उर्जेची गरज ही येत्या तीस वर्षात किमान दुपटीने वाढणार आहे. आज आपल्याकडे इंधनाचा विचार करता पेट्रोल-डिझेलवरच जास्त भर दिला जातो. अर्थात त्याची मागणी जशी वाढत जाणार आहे, तसेच अपारंपारिक उर्जेची स्त्रोत्रेही वाढच जातील. आपण पूर्णपणे अपारंपारिक उर्जेवर सध्या तरी अवलंबून राहू शकत नाही. त्यामुळे अजून काही वर्षे तरी आपल्याला सध्या प्रचलित असलेल्या पेट्रोल-डिझेलवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. अगदी आता इलेक्टी्रक मोटारी बाजारात यायाला लागल्या आहेत तरीही या गाड्या स्थिरावून लोकांमध्ये लोकप्रिय व्हायला अजूनही एक दशक लागेल, असा अंदाज आहे. ही स्थिती केवळ आपलीच नाही तर जगातील प्रमुख सर्व देशांची आहे. आपल्या देशात तेलाचे उत्पादन काही होत नाही. अलिकडेच जे काही किरकोळ प्रमाणात तेल सापडले त्यामुळे आपण सद्या असलेल्या आपल्या एकूण मागणीच्या केवळ 20 टक्केच उत्पादन देशातून घेतो. त्यामुळे 80 टक्के खनिज तेल हे आयात करावे लागते. नजिकच्या काळात ही स्थिती बदलणार नाही असेच दिसते. खनिज तेल आयात करताना आपल्याकडे ते कच्च्या स्वरुपात येते व त्यावर प्रक्रिया करुन त्यातून विविध पदार्थ वेगळे केले जातात. यात वायूपासून प्लॅस्टिकच्या निर्मितींसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाचा समावेश असतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या रिफायनीत केवळ पेट्रोल-डिझेल नव्हे तर विविध उत्पादनांची निर्मिती होते व त्याचा वापर आपल्या दैनंदिन जीवनात होत असतो. त्यामुळे आपण पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करीत आणला तरीही आपल्याला कच्या तेलापासून निर्माण होणार्‍या विविध उत्पादनांचा उपयोग हा होणारच आहे. त्यामुळे मागणी व पुरवठा याचा विचार करता अशा प्रकारची रिफायनरी देशात असणे ही गरजच ठरणार आहे. आता ही रिफायनरी कोकणातच का? विरोधकांच्या मते ही रिफायनरी इथे लादून येथील नैसर्गिक संपत्तीचा र्‍हास करण्याचा डाव आहे. सध्या आपण प्रामुख्याने आखातून खनिज तेल आयात करतो. भविष्यातही आखातासह अन्य तेल उत्पादक देशांतून तेल आयात करावयाचे झाल्यास कोकणाची किनारपट्टी ही महत्वाची ठरणार आहे. कारण दक्षिण समुद्राकिनापट्टीचा विचार करता कोकणातील रत्नागिरीचा हा विभाग हा आयात करण्यासाठी सुलभ मार्ग आहे. जर हा प्रकल्प येथून गुजरातला हलविला तर प्रत्येक टनामागे एक डॉलरचा प्रति टन खर्च वाहतुकीसाठी वाढू शकतो व हे आर्थिकदृट्या परवडणारे नाही. त्याचबरोबर रत्नागिरीची ही किनारपट्टी खोलगट असल्यामुळे येथे मोठी जहाजे लागणे सुलभ होणार आहे. हाच विचार जैतापूर प्रकल्प, जे.एस.डब्ल्यू व एन्रॉन प्रकल्पाच्या उभारणीच्या वेळी करण्यात आला होता. नागपूरला हा प्रकल्प हलविणे अशक्य आहे कारण मालाची वाहतूक करणे आर्थिकदृट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रत्नागिरीलाच का, याचे उत्तर येथील नैसर्गीक रचना हे आहे. त्याचबरोबर सध्या देशाच्या कानाकोपर्‍यात लहान, मध्यम व मोठ्या आकाराच्या रिफायनरीज आहेत. अगदी दहा मेट्रीक टनापासून ते 60 मेट्रीक टनाची अवाढव्य क्षमता असणार्‍या खासगी व सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या रिफायनरीज आहेत. अशा प्रकारच्या रिफायनरीजचे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे आपल्याकडे पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा कधी भासत नाही. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रासह पश्‍चिम भाग हा झपाट्याने विकसीत पावणार असल्यामुळे येथील पेट्रोलियम पदार्थांची मागणी सातत्याने वाढणारी आहे. त्यादृष्टीने पाहता रत्नागिरीची प्रस्तावित रिफायनरी या भागासाठी मध्यवर्ती पडणार आहे. सध्या या प्रकल्पाविषयी ही ग्रीन रिफायनरी आहे असे सांगितले जाते, अगदी मुख्यमंत्र्यांनी देखील यावर भर दिला होता. ही रिफायनरी ग्रीन आहे म्हणजे नेमके काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. रिफायनरी ही प्रदूषण करणारच नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मात्र येथील प्रदूषण हे मर्यादीत असेल. यासाठी जे आन्तरराष्ट्रीय नियम आहेत, त्याचे पूर्णपणे पालन केले जाईल, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. मुंबईत तर चेंबुरची रिफायनरी ही फार वर्षापासून अस्तित्वात आहे, मात्र त्यामुळे प्रदूषण होऊन नुकसान झाल्याचे कधी एैकिवात नाही. याबाबतचे एक उत्तम उदाहरण सांगावयाचे म्हणजे, पर्यटकांचा स्वर्ग असलेल्या सिंगापूर शहरात तर मध्यभागी रत्नागिरीच्या प्रस्तावित क्षमतेवढी मोठी रिफायनरी गेली कित्येक वर्षे अस्तित्वात आहे. तेेथील सरकार तर प्रदूषणाबाबत फार जागृत असते. परंतु येथे कधीच कुणाची तक्रार नाही. येथे ही रिफायनरी व पर्यटन, मच्छिमारी एकत्र सुखाने नांदत आहेत, याचा या प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांनी विचार केला पाहिजे. कोकणातील या प्रस्तावित रिफायनरीमध्ये युरो-6 मानांकन असणार्‍या डिझेल-पेट्रोलची निर्मिती केली जाणार आहे. आजवर भारतात याचे उत्पादन अजूनही होत नाही. याचा फायदा एक असेल की, यामुळे मोटारींचे प्रदूषण कमी होण्यास हातभार लागेल. तसेच येथील प्रकल्पातून स्वैयंपाकाच्या गॅस निर्मिती होणार आहे. सरकारने सध्या हाती घेतलेल्या उजाला योजनेला यामुळे हातभार लागेल. त्यामुळे आपल्याकडील स्वयंपाकासाठी होणारी लाकूडतोड कमी हाण्यास मदत होणार आहे. कोणत्याही रासायनिक प्रकल्पांमुळे प्रदूषण होते ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. परंतु सध्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास प्रदूषण हे नियंत्रणात ठेवता येते. त्याचबरोबर येथील प्रकल्पात वापरले जाणारे पाणी हे समुद्रात सोडले जाणार नाही तर त्याचा पुर्नवापर केला जाईल. त्यामुळे येथील समुद्र प्रदुषित होणार नाही हा कंपनीचा दावा आहे. तसेच कंपनीच्या आवारात तसेच या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतल्या गेलेल्या जमिनीपैकी 30 टक्के जमिनीवर झाडे लावण्यात येणार आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या भागात स्थानिक फळे असणारे आंबे, काजू व अन्य झाडेे लावली जातील. रिलायन्सच्या गुजरातमधील रिफायनरीच्या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात आंब्याची झाडे लावण्यात आली आहेत. एक बाब इकडे लक्षात घेतली पाहिजे की, रत्नागिरीत आजवर एवठ्या मोठ्या कंपन्या आल्या व त्यांच्यामुळे तेथील आंब्याची चव बदलली किंवा आंब्याचे उत्पादन कमी झाले असे आजवर कुठे एैकिवात नाही. त्यामुळे या प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पामुळे कोकणाच्या आंब्यावर परिणाम होईल असे काही वाटत नाही. मच्छिमारांच्या बाबतीतही तसेच आहे. सध्या देशातील बहुतांशी रिफायनरीज या किनारपट्टीवर आहेत. तेथे मच्छिमारी कमी झालेली नाही. अगदी रत्नागिरीत किनारपट्टीवर आलेल्या कंपन्यांमुळे तेथील मच्छिमारीवर आजवर काही परिणाम झालेला दिसत नाही. उलट मच्छिमारांचा येथील नियोजित जेटींचा वापर चांगल्या रितीने करता येऊ शकेल. आता सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या प्रकल्पामुळे बाधीत झालेल्या जनतेचे पुनर्वसन करणे. आपल्याकडे सरकार हे प्रकल्पातील बाधीतांचे पुनर्वसन योग्यरित्या करीत नाही हे वास्तव आहे. अगदी कोयनेच्या योजनेपासून आजवर विविध प्रकल्पातील बाधीतांना दोन-चार पिढ्या अजूनही संघर्ष करावा लागला आहे. सरकार काम होई पर्यंत मोठी आश्‍वासने देते व एकदा का जागा खाली केली की पुनर्वसनग्रस्तांचे हाल सुरु होतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. अर्थात हे टाळता येऊ शकते. ओरिसातील टाटांच्या एक प्रकल्पाच्या बाबतीत त्यांनी राबविलेल्या पुर्नवसनाचे उदाहरण आपल्याला डोळ्यापुढे ठेवता येईल. येथील सर्वांचे पुनर्वसन टाटांनी योग्यरित्या करुन दिले व त्याबाबत स्थानिक लोक खूष आहेत. रत्नागिरीची ही कंपनी खासगी नाही, सरकारी कंपनी आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडून जमिनीचा चांगला मोबदला घेणे, प्रकल्पग्रस्तांना घरातून एक नोकरी, ज्यांची घरे जाणार आहेत त्यांच्या घरासह पुनर्वसन करुन देणे अशा मागण्या आपण रेटू शकतो. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे अगोदर पुनर्वसन मग प्रकल्पाची उभारणी करणे हे तत्व लागू केल्यास लोकांचा विश्‍वास बसू शकेल. सरकारने यासाठी जी जमिनी निवडली आहे, ती जमीन 80 टक्के ओसाड आहे. त्यामुळे केवळ 800 कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. ही संख्या कमी असल्यामुळेे त्यांचे पुनर्वसन करणे फारसे अवघड जाणार नाही. ज्यांची जमीन घेतली आहे त्यांचे पुनर्वसन योग्यरित्या कऱणे हा त्यांचा सन्मान आहे, असे समजून व पुनर्वसनासाठी भले जास्त खर्च झाला तरी चालेल पण त्यातील प्रत्येक माणसाचे समाधान झाले पाहिजे, अशी सकारात्मक भूमिका ठेऊनच हे काम करावे लागणार आहे. यासाठी सरकार, कंपनी, प्रकल्पग्रस्त यांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. ज्यांच्या जमिनीवर हा प्रकल्प उभा राहाणार आहे, त्यांची जमीन भले पडीक असो, त्यांनी ही जमीन प्रकल्पाला दिल्यानेच भविष्यात येथे विकास होणार आहे, ही त्या शेतकर्‍यांवरील उपकाराची भावना लक्षात ठेवून पुनर्वसन करण्याची गरज असते. आता मुद्दा येतो ते राजकीय विरोधाचा. सध्या ज्या राजकीय पक्षांचा विरोध सुरु आहे ते पाहून हसावे की रडावे तेच समजत नाही. शिवसेनेने यापूर्वी रत्नागिरीतल्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध केला होता. परंतु हे प्रकल्प नंतर त्यांच्याच छुप्या आशिर्वादाने पूर्ण झाले हा इतिहास आहे. आज देखील त्यांचा विरोध कशासाठी आहे, त्यामागे फार मोठे शेतकरी प्रेम किंवा तत्वज्ञान आहे असे दिसत नाही. एन्रॉनचा प्रकल्प याच शिवसेनेने अरबी समुद्रात बुडविण्याची घोषणा करुन नंतर वीजेचे दर वाढवून देऊन याच समुद्रातून बाहेर काढला होता, हा इतिहास यावेळी विसरता येणार नाही. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे आर्थिक उदारीकरणाचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्याच काळात एन्रॉनचा प्रकल्प आला होता. कॉग्रेसने देखील सध्या घेतलेली विरोधाची भूमिका ही स्वार्थी राजकारणाचा भाग झाला. भाजपाचे खासदार असलेल्या नारायण राणेंनी य प्रकल्पाला विरोध करणे म्हणजे पक्षाच्या धोरणाच्या विरोधात जाण्याचा प्रकार आहे. ज्यांच्या विशेष प्रयत्नातून जैतापूरचा प्रकल्प मार्गी लागला त्या नारायण राणेंनी स्वाभीमानच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला विरोध करणे मनाला खटकते. विरोधकांचा या प्रकल्पाला विरोध केवळ विरोधात असल्यामुळे आहे. त्यांनी आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. आर.सी.एफ.चा थळ येथील प्रकल्प आल्यावरच अलिबागचा विकास झाला, हे आपल्या डोळ्यापुढे आहे. तसेच अनेक भागात झालेले आपल्याला दिसते. केवळ आंब्याच्या बागा लावून कोकणात रोजगार निर्मिती होणार नाही किंवा पारावर बसून विड्या फुकून विकास होत नाही. तर त्यासाठी मोठा प्रकल्प येण्याची गरज असते. त्यातून रोजगार निर्माण होऊन तेथील सर्वच चित्र पालटते. स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी आय.टी.आय. या कंपनी तर्फे सुरु केली जाणार आहे. तसेच या भागातले जे इंजिनिअर असतील ते या प्रकल्पासाठी पुन्हा या भागात परतू शकतात. त्यासाठी केवळ उत्तर भारताततूनच भरती करण्याची गरज पडणार नाही. आज जे नेते शेतकर्‍यांच्या नावाने गळे काढत आहेत त्यांनी गेल्या दोन वर्षात प्रकल्प येत आहे हे माहित असताना शहरातले श्रीमंत जमीनी खरेदी करीत होते, त्यावेळी या जमीनी विकू नकात असे शेतकर्‍यांचे प्रबोधन का केले नाही, असाही सवाल उपस्थित होतो. कोकणाच्या या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे राज्याचे सकल रकल राष्ट्रीय उत्पन्न किमान दहा टक्क्याने व देशाच्या उत्पन्नात दोन टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. यातून कोकणाचे सर्व चित्र पलटणार आहे. मात्र याचा शांत डोक्याने सकारात्मक विचार करण्याची वेळ आता आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध नको, ही संधी पुन्हा येणार नाही, असेच सांगावेसे वाटते.
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
कोकणाचे चित्र पालटणारा प्रकल्प!
-----------------------------------
रत्नागिरीतील येऊ घातलेल्या रिफायनरी प्रकल्पासंबंधी चर्चा, वादविवाद, हाणामार्‍या सध्या जोरात सुरु झाल्या आहेत. हा प्रकल्प नकोच अशी भूमिका घेतलेल्यांचे बहुमत असावे असे सध्या तरी दिसत आहे. मात्र नेमके या विभागात राहाणार्‍या जनतेचे मत काय? हे समजत नाही. सध्या हे प्रकरण राजकीय पक्षांनी आपल्या ताब्यात घेतले आहे. भाजपवगळता बहुतांशी सर्वच विरोधी पक्षांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. सर्वात प्रथम आपण हा प्रकल्प नेमका आहे तरी काय व त्याला विरोध कशासाठी केला जात आहे हे तपासू. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो आपली अर्थव्यवस्था ही विकसनशील असल्यामुळे व गुंतवणूक करण्यासाठी आपल्याकडे अनेक पोषक बाबी असल्यामुळे अर्थव्यवस्था वाढत जाणार आहे. आपल्या या वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे ती उर्जा. मग ते पेट्रोल, डिझेल असो किंवा अपारंपारिक उर्जा असो. आज जी क्षमता आहे, त्यापेक्षा आपली उर्जेची गरज ही येत्या तीस वर्षात किमान दुपटीने वाढणार आहे. आज आपल्याकडे इंधनाचा विचार करता पेट्रोल-डिझेलवरच जास्त भर दिला जातो. अर्थात त्याची मागणी जशी वाढत जाणार आहे, तसेच अपारंपारिक उर्जेची स्त्रोत्रेही वाढच जातील. आपण पूर्णपणे अपारंपारिक उर्जेवर सध्या तरी अवलंबून राहू शकत नाही. त्यामुळे अजून काही वर्षे तरी आपल्याला सध्या प्रचलित असलेल्या पेट्रोल-डिझेलवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. अगदी आता इलेक्टी्रक मोटारी बाजारात यायाला लागल्या आहेत तरीही या गाड्या स्थिरावून लोकांमध्ये लोकप्रिय व्हायला अजूनही एक दशक लागेल, असा अंदाज आहे. ही स्थिती केवळ आपलीच नाही तर जगातील प्रमुख सर्व देशांची आहे. आपल्या देशात तेलाचे उत्पादन काही होत नाही. अलिकडेच जे काही किरकोळ प्रमाणात तेल सापडले त्यामुळे आपण सद्या असलेल्या आपल्या एकूण मागणीच्या केवळ 20 टक्केच उत्पादन देशातून घेतो. त्यामुळे 80 टक्के खनिज तेल हे आयात करावे लागते. नजिकच्या काळात ही स्थिती बदलणार नाही असेच दिसते. खनिज तेल आयात करताना आपल्याकडे ते कच्च्या स्वरुपात येते व त्यावर प्रक्रिया करुन त्यातून विविध पदार्थ वेगळे केले जातात. यात वायूपासून प्लॅस्टिकच्या निर्मितींसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाचा समावेश असतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या रिफायनीत केवळ पेट्रोल-डिझेल नव्हे तर विविध उत्पादनांची निर्मिती होते व त्याचा वापर आपल्या दैनंदिन जीवनात होत असतो. त्यामुळे आपण पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करीत आणला तरीही आपल्याला कच्या तेलापासून निर्माण होणार्‍या विविध उत्पादनांचा उपयोग हा होणारच आहे. त्यामुळे मागणी व पुरवठा याचा विचार करता अशा प्रकारची रिफायनरी देशात असणे ही गरजच ठरणार आहे. आता ही रिफायनरी कोकणातच का? विरोधकांच्या मते ही रिफायनरी इथे लादून येथील नैसर्गिक संपत्तीचा र्‍हास करण्याचा डाव आहे. सध्या आपण प्रामुख्याने आखातून खनिज तेल आयात करतो. भविष्यातही आखातासह अन्य तेल उत्पादक देशांतून तेल आयात करावयाचे झाल्यास कोकणाची किनारपट्टी ही महत्वाची ठरणार आहे. कारण दक्षिण समुद्राकिनापट्टीचा विचार करता कोकणातील रत्नागिरीचा हा विभाग हा आयात करण्यासाठी सुलभ मार्ग आहे. जर हा प्रकल्प येथून गुजरातला हलविला तर प्रत्येक टनामागे एक डॉलरचा प्रति टन खर्च वाहतुकीसाठी वाढू शकतो व हे आर्थिकदृट्या परवडणारे नाही. त्याचबरोबर रत्नागिरीची ही किनारपट्टी खोलगट असल्यामुळे येथे मोठी जहाजे लागणे सुलभ होणार आहे. हाच विचार जैतापूर प्रकल्प, जे.एस.डब्ल्यू व एन्रॉन प्रकल्पाच्या उभारणीच्या वेळी करण्यात आला होता. नागपूरला हा प्रकल्प हलविणे अशक्य आहे कारण मालाची वाहतूक करणे आर्थिकदृट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रत्नागिरीलाच का, याचे उत्तर येथील नैसर्गीक रचना हे आहे. त्याचबरोबर सध्या देशाच्या कानाकोपर्‍यात लहान, मध्यम व मोठ्या आकाराच्या रिफायनरीज आहेत. अगदी दहा मेट्रीक टनापासून ते 60 मेट्रीक टनाची अवाढव्य क्षमता असणार्‍या खासगी व सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या रिफायनरीज आहेत. अशा प्रकारच्या रिफायनरीजचे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे आपल्याकडे पेट्रोल-डिझेलचा तुटवडा कधी भासत नाही. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रासह पश्‍चिम भाग हा झपाट्याने विकसीत पावणार असल्यामुळे येथील पेट्रोलियम पदार्थांची मागणी सातत्याने वाढणारी आहे. त्यादृष्टीने पाहता रत्नागिरीची प्रस्तावित रिफायनरी या भागासाठी मध्यवर्ती पडणार आहे. सध्या या प्रकल्पाविषयी ही ग्रीन रिफायनरी आहे असे सांगितले जाते, अगदी मुख्यमंत्र्यांनी देखील यावर भर दिला होता. ही रिफायनरी ग्रीन आहे म्हणजे नेमके काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. रिफायनरी ही प्रदूषण करणारच नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मात्र येथील प्रदूषण हे मर्यादीत असेल. यासाठी जे आन्तरराष्ट्रीय नियम आहेत, त्याचे पूर्णपणे पालन केले जाईल, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. मुंबईत तर चेंबुरची रिफायनरी ही फार वर्षापासून अस्तित्वात आहे, मात्र त्यामुळे प्रदूषण होऊन नुकसान झाल्याचे कधी एैकिवात नाही. याबाबतचे एक उत्तम उदाहरण सांगावयाचे म्हणजे, पर्यटकांचा स्वर्ग असलेल्या सिंगापूर शहरात तर मध्यभागी रत्नागिरीच्या प्रस्तावित क्षमतेवढी मोठी रिफायनरी गेली कित्येक वर्षे अस्तित्वात आहे. तेेथील सरकार तर प्रदूषणाबाबत फार जागृत असते. परंतु येथे कधीच कुणाची तक्रार नाही. येथे ही रिफायनरी व पर्यटन, मच्छिमारी एकत्र सुखाने नांदत आहेत, याचा या प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांनी विचार केला पाहिजे. कोकणातील या प्रस्तावित रिफायनरीमध्ये युरो-6 मानांकन असणार्‍या डिझेल-पेट्रोलची निर्मिती केली जाणार आहे. आजवर भारतात याचे उत्पादन अजूनही होत नाही. याचा फायदा एक असेल की, यामुळे मोटारींचे प्रदूषण कमी होण्यास हातभार लागेल. तसेच येथील प्रकल्पातून स्वैयंपाकाच्या गॅस निर्मिती होणार आहे. सरकारने सध्या हाती घेतलेल्या उजाला योजनेला यामुळे हातभार लागेल. त्यामुळे आपल्याकडील स्वयंपाकासाठी होणारी लाकूडतोड कमी हाण्यास मदत होणार आहे. कोणत्याही रासायनिक प्रकल्पांमुळे प्रदूषण होते ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. परंतु सध्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास प्रदूषण हे नियंत्रणात ठेवता येते. त्याचबरोबर येथील प्रकल्पात वापरले जाणारे पाणी हे समुद्रात सोडले जाणार नाही तर त्याचा पुर्नवापर केला जाईल. त्यामुळे येथील समुद्र प्रदुषित होणार नाही हा कंपनीचा दावा आहे. तसेच कंपनीच्या आवारात तसेच या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतल्या गेलेल्या जमिनीपैकी 30 टक्के जमिनीवर झाडे लावण्यात येणार आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या भागात स्थानिक फळे असणारे आंबे, काजू व अन्य झाडेे लावली जातील. रिलायन्सच्या गुजरातमधील रिफायनरीच्या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात आंब्याची झाडे लावण्यात आली आहेत. एक बाब इकडे लक्षात घेतली पाहिजे की, रत्नागिरीत आजवर एवठ्या मोठ्या कंपन्या आल्या व त्यांच्यामुळे तेथील आंब्याची चव बदलली किंवा आंब्याचे उत्पादन कमी झाले असे आजवर कुठे एैकिवात नाही. त्यामुळे या प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पामुळे कोकणाच्या आंब्यावर परिणाम होईल असे काही वाटत नाही. मच्छिमारांच्या बाबतीतही तसेच आहे. सध्या देशातील बहुतांशी रिफायनरीज या किनारपट्टीवर आहेत. तेथे मच्छिमारी कमी झालेली नाही. अगदी रत्नागिरीत किनारपट्टीवर आलेल्या कंपन्यांमुळे तेथील मच्छिमारीवर आजवर काही परिणाम झालेला दिसत नाही. उलट मच्छिमारांचा येथील नियोजित जेटींचा वापर चांगल्या रितीने करता येऊ शकेल. आता सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या प्रकल्पामुळे बाधीत झालेल्या जनतेचे पुनर्वसन करणे. आपल्याकडे सरकार हे प्रकल्पातील बाधीतांचे पुनर्वसन योग्यरित्या करीत नाही हे वास्तव आहे. अगदी कोयनेच्या योजनेपासून आजवर विविध प्रकल्पातील बाधीतांना दोन-चार पिढ्या अजूनही संघर्ष करावा लागला आहे. सरकार काम होई पर्यंत मोठी आश्‍वासने देते व एकदा का जागा खाली केली की पुनर्वसनग्रस्तांचे हाल सुरु होतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. अर्थात हे टाळता येऊ शकते. ओरिसातील टाटांच्या एक प्रकल्पाच्या बाबतीत त्यांनी राबविलेल्या पुर्नवसनाचे उदाहरण आपल्याला डोळ्यापुढे ठेवता येईल. येथील सर्वांचे पुनर्वसन टाटांनी योग्यरित्या करुन दिले व त्याबाबत स्थानिक लोक खूष आहेत. रत्नागिरीची ही कंपनी खासगी नाही, सरकारी कंपनी आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडून जमिनीचा चांगला मोबदला घेणे, प्रकल्पग्रस्तांना घरातून एक नोकरी, ज्यांची घरे जाणार आहेत त्यांच्या घरासह पुनर्वसन करुन देणे अशा मागण्या आपण रेटू शकतो. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे अगोदर पुनर्वसन मग प्रकल्पाची उभारणी करणे हे तत्व लागू केल्यास लोकांचा विश्‍वास बसू शकेल. सरकारने यासाठी जी जमिनी निवडली आहे, ती जमीन 80 टक्के ओसाड आहे. त्यामुळे केवळ 800 कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. ही संख्या कमी असल्यामुळेे त्यांचे पुनर्वसन करणे फारसे अवघड जाणार नाही. ज्यांची जमीन घेतली आहे त्यांचे पुनर्वसन योग्यरित्या कऱणे हा त्यांचा सन्मान आहे, असे समजून व पुनर्वसनासाठी भले जास्त खर्च झाला तरी चालेल पण त्यातील प्रत्येक माणसाचे समाधान झाले पाहिजे, अशी सकारात्मक भूमिका ठेऊनच हे काम करावे लागणार आहे. यासाठी सरकार, कंपनी, प्रकल्पग्रस्त यांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. ज्यांच्या जमिनीवर हा प्रकल्प उभा राहाणार आहे, त्यांची जमीन भले पडीक असो, त्यांनी ही जमीन प्रकल्पाला दिल्यानेच भविष्यात येथे विकास होणार आहे, ही त्या शेतकर्‍यांवरील उपकाराची भावना लक्षात ठेवून पुनर्वसन करण्याची गरज असते. आता मुद्दा येतो ते राजकीय विरोधाचा. सध्या ज्या राजकीय पक्षांचा विरोध सुरु आहे ते पाहून हसावे की रडावे तेच समजत नाही. शिवसेनेने यापूर्वी रत्नागिरीतल्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध केला होता. परंतु हे प्रकल्प नंतर त्यांच्याच छुप्या आशिर्वादाने पूर्ण झाले हा इतिहास आहे. आज देखील त्यांचा विरोध कशासाठी आहे, त्यामागे फार मोठे शेतकरी प्रेम किंवा तत्वज्ञान आहे असे दिसत नाही. एन्रॉनचा प्रकल्प याच शिवसेनेने अरबी समुद्रात बुडविण्याची घोषणा करुन नंतर वीजेचे दर वाढवून देऊन याच समुद्रातून बाहेर काढला होता, हा इतिहास यावेळी विसरता येणार नाही. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे आर्थिक उदारीकरणाचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्याच काळात एन्रॉनचा प्रकल्प आला होता. कॉग्रेसने देखील सध्या घेतलेली विरोधाची भूमिका ही स्वार्थी राजकारणाचा भाग झाला. भाजपाचे खासदार असलेल्या नारायण राणेंनी य प्रकल्पाला विरोध करणे म्हणजे पक्षाच्या धोरणाच्या विरोधात जाण्याचा प्रकार आहे. ज्यांच्या विशेष प्रयत्नातून जैतापूरचा प्रकल्प मार्गी लागला त्या नारायण राणेंनी स्वाभीमानच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला विरोध करणे मनाला खटकते. विरोधकांचा या प्रकल्पाला विरोध केवळ विरोधात असल्यामुळे आहे. त्यांनी आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. आर.सी.एफ.चा थळ येथील प्रकल्प आल्यावरच अलिबागचा विकास झाला, हे आपल्या डोळ्यापुढे आहे. तसेच अनेक भागात झालेले आपल्याला दिसते. केवळ आंब्याच्या बागा लावून कोकणात रोजगार निर्मिती होणार नाही किंवा पारावर बसून विड्या फुकून विकास होत नाही. तर त्यासाठी मोठा प्रकल्प येण्याची गरज असते. त्यातून रोजगार निर्माण होऊन तेथील सर्वच चित्र पालटते. स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी आय.टी.आय. या कंपनी तर्फे सुरु केली जाणार आहे. तसेच या भागातले जे इंजिनिअर असतील ते या प्रकल्पासाठी पुन्हा या भागात परतू शकतात. त्यासाठी केवळ उत्तर भारताततूनच भरती करण्याची गरज पडणार नाही. आज जे नेते शेतकर्‍यांच्या नावाने गळे काढत आहेत त्यांनी गेल्या दोन वर्षात प्रकल्प येत आहे हे माहित असताना शहरातले श्रीमंत जमीनी खरेदी करीत होते, त्यावेळी या जमीनी विकू नकात असे शेतकर्‍यांचे प्रबोधन का केले नाही, असाही सवाल उपस्थित होतो. कोकणाच्या या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे राज्याचे सकल रकल राष्ट्रीय उत्पन्न किमान दहा टक्क्याने व देशाच्या उत्पन्नात दोन टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. यातून कोकणाचे सर्व चित्र पलटणार आहे. मात्र याचा शांत डोक्याने सकारात्मक विचार करण्याची वेळ आता आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध नको, ही संधी पुन्हा येणार नाही, असेच सांगावेसे वाटते.
------------------------------------------------------------------------
0 Response to "कोकणाचे चित्र पालटणारा प्रकल्प!"
टिप्पणी पोस्ट करा