संपादकीय पान सोमवार दि. २० जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
घसरलेला शैक्षणिक दर्जा
------------------------
गेल्या दहा वर्षात कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या सरकारने अनेक महत्वांच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि त्यातील एक बाब म्हणजे शिक्षण. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात शाळेत जाणार्‍या मुलांची संख्या जरुर वाढली, मात्र शैक्षणिक दर्जा घसरला आहे. प्रथम या स्वयंसेवी संघटनेच्या देशव्यापी अहवालात हे विदारक वास्तव मांडण्यात आले आहे. स्वातंत्रानंतर आपल्याकडे शिक्षणाबाबत जी जनाजागृती नव्हती त्यापेक्षा नेमके उलटे चित्र आता तयार झाले आहे. पूर्वी आपल्याकडे शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढले होते. ही गळती थोपविण्यात आला सरकारला जरुर यश आले आहे. २०१३ सालचा महाराष्ट्रातील विचार करता ६ते १४ या वयोगटातील ९६ टक्के मुले शाळेत जाऊन शिकत आहे. याचा अर्थ शिक्षणाविषयी आता जनजागृती मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात शाळेत जाण्याचे प्रमाण १०० टक्क्यांवर पोहोचेल. अर्थातच ही देशासाठी मोठी अभिमानाची बाब असेल. परंतु सध्याच्या शिक्षणाचा दर्जा घसरणे ही मात्र चिंतेची बाब ठरावी. कारण दर्जा घसरल्यामुळे मुले जरुर दहाविपर्यंत शिकली तरी त्यांचे बैध्दीक ज्ञान हे पाचवीतील मुलापेक्षाही कमी असते. सरकारने शिक्षणाचा अधिकार प्रत्येकाला जरुर दिला मात्र आपण कोणत्या दर्ज्याचे शिक्षण देत आहोत याचा कुणी विचार करताना दिसत नाही. त्यामुळे आता सरकारी शाळांनाच शिकवणी लावण्याची गरज आहे. शाळांच्या खालावलेल्या दर्ज्यामुळे शिकवणी घेण्याचे प्रस्थ फोफावले आहे. पूर्वी शिकवणी किंवा क्लास या शहरी भागातच होत्या परंतु आता ग्रामीण भागातही याचे लोण पोहोचले आहे. २०१० साली देशातील १ली ते ८वी पर्यंतच्या मुलांपैकी ३८.५ टक्केच मुले शिकवणीला जात होती. तर त्यापुढील वर्षी हेच प्रमाण ४२ टक्के व २०१२ साली हेच प्रमाण ४४ टक्के व त्यापुढील वर्षी म्हणजे २०१३ साली हेच प्रमाण ४५.१ टक्क्यांवर पोहोचले. पश्‍चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ७३ टक्के व छत्तीसगढमध्ये सर्वात कमी म्हणजे तीन टक्के मुले शिकवणीला जातात. त्याऊलट खासगी शाळांमध्ये जाणार्‍या मुलांचे शिकवणीला जाण्याचे प्रमाण तुलनात्मकदृष्टया कमी आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी मुले सरकारी शाळांमध्ये जातात तिकडे खासगी शिकवण्यांचे प्रमाण वाढलेले आढळते. उदाहरणार्थ, उत्तरप्रदेशामध्ये खासगी शाळांमध्ये ५० टक्के मुले जातात तर शिकवण्यांचे प्रमाण तिकडे केवळ १४ टक्के आहे. त्रिपुरा, ओरिसा, बिहार व पश्‍चिम बंगाल येथे खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. मात्र तेथे शिकवण्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अर्थात चांगली आर्थिक स्थिती असेल तरच शिकवणीला मुले जातात हा देखील एक चुकीचा समज आहे. कारण झोपडपट्टीवजा कच्या घरात राहाणारी २३.२ टक्के मुले शिकवणीला जातात. तर २५ टक्के मुले ही चांगल्या स्थितीतील पक्या घरातून येतात. सरकारी शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालल्याने खासगी शिक्षण संस्था आता वाढू लागल्या असून लोकांचाही आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी खासगी संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी चढाओढ असते. गेल्या काही वर्षातील आपल्याकडील शिक्षण व्यवस्थेत झालेला हा आमुलाग्र बदल होता. २००६ साली आपल्याकडे एकूण विद्यार्थ्यांच्या १८.७ टक्के मुले खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकत होती तर आता त्यांची संख्या २९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. मणिपूर, केरळ येथील दोन तृतियांश मुले खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये जातात. तर त्रिपुरा, बिहार, पश्‍चिम बंगाल येेथील खासगी शिक्षण संस्थेत शिकणार्‍या मुलांचे सर्वात कमी आहे. मात्र या तीन राज्यातही २००६ सालापासून खासगी शिक्षण संस्थेत जाणार्‍या मुलांची संख्या वाढली आहे. हरयाणा व पॉन्डेचेरी या दोन राद्यात खासगी व सरकारी शाळात शिकणार्‍या मुलांची संख्या प्रत्येकी ५० टक्के आहे. तर तामीळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या राज्यातील ८५ टक्के मुले ही सरकारी शाळेत जातात. सरकारी शाळांच्या तुलनेत खासगी संस्थांतील शिक्षणाचा दर्जा उत्तम असतो आणि तेथील मुले चांगले शिक्षण घेतात असा या अहवालात नित्कर्ष काढण्यात आला आहे. खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी ही केव्हांही सरस ठरते. कारण येथे चांगले शिक्षक असतात व अनेक सुविधा दिलेल्या असल्याने खासगी शाळांमधली मुले अधिक वेगाने प्रगती करतात असे या अहवालात आढळलेले सत्य कुणालाच नाकारता येणार नाही. सरकारी शाळांमधील अनेक शाळांचा दर्जा ऐवढा खालावलेला आहे की येथील पाचवीच्या मुलांना धड धडाही वाचता येत नाही. या अहवालातील प्रमुख बाबी लक्षात घेता आपल्याला आपल्या शिक्षण पध्दतीत आमुलाग्र बदल करण्याची आता वेळ आली आहे हे पटेल. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे शाळांचा दर्जा आपल्याला सुधारावा लागणार आहे. शाळेचा दर्जा सुधारण्यासाठी तेथील शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल. त्यांच्यातील शिक्षक जागा करावा लागेल. शिक्षकाची केवळ नोकरी नाही तर त्याला आपल्या देशाची पुढील पिढी घडवायची आहे ही भावना त्याच्यात जागविली तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. खासगी शिक्षण संस्थांवरील जबाबदारी आपल्याला वाढवावी लागणार आहे. त्यासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा असणार्‍या शिक्षण संस्थांना सरकारने आर्थिक सहाय्य सुरु करण्याची गरज आहे. शिक्षण ही आपल्या भावी पिढी घडविण्याची महत्वाची पायरी आहे, ही पायरी जर मजबूत नसेल तर त्यावरुन भावी पिढी घसरण्याचा धोका आहे.
--------------------------------
---------------------------------------
घसरलेला शैक्षणिक दर्जा
गेल्या दहा वर्षात कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या सरकारने अनेक महत्वांच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि त्यातील एक बाब म्हणजे शिक्षण. आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात शाळेत जाणार्‍या मुलांची संख्या जरुर वाढली, मात्र शैक्षणिक दर्जा घसरला आहे. प्रथम या स्वयंसेवी संघटनेच्या देशव्यापी अहवालात हे विदारक वास्तव मांडण्यात आले आहे. स्वातंत्रानंतर आपल्याकडे शिक्षणाबाबत जी जनाजागृती नव्हती त्यापेक्षा नेमके उलटे चित्र आता तयार झाले आहे. पूर्वी आपल्याकडे शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढले होते. ही गळती थोपविण्यात आला सरकारला जरुर यश आले आहे. २०१३ सालचा महाराष्ट्रातील विचार करता ६ते १४ या वयोगटातील ९६ टक्के मुले शाळेत जाऊन शिकत आहे. याचा अर्थ शिक्षणाविषयी आता जनजागृती मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात शाळेत जाण्याचे प्रमाण १०० टक्क्यांवर पोहोचेल. अर्थातच ही देशासाठी मोठी अभिमानाची बाब असेल. परंतु सध्याच्या शिक्षणाचा दर्जा घसरणे ही मात्र चिंतेची बाब ठरावी. कारण दर्जा घसरल्यामुळे मुले जरुर दहाविपर्यंत शिकली तरी त्यांचे बैध्दीक ज्ञान हे पाचवीतील मुलापेक्षाही कमी असते. सरकारने शिक्षणाचा अधिकार प्रत्येकाला जरुर दिला मात्र आपण कोणत्या दर्ज्याचे शिक्षण देत आहोत याचा कुणी विचार करताना दिसत नाही. त्यामुळे आता सरकारी शाळांनाच शिकवणी लावण्याची गरज आहे. शाळांच्या खालावलेल्या दर्ज्यामुळे शिकवणी घेण्याचे प्रस्थ फोफावले आहे. पूर्वी शिकवणी किंवा क्लास या शहरी भागातच होत्या परंतु आता ग्रामीण भागातही याचे लोण पोहोचले आहे. २०१० साली देशातील १ली ते ८वी पर्यंतच्या मुलांपैकी ३८.५ टक्केच मुले शिकवणीला जात होती. तर त्यापुढील वर्षी हेच प्रमाण ४२ टक्के व २०१२ साली हेच प्रमाण ४४ टक्के व त्यापुढील वर्षी म्हणजे २०१३ साली हेच प्रमाण ४५.१ टक्क्यांवर पोहोचले. पश्‍चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ७३ टक्के व छत्तीसगढमध्ये सर्वात कमी म्हणजे तीन टक्के मुले शिकवणीला जातात. त्याऊलट खासगी शाळांमध्ये जाणार्‍या मुलांचे शिकवणीला जाण्याचे प्रमाण तुलनात्मकदृष्टया कमी आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी मुले सरकारी शाळांमध्ये जातात तिकडे खासगी शिकवण्यांचे प्रमाण वाढलेले आढळते. उदाहरणार्थ, उत्तरप्रदेशामध्ये खासगी शाळांमध्ये ५० टक्के मुले जातात तर शिकवण्यांचे प्रमाण तिकडे केवळ १४ टक्के आहे. त्रिपुरा, ओरिसा, बिहार व पश्‍चिम बंगाल येथे खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. मात्र तेथे शिकवण्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अर्थात चांगली आर्थिक स्थिती असेल तरच शिकवणीला मुले जातात हा देखील एक चुकीचा समज आहे. कारण झोपडपट्टीवजा कच्या घरात राहाणारी २३.२ टक्के मुले शिकवणीला जातात. तर २५ टक्के मुले ही चांगल्या स्थितीतील पक्या घरातून येतात. सरकारी शिक्षणाचा दर्जा घसरत चालल्याने खासगी शिक्षण संस्था आता वाढू लागल्या असून लोकांचाही आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी खासगी संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी चढाओढ असते. गेल्या काही वर्षातील आपल्याकडील शिक्षण व्यवस्थेत झालेला हा आमुलाग्र बदल होता. २००६ साली आपल्याकडे एकूण विद्यार्थ्यांच्या १८.७ टक्के मुले खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकत होती तर आता त्यांची संख्या २९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. मणिपूर, केरळ येथील दोन तृतियांश मुले खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये जातात. तर त्रिपुरा, बिहार, पश्‍चिम बंगाल येेथील खासगी शिक्षण संस्थेत शिकणार्‍या मुलांचे सर्वात कमी आहे. मात्र या तीन राज्यातही २००६ सालापासून खासगी शिक्षण संस्थेत जाणार्‍या मुलांची संख्या वाढली आहे. हरयाणा व पॉन्डेचेरी या दोन राद्यात खासगी व सरकारी शाळात शिकणार्‍या मुलांची संख्या प्रत्येकी ५० टक्के आहे. तर तामीळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या राज्यातील ८५ टक्के मुले ही सरकारी शाळेत जातात. सरकारी शाळांच्या तुलनेत खासगी संस्थांतील शिक्षणाचा दर्जा उत्तम असतो आणि तेथील मुले चांगले शिक्षण घेतात असा या अहवालात नित्कर्ष काढण्यात आला आहे. खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी ही केव्हांही सरस ठरते. कारण येथे चांगले शिक्षक असतात व अनेक सुविधा दिलेल्या असल्याने खासगी शाळांमधली मुले अधिक वेगाने प्रगती करतात असे या अहवालात आढळलेले सत्य कुणालाच नाकारता येणार नाही. सरकारी शाळांमधील अनेक शाळांचा दर्जा ऐवढा खालावलेला आहे की येथील पाचवीच्या मुलांना धड धडाही वाचता येत नाही. या अहवालातील प्रमुख बाबी लक्षात घेता आपल्याला आपल्या शिक्षण पध्दतीत आमुलाग्र बदल करण्याची आता वेळ आली आहे हे पटेल. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे शाळांचा दर्जा आपल्याला सुधारावा लागणार आहे. शाळेचा दर्जा सुधारण्यासाठी तेथील शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल. त्यांच्यातील शिक्षक जागा करावा लागेल. शिक्षकाची केवळ नोकरी नाही तर त्याला आपल्या देशाची पुढील पिढी घडवायची आहे ही भावना त्याच्यात जागविली तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. खासगी शिक्षण संस्थांवरील जबाबदारी आपल्याला वाढवावी लागणार आहे. त्यासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा असणार्‍या शिक्षण संस्थांना सरकारने आर्थिक सहाय्य सुरु करण्याची गरज आहे. शिक्षण ही आपल्या भावी पिढी घडविण्याची महत्वाची पायरी आहे, ही पायरी जर मजबूत नसेल तर त्यावरुन भावी पिढी घसरण्याचा धोका आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा