संपादकीय पान--अग्रलेख--१९ ऑक्टोबर २०१३ साठी--
---------------------------
टोळभैरवांना अटकाव करा
---------------------------
सध्या कोल्हापूरमध्ये टोलच्या विरोधात आंदोलनाचे चांगलीच धार धरली आहे. तेथे टोल विरोधी कृती समिती यापूर्वीच स्थापन झाली असून कोल्हापूरमध्ये कोणताही टोल स्वीकारण्यास या समितीच्या वतीने जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. कोल्हापूर शहरातील नागरिकांचा टोलच्या विरोधातील रोष हा गेल्या एक वर्षापासून खदखदत होता. यापूर्वीही टोलच्या विरोधात जोरदार आंदोलने झाली होती. परंतु हे आंदोलन थंडावले असे गृहीत धरुन सरकारने पुन्हा टोल वसूल करावयास सुरुवात केली आणि या विरोधात आंदोलन सुरु झाले. नागरिकांचा याला असलेला तीव्र्र विरोध लक्षात घेता हे आंदोलन हिंसकही होऊ शकते. समजा तसे झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही सरकारचीच असेल. कारण कोल्हापूरसारख्या शाहू महाराजांच्या भूमीत लोक आपल्यावर होणारा अन्याय कदापी सहन करणार नाहीत. कारण सरकारने अशा प्रकारे टोल लादून नागरिकांच्या खिशात डल्ला मारण्याचा उद्योग गेली कित्येक वर्षे राज्यात सुरु केला आहे. खरे तर रस्ते, पाणी यासारख्या किमान पायाभूत सुविधा या सरकारने पुरवाव्यात अशी किमान अपेक्षा नागरिकांची असणे काही चुकीचे नाही. परंतु खासगीकरणाच्या गोंडस नावाखाली गेल्या काही वर्षात सरकारने या देखील जबाबदार्‍या झटकून टाकल्या आणि त्याचे पिवृत्व कंत्राटदारांकडे सोपविले. याची पहिल्यांदा सुरुवात मुंबई-पुणे एक्सप्रेस महामार्ग स्थापन करुन सेना-भाजपाचे सरकार असताना युतीच्या काळात सुरु झाली. हा मार्ग खासगीकरणाच्या माध्यमातून उभारण्यात आला आणि त्यावरील खर्च टोलने वसुली करण्याचे ठरले. हा प्रयोग एकदा लोकांच्या आंगवळणी पडला की संपूर्ण राज्यात रस्त्यांचे खासगीकरण करुन आपली जबाबदारी झटकण्याचा सरकारचा मनोदय होता. त्यादृष्टीने पावलेही पडायला सुरुवात झाली होती. पंतप्रधान चतुष्कोन रस्त्याअंतर्गत पुणे ते बंगलोर या मार्गाची पुर्नउभारणी करुन तेथे टोल सुरु करण्यात आला. हा रस्ता आन्तरराज्यीय असल्याने लोकांनी याचे खासगीकरण एकवेळ स्वीकारले. परंतु कोल्हापूर शहरातील सर्व रस्ते उभारणीचे कंत्राट आय.आर.बी. या कंपनीला बहाल करुन सरकारने कहरच केला. त्याशिवाय त्या कंपनीला कोल्हापूरमधील एक व्यापारी भूखंडही बहाल केला. तेथे व्यापारी संकूल उभारुन त्यातून मिळणार्‍या फायद्यातून शहरातील रस्ते उभारले जातील असेे त्यावेळी सांगण्यात आले. मात्र रस्ते उभारुन झाल्यावर तेथे टोल नाकेही उभारण्यात आले. म्हणजे आय.आर.बी. या कंपनीला सर्वच प्रकारे लूट करु देण्याची हमी देण्यात आली. त्यामुळे या विरोधात कोल्हापूरकरांनी आपले दंड ठोठावणे स्वाभाविक होते. आता मात्र या आंदोलनामुळे सरकार बिथरले असल्याचे दिसते. कारण मंत्रालयात टोलची आकारणी कशी असावी यासाठी सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने दर दोन वर्षांनी टोल कमी करण्याचा प्रस्ताव सुचविला आहे. म्हणजे आंदोलनापुढे सरकार कसे झुकते ते पहा. यापूर्वी खरे तर दर दोन वर्षांनी टोल वाढविणारे हे सरकार आता टोल कमी करावयास निघाले आहे. सरकारने आपल्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी खासगीकरणातून नेमके कोणते रस्ते उभारले जावेत याचेही धोरण निश्‍चित करण्याची गरज आहे. सरकारकडे पैसा नाही हे आपण एकवेळ गृहीत धरले तरी प्रत्येक पायाभूत सुविधांसाठी सरकारने कंत्राटदारांचे पाय धरण्याची गरज नाही. काही बाबी या सरकारनेच करण्याची आवश्यकता आहे. आणि जे रस्ते सरकार खासगीकरणातून उभारेल त्याला नेमका किती खर्च झाला? पुढील किती वर्षात त्याची वसुली केली जाणार? पुढील दहा वर्षांसाठी रस्त्यांच्या देखभालीसाठी किती खर्च येणार आहे? त्यामुळे नेमका टोल किती बसेल. बरे हा टोल किती किती वर्षे आकारला जाईल व त्यात टप्प्याप्प्याने किती घट होईल, हे सर्व त्या भागातील लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेऊन निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारे जर सरकारने आपल्या व्यवहारात स्पष्टता ठेवली तर लोकांचे व लोकप्रतिनिधींचे त्यातून समाधान होईल. सरकारने कोल्हापूरसारखा एकतर्फी निर्णय घेतला तर त्यातून सरकारची मनमानी स्पष्ट दिसते आणि हे सरकार सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काम करीत नाही तर कंत्राटदारांच्या हितासाठी काम करते अशी भावना बळावते. सरकारने आपल्या व्यवहारात पारदर्शकता ठेवण्याची गरज आहे. सध्याच्या काळात खासगीकरण हाच विकासाचा मूलमंत्र असल्याचे भासविले जाते. सरकारने काही महामार्ग खासगीकरणातून जरुर उभारावेत. परंतु शहरातील,गावातील व गल्लीतील रस्ते उभारुन जर सर्वसामान्य जनतेच्या खिशात हात घातल्यास ते कुणी सहन करणार नाही. त्यासाठी कोणते रस्ते खासगीकरणातून उभारले जावेत, त्यासाठी टोल किती असावा यासाठी एक राज्यव्यापी धोरण आखण्याची गरज आहे. याबाबत विधीमंडळात चर्चा करुन सरकारने धोरण आखावे व ते संमंत झाल्यावर त्याची राज्यात अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी सरकारला सध्याच्या टोळभैरवानां अटकाव करण्याची गरज आहे. अर्थात कंत्राटदारांना पाठीशी घालणारे हे सरकार हे करील का हा सवाल आहे. त्यांनी तसे न केल्यास कोल्हापूरच्या धर्तीवर राज्यात सर्वत्र आंदोलन उभारावे लागेल व जनतेला सरकारला इशारा द्यावा लागेल. सरकारने कोल्हापूरच्या आंदोलनातून बोध घ्यावा आणि टोळभैरवांच्या मुसक्या बांध्याव्यात.
---------------------------------------
---------------------------
टोळभैरवांना अटकाव करा
---------------------------
सध्या कोल्हापूरमध्ये टोलच्या विरोधात आंदोलनाचे चांगलीच धार धरली आहे. तेथे टोल विरोधी कृती समिती यापूर्वीच स्थापन झाली असून कोल्हापूरमध्ये कोणताही टोल स्वीकारण्यास या समितीच्या वतीने जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. कोल्हापूर शहरातील नागरिकांचा टोलच्या विरोधातील रोष हा गेल्या एक वर्षापासून खदखदत होता. यापूर्वीही टोलच्या विरोधात जोरदार आंदोलने झाली होती. परंतु हे आंदोलन थंडावले असे गृहीत धरुन सरकारने पुन्हा टोल वसूल करावयास सुरुवात केली आणि या विरोधात आंदोलन सुरु झाले. नागरिकांचा याला असलेला तीव्र्र विरोध लक्षात घेता हे आंदोलन हिंसकही होऊ शकते. समजा तसे झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही सरकारचीच असेल. कारण कोल्हापूरसारख्या शाहू महाराजांच्या भूमीत लोक आपल्यावर होणारा अन्याय कदापी सहन करणार नाहीत. कारण सरकारने अशा प्रकारे टोल लादून नागरिकांच्या खिशात डल्ला मारण्याचा उद्योग गेली कित्येक वर्षे राज्यात सुरु केला आहे. खरे तर रस्ते, पाणी यासारख्या किमान पायाभूत सुविधा या सरकारने पुरवाव्यात अशी किमान अपेक्षा नागरिकांची असणे काही चुकीचे नाही. परंतु खासगीकरणाच्या गोंडस नावाखाली गेल्या काही वर्षात सरकारने या देखील जबाबदार्‍या झटकून टाकल्या आणि त्याचे पिवृत्व कंत्राटदारांकडे सोपविले. याची पहिल्यांदा सुरुवात मुंबई-पुणे एक्सप्रेस महामार्ग स्थापन करुन सेना-भाजपाचे सरकार असताना युतीच्या काळात सुरु झाली. हा मार्ग खासगीकरणाच्या माध्यमातून उभारण्यात आला आणि त्यावरील खर्च टोलने वसुली करण्याचे ठरले. हा प्रयोग एकदा लोकांच्या आंगवळणी पडला की संपूर्ण राज्यात रस्त्यांचे खासगीकरण करुन आपली जबाबदारी झटकण्याचा सरकारचा मनोदय होता. त्यादृष्टीने पावलेही पडायला सुरुवात झाली होती. पंतप्रधान चतुष्कोन रस्त्याअंतर्गत पुणे ते बंगलोर या मार्गाची पुर्नउभारणी करुन तेथे टोल सुरु करण्यात आला. हा रस्ता आन्तरराज्यीय असल्याने लोकांनी याचे खासगीकरण एकवेळ स्वीकारले. परंतु कोल्हापूर शहरातील सर्व रस्ते उभारणीचे कंत्राट आय.आर.बी. या कंपनीला बहाल करुन सरकारने कहरच केला. त्याशिवाय त्या कंपनीला कोल्हापूरमधील एक व्यापारी भूखंडही बहाल केला. तेथे व्यापारी संकूल उभारुन त्यातून मिळणार्‍या फायद्यातून शहरातील रस्ते उभारले जातील असेे त्यावेळी सांगण्यात आले. मात्र रस्ते उभारुन झाल्यावर तेथे टोल नाकेही उभारण्यात आले. म्हणजे आय.आर.बी. या कंपनीला सर्वच प्रकारे लूट करु देण्याची हमी देण्यात आली. त्यामुळे या विरोधात कोल्हापूरकरांनी आपले दंड ठोठावणे स्वाभाविक होते. आता मात्र या आंदोलनामुळे सरकार बिथरले असल्याचे दिसते. कारण मंत्रालयात टोलची आकारणी कशी असावी यासाठी सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने दर दोन वर्षांनी टोल कमी करण्याचा प्रस्ताव सुचविला आहे. म्हणजे आंदोलनापुढे सरकार कसे झुकते ते पहा. यापूर्वी खरे तर दर दोन वर्षांनी टोल वाढविणारे हे सरकार आता टोल कमी करावयास निघाले आहे. सरकारने आपल्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी खासगीकरणातून नेमके कोणते रस्ते उभारले जावेत याचेही धोरण निश्‍चित करण्याची गरज आहे. सरकारकडे पैसा नाही हे आपण एकवेळ गृहीत धरले तरी प्रत्येक पायाभूत सुविधांसाठी सरकारने कंत्राटदारांचे पाय धरण्याची गरज नाही. काही बाबी या सरकारनेच करण्याची आवश्यकता आहे. आणि जे रस्ते सरकार खासगीकरणातून उभारेल त्याला नेमका किती खर्च झाला? पुढील किती वर्षात त्याची वसुली केली जाणार? पुढील दहा वर्षांसाठी रस्त्यांच्या देखभालीसाठी किती खर्च येणार आहे? त्यामुळे नेमका टोल किती बसेल. बरे हा टोल किती किती वर्षे आकारला जाईल व त्यात टप्प्याप्प्याने किती घट होईल, हे सर्व त्या भागातील लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेऊन निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारे जर सरकारने आपल्या व्यवहारात स्पष्टता ठेवली तर लोकांचे व लोकप्रतिनिधींचे त्यातून समाधान होईल. सरकारने कोल्हापूरसारखा एकतर्फी निर्णय घेतला तर त्यातून सरकारची मनमानी स्पष्ट दिसते आणि हे सरकार सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काम करीत नाही तर कंत्राटदारांच्या हितासाठी काम करते अशी भावना बळावते. सरकारने आपल्या व्यवहारात पारदर्शकता ठेवण्याची गरज आहे. सध्याच्या काळात खासगीकरण हाच विकासाचा मूलमंत्र असल्याचे भासविले जाते. सरकारने काही महामार्ग खासगीकरणातून जरुर उभारावेत. परंतु शहरातील,गावातील व गल्लीतील रस्ते उभारुन जर सर्वसामान्य जनतेच्या खिशात हात घातल्यास ते कुणी सहन करणार नाही. त्यासाठी कोणते रस्ते खासगीकरणातून उभारले जावेत, त्यासाठी टोल किती असावा यासाठी एक राज्यव्यापी धोरण आखण्याची गरज आहे. याबाबत विधीमंडळात चर्चा करुन सरकारने धोरण आखावे व ते संमंत झाल्यावर त्याची राज्यात अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी सरकारला सध्याच्या टोळभैरवानां अटकाव करण्याची गरज आहे. अर्थात कंत्राटदारांना पाठीशी घालणारे हे सरकार हे करील का हा सवाल आहे. त्यांनी तसे न केल्यास कोल्हापूरच्या धर्तीवर राज्यात सर्वत्र आंदोलन उभारावे लागेल व जनतेला सरकारला इशारा द्यावा लागेल. सरकारने कोल्हापूरच्या आंदोलनातून बोध घ्यावा आणि टोळभैरवांच्या मुसक्या बांध्याव्यात.
---------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा