मुद्रांक शुल्क घसरले

संपादकीय पान शनिवार दि. 18 फेब्रुवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
--------------------------------------------
मुद्रांक शुल्क घसरले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदी केली खरी परंतु त्याचा जसा फटका सर्वसामान्यांना बसला तसाच तो शासकीय यंत्रमांनाही बसला आहे. अनेक खात्यात निधी कमी जमा होऊ लागला आहे. नोटाबंदीचे हे चित्र आता आणखी स्पष्ट होणार आहे. सध्या मुद्रांक शुल्कात घट झाली असली तरीही एकूणच सासनाच्या तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. महाराष्ट्र सरकारला मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल एक हजार कोटींनी घटला आहे. जानेवारी 2017 पर्यंतची ही आकडेवारी असून, गतवर्षीच्या तुलनेत ही घट झाली आहे. जानेवारी 2016 पर्यंत नोंदणी महानिरीक्षकांकडे मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून 17,244 कोटी रुपये जमा झाले होते. या वर्षीचा महसूल 16,254 कोटी रुपयांचा आहे. नोटाबंदीनंतर संपत्तीच्या खरेदी विक्रीत मंदी दिसून येत आहे. संपत्तीच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्कातून राज्य सरकारला दररोज 65 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते, ते उत्पन्न आता 42 कोटी रुपयांवर आले आहे. विकासाच्या हक्काचे हस्तांतरण (टीडीआर) प्रकरणात सरकारला 1500 कोटी रुपये येणे आहेत. त्याची वसुली सुरू केल्यास महसूलातील हा तोटा भरून येऊ शकेल. मात्र सध्या तरी ही तूट भरुन निघणे काही शक्य होईल असे दिसत नाही. कारण मुद्रांक शुल्क भरणार्‍यांची संख्या झपाट्याने घसरली आहे. त्यातच सरकारने आता हे मुद्रांक शुल्क व त्यासंबंधीचे व्यवहार डिजिटल करण्यास सुरुवात केली आहे. तरीही सद्या सरकारला यातून मिळणारा महसूल कमीच आहे. नोटाबंदीचा फटका अनेक लहान-मोठ्या उद्योगांना बसल्याचे सांगितले जात आहे. नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयालाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे याची झळ बसली आहे. कारण नोटाबंदीनंतर खरेदी विक्रीचे व्यवहार मंदावले. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून या विभागाला मिळणारा महसूल कमी झाला. जमिनी असो की, फ्लॅट यांच्या व्यवहाराला मर्यादा आल्या असून, सरकारचा महसूल
त्यामुळे घटला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने 15-16 या वर्षात 21,767 कोटी रुपयांचा महसूल दिला आहे. मात्र यंदा ही रक्कम कमीच भरेल असा अंदाज आहे. वीजेची बील व अन्य काही घरगुती बिले सरकारने रोखीत भरण्याची मुभा काही काळ दिली होती. मात्र अशा प्रकारे जमा होणारी रक्कम फारच थोडी असते. परंतु नोटाबंदीचा फटका सरकारी यंत्रणेला बसल्यामुळे तसेच एकूणच सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. अर्थात काही काळाने सरकारचा महसूल वाढेल असा सरकारचा अंदाज आहे. परंतु हा अंदाज खरा होईल असे काही सध्यातरी दिसत नाही. सरकारच्या नोटाबंदीमुळे लहान वमध्यम उद्योगांना आपले प्रकल्प बंद करण्याची वेल आली आहे. त्यामुळे अनेकांच्या रोजगारावर गदा आली. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेचे चक्रच थंडावले. अशावेळी सरकारी तिजोरीत खडखडाट होणार हे ओघाने आलेच. मात्र याचा सरकारने काही विचार न करता निर्णय घेतला.